डिसेंबर १९४८ साली राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी नेमलेल्या दार कमिशनने जो अहवाल सादर केला, त्यामध्ये मराठी माणसांच्या भाषिक राज्याच्या मागणीस विरोध करण्यात आला होता. एवढेच नव्हे, तर अहवालात महाराष्ट्रीयन लोकांवर ताशेरे झाडण्यात आले होते. त्यामुळे मराठी भाषकांत संतापाची लाट निर्माण झाली. हा वाद तापल्यानंतर, पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सौराष्ट्रासह गुजरात, विदर्भासह महाराष्ट्र व स्वतंत्र मुंबई अशी त्रिराज्य योजना जाहीर केली. त्रिराज्य योजनेत महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडली जाणार असल्यामुळे मराठी लोक खवळले आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीने पेट घेतला. ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही मागणी घेऊन आंदोलन पेटले. ‘यावच्चंद्रदिवाकरौ मुंबई महाराष्ट्र मिळणार नाही’, असे वक्तव्य काँग्रेसचे तेव्हाचे नेते स. का. पाटील यांनी केले आणि तत्कालीन मुंबई प्रांताचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनीदेखील तशाच प्रकारचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे मराठी लोक प्रक्षुब्ध झाले आणि ही चळवळ जोरात पसरली. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळेस पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १५ जणांना प्राण गमवावा लागला. आणखी ८० लोकांनाही गोळीबारात मारण्यात आले आणि त्यामुळे मोरारारजी देसाई हे या चळवळीचे दुश्मन ठरले. प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एसेम जोशी, प्र. के. अत्रे, कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे प्रभृतींनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे नेतृत्व केले. भाई उद्धवराव पाटील, शाहीर अमरशेख अशा कितीतरी जणांनी त्यात आपले योगदान दिले. अनेकदा या चळवळीच्या नेत्यांच्या बैठका प्रबोधनकारांच्या घरी होत असत. तेव्हा त्या बैठकांना त्यांचे चिरंजीव बाळासाहेब ठाकरेदेखील हजर असत. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यास आपले समर्थन देत बाळासाहेबांनी तत्कालीन काँग्रेसवर एक व्यंगचित्र काढून फटके मारले होते. त्यानंतर बाळासाहेबांच्या नावे अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते. हा सर्व सोनेरी इतिहास आपण आठवणीत ठेवला पाहिजे. स्वातंत्र्यलढ्याशी संघ-जनसंघाचा काहीही संबंध नव्हता. त्याचप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत मुख्यतः कम्युनिस्ट, समाजवादी व शेका पक्षाचे पुढारी होते. या चळवळीशीही जनसंघाचा काहीही संबंध नव्हता.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी एकनाथ शिंदे सरकारचा खजिना पूर्णपणे रिता केला गेला.

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे एक अध्वर्यू प्रबोधनकार ठाकरे यांची मते अत्यंत क्रांतिकारक होती. ‘आमचा आजचा धर्म हा मुळी धर्मच नव्हे. प्रचलित भिक्षुकशाही धर्म म्हणजे बुळ्या, बावळ्या, खुळ्यांना झुलवून भटांची तुंबडी भरणारे एक पाजी थोतांड आहे. या थोतांडाच्या भाराखाली अफाट भटेतर दुनियेतला माणूस, हा माणूस असूनसुद्धा पशुपेक्षाही पशु बनला आहे, आमच्या सर्वांगीण हलाखीचे मूळ भटांच्या पोटात आहे. त्यांच्या गोडबोल्या ओठात नव्हे’, असे खुद्द प्रबोधनकारांनी म्हटले होते. हे प्रबोधनकार भाजपला किंवा त्यांच्या झोपाळ्यावर झुलणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पचतील का, हा प्रश्न आहे. शिवाय महाराष्ट्राची अस्मिता आज शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्लीच्या गोठ्यात बांधून ठेवली आहे. शिंदेंचे हिंदुत्व हे ठेकेदारी स्वरूपाचे आहे, तर अजितदादांची धर्मनिरपेक्षता ही मिळणारी सत्ता आणि विकासनिधीच्या सौद्यामध्ये केव्हाही कॉम्प्रोमाइज होणारी आहे. महाराष्ट्राला मोठे करण्याऐवजी अजितदादा आणि शिंदे हे दोघे स्वतःला समृद्ध आणि सत्तेने व संपत्तीने मोठे करण्यात गुंग आहेत. दोघाही नेत्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना ईडीमुक्त करण्यात आले. त्यामुळे छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ प्रभृती दादांचे सहकारी निवांत झाले आणि शिंदे स्वतः आणि प्रताप सरनाईक यांनाही ईडीचे तोंड पाहण्याची गरज उरली नाही. यशवंतराव चव्हाण यांचा वारसा जपण्याचे आवाहन करणाऱ्या अजितदादांच्या पक्षात धनंजय मुंडे, माणिकराव कोकाटे यांच्यासारखे चिखलात बरबटलेले नेते आहेत. असो.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी एकनाथ शिंदे सरकारचा खजिना पूर्णपणे रिता केला गेला. त्यामुळे कंत्राटदारांची एकूण ८९ हजार कोटी रुपयांची बिले आज थकलेली आहेत. आमची बिले फेडा, अशी गेल्यावर्षीपासून त्यांची मागणी सुरू आहे. त्यातील ४६ हजार कोटी रुपये पीडब्ल्यूडी म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे, १८ हजार कोटी रुपये जलजीवन मिशनचे म्हणजेच पाणीपुरवठा खात्याचे, ८ हजार ६०० कोटी रुपये ग्रामीण विकास खात्याचे, १९ हजार ७०० कोटी रुपये सिंचन खात्याचे आणि १७०० कोटी रुपये डीपीडीसी तसच आमदार व कासदार निधीअंतर्गत केलेल्या कामांचे आहे.त एवढे पैसे थकूनदेखील मुख्यमंत्री किंवा अन्य कोणताही मंत्री याबाबत महाराष्ट्र कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन किंवा स्टेट इंजिनियर्स असोसिएशनशी बोलायला तयार नाही. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळणे, बदलापूरमध्ये चिमुकल्या मुलीवरील अत्याचार, बीडचे सरपंच संतोष देशमुखांची हत्या हीच प्रकरणे गाजली. त्यानंतर सतीश भोसले ऊर्फ ‘खोक्या’ याने काहीजणांना कसे पट्ट्याने बडवून काढले, याच्या बातम्या आल्या. डिझायनर कपडे, शूज, ज्वेलरी आणि गॉगल मिरवत, खोक्या रील्स करू लागला. या बातम्या आल्यानंतर खोक्याचे घर बुलडोझरने भुईसपाट करण्यात आले. पुण्यात पोलिसांना बारवाल्यांकडून कसे हप्ते जातात, याची माहिती तत्कालीन आमदार रवींद्र धंगेकर आणि शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पोलिसांना दिली. त्यानंर काहीतरी कारवाई करायची, म्हणून काही बार व हॉटेलांवर एकदम बुलडोझर चालवण्यात आले आणि त्याची जाहिरातबाजी करण्यात आली. उतर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याचयाप्रमाणे मला ‘बुलडोझरबाबा’ असे संबोधू लागले आहेत, अशी प्रतिक्रिया म्हणे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छाती पुढे काढत व्यक्त केली होती.

महायुती सरकारच्या काळात महिला व मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नागपूरसारख्या ठिकाणी दंगली झाल्या.

‘सर्वसामान्यांचे सरकार’ असे स्वतःला म्हणवून घेणाऱ्या महायुती सरकारने मुदत समाप्त होऊनही जवळपास तीन वर्षांत तब्बल दोनशेहून अधिक नगरपालिका आणि २३ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेतलेल्या नाहीत. वास्तविक ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील अनुच्छेद २४३ य क (२) आणि २४३ (ट)मध्ये निर्देशिल्यानुसार, निवडणुका घेणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नागरी स्थानिक सस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका विहित मुदतीत घेणे ही संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाचीच असते. निवडणूकसंबंधी सर्व अधिकार बहाल केले असतानाही, केवळ सत्ताधाऱ्यांची कृपादृष्टी कायम राखण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग झोपेचे सोंग घेत आहे. आज माजी राज्य निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांच्यासारखे निःस्पृह व निर्भय अधिकारी असते, तर या स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका केव्हाच पार पाडल्या गेल्या असत्या. महायुती सरकारच्या काळात महिला व मुली बेपत्ता होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नागपूरसारख्या ठिकाणी दंगली झाल्या. तरीही नितेश राणेंसारख्या धर्मांध नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेले आहे. वास्तविक त्यांना ताबडतोब गचांडी देण्याची गरज आहे. धार्मिक द्वेष पसरवल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र सादर करण्याचीही गरज आहे. परंतु ते होणार नाही. सागर बंगल्यात माझा आका बसला आहे, असे म्हणणारा हा बालिश आणि भंपक नेता म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकीय अधःपतनाचे प्रतीकच आहे. प्रशांत कोरटकरवर कारवाई करण्यास सुरुवातीला चालढकलच झाली. छत्रपतींचा अवमान करणाऱ्यांत कोरटकरप्रमाणेच राहुल सोलापूरकरही आहे. पण त्याला मोकाट सोडण्यात आले आहे. उलट कुणाल कामराने एकनाथ शिंदेंची रेवडी उडवताच, अख्खे गृहखाते त्याच्यामागे हात धुऊन लागले. ज्या स्टुडिओत त्याने आपल्या विडंबनगीताचे शूटिंग केले, तो स्टुडओ त्याचा नसूनही उद्ध्वस्त करण्यात आला. हाच का तो यशवंतरावांचा सुसंस्कृत महाराष्ट्र...

राज्याच्या प्रगतीचे ढोल वाजवले जात असले, तरी आदिवासी जिल्ह्यांतील बालमृत्यूंचे प्रमाण घटलेले नाही. राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यामध्ये एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत पाच वर्षांखालील तब्बल ४३२४ बालमृत्यू झाल्याची माहिती सरकारनेच दिली आहे. तर नवसंजीवनी योजनेच्या कार्यक्षेत्रात याच काळात ६९९ बालमृत्यूंची नोद झाली आहे. राज्यात गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहा महिन्यांत १२६७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. देशातील एण शेतकरी आत्महत्यांपैकी ३७ टक्के आत्महत्या या महाराष्ट्रातच होत आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकारने लाडक्या बहिणींना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न करून फसवले आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासला आहे. महाराष्ट्रात किती गुंतवणूक आली, याच्या प्रसिद्धीचे ढोल मांडीवर बसवलेल्या मीडियाच्या माध्यमातून वाजवायचे, हीच पद्धत एकनाथ शिंदे व त्यानंतरच्या फडणवीस सरकारने अवलंबली आहे. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार बेकायदेशीर मार्गाने पाडून, सत्तेवर आलेले शिंदे सरकार हे महाराष्ट्रातील सर्वात भ्रष्ट सरकार होते. आज फडणवीस सरकारची कामगिरीदेखील कमालीची वाईट असून, आतापर्यंत केवळ एका मंत्र्याची ‘विकेट’ पडली आहे. परंतु कोकाटे व राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या ‘विकेट्स’ कधी पडणार, याचीच महाराष्ट्राला प्रतीक्षा आहे... यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक यांनी उभारलेले हे राज्य मातीत घालण्याच्या शर्यतीत ‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही’, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल.