आम्हाला संपूर्ण पारदर्शक सरकार चालवायचे आहे आणि आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे. त्यामुळे आम्ही लोकायुक्त कायदा आणत आहोत, अशी घोषणा २०२२ साली हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. लोकायुक्तांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार नव्हते. पण नव्या कायद्याअंतर्गत सरकारला न विचारता लोकायुक्त अँटिकरप्शन ब्युरोला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतात. हे सर्व जरी खरे असले, तरी शिंदे यांनी भ्रष्टाचार विरोधाबद्दल भाषणबाजी करावी, हा जगातील सर्वात मोठा विनोद होता आणि आहे. आता तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मांडीला मांडी लावून, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याबरोबरच अजितदादा पवार हेदेखील बसले आहेत. त्यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल की भ्रष्टाचाराची नवनिर्मिती होईल, हा प्रश्ननिर्माण झाला आहे...

२०१३ साली भारतात लोकपाल कायदा पारित झाला. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालाकडे असतात. समजा, कोणत्याही चौकशांती हे निष्पन्न झाले की, समोरच्या व्यक्तीने भ्रष्ट मार्गाने आपली संपत्ती कमावली आहे, तर अशी संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार लोकपालाकडे असतात.  भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सहकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार लोकपालाला असतात. सीबीआयवर देखरेख ठेवण्याचे अधिकारही लोकपालाकडे असतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी आढळलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याचे अधिकारदेखील लोकपालाकडे असतात. त्याचप्रमाणे सिव्हिल कोर्टाला असलेले अधिकार लोकपालाकडे असतात.

ज्या महायुती सरकारचा जन्मच मुळी पापातून, त्याचप्रमाणे फोडाफोडी, गद्दारी आणि व्होटचोरीतून झाला आहे, ते लोकायुक्ताची घोषणा करून स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ करून घेत आहेत. लोकपाल किंवा लोकायुक्त नेमल्यामुळे काळा पैसा अंतर्धान पावतो, भ्रष्टाचार संपुष्टात येतो, ही एक खुळचट कल्पना आहे. शिवाय लोकपाल व लोकायुक्तांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत असतोच. सध्याच्या राज्यकर्त्यांनी आपली पक्षसंघटना एखाद्या मल्टिनॅशनल कंपनी वा कॉर्पोरेशनसारखी चालवली आहे. भाजपकडे प्रचंड पैसा जमा झाला असून, त्यांनी देशभर ठिकठिकाणी पंचतारांकित कार्यालये उघडलेली आहेत.

लोकपाल कायदा आल्यानंतर २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आला आणि पक्षाची संपत्ती वाढतच गेली.

लोकपाल कायदा आल्यानंतर २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आला आणि पक्षाची संपत्ती वाढतच गेली. त्याचबरोबर गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रामदेव बाबा यांचीही संपत्ती कित्येक पटीने वाढली. नोटाबंदीच्या काळात तुफान भ्रष्टाचार झाला. भाजपने आपल्याबरोबर हिमंत विश्व शर्मा व अशोक चव्हाण यांच्यासारखे कथित महाभ्रष्टाचारी लोक पक्षात घेतले. महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना, अनेक संशयास्पद प्रकरणे घडली. निवडणूक रोखे हे हा तर महाघोटाळाच होता. तेव्हा लोकपाल वा लोकायुक्तामुळे कोणताही फरक झालेला नाही. राजकारणी आणि गुन्हेगारी यांचा संबंध अधिकच घट्ट झाला आहे. राजकारणातील पैसेवाटप प्रचंड प्रमाणात वाढले असून, नगरपरिषदा व नगरपंचायतीच्या ताज्या निवडणुकांमध्ये हे दिसून आले. हा एवढा रोख पैसा सत्ताधार्यंकडे आला कुठून?

या सर्व पार्श्वभूमीवर, राज्यात नवीन लोकायुक्त कायदा लागू होण्याचा मार्ग अखेर दोन वर्षांनी मोकळा झाला असून, त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने न्याय मिळवण्याची आणखी एक वाट खुली होणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी या संदर्भातील सुधारणा विधेयक मंजूर केले आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पासून उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला होता. सोयीचे असेल तेव्हाच अण्णा जागे होतात. एरवी ते झोपलेले असतात... असो.

आता राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मंजुरी दिली असून, त्यात तीन सुधारणा करण्याची सूचना केंद्र सरकारने राज्याला केली होती. या सुधारणांबाबतचे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. विधान परिषदेच्या मंजुरीनंतर नवीन लोकायुक्त कायदा राज्यात अमलात येणार आहे. केंद्र सरकार स्तरावर लोकपाल असतो, तर राज्यांमध्ये लोकायुक्त ही संस्था असते. तसे पाहिल्यास महाराष्ट्रात १९७१ पासून लोकायुक्त आहेच. त्यावेळी प्रशासकीय सुधारणा आयोगाच्या शिफारसींवर आधारित असा हा कायदा आणण्यात आला होता. कर्नाटकमध्ये १९८४ पासून लोकायुक्त संस्था कार्यरत आहे. ओडिशा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र, हिमाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात आदी अनेक राज्यांत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी लोकायुक्त कायदा अस्तित्वात आहे.

केंद्रीय कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवरील अधिकारी हे लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार की नाहीत, याबद्दल संदिग्धता होती.

दोन वर्षांपूर्वी हे विधेयक प्रथम सादर करताना, केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश करण्यात आल्याने सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असे सांगण्यात आले होते. सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, पोलीस आणि वनसेवेतील अधिकारी यांना लोकायुक्तांच्या या चौकशीच्या कक्षात आणण्यात आले होते. अण्णांच्या पाठपुराव्यानंतरच राज्य सरकारने नवीन लोकायुक्त कायद्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात सादर केले होते. ते विधानसभेत २८ डिसेंबर २०२२ आणि विधान परिषदेत १५ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजूर झाले होते. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी धाडण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी या विधेयकास मान्यता दिली असून, त्यात तीन सुधारणा सुचवल्या असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली आहे. केंद्रीय कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणांवरील अधिकारी हे लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार की नाहीत, याबद्दल संदिग्धता होती. मात्र केंद्रीय कायद्यातील तरतुदीसार अस्तित्वात आलेल्या प्राधिकरणावर राज्य सरकारने अधिकारी नेमले असल्यास, ते राज्याच्या लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतील. रेरा कायदा हा मुळात केंद्र सरकारचा असला, तरी त्यावर नियुक्त केलेले अधिकारीही राज्याच्या लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येतील.

केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी दंड संहिता प्रक्रिया या जुन्या कायद्यांच्या बदल्यात नवीन कायदे अमलात आणल्याने, त्यांची नवीन नावे लोकायुक्त कायद्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. २०१० मध्ये उघडकीस आलेल्या आर्थिक महाघोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सशक्त असे लोकपाल विधेयक संसदेत मंजूर करून घ्यावे, या मागणीसाठी ‘टीम अण्णा’ने ५ एप्रिल २०११ रोजी दिल्लीत आंदोलन छेडले. या आंदोलनाला देशातील विविध ठिकाणांहून प्रचंड प्रतिसाद लाभला. अण्णांच्या उपोषणानंतर केंद्राने विधेयकात काही सुधारणा केल्या. तरी त्या व्यापक व कडक असाव्यात, ही मागणी रेटून धरण्यासाठी अण्णांनी १६ ऑगस्ट २०११ रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर दीर्घ उपोषणाला सुरुवात केली. पुनश्च हजारोंच्या संख्येने देशभरातील सामाजिक कार्यकर्ते व मध्यमवर्गीय तरुण या आंदोलनात सहभागी झाले. त्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जनरेट्याची दखल घेऊन संसदेचा ‘सेन्स ऑफ द हाउस’ ठराव ‘टीम अण्णा’कडे पाठवला आणि मग उपोषण समाप्त झाले. कायदेतज्ज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने लोकपाल विधेयकाचा सुधारित मसुदा तयार केला. या मसुद्यात सर्वांनी मिळून १८७ सुधारणा सुचवल्या होत्या. त्यापासून प्रेरणा घेत, राज्य सरकारने सुधारणा केल्या.

२०२३ मध्ये महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात देशात अव्वल ठरला असल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘एनसीआरबी’ अहवालातून समोर आले आहे.

आता लोकायुक्त या ‘संस्थे’त अध्यक्षपदासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेली किंवा राहिलेली व्यक्ती नियुक्त होईल. कायदा, वित्त, बँकिंग अशा क्षेत्रांतील अनुभवी व्यक्ती न्यायिक सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य म्हणून नेमणुकीस पात्र असणार आहेत. मात्र विद्यापीठांपासून ते न्यायाव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र संघ-भाजपची माणसे घुसवण्यात येत आहेत. त्यामुळे तेथे सरकारी ताबेदारांचीच नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार प्राप्त झाल्यावर प्रकरणाची कार्यवाही करावी की ते बंद करावे, हे अर्थातच लोकायुक्त (सरकारच्या सल्ल्याने?) ठरवतील. संबंधित लोकसेवकाला त्याचे म्हणणे ९० दिवसांच्या आत लोकायुक्ताकडे पाठवावे लागेल. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास, संबंधित सेवानियमानुसार लोकसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी किंवा इतर कोणतीही उचित कारवाई करण्याची शिफारस केली जाईल. कोणालाही व्यक्तिशः समन्स पाठवणे आणि उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे, कोणत्याही दस्तावेजाचा शोध घेण्याचे फर्मान देणे व शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेणे, याचे अधिकार लोकायुक्ताला असणार आहेत. तसेच लोकायुक्तासमोरील कोणतीही कार्यवाही ही न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानले जाणार आहे.

देशातील भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार अनेक उपाययोजना करत असले, तरीदेखील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झालेले नाही. २०२३ मध्ये महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात देशात अव्वल ठरला असल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘एनसीआरबी’ अहवालातून समोर आले आहे. त्यावर्षी देशभरात भ्रष्टाचाराची ११३९ तर महाराष्ट्रातील ७६३ प्रकरणे समोर आली. महाराष्ट्रानंतर भ्रष्टाचारात उत्तर प्रदेश, हरियाणा व आसामचा नंबर लागतो. केवळ शहरांचा विचार केल्यास, लाचखोरीत कोईमतूर अग्रस्थानी असून, त्यानंतर चेन्नई, पुणे, नागपूर आणि मुंबईचा नंबर लागतो. महाराष्ट्रात महसूल आणि पोलीसखात्यात गैरव्यवहाराचे प्रमाण प्रचंड आहे. नवीन लोकायुक्त कायद्यामुळे कायद्याचा धाक निर्माण होईल, हे खरे. परंतु वेगळ्या स्वरूपात राज्यात हा कायदा कित्येक वर्षे लागू असूनही फरक पडला नव्हता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजकीय व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणासाठी निवडणुकांवरील खर्च कमी झाला पाहिजे. निवडणूक निधीच्या पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी. त्यात पारदर्शकता आणाली लागेल. पोलीस खात्यात सुधारणा आणाव्या लागतील. बदल्यांमधील भ्रष्टाचार थांबवावा लागेल. अशा अनेक आघाड्यांवर काम केल्याखेरीज व्यवस्थेत परिवर्तन होणार नाही. फक्त व्यवस्थेत व व्यवस्थेबाहेर नवनवीन अण्णा हजारे किंवा अरविंद केजरीवाल निर्माण होतील!