१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वतंत्र भारताच्या नव्या इतिहासाची वाटचाल सुरू झाली. त्याआधी १५ महिन्यांपूर्वी, म्हणजे १६ मे १९४६ रोजी अखंड भारताच्या डोमिनियन म्हणजेच स्वसत्ताक वसाहतीसाठी राज्यघटना तयार करण्याचे हक्क ब्रिटिशांनी दिले होते. ३ जून १९४७ रोजी भारत-पाकिस्तान फाळणीची घोषणा झाली. १४ ऑगस्टला पाकिस्तान आणि १५ ऑगस्टला भारत अस्तित्वात आला. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारताची राज्यघटना तयार होऊन ती लागू झाली. त्यामुळे भारत हा एक प्रजासत्ताक देश बनला. तोपर्यंत भारत एक स्वसत्ताक वसाहत होता.

१४ ऑगस्ट १९४७ पर्यंत लॉर्ड माउंटबॅटन हे भारताचे व्हाइसरॉय होते. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी त्यांनीच भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल म्हणून सूत्रे स्वीकारली. ते २२ जून १९४८ पर्यंत या पदावर होते. या काळात घटना समितीला कायदे मंडळाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले होते. १५ ऑगस्ट १९४७ची पहाट झाल्यानंतर देशभर जल्लोष सुरू झाला. तिरंगा फडकू लागताच, करोडो लोकांच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहू लागले. मात्र पहिल्या स्वातंत्र्य सोहळ्याच्या वेळी पंजाब व बंगाल प्रांतांत दंगली सुरू झाल्यामुळे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी गांधीजी प्रथम पश्चिम बंगालमधील बेलियाघाट आदी दंगलग्रस्त भागाकडे रवाना झाले होते. यावेळचा १५ ऑगस्ट म्हणजे ८० वा स्वातंत्र्यदिन होय.

जुन्या गोष्टी उकरून काढून त्यावर राजकारण खेळणे, हा भारतीयांचा एक आवडता छंद आहे.

देशाचा अमृतकाल सुरू झाला असला, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजवटीत देशातील संविधान, लोकशाही आणि सांप्रदायिक सलोखा या सगळ्यावर आघात करण्यात आले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या जबरदस्त आंदोलनाने केंद्र सरकारला लोकशक्ती आणि युवाशक्ती काय असते, याचे प्रात्यक्षिक पाहता आले. परंतु त्यानंतरही सरकारचा मुजोरपणा कमी झाला असल्याचे दिसत नाही. दहा व अकरा ऑगस्ट रोजी अनुक्रमे मुंबई व पुण्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तिरंगा रॅली काढण्यात आली. स्वातंत्र्य आंदोलनात कोणताही सहभाग नसलेल्या भाजपने जणू आपणच स्वातंत्र्यसैनिकांचे वारसदार आहोत, अश थाटात इव्हेंटबाजी सुरू केली आहे. शिवाय नेहरूंना सातत्याने लाखोली वाहणे, हाच त्यांचा एकमेव धंदा आहे...

जुन्या गोष्टी उकरून काढून त्यावर राजकारण खेळणे, हा भारतीयांचा एक आवडता छंद आहे. काश्मीर आणि चीन याबाबत भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी कशा घोडचुका केल्या, यावरून भारतीय जनसंघ आणि त्यानंतर भाजप यांनी गेली कित्येक दशके काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजऱ्यात नेऊन ठेवले आहे. जनसंघाची स्थापना केल्यापासून श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी तर काश्मीरवरून मोठेच आंदोलन उभारले होते. मात्र या गोष्टी किती वर्षे उगाळत बसणार? हा कोणालाही पडणारा प्रश्न असला, तरी आपल्याकडे राजकारण हे अशा प्रकारेच चालते.

भाजप नेते काश्मीर प्रश्नावरून नेहरूंवर अनावश्यक टीका करतात.

काँग्रेसने सत्तर वर्षांत देशात काहीही केले नाही आणि केल्या त्या फक्त चुकाच, हे जनमानसावर ठसवणे भाजपला आवश्यक वाटते. देश काँग्रेसमुक्त करण्यासाठीची ही पूर्वअट असावी! पाकव्याप्त काश्मीरच्या समस्येला नेहरूंनी केलेल्या दोन घोडचुका जबाबदार आहेत. संपूर्ण काश्मीर ताब्यात घेण्याआधी त्यांनी युद्धबंदी केली नसती, तर पाकमधील तो हिस्साही भारताकडे राहिला असता. युद्धबंदी करणे आणि काश्मीरचा प्रश्न युनो किंवा संयुक्त राष्ट्रंमध्ये घेऊन जाणे, हे नेहरूंचे दोन निर्णय गैर होते, असे उद्गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत काढले होते. भाजप नेते काश्मीर प्रश्नावरून नेहरूंवर अनावश्यक टीका करतात. ती वर्षानुवर्षे ऐकून वीट आला असून, काश्मीरप्रश्नी नेहरूंची भूमिका या विषयावर संपूर्ण दिवस चर्चा ठेवावी, असे आव्हान लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी सरकारला मागे दिले होते. तर काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांपर्यंत घेऊन जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता असे नमूद करत, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फरुक अब्दुल्ला यांनी संसदेत नेहरूंच्या निर्णयाचे समर्थन केले. जम्मू-काश्मीर आरक्षण विधेयक आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक ही दोन विधेयके सरकारने मंजूर करून घेतली होती, तेव्हा ही सर्व चर्चा झाली. जम्मू-काश्मीर राज्याचे रूपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आल्यानंतर, त्या राज्यातील परिस्थिती काहीशी सुधारली असली, तरीदेखील तेथील दहशतवाद बिलकुल संपलेला नाही. पाक अतिरेक्यांची घुसखोरी थांबलेली नाही. उलट पहलगाम घडले. देशातील अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणात तेथे गुंतवणूक आकर्षित झाली, असेही घडलेले नाही. काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा व सुरक्षेचा प्रश्न प्रलंबितच आहे.

ऑगस्ट १९४७ नंतर पूछ भागात बंडखोरीला उधाण आले.

केंद्र सरकार जेव्हा इतरांचे दोष दाखवत असते, तेव्हा त्यांच्या नोटाबंदीसारख्या चुकीच्या धोरणांचाही उल्लेख करणे अपरिहार्य ठरते. नेहरूंच्या चुका दाखवताना त्या काळातील ऐतिहासिक वास्तवही समजून घ्यावे लागेल. काश्मीरमध्ये राजा हिंदू आणि संस्थान मुस्लिमबहुल, अशी परिस्थिती होती. काश्मीरमध्ये मुस्लिम बहुसंख्य असूनही आपल्याला दुय्यम वागणूक मिळते, अशी भावना तेव्हा मुस्लिम जनतेत होती. महाराजा हरिसिंग यांनी सत्तेवरून पायउतार होऊन काश्मीरमधील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार स्थापन होण्यासाठी वाट मोकळी करून द्यावी, अशी भारतातच राहू इच्छणाऱ्या नॅशनल कॉन्फरन्सची मागणी होती. याच मुद्द्यावरून १९४६ साली झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळून वीस लोक ठार झाल्याने, हरिसिंग यांनी मार्शल लॉ पुकारून शेख अब्दुल्लांना अटक केली होती. पुढे सप्टेंबर १९४७ मध्ये त्यांना सोडून देण्यात आले. पण ऑगस्ट १९४७ नंतर पूछ भागात बंडखोरीला उधाण आले.

काश्मीरच्या वायव्य सरहद्द प्रांतालगतच्या सीमेवरून २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी टोळीवाल्यांनी सरहद ओलांडून, श्रीनगरच्या दिशेने आगेकूच सुरू केली. त्यावेळी हरिसिंगांनी केलेल्या मागणीवरून भारताने लष्करी कारवाई सुरू केली. नेहरूंनी श्रीनगरला घुसखोरांच्या हाती पडण्यापासून वाचवले. टोळीवाल्यांच्या कब्जात गेलेली बारामुल्ला, माहुता, ऊरी ही ठिकाणे पुन्हा काबीज केली. त्यानंतर हिवाळा सुरू झाल्याने लष्करी कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. फारशी पूर्वतयारी नसतानाही नेहरूंनी तातडीने केलेल्या लष्करी कारवाईत पाकपुरस्कृत घुसखोरांना रोखण्यास भारताला यश मिळाले.

१ जानेवारी १९४८ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसारच, भारताने युनोमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

अखंड भारताच्या लष्करात पाच लाख सैनिक होते. फाळणीनंतर त्यापैकी २ लाख २० हजार सैनिक पाकिस्तानमध्ये गेले. त्यामुळे भारताकडे २ लाख ८० हजार सैनिकच उरले. तेव्हा उफाळलेल्या जातीय दंगली व पाकमधून येणाऱ्या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमुळे देशातील वातावरण स्फोटक झाले होते. त्यामुळे देशांतर्गत सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सैनिक तैनात करण्यात आले होते. शिवाय शस्त्रास्त्रे व दारूगोळ्याचीही विभागणी झाली होती. टोळीवाल्यांना हुसकावण्यासाठी भारताने सुरू केलेली कारवाई १ जानेवारी १९४९ रोजी युद्धविराम होईपर्यंत, म्हणजे १४ महिने चालू होती. तरीही जवळजवळ एकतृतीयांश काश्मीर आक्रमकांच्या ताब्यात होता. त्यावेळच्या आपल्या लष्करी मर्यादा नेहरू व सरदार पटेल दोघांनाही माहीत होत्या. तरीही जबाबदार राज्यकर्ते या नात्याने ते या गोष्टीची वाच्यता करू शकत नव्हते. हे ऐतिहासिक वास्तव आपण नीट समजावून घेतले पाहिजे.

एक लक्षात घेतले पाहिजे की, १ जानेवारी १९४८ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसारच, भारताने युनोमध्ये काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला होता. टोळीवाल्यांनी बेकायदा बळकावलेला काश्मीरचा उत्तरेकडील प्रदेश मुक्त करण्यात युनोने सहकार्य़ करावे, अशी भारताची अपेक्षा होती. युनोत या मुद्द्यावर बोलणी सुरू असतानाच, काश्मिरात पुन्हा तणावास सुरुवात झाली. काश्मीरच्या उत्तरेकडील प्रदेशात पकिस्तानच्या पुढाकाराने ‘आझाद काश्मीर सरकार’ स्थापन करण्यात आले. पाकने कारगिल व द्रासवर कब्जा केला. नंतर भारतीय सैन्याने ही ठिकाणे पुन्हा काबीज केली. युनोने नियुक्त केलेल्या भारत-पाक आयोगाने युद्धबंदी व जैसे थे स्थिती राखण्याचा ठराव केला. उभय देशांनी हा ठराव स्वीकारला आणि एलओसी किंवा नियंत्रणरेषा निश्चित करण्यात आली. आधी पाकने जम्मू-काश्मीरमधील आपले सर्व सैन्य काढून घ्यावे, भारताने आपल्या फौजा शक्य तितक्या मर्यादित ठेवणे आणि युनोच्या देखरेखीखाली सार्वमताद्वारे काश्मीरला आपले भवितव्य ठरवून देणे, या बाबींचा उल्लेख ठरावात करण्यात आला होता. पण पाकने ठरावातील कलमांचे पालन न केल्यामुळे, भारताने सार्वमताची सूचना फेटाळून लावली. हा इतिहास जाणून न घेता, केवळ नेहरूंना लाखोली वाहून काहीही साध्य होणार नाही.

पाकव्याप्त काश्मीर आज ना उद्या भारतात आणूच, अशा फक्त गर्जना न करता त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष कृती केल्यास, समस्त भारतीय जनता मोदी सरकारला दुवाच देईल. देश आता ८० वर्षांचा झाला असून, सध्याच्या राज्यकर्त्यांना प्रगल्भपणा केव्हा येईल, ते कळायला मार्ग नाही. खरे तर मोदी-शहांपासून हा देश स्वतंत्र कधी होणार, याचेच कुतूहल आहे.