नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर हजारो विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असून, एखूणच शिक्षणपद्धतीविरुद्धचा असंतोष प्रकट होत आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावणे आणि तरुणांना रोजगार मिळणे हे केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावरील अग्रक्रमाचे विषय असले पाहिजेत. परंतु आज याबाबत समाधानकारक चित्र नाही. शिवाय केंद्र आणि राज्यांचे आर्थिक आरोग्यही उत्तम आहे, असा म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तून ९० लाखांपेक्षा जास्त महिलांची नावे वगळण्यात आली आहेत. मूळ लाभार्थी संख्या २.४ कोटी होती. त्या तुलनेत ही घट ३८ टक्के आहे. याचा अर्थ, दीड वर्षापेक्षा जास्त काळ असंख्य अपात्र बहिणी आणि काही अपात्र ‘भावांना’ या योजनेतून पैसी दिला गेला. हा करदात्यांचा पैसा याप्रकारे खर्च करणे हे सर्वथैव अयोग्य होते. यंदा एल निनोच्या प्रभावात वाढ झाली असून, आखातात पुन्हा एकदा युद्धामुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या कारणाने महाराष्ट्र सरकारवरील आर्थिक ताण वाढणारच आहे. लाडक्या बहिणींची मोफत साडी बंद केल्यामुळे १०० कोटी रुपये वाचणार आहेत. परंतु मुळात सरकारने जोरदार उधळपट्टी सुरू केली आहे, ती थांबायचे नाव घेत नाही. त्यात आता अनेक शेतकऱ्यंचया नावावर पूर्वीची थकबाकी असल्याने, त्यांना नवीन जोडणी घेण्यास अडचणी येत आहेत. यासाठी ४८ हजार कोटी रुपयांचे आधीचे थकित वीजबिल माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ‘कॅग’ने राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीबद्दल ताशेरे ओढले असले, तरी त्यामुले सरकारला काही फरक पडत असल्याचे दिसत नाही!

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण, युवा प्रशिक्षण, तीर्थदर्शन, वगैरे सवंग योजनांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा राज्याची देणी २५ टक्क्यांनी वाढली आहेत.

महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वाढीचा वेग कायम राखला असला, तरीदेखील महसुली तूट वाढत असल्याने भांडवली खर्च भागवण्याकरिता राज्य सरकारचे बाजारातून कर्ज उभारण्यावरील अवलंबित्व वाढत असल्याचा इशारा कॅगने दिला आहे. या प्रवृत्तीमुळे आगामी काळात वित्तीय आणि महसुली तुटीचा धोका वाढू शकतो असे निरीक्षणसुद्धा नोंदवण्यात आले आहे. करेतर उत्पन्न, केंद्रीय करातील राज्याचा हिस्सा आणि केंद्राकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे महाराष्ट्राच्या महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास १२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत महसुली तूट वेगाने वाढल्याने, खर्च भागवण्यासाठी सरकारला अधिक प्रमाणात कर्जाचा आधार घ्यावा लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या लाडकी बहीण, युवा प्रशिक्षण, तीर्थदर्शन, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, टोलमाफी वगैरे सवंग योजनांमुळे अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा राज्याची देणी २५ टक्क्यांनी वाढली आहेत. भांडवली खर्चात वाढ झाली असली, तरी तो एकूण खर्चाच्या फक्त १४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. आमचा कारभार आर्थिक शिस्तीचा असतो, हा महायुती सरकारचा दावा मान्य होण्यासारखा नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

अमेरिकेने लादलेल्या आयातकरांमुळे आणि युद्धपरिस्थितीमुळे रुपया लक्षणीयरीत्या घसरला आहे. विदेशी गुंतवणूकदार भारताकडे पाठ फिरवत आहेत. वाढती निर्यात नियंत्रणे, प्रगत देशांकडून तंत्रज्ञान देण्याची टाळाटाळ केली जाणे आणि जागतिकीकरणाचा शेवट दर्शवणारी कार्बन करयंत्रणा हे सर्व बघता, भारताने स्वदेशीचा पुरस्कार करणे अपरिहार्य असल्याचे केंद्रीय अर्थखात्याने म्हटले आहे. आत्मनिर्भर भारताची हाक काही वर्षांपूर्वीच देण्यात आली असून, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन योजना राबवलेलीच आहे. तसेच नवीन कामगार संहितांच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. असंघटित गिग कामगारांनाही संरक्षणाच्या चौकटीत आणले आहे. त्यामुळे रोजगारवाढीला चालना मिळेल, त्याचबरोबर कामगारांचेही हित साधले जाईल. परंतु सेवा पुरवठादार कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या ४० टक्के गिग कामगारांचे प्रतिमहिना उत्पन्न अत्यल्प आहे. त्यामुळे या कामगारांसाठी प्रतितास किंवा प्रतिकामासाठी किमान उत्पन्नासारखे विशेष धोरण राबवणे गरजेचे आहे, अशी योग्य सूचना केंद्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालात करण्यात आली होती. त्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत का?

लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता किंवा एआयप्रणीत वाढ सर्वसमावेशक राहावी, यासाठी शिक्षणसुविधा वाढवण्याची आणि माहिती विदेसंदर्भातील संचालन याबाबत तातडीने धोरणे निश्चित करण्याची सूचनाही अहवालात करण्यात आली होती. देशात अनेक सुधारणा राबवण्यात आल्या असून, आता उद्योजकांनी आत्मसंतुष्ट न राहता जागतिक दर्जाच्या गुणवत्तेवर लक्ष्य केंद्रित करावे. त्यातूनच जागतिक बाजारपेठा व ग्राहकांचा विश्वास जिंकता येईल, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले असले, तरी त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. गेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात काही रोख अनुदान योजनांमुळे महिलांचा रोजगार व कामाच्या बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले होते. ‘लाडकी बहीण’सारख्या मोठ्या प्रमाणावर रोख लाभ देणाऱ्या योजनांमुळे तात्काळ दिलासा मिळत असला, तरी  राज्याच्या महसुली संतुलनावर दीर्घकालीन ताण येत. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य यासाठी उपलब्ध निधी मर्यादित राहतो, असे ताशेरेही अहवालात मारण्यात आले आहेत.

लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण आला आहे. परंतु निवडणुकांचा विचार करून आम्ही हे पाऊल उचलले, याची कबुली दिवंगत अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनीही वेळोवेळी दिली होती. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर मध्य प्रदेशपासून ते पश्चिम बंगालपर्यंत अनेक राज्यांनी सवंग आर्थिक योजना सुरू केल्या असून, याला आळा घालणे आवश्यक आहे. आर्थिक अनारोग्याकडे बोट दाखवतानाच, देशातील जनतेच्या स्वास्थ्याबाबतही अर्थतज्ञांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. बैठी जीवनशैली व प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचा वाढता वापर यामुळे भारतात लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातून मधुमेह, हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या रोगांचा धोका वाढला आहे. जनतेने तेलाच्या वापरात घट करावी तसेच आरोग्याबाबत जनजागृती निर्माण करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. यासाठी समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर करता येऊ शकेल. खरे तर,. महाराष्ट्र सरकारने याबाबत जरूर पुढाकार घेतला पाहिजे. सोयाबीन, कापूस, कांदा, अशा अनेक पिकांबाबत आयात-निर्यात विषयक धोरणात धरसोड दिसून येते आणि हे टाळणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रात कांदा, सोयाबीन आणि कपाशीचे शेतकरी हे समाधानी नाहीत. आता कर्जमाफी जाहीर झाल्यामुळे त्यांचे प्रश्न किंचित हलके होणार असले, तरीदेखील पुरेशा पावसाअभावी शेती उत्पादनास फटका बसू शकतो. अशावेळी शेतकऱ्यांना पुन्हा मदत करण्यासाठी महायुती सरकारच्या तिजोरीत पुरेसा निधी असणे आवश्यक आहे. निदान यापुढील काळात तरी अर्थकारणातील सवंगपणा टाळण्याची गरज आहे.

महागाईचा दर दहा टक्क्यांच्या आसपास जाऊन पोहोचला आहे.

ताज्या अंदाजानुसार, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनावर सहा टक्के नव्हे, तर पाच टक्के वाढ तरी होईल की नाही, याबाबत शाश्वती नाही. दुसरीकडे, महागाईचा दर दहा टक्क्यांच्या आसपास जाऊन पोहोचला आहे. जीडीपीत समाधानकारक वाढ होत असताना, काही प्रमाणात चलनवाढ ही होतच असते. परंतु जीडीपीत घसरण होत असताना महागाई आकाशाला जाऊन भिडणे, हे चिंताजनक आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील कारखानदारी क्षेत्राचा वाटा २० टक्केदेखील नाही. २०१९ पर्यंत तो २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. ‘मेक इन इंडिया’ ही योजना पूर्णतः अयशस्वी झाल्याचे स्पष्ट आहे. यावर्षी वस्तूंच्या व्यापारातील तूट ३३३ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचेल, असा अंदाज आहे. सोन्याच्या आयातीवर निर्बंध आणले, तरीदेखील ७२ अब्ज डॉलर्स एवढी सुवर्णआयात होईल, असा अंदाज आहे. भारताची आयात-निर्यात व्यापारातील, म्हणजेच चालू खात्यातूल तूट २५ अब्ज डॉलर्सवर जाऊन पोहोचली आहे. देशातील निव्वळ थेट परकीय गुंतवणूक सात अब्ज डॉलर्स इतकीही नाही. कौटुंबिक कर्जांचे प्रमाण जीडीपीच्या ४१ टक्क्यांपर्यंत जाऊन पोहोचले असून, त्यामुळे लोकांच्या आर्थिक बचतीचे सरासरी प्रमाण सहा टक्केदेखील नाही.

देशाला चिपनिर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन २’ सुरू करण्यासाठी ४० हजार कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील दशकाच्या आरंभापर्यंत जगाला दहा लाखांहून अधिक सेमिकंडक्टर व्यावसायिकांची कमतरता भासणार आहे. ओडिशा, केरळ, आंध्र आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मीळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडॉर निर्माण करण्याची कल्पनाही उत्तम आहे. आज दुर्मीळ खनिजांच्या साठ्यांबाबत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु त्याच्या उत्पादनातील आपला वाटा एक टक्कादेखील नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ही खनिजे लागतात आणि त्याकरिता चीनवर अवलंबून राहावे लागते.

जागतिक व्यापारातील जोखीम आणि अस्थिरतेचे ग्रहण हे आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील.

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या ग्रोथ फंडासाठी केंद्र सरकारतर्फे ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ती वेगाने खर्च केली जाणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, सूक्ष्म उद्योगांना (एमएसएमई) जोखीम भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी या निधीत २ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना एमएसएमईजकडून माल खरेदी करण्यासाठी ट्रेड रिसिव्हेबल डिस्कांउंटिग सिस्टिम प्लॅटफॉर्म अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे या उद्योगांची तरलता वाढेल. त्याव्यतिरिक्त २०० जुन्या औद्योगिक संकुलांचे नवनवे तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या मदतीने पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. एमएसएमई क्षेत्राने ११ कोटी लोकांना रोजगार दिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर अधिकाधिक भर देणे हे जरूरीचे आहे.

जागतिक व्यापारातील जोखीम आणि अस्थिरतेचे ग्रहण हे आगामी दशकभरासाठी तरी कायम राहील. या सावटाखालीच देशाची आगामी वाटचाल राहण्याचे संकेत देतानाच, या उलथापालथीच्या काळात लांब पल्ल्याची मॅरेथॉन आणि वेगवान धाव असलेली शर्यत भारताला एकाच वेळी जिंकायची असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी  व्यक्त केले होते. मात्र निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सवंग आर्थिक योजना जाहीर करण्याचा मोह केंद्राने आवरला पाहिजे. येत्या काही महिन्यांत उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निवडणुका होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा रेवडी संस्कृतीचा उदय होणार नाही, अशी अपेक्षा करू या.