कोव्हीड बंदोबस्तात एमबीबीएसच्या परीक्षेला सुरुवात, सीएचे विद्यार्थी परीक्षेच्या तयारीत

सौरभ झुंजार | पुणे: अनेक परीक्षा रद्द होत असण्याच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून एमबीबीएसच्या परीक्षेला सुरुवात झाली. दुसर्‍या आणि तिसर्‍या वर्षातील विद्यार्थ्यांची हिवाळी परीक्षा पुढे ढकलत १० जूनपासून ऑफलाईन पद्धतीनंच परीक्षा घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानं घेतला. परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीनं घेण्यासंदर्भातील याचिका न्यायालयानं फेटाळली. तसंच ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स इंडिया’ म्हणजेच आयसीएआयनं सीएच्या ‘मे २०२१ च्या’ पुढे ढकलल्या गेलेल्या परीक्षेची तारीख जाहीर केली. त्याचबरोबर परीक्षेचं वेळापत्रकही जाहीर झालं असून सोमवार दिनांक ५ जुलै २०२१ पासून इंटरमिजिएट आणि अंतिम च्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा सुरु होणार आहे.

या दोन्ही परीक्षा देत असताना कोरोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून काही गोष्टींचं पालन करण्याच्या सूचना संबंधित संस्था, विद्यार्थी आणि महाविद्यालयांना आहेत. उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार एमबीबीएसची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थांना आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल संबंधित केंद्रावर जमा करावा लागणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा कोरोना चाचणी रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आहे, त्या विद्यार्थ्यांला परीक्षा केंद्रावर परीक्षा देता येणार नाही. अशा विद्यार्थ्यांसाठी या परिक्षेनंतर वेगळी परीक्षा घेतली जाणार आहे. महिन्याभरापूर्वीच परीक्षेचं वेळापत्रक जाहीर केल्यानंतर विविध स्तरातून विरोध व्यक्त केला जात होता. पण सर्व प्रतिबंधक उपायांचं पालन करून परीक्षा घेतली जात आहे.

बी जे मेडिकल कॉलेजचा जनरल सेक्रेटरी किरण पाटील यानं इंडी जर्नल सोबत बोलताना सांगितलं की, आज पहिल्या पेपरला केंद्रावर सर्व गोष्टींचं पालन केलं गेलं. एका वर्गामध्ये ३० विद्यार्थी परीक्षा देत होते. सोशल डीस्टसिंगचं पालन केलं जात होतं. ज्यांच्या कोव्हीड चाचणीचा अहवाल निगेटिव्ह आहे, पण काही खोकला, सर्दीसारखी लक्षणं असल्यास, अशा विद्यार्थ्यांना वेगळीकडे बसवलं जातंय. आज कुठलीच अडचण निर्माण झालेली नाहीये. परीक्षेआधी मुलं प्रचंड घाबरली होती. हॉस्टेल मधल्या विद्यार्थ्यांना अजूनही भीती आहेच. पण एमयुएचएस कडून सूचना आल्यामुळे परीक्षा होतीये. प्रतिरोधक उपाय पाळण्याची जबाबदारी एमयुएचएसनं घेतली असेल तरी काळजी घेणं विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आहे अशी एमयुएचएसची भूमिका आहे. कॉलेजमधून व्यवस्थित सहकार्य मिळत असल्याचंही त्यानं यावेळेला  सांगितलं.

इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन यांनी विध्यार्थ्यांच्यावतीनं केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि आयसीएआयला पत्र लिहून जाहीर केलेली सीएच्या परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती. या पत्रामध्ये असं लिहिलं होतं की ‘आयसीएआय नाण्याची एकच बाजू बघत असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं विचार होणं गरजेचं आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या घरी वयस्कर लोक असून अठरा दिवस चालणार्‍या परीक्षेसाठी विद्यार्थी जात असल्यामुळे या सर्वांच्या जीवाला धोका आहे. अनेक विद्यार्थी वेगळ्या शहरांत आहेत आणि चालू असणार्‍या लॉकडाऊनमुळे प्रवासावरही बंधनं आहेत. विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची नाहीये असं नाही पण ते जीवदेखील धोक्यात घालू इच्छित नाहीत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या या सर्व अडचणींचा विचार करून परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घ्यावा'.

आयसीएआयचे अध्यक्ष निहार जांबुसरीया यांनी ८ जून रोजी ट्विटर च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अभ्यास चालू ठेवण्याचं आवाहन केलं होतं. कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी होत असल्यामुळेच परीक्षा घेत असून आम्हाला विद्यार्थ्यांची सुरक्षा तितकीच महत्वाची आहे असंही ते म्हणाले. शुक्रवार, दिनांक ११ पर्यंत केंद्र बदलण्याची सुविधादेखील दिलेली होती. विद्यार्थी ज्या शहरात आहेत तिथल्या जवळच्या केंद्रावर परीक्षा देणं शक्य आहे. तसंच जुलैमध्ये परिस्थिती अजून सुधारली नाहीच तर योग्य तो निर्णय आयसीएआय घेईल असंही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.

अनेक विद्यार्थी आणि संस्थांतर्फे ट्विटरवरून #postponecaexams या हॅशटॅग च्या माध्यमातून आयसीएआय ला परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली जातीये. त्याचबरोबर सहाई यांनी ऑप्ट आउटचा पर्याय विद्यार्थ्यांना द्यावा अशी विनंती सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केलीली आहे. त्याचबरोबर ज्यांना आत्ता परीक्षा द्यायची नाहीये त्यांना नंतर परीक्षा देण्याचा मार्ग मोकळा असला पाहिजे असंही या याचिकेत म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा विचार न करता हा निर्णय घेतला जातोय अशी टीकाही अनेकांकडून केली जातीये. पुण्यातील सीएची अंतिम परीक्षा देत असणार्‍या काही विद्यार्थ्यांशी यानिमित्ताने संवाद साधला.

एका वर्षात दोनवेळा मुलं परीक्षा देऊ शकतात पण नोव्हेंबर मध्ये झालेल्या परीक्षेत नापास झालेली मुलं परीक्षेसाठी थांबली आहेत. त्यामुळे शैक्षाणिक नुकसान हा एक भाग आहे. अंतिम टप्प्यातील सीएची परीक्षा देत असलेल्या २३ वर्षीय विद्यार्थिनीनं नाव न सांगण्याच्या अटीवर याबद्दल प्रतिक्रिया दिली. ‘मुलांना परीक्षा द्यायचीच आहे. पण आयसीएआयला परीक्षा घेण्याची एवढीच इच्छा असेल तर मुलांच्या लसीकरणाची जबाबदारी त्यांनी घ्यायला हवी. केंद्र सरकारनं खाजगी संस्थाना लस खरेदी करण्यासाठी परवानगी दिलीये तर ते आधी विद्यार्थ्यांचं लसीकरण का करत नाहीयेत? केंद्रावर सॅनीटायझेशन आणि तिथली काळजी एवढ्याच गोष्टी पुरेशा नाहीयेत. मुलांचं भविष्य धोक्यात घालू शकत नाही त्यामुळे परीक्षा घेतोय असं जर आयसीएआय म्हणत असेल तर अशा काळात परीक्षा घेऊन ते विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालत आहेत. फक्त लसीकरण झालेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला परवानगी असेल, अशा प्रकारची सूचनाही त्यांच्याकडून मिळालेली नाहीये.’

‘आधी लसीकरण, मग परीक्षा’ अशी भूमिका अनेक पोस्ट, विद्यार्थ्यांशी संवाद आणि इंडिया वाईड पेरेंट्स असोसिएशन यांच्या पत्रामधून जाणवली.

पहिली लाट ओसरल्यानंतर घेतली गेलेली परीक्षा आयसीएआयनं खूप चांगल्या प्रकारे घेतली होती. सॅनीटायझेशन, सोशल डीस्टन्सींग या सगळ्या गोष्टींचं नीट पालन परीक्षेच्या काळात प्रत्येक केंद्रावर केलं गेलं. मागच्या परीक्षेवेळी ‘ऑप्ट आउट’ हे धोरण राबवलं होतं. ते यावर्षी परीक्षा घेतली जाणार असल्यास राबवणं गरजेचं आहे ज्यात विद्यार्थ्यांना काही पेपर नंतर देखील परीक्षेला न बसण्याचा निर्णय घेता येतो आणि पुढच्या वेळी ते परीक्षा देऊ शकतात. अनेक भागातले असे विद्यार्थी आहेत ज्यांना लस मिळालेली नाहीये. तर अशा मुलांना ‘ऑप्ट आउट’ धोरणामुळे परीक्षेदरम्यान काही त्रास झाला तरी मदत होऊ शकते, असं मत नचिकेत थत्ते या अंतिम टप्प्यातील सीएची परीक्षा देत असणार्‍या विद्यार्थ्यानं व्यक्त केलं, तसंच तो म्हणाला की परीक्षा आत्ता घेणं काही प्रमाणात विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या दृष्टीनं धोकादायक आहे. परीक्षा घेणं महत्वाचं असेल तरी कोरोनाची लाट अजूनही ओसरलेली नाहीये, ही बाब आयसीएआयनं लक्षात घेतली पाहिजे आणि त्यादृष्टीने पुढील निर्णय दिला पाहिजे.

आयसीएआयच्या पुणे शाखेचे चेअरमन समीर लड्डा यांच्याशी बोलत असताना त्यांनी सांगितलं, "विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हेच आमचं पहिलं प्राधान्य आहे. भारतीय लोकसंख्येचा विचार करता संपूर्ण देशात लसीकरण व्हायला बराच अवधी लागू शकतो. आधीच परीक्षा पुढे ढकलली गेलीये, त्यामुळे अजून पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता कमी आहे. ही परीक्षा संसद कायद्याअंतर्गत होते. त्यामुळे चुकून काही अडचण आलीच तर आयसीएआय निर्णय बदलूही शकते. पण सध्या तशा कुठल्याच सूचना आमच्यापर्यंत आलेल्या नाहीयेत. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये हाच विचार समोर ठेवून परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला असून ज्याप्रमाणे नोव्हेंबर मधील परीक्षा घेत असताना काळजी घेतली होती तशीच काळजी किंबहुना जास्त काळजी घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. मागच्यावर्षी जिथे सहसा एक केंद्र असतं, अशा ठिकाणी तीन परीक्षा केंद्रं होती जेणेकरून काही अडचण आल्यास परिस्थिती सांभाळून घेतली जाऊ शकेल. अशाच प्रकारे नीट काळजी घेऊन, प्रतिबंधक उपायांचं पालन करून परीक्षा घेतली जाणार आहे.