महाविकास आघाडीचंही येरे माझ्या मागल्या, कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे प्रयत्न

नाशिक: स्वतःचं पद शाबूत ठेवण्यासाठी एकिकडे अनेक मराठी शाळातील शिक्षक धडपडत असताना दुसरीकडे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याच्या हलचालींना वेग आला आहे. यामुळे शिक्षकांमध्ये भितीचं वातावरण पसरलं आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-सेनेचं सरकार असताना १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यभरातील १,३१४ शाळा बंद करून इतर शाळांमध्ये समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी या निर्णयाला विरोधक आणि कार्यकत्यांकडून तीव्र विरोध झाला होता.

गुणवत्तेमुळं कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  तसे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचं सांगितलं जात असून, याबाबत नाशिकच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी आदेश काढले आहेत. यामुळे राज्यातील जवळपास दीड हजार शाळांना कुलूप लागणार आहे. या शाळांतीलविद्यार्थ्यांना अन्य ठिकाणी समायोजित केलं जाणार असल्याचा दावा केला जात असला, तरी डोंगराळ, दुर्गम भागातील शाळांतील शेकडो मुलांना याचा फटका बसणार आहे. बंद होणाऱ्या अनेक शाळा दोन किमीपेक्षाही अधिक अंतरावर आहेत. नदी नाले ओलांडून, जंगलवाटांनी मुलांनी शाळांपर्यंत पोहचावं अशी अपेक्षा करणंच अमानवी आहे. आमच्या शाळा बंद करू नका, आम्हाला शिकू द्या, ही मुलांची आर्जवं राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत पोहचतील का?

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचं फुटलेलं पेव, पालकांचा इंग्रजी शाळांकडे ओढा, नवीन स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांना मिळणाऱ्या मान्यता, या पार्श्‍वभूमीवर अनेक मराठी शाळांचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे.

कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या समायोजनास 'आप'चा विरोध

राज्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळा समायोजित करण्याला आम आदमी पार्टीने विरोध दर्शवला आहे. तसंच याबाबत दीर्घकालीन धोरण स्पष्ट करण्याची मागणीही 'आप'ने केली आहे. "महाविकास आघाडीनं मागील सरकारच्या पुढं एक पाऊल टाकत वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याबाबत अप्पर सचिव यांनी सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार नाशिक विभागातील शाळांची माहिती संकलन करण्यात येत आहे. पटसंख्या कमी असल्याच्या कारणावरुन शाळा बंद करण्याच्या धोरणास आम्ही विरोध करत आहोत. हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्यात येईल, आणि रस्त्यावर उतरुन आंदोलनातून विरोध केला जाईल," असा इशारा 'आप'चे प्रवक्ता मुकुंद किर्दत यांनी सरकारला दिला आहे.

२०१७ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-सेनेचं सरकार असताना, तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या राज्यभरातील १,३१४ शाळा बंद करून, तिथल्या मुलांना आणि शिक्षकांना इतर शाळांमध्ये समायोजित करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी या निर्णयाला विरोधक आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या सामाजिक संस्था आणि कार्यकत्यांकडून तीव्र विरोध झाला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे, सध्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि तसंच शरद पवार यांनी सरकारवर यासंदर्भात टीका करून, शाळा बंद न करण्याचं आवाहन केलं होतं.

नुकत्याच आलेल्या असर (Annual State of Education Report) रिपोर्टनुसार कोरोनाव्हायरस टाळेबंदी दरम्यान देशभरात सरकार शाळांकडे वळण्याचं मुलांचं प्रमाण वाढलं आहे. तसंच टाळेबंदीमुळं शाळाबाह्य मुलांचं प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. अशावेळी घराच्या जवळ शाळा उपलब्ध असणं गरजेचं आहे. शाळांचा दर्जा सुधारण्याऐवजी "नजीकच्या अंतरात असणाऱ्या सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरीबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणं असं दुटप्पी धोरण महाविकास आघाडी राबवत आहे," किर्दत म्हणतात.

राज्य शासनाने १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १३०० शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बहुजनांच्या शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेण्याचे काम सरकार करत आहे. दोन्ही सभागृहातील सदस्यांची समिती गठित करुन सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी आज केली. #BudgetSession2018

— Sunil Tatkare (@SunilTatkare) March 9, 2018

जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाचे स्पष्टीकरण

नाशिक जिल्ह्यातील वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या तब्बल ३०२ शाळा बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना शेजारील शाळांमध्ये सामावून घेण्याचं नियोजन आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागानेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्रा.) राजीव म्हसकर  यांनी पत्राद्वारे जिल्हाभरातील गटशिक्षणाधिकार्यांना याबाबत निर्देशित केलं आहे. शाळा समायोजनाची ही प्रक्रिया सुरूही झाली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ३०२, तर राज्यभरातील १५ हजार शाळा बंद करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे. याबाबत संपर्क साधला असता म्हसकर म्हणाले, की शाळा बंद करण्यात येणार ही अफवा असून, याबाबत शिक्षकांत चुकीचा संदेश गेला आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांबाबत शासनाने केवळ माहिती मागविली असून, शिक्षकांनी घाबरून जाण्याचं कारण नाही,असंही त्यांनी सांगितलं.

जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करू नये या मागणीसाठी नाशिक जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने म्हसकर यांना निवेदन देण्यात आले.

जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांचा विरोध 

या निवेदनात राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांचं समायोजन नजीकच्या शाळेत करण्याची कार्यवाही दुर्दैवी आहे, असं म्हटलं आहे. या निर्णयामुळे लहान शाळा, वस्ती शाळा तसेच दुर्गम भागातील शाळा बंद होऊन वंचितांचं शिक्षण बंद होणार आहे. 

यामुळे या निर्णयाला नाशिक जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांचा विरोध आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत. असं झाल्यास या निर्णयाविरोधात सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आलाय.तसंच याबाबतचं निवेदन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व शिक्षण सभापती यांनाही देण्यात आलं. या निवेदनावर शिक्षक समितीचे राज्य कोषाध्यक्ष केदु देशमाने, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष आर. के. खैरनार, शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, शिक्षक संघाचे सरचिटणीस अर्जुन ताकाटे आदींच्या सह्या आहेत.

डॉ. परदेशी यांच्या पॅटर्नमुळं शैक्षणिक क्षेत्रातील विदारक चित्र समेार

काही वर्षांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यात तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या पुढाकारातून पटपडताळणी करण्यात आली होती. एकाच दिवशी सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची शिरगणती करण्यात आल्यानं अनेक संस्थांमधील गैरव्यवहार समेार आला होता. डॉ. परदेशी यांचा हा पॅटर्न संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आल्यानंतर शैक्षणिक क्षेत्रातील विदारक चित्र समेार आलं होतं. अनेक शाळा केवळ कागदोपत्री चालतात, बनावट विद्यार्थी संख्येच्या आधारे शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमतून कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार होतात, शिवाय विद्यार्थी संख्या फुगवून अनेक संस्था चालकांनी शिक्षक भरती करून लाखोंची माया जमा केल्याचं उघड झालं होतं.

या प्रयोगानंतर ज्या शाळांची विद्यार्थी संख्या २० पेक्षा कमी आहे, अशा शाळांची मान्यता काढून विद्यार्थी व शिक्षकांचे अन्य शाळेत समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. परंतु, त्याला विरोध झाल्याने हा प्रश्‍न मागे पडला होता. आता नव्याने राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यातल्या अशा शाळांची माहिती एकत्रित करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहेत.