अभ्यासाचा महत्वाचा मसुदा अंतिम अहवालातून गायब झाल्याचा आक्षेप घेत २०१९ पूर अभ्यास समितीतून प्रदीप पुरंदरे बाहेर

मागील वर्षी (२०१९ च्या पावसाळ्यात) कृष्णा व भीमा खोऱ्यात अभूतपूर्व महापूर आला. फार मोठया प्रमाणावर जीवीत व मालमत्ता हानी झाली. त्या पूर परिस्थितीचा अभ्यास करण्य़ासाठी महाराष्ट्र शासनाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी नंदकुमार वडनेरे (सेवानिवृत्त प्रधान सचिव, जल संपदा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली. ज्येष्ठ जलतज्ञ प्रदीप पुरंदरे १४ मे २०२० पर्यंत या समितीचे सदस्य होते, १४ मेला मात्र ते समितीतून बाहेर पडले. या पूर-अभ्य़ास-समितीतून ते अचानक बाहेर का पडले, याचा सविस्तर तपशील त्यांनी एका निवेदनातून दिला आहे.

प्रदीप पुरंदरे यांचं सविस्तर निवेदन

पूर अभ्यास समितीतून मी बाहेर पडल्याबद्दलची कारणं आणि प्राप्त परिस्थितीत कोणत्या उपाययोजना कराव्यात हे इथं सविस्तर नमूद केलं आहे. समितीच्या कार्यपद्धतीबद्दल मी आक्षेप घेतला असल्याने समितीच्या कामाबद्दलचे मानधन व भत्ते मी घेणार नाही. पावसाळा येऊ घातला आहे. दुर्दैवाने परत थोड्या कालावधीत प्रचंड पाऊस पडला तर पुन्हा मागच्या वेळेसारखीच परिस्थिती निर्माण होण्य़ाची शक्यता आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी सर्व तपशील मांडायचे 'वाईट' काम मी केले आहे. शासन आणि समाज आता काय करतो हे पाहायचे.

पूर-अभ्यास-समितीतून मी का बाहेर पडलो?

सन २०१९ च्या पावसाळ्यात कृष्णा व भीमा खोऱ्यात अभूतपूर्व महापूर आला. फार मोठया प्रमाणावर जीवित व मालमत्ता हानी झाली. त्या पूर परिस्थितीचा अभ्यास करण्य़ासाठी शासनाने दि. २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी श्री नंदकुमार वडनेरे (सेवानिवृत्त प्रधान सचिव, जल संपदा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची नियुक्ती केली. १४ मे २०२० पर्यंत मी त्या समितीचा सदस्य होतो. पूर अभ्य़ास समितीतून मी का बाहेर पडलो, याची कारणं  

समितीचा एक सदस्य म्हणून खालील तांत्रिक स्वरूपाची माहिती मी लेखी विनंती करूनही मला देण्यात आली नाही

१) पूर-ग्रस्त भागातील धरणांचे  जलाशय प्रचालन कार्यक्रम (Reservoir Operation Schedule, ROS),

२) पूर-कालावधीत्तील जलाशयातील पाणी-पातळया व जलाशयातून सोडलेले पाणी.

समितीअंतर्गत जे कामाचे वाटप करण्यात आले त्यात ROS & Flood Zoning (पूर-रेषानिहाय विभाग) याबाबतच्या प्रकरणाचा मसुदा तयार करण्याचे काम मला देण्यात आलं. तसंच कोयना प्रकल्पाच्या ROS मध्ये सुधारणा सूचवण्यासाठी माझ्या नेतृत्वाखाली एक उपसमितीही नेमण्यात आली. या दोन्ही जबाबदा-या पार पाडल्यावर मी त्या संदर्भात समितीसमोर सादरीकरण केले. त्यावर समितीत साधकबाधक चर्चा झाली. समितीने समाधान व्यक्त केले. या साऱ्याती बैठकीच्या इतिवृत्तात रीतसर नोंदही करण्यात आली.

समितीच्या अहवालाचा मसुदा दि. १२ मे २०२० रोजी ई-मेलने समिती-सदस्यांना पाठवण्यात आला आणि १४ मे २०२० च्या झुम-बैठकीत तो अंतिम करायचा आहे, असं कळवण्यात आलं. तो अहवाल पाहिल्यावर मला धक्काच बसला. कारण त्यात ROS & Flood Zoning हे प्रकरण आणि कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ROS या दोहोंचाही समावेश नव्हता. समितीतील इतर सदस्यांनी सादर केलेल्या  त्यांच्या मूळ मसुद्यांचा मात्र अहवालात समावेश करण्यात आला होता. 

हा भेदभाव का? आणि समितीच्या अभ्यासातील एक महत्वाचा भाग असा अचानक कसा काय वगळण्यात आला हे प्रश्न मी समितीचे अध्यक्ष वडनेरे यांना विचारले. त्यांनी दिलेलं उत्तर धक्कादायक होतं. ते म्हणाले- "मला समावेश करायचा होता, पण काही उच्चपदस्थांनी विरोध केल्यामुळे ते जमलं नाही." झाल्या प्रकाराबद्दल मी नाराजी व्यक्त केल्यावर वडनेरेंनी मला कळवले की, त्यांनी चुकीची दुरूस्ती केली आहे. वगळलेल्या भागाचा आता समावेश केला आहे."  समितीने जो अभ्यास अधिकृतरित्या स्वीकारला होता, ज्याचे उल्लेख इतिवृत्तात आहेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जो अभ्यास समितीच्या कामासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे तो वगळावा असं दडपण कोणीतरी अध्यक्षांवर आणतं आणि अध्यक्ष महोदयही त्याला बळी पडतात, हा सर्व प्रकार केवळ अभूतपूर्व आहे.

कोरोना प्रकरण सुरू झाल्यापासून समितीच्या बैठका झाल्या नाहीत. वैयक्तिक सदस्यांबरोबर स्वतंत्र  चर्चा करून प्रत्येक प्रकरण अध्यक्ष महोदय व काही अधिका-यांनी अंतिम केलं. संपूर्ण अहवालावर समितीत एकत्र चर्चा झाली नाही. समितीच्या अहवालाचे तीन खंड आहेत. एकूण पॄष्ठे ५५०. एवढा मोठा अहवाल अभ्यासायला वेळ दिला एकूण ३६ तास. याबाबतही मी आक्षेप घेतला आणि किमान एक आठवडा तरी अभ्यासाला द्या, अशी विनंती केली. पण ती ही अमान्य करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण अहवालावर समितीत एकत्र चर्चा न करता आणि अभ्यासाला पुरेसा वेळ न देता अहवाल अंतिम करण्याच्या या और प्रकारात सहभागी व्हायला मी नकार दिला आणि समितीतून बाहेर पडलो.

आरओएस आणि फ्लड झोनिंग अहवालात नेमकं काय आहे?

ROS & Flood Zoning या मी तयार केलेल्या मसुद्यात असं काय आहे, की ते अहवालात येऊ नये म्हणून समिती अध्यक्षांवर दबाव आणण्यात आला?  माझ्या मसुद्यातील  खालील  तपशील कदाचित काही उच्च पदस्थांना अडचणीचा वाटला असावा

१. वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पूर-अभ्यास-समिती २००५-०६ सालीही नेमण्यात आली होती. त्या समितीने चव्वेचाळीस शिफारशींसह शासनाला २००७ मधे अहवाल सादर केला. शासनाने  तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे एप्रिल २०११ मध्ये त्यातील बहुसंख्य शिफारशी स्वीकारल्या. त्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा नव्या वडनेरे समितीने घ्यावा असं मी सुचवलं.

२.  २००७ सालच्या वडनेरे समितीनंही कोयना प्रकल्पाचा सुधारित ROS सुचवला होता. शासनाने तो २०११ साली अधिकृतरित्या स्वीकारला होता. पण तेव्हा पासून २३ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत म्हणजे दुसरी वडनेरे समिती स्थापन होईपर्यंत तब्बल आठ वर्षे त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही. एरिया कपॅसिटी कर्व्हही अजून जुनाच वापरला जातो. शासनाने एम.के.एस. पद्धत स्वीकारून जमाना झाला असला तरी कोयनेत अजून एफ़.पी.एस. पद्धत चालू आहे.

३. प्रत्येक धरणासाठी  सुटा सुटा ROS न करता धरण-समुहांचा Integrated ROS केला पाहिजे, असं १९८४ पासून बोललं जात आहे, पण त्या दृष्टीने प्रयत्न मात्र झालेले नाहीत.

४.  प्रत्येक समिती फक्त कोयना प्रकल्पाची चर्चा करते. नव्या वडनेरे समितीनेही अन्य प्रकल्पातील ROS संदर्भातील सद्यस्थितीबद्दल अद्याप चर्चा केलेली नाही.

५. समितीने २३ व २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी पूर-ग्रस्त भागाची पाहणी केली. आयर्विन पूल, सांगली आणि राजापूर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा येथील सद्यस्थिती पाहता पूरासंदर्भातील मोजमाप, माहिती संकलन आणि विश्लेषणाबद्दल अनेक बाबी नव्याने तपासण्याची गरज आहे.

६. वर नमूद केलेल्या भेटी दरम्यान निळ्या व लाल पूर-रेषा दर्शवणारा अद्ययावत नकाशा अद्याप तयार होतो आहे, असं समितीला सांगण्यात आलं.

७. आर.ओ.एस. आणि फ्लड झोनिंग ( ROS & Flood Zoning) बाबत मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास-साहित्य, शासन निर्णय व परिपत्रकं उपलब्ध आहेत. प्रश्न त्याच्या अंमलबजावणीचा आहे.

८. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम २ (३) अन्वये अधिसूचित नदीला `कालवा’ असं संबोधण्यात आलं असून "त्या" कालव्यातील अडथळे दूर करण्याची (कलम १९,२०,२१) आणि कारवाई करण्याची जबाबदारी (कलम ९३,९४ व ९८) कालवा-अधिका-यांची म्हणजे जलसंपदा विभागाची आहे.

प्राप्त परिस्थितीत अत्यावश्यक उपाययोजनापर्याय-एक:

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती, चौकटीत दर्शवल्याप्रमाणे असताना खालील प्रकारचे प्रस्ताव मांडणे:

• शंभर वर्षातून एकदा येण्याची शक्यता असणा-या पुराला सामावून घेण्यासाठी मोठी पूर- धरणे (फ्लड डॅम्स) बांधणे आणि अथवा पुराचे पाणी इतरत्र वळवण्यासाठी महाकाय योजना हाती घेणे.

• धरणांची उंची वाढवणे.

• दारे नसलेल्या धरणांवर नव्याने दारे बसवणे.

• निसर्गाच्या विरोधात जाऊन नद्यांचे सरळीकरण करणे.

पर्याय - दोन

१. २००७ सालच्या वडनेरे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी.

२. जल-कारभार व आपत्ती व्यवस्थापनात सुधारणा.

३. जल संपदा विभागाने स्वत:च्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणे.

४. जल संपदा विभागाने स्वत:च्या विहित कार्यपद्धतींची (आर. ओ. एस) अंमलबजावणी करणे.

५. धरणांवरील दारांची देखभाल-दुरूस्ती करणे, त्यासाठी पुरेशा निधी वेळेवर मिळणे, पुराच्या कालावधीत धरणांवरील जोखमीची कामे करण्य़ासाठी पुरेसा प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग असणे.

६. जलाशय आणि नद्यांवर पाणी-पातळी आणि विसर्ग मोजण्याची विश्वासार्ह अद्ययावत यंत्रणा असणे.

७. अभियंत्यांनी आपली कामे व्यवसायिक पद्धतीने करणे आणि त्यांना ती तशी करू दिली जाणे.

८. नदीनाल्यांची स्वच्छता.

९. उपग्रहाच्या आधारे केलेल्या अभ्यासात निदर्शनास आलेली अतिक्रमणे हटवणे.

१०.  जलगती शास्त्राकडे (Hydraulics)  दुर्लक्ष करून बांधलेल्या नद्यांवरील बांधकामांमध्ये सुधारणा करून त्यांच्यामूळे नदी-प्रवाहाला अडथळा होणार नाही याची काळजी घेणे.

११. राज्यस्तरावर नदीखोरे अभिकरणांची स्थापना.

१२.आंतरराज्यीयस्तरावर नदीखोऱ्यातील सर्व राज्यांना एकत्र आणणा-या नदीखोरे संघटनांची उभारणीसिंचन प्रकल्पांची सद्यस्थिती.

• सिंचन प्रकल्पात आजवर  एकूण  रू १,२२,७९३ कोटी गुंतवणूक (मार्च २०१८ पर्यंत) करूनही त्यांचा अनुभव निराशाजनक आहे.

• देशातील एकूण ५७४५ मोठया प्रकल्पांपैकी २३९४ (४२%) मोठे प्रकल्प आणि  एकूण बांधकामाधीन प्रकल्पांपैकी ६७% प्रकल्प एकटया महाराष्ट्रात आहेत.

• महाराष्ट्रातील प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र, निर्मित सिंचित क्षमतेच्या ७८%. इतर अनेक राज्यात हा टक्का खूप खूप जास्त.

• बांधकामाधीन प्रकल्पांची (१एप्रिल २०१८ रोजीची) उर्वरित किंमत ८३६६४ कोटी रुपये इतकी आहे.

• राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ४५ टक्के क्षेत्रावर वाळवंटीकरणाची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

• हवामान बदल-तापमान व पाऊसमानातील वाढीमुळे-दुष्काळ व पुरांच्या प्रमाणात व वारंवारतेत आणि पिकांवरील रोगराईत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.