केरळमध्ये कृषी कायद्यांना विरोध करणारा ठराव मंजूर

नवीन कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी केरळ सरकारनं आज विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं होतं. या अधिवेशनात, कृषी कायद्यांना विरोध करणारा ठराव सर्वसंमतीनं मंजूर करण्यात आला. केरळ हे भारतातलं एकमेव आणि पहिलं राज्य आहे, जिथं विधानसभेत, कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावलं गेलं आणि अशा प्रकारचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा ठराव सभागृहात सादर करताना म्हटलं की, "शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांविरोधात पुकारलेलं हे आंदोलन ऐतिहासिक आहे. हे कायदे भांडवलशाहीला पूरक आणि शेतकरीविरोधी आहेत. त्यामुळेच गोठवून टाकणाऱ्या थंडीतही शेतकरी दिल्लीत एवढं मोठं आंदोलन करत आहेत. शेती हा आपल्या देशातला केवळ उत्पादन व्यवसायच नाही, तर तो आपल्या संस्कृतीचाही भाग आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात केले जाणारे बदल शेतकऱ्याला केंद्रस्थानी ठेवून केले गेले पाहिजेत."

Kerala Assembly unanimously passés reslution demanding withdrawal of the new farm laws. The laws are not only anti farmer but also against the interests of consumers.They infringe upon rights of the states. The Assembly extended full support to the ongoing agitation of farmers.

— Thomas Isaac (@drthomasisaac) December 31, 2020

केरळ विधानसभेत विशेष अधिवेशन घेण्यासाठी सरकारनं याआधी दोनदा राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती, दोनदा राज्यपालांनी परवानगी नाकारल्यानंतर अखेर तिसऱ्यांदा त्यांनी होकार दिला, आणि आज हे अधिवेशन सुरु झालं.

तीन कृषी कायद्यांविरोधात देशात सप्टेंबरपासून शेतकरी आंदोलनं सुरु आहेत. देशाच्या विविध राज्यांतून, गावा-खेड्यांतून हजारो शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये कालपर्यंत तब्बल सहा वेळा चर्चा झाली, पण अजूनही केंद्र सरकारनं हे तीन कायदे रद्द करण्याबाबत विचार केलेला नाही. कालच्या बैठकीत पराली जाळण्याबाबतचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आणि येऊ घातलेल्या नवीन वीज कायद्याबाबत चर्चा झाली, आणि या दोन मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांचं म्हणणं सरकारनं मान्य केल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केलं आहे. तसंच हमीभावाबाबत कायद्यात बदल होणार नाही, मात्र शेतकऱ्यांना लेखी आश्वासन देऊ, अशी भूमिका केंद्र सरकारनं घेतली आहे. ४ जानेवारीला शेतकरी आणि सरकारमध्ये पुन्हा एकदा यावर चर्चा होणार आहे.