'द गार्डियन' या वृत्तपत्राने उघडकीस आलेल्या बातमीचा थेट इटलीतून इंडी जर्नलचे हृषीकेश यांनी केलेला पाठपुरावा

२०१७ च्या फेब्रुवारी महिन्यात स्वतःच्या आणि त्यांच्या मुलीच्या रक्त-चाचणीचा अहवाल वाचून जियोवाना यांच्या पायाखालची जमीन हादरली. त्यांच्या दोघींच्याही रक्तात पीएफएएस नावाच्या रसायनांची पातळी सुरक्षित पातळीपेक्षा ६,४६०% (६६ पटीने) जास्त होती. जियोवाना इटलीमधील व्हेनेटो प्रांतातील लॉनिगो या छोट्या शहरात राहतात. त्यांच्या घरापासून २५ मिनिटांच्या अंतरावर मिटेनी या कंपनीचा पीएफएएस तयार करणारा कारखाना सध्या बंद अवस्थेत आहे.

“त्या चाचणीचा निकाल आल्यानंतर माझे आणि माझ्या कुटुंबाचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून गेले. पहिल्यांदा आम्ही घाबरलो, खूप राग आला, पण त्यानंतर मी त्या रागाचे लढाईत रूपांतर करण्याचा निर्धार केला,” Mamme No PFAS या महिलांच्या समूहाच्या सह-संस्थापक जियोवाना डाल लागो त्यांच्या संघटनेने जनजागृतीसाठी तयार केलेला टी-शर्ट घालून मला सांगत होत्या. त्यांच्या टी-शर्टवर ठळक अक्षरात त्यांच्या नावासह त्यांच्या शरीरात नोंदवलेला पीएफएएसचा आकडा होता आणि खाली लिहिले होते, “तुम्ही माझे गाव प्रदूषित केले” हा संदेश मिटेनी कंपनीला उद्देशून होता.

मिटेनी या कंपनीने २०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळखोरी जाहीर केली आणि डिसेंबर महिन्यात हा कारखानाही बंद पडला. मात्र या कंपनीचा विषारी वारसा इथल्या लोकांच्या मनातून पुसला जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे आणि आता कोकणातील लोकांच्या नशिबी हाच वारसा भोगण्याची वेळ येण्याची दाट शक्यता आहे. कारण इटलीमध्ये साडेतीन लाखांहून अधिक लोकांचे पिण्याचे पाणी दूषित केल्याबद्दल बंद पडलेला मिटेनीचा रासायनिक कारखाना आता महाराष्ट्राच्या भूमीवर पुन्हा उभा राहिला आहे. कोकण किनारपट्टीवरील लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये हाच कारखाना, तीच यंत्रसामग्री आणि तीच घातक पीएफएएस रसायने पुन्हा एकदा तयार होत आहेत.

इटलीतील मातांचा ऐतिहासिक लढा

इटलीच्या व्हेनेटो प्रदेशातील त्रेव्हिसो गावात मिटेनी कारखाना १९६० च्या दशकापासून कार्यरत होता. या कारखान्यात पीएफएएस रसायनांचे उत्पादन होत असे. २०१३ मध्ये इटलीच्या राष्ट्रीय संशोधन परिषदेने एक अहवाल मांडला ज्यामधून सिद्ध झाले की मिटेनी कारखान्याच्या सांडपाण्यातून पीएफएएस रसायने भूगर्भातील पाण्यात मिसळली आणि त्यामुळे आसपासच्या २१ गावांमधील पिण्याचे पाणी दूषित झाले.

या अहवालानंतर व्हेनेटोच्या स्थानिक आरोग्य विभागाने ‘रेड झोन’ विभागून तिथल्या स्थानिक लोकांची रक्ताची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला. चाचणीतून आलेला निकाल धक्कादायक होता; स्थानिक लोकांच्या रक्तातील पीएफएएसची पातळी सुरक्षित पातळीपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती. मिटेनीच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांची परिस्थिती तर आणखी भयानक होती; तिथल्या एका कामगाराच्या रक्तात मानवी इतिहासातील सर्वाधिक पीएफएएस पातळी आढळली. या दूषित पाण्यामुळे साडेतीन लाखांहून अधिक लोक प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडले.

जियोवाना आणि त्यांचे कुटुंब या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेल्या कुटुंबांपैकी एक आहे. जियोवाना यांनी ३ महिलांना सोबत घेऊन ‘Mamme No PFAS’ (पीएफएएस विरुद्ध माता) हा स्थानिक महिलांचा अनौपचारिक चमू तयार केला आणि मिटेनी कंपनीविरोधात चालू असलेल्या फौजदारी खटल्यात सहभाग घेतला. “आम्हाला आमच्या मुलांची, आमच्या नातवांची फार चिंता होती. मला अपराधीही वाटत होते कारण माझ्या शरीरातून पीएफएएस माझ्या बाळातही मोठ्या प्रमाणात जमा झाले. आमच्या मुलांसाठी आम्ही लढायचे ठरवलो,” Mamme No PFAS च्या सदस्य मिशेला पिकोली यांनी भावुक होऊन मला सांगितले.

या रसायनांवर झालेले वैज्ञानिक संशोधन मिशेला सांगत असलेल्या गोष्टीची पुष्टी करते. महिलांमध्ये पीएफएएस शरीरातून बाहेर पडण्याची प्रक्रिया मासिक पाळीमुळे थोडी जलद होते, परंतु गर्भवती महिलांमध्ये असलेले पीएफएएस त्यांच्या बाळामध्ये शिरते. जियोवाना सांगतात, “आमच्या जवळच्या गावात एका गर्भवती महिलेच्या बाबतीत तिच्या अंगातील जवळपास सर्व पीएफएएस तिच्या बाळाच्या अंगात शिरले. त्या मातेला या प्रसंगामुळे फार अपराधी वाटते.”

या आणि अशा अनेक प्रसंगांमुळे स्थानिक महिलांनी मिटेनी कंपनीविरोधात संघटित लढा देण्याचा निर्णय घेतला. या वर्षी जून महिन्यात त्यांच्या या लढ्याला यश आले आणि मिटेनी कंपनीच्या ११ अधिकाऱ्यांना पर्यावरण प्रदूषणासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आणि या कंपनीत भागीदारी असलेल्या ३ कंपन्यांना ५१५ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागला.

आज Mamme No PFAS या समूहात ३०० हून जास्त सदस्य आहेत आणि हा समूह अजूनही स्वच्छ प्रदूषणरहित पाण्यासाठी लढतोय, कारण २०१८ ला मिटेनीचा कारखाना बंद पडून ७ वर्षे उलटली असली तरीही इथल्या भागातील पाण्यात पीएफएएसची संख्या अपेक्षेप्रमाणे कमी झालेली नाही. “आजही आम्हाला पिण्यासाठी, जेवण बनवण्यासाठी पाण्याच्या बाटल्या विकत घ्याव्या लागतात,” जियोवाना सांगतात.

हा कारखाना भारतात कसा आला?

मिटेनी कंपनी २०१८ मध्ये दिवाळखोरीत गेल्यानंतर २०१९ मध्ये मुंबईस्थित लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इंडस्ट्रीज या कंपनीच्या विवा लाइफसायन्सेस या उपकंपनीने जाहीर लिलावात मिटेनीची संपूर्ण मालमत्ता विकत घेतली. बोली लावणारी विवा लाइफसायन्सेस ही एकमेव कंपनी होती. सरकारच्या परिवेष पोर्टलवर उपलब्ध कागदपत्रांवरून असे दिसून येते की या प्रकल्पाला ३१ मार्च २०२० मध्ये पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त झाली आणि लक्ष्मी ऑर्गॅनिक या कंपनीला लोटे-परशुराम येथील एमआयडीसीत कारखाना सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

२०२३ च्या सुरुवातीला मालवाहू जहाजांतून सगळी यंत्रसामग्री मुंबई बंदरात उतरवण्यात आली आणि आता लोटे परशुराम एमआयडीसीमध्ये कंपनीचा कारखाना सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे, लक्ष्मी ऑर्गॅनिक कंपनीची उपकंपनी ‘लक्ष्मी ऑर्गॅनिक इटली’च्या संचालक मंडळात अँटोनियो नार्डोन या व्यक्तीचा समावेश आहे. ही व्यक्ती मिटेनीचा शेवटचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता, ज्याला व्हेनेटो प्रांतातील कारखान्यातील प्रदूषणामुळे इटलीत सहा वर्षे चार महिन्यांची शिक्षा झाली आहे.

गार्डियन या इंग्रजी माध्यम समूहाच्या शोध अहवालानुसार मिटेनी कंपनी दिवाळखोर होण्याच्या काही महिने आधीपासूनच नार्डोन भारतात व्यावसायिक दौरे करत होते. हा प्रकल्प भारतात येण्यामागचे कारण समजावून सांगताना प्रो. क्लॉडिया मार्कोलुंगो सांगतात, “भारतात पीएफएएसबद्दल कठोर निर्बंध अस्तित्वात नाहीत, तसेच लोकांमध्येही पीएफएएसबद्दल माहिती नाही, या कंपन्यांना युरोपमध्ये कठोर कायदे आणि जनजागृतीमुळे ही रसायने तयार करता येत नसल्याने आता ते ग्लोबल साउथ देशांमध्ये जिथे कठोर कायदे अस्तित्वात नाहीत, तिथे उत्पादन हलवत आहेत.”

प्रो. क्लॉडिया पादुआ विश्वविद्यालयात पर्यावरण कायदा हा विषय शिकवतात आणि इटलीतील मिटेनी कंपनीविरोधात झालेल्या खटल्याच्या त्या अधिकृत बाह्य निरीक्षक आहेत. “मिटेनी आणि अशा प्रकारच्या अनेक कंपन्यांना ते तयार करत असलेल्या विषारी रसायनांच्या परिणामांबद्दल बऱ्याच वर्षांपासून माहिती होते, पण तरीही त्यांनी जाणूनबुजून आपल्या फायद्यासाठी लोकांच्या आरोग्याशी खेळ केला,” माझ्याशी बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या.

प्रो. क्लॉडिया मार्कोलुंगो

पीएफएएस म्हणजे नेमके काय? आणि हा रसायनांचा समूह इतका घातक का आहे?

PFAS (पर-अँड पॉलिफ्लुओरोअल्काइल सबस्टन्सेस) हा सुमारे १२,००० मानवनिर्मित रसायनांचा समूह आहे. पाणी आणि तेल झिरपू न देण्याच्या त्यांच्या गुणधर्मामुळे ही रसायने आपल्या रोजच्या आयुष्यात सर्वत्र पसरलेली आहेत. तव्याला अन्न चिकटू नये म्हणून लावलेला नॉन-स्टिक थर, पावसाळी जॅकेट, पिझ्झाचा खोका, बर्गरचा कागद, चेहऱ्याला लावायची क्रीम, लिपस्टिक या सगळ्यांत PFAS असतात. विमानतळ आणि लष्करी तळांवर आग विझवायला वापरला जाणारा फोम, काही कीटकनाशके आणि औषधेसुद्धा याच रसायनांपासून बनतात.

या रसायनांना इंग्रजीत 'फॉरेव्हर केमिकल्स' म्हणजेच 'चिरंतन रसायने' म्हणतात, कारण ती कधीच नष्ट होत नाहीत.

या रसायनांना इंग्रजीत 'फॉरेव्हर केमिकल्स' म्हणजेच 'चिरंतन रसायने' म्हणतात, कारण ती कधीच नष्ट होत नाहीत. ही रसायने एकदा हवा, पाणी किंवा मातीत मिसळली की हजारो वर्षे तशीच राहतात. या रसायनांचे होणारे जैव संचयनही अतिशय चिंतेची बाब आहे. या रसायनांचा शेतीत कीटकनाशके म्हणून वापर होत असल्याने धान्य, भाज्या आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या बकरी, कोंबडी, बोकड, गाय, म्हैस या सारख्या पाळीव प्राण्यांच्या सेवनाने अन्नसाखळीतून माणसांमध्येही या रसायनांचे संचयन होते.

या रसायनांचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

या रसायनांचा मानवी शरीरावर किती गंभीर परिणाम होतो हे समजून घेण्यासाठी अमेरिकेतील एका घटनेकडे पाहणे संयुक्तिक ठरेल. डुपॉन्ट या रासायनिक कंपनीने वेस्ट व्हर्जिनियातील आपल्या कारखान्यातून १९५० पासून सुमारे पन्नास वर्षे PFAS रसायने हवेत आणि ओहायो नदीत सोडली. आजूबाजूच्या सर्व गावांचे पिण्याचे पाणी दूषित झाले. या प्रकरणावर 'डार्क वॉटर्स' हा हॉलिवूड चित्रपटही बनला. या प्रदूषणाचे परिणाम समजून घेण्यासाठी २००५ ते २०१३ दरम्यान कारखान्याजवळ राहणाऱ्या ६९,००० लोकांच्या रक्ताची तपासणी करण्यात आली. निष्कर्ष थक्क करणारा होता; PFAS मुळे रक्तातील चरबी वाढणे, आतड्यांना सूज येणे, थायरॉइडचे विकार, अंडकोषांचा कर्करोग, मूत्रपिंडाचा कर्करोग आणि गरोदरपणातील उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांशी थेट संबंध आढळून आला. डुपॉन्टला अखेर ३,५०० जणांना नुकसानभरपाई म्हणून ६७ कोटी डॉलर (सुमारे ५,५०० कोटी रुपये) द्यावे लागले.

या रसायनांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते आणि आपण घेत असलेल्या लसींचा प्रभाव कमी होतो.

इतर संशोधनांतून आणखी चिंताजनक माहिती समोर आली आहे. या रसायनांमुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत होते आणि आपण घेत असलेल्या लसींचा प्रभाव कमी होतो म्हणजेच लस घेऊनही रोगापासून पुरेसे संरक्षण मिळत नाही. या रसायनांचा गरोदर स्त्रियांवर विशेष परिणाम होतो; जन्मणारे बाळ कमी वजनाचे असण्याची शक्यता वाढते, गर्भपाताचा धोका वाढतो तसेच बाळाच्या वाढीवरही परिणाम होऊ शकतो. पुरुषांमध्ये शुक्राणूंची संख्या कमी होते आणि त्यामुळे मुले होण्यात अडचणी येतात. याशिवाय यकृताचे नुकसान, मधुमेह आणि लठ्ठपणाचा धोकाही वाढतो. PFAS शरीरातून बाहेर पडण्यासही बराच काळ लागतो. बजेटा व इतर संशोधकांनी २०२४ मध्ये प्रकाशित केलेल्या एका संशोधनातून या रसायनांची शरीरात साठून राहण्याची क्षमता लक्षात येते. उदाहरणार्थ, १०० नॅनोग्राम पीएफओएस शरीरातून नैसर्गिकरित्या बाहेर पडण्यासाठी १० वर्षांपेक्षा जास्त काळ लागेल असे या संशोधनातून समोर आले आहे. तुलना करायची झाल्यास दारू किंवा कॉफी शरीरातून पूर्णपणे बाहेर पडण्यास फक्त १ दिवस लागतो.

या रसायनांचा आणखी एक धोका म्हणजे ती एकदा पाण्यात किंवा जमिनीत शिरल्यानंतर त्यांना नष्ट करणे अशक्यप्राय आहे. जियानलुका लिवा इटलीतील शोध पत्रकार ज्यांनी मिटेनी आणि लक्ष्मी ऑर्गॅनिक या कंपन्यांमधील संबंधांचा उलगडा केला आणि जे बऱ्याच वर्षांपासून युरोपमधील पीएफएएस प्रदूषणावर संशोधन करत आहेत, ते मला म्हणाले,

प्रश्न हा आहे की तुम्ही काय काय जाळाल? पाणी? माती? अन्न?

“माणसाने पीएफएएस तयार तर केले पण स्वतः तयार केलेल्या समस्येशी कसे लढायचे हे आपल्याला अजून समजलेले नाही. पीएफएएस सर्वदूर पसरलेले आहेत आणि त्यांना निसर्गातून नष्ट करणे जवळपास अशक्य आहे. तुम्हाला पीएफएएसमधील कार्बन आणि फ्लोरिनचे बाँड तोडण्यासाठी अतिशय उच्च तापमानाचे इन्सिनरेटर लागतील जे युरोपमध्ये फक्त २ आहेत. पण प्रश्न हा आहे की तुम्ही काय काय जाळाल? पाणी? माती? अन्न? आणि हे इन्सिनरेटर चालवण्यासाठी लागणारी ऊर्जा आणि पैसा कुणालाच परवडणारा नाही. त्यामुळे पीएफएएसच्या निर्मितीला प्रतिबंध घालणे हा एकमेव पर्याय आहे.”

जियानलुका लिवा

भारतातील कायदा, प्रदूषण नियम आणि PFAS

पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असलेल्या 'फॉरेव्हर केमिकल्स'वर भारतात अद्याप कोणताही ठोस कायदा अथवा नियमावली अस्तित्वात नाही. आयआयटी मद्रासच्या संशोधनानुसार चेन्नईतील पाण्यात आढळलेल्या PFOA चे प्रमाण अमेरिकेच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल १९,४०० पटींनी अधिक आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने पिण्याच्या पाण्यातील या रसायनांसाठी कठोर निर्बंध लागू केले असताना, भारतातील पर्यावरण संरक्षण कायदा, जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा अथवा घातक कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये PFAS चा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. भारतात PFAS वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही नियामक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. या रसायनांच्या किंवा त्यांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांच्या आयात-निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. PFAS निर्मितीवर बंदी वा कुठले नियंत्रण नाही, टप्प्याटप्प्याने उत्पादन थांबवण्याची (phase-out) योजनाही सद्यस्थितीत अस्तित्वात नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही (CPCB) कबूल केले आहे की PFAS ची विल्हेवाट, वापर आणि देखरेखीसाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे अजूनही तयार झालेली नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ऑक्टोबर २०२५ मध्ये एक मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, त्यामध्ये अन्नाच्या संपर्कात येणाऱ्या पदार्थांमध्ये PFAS वर पूर्णतः बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्या हा मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलतीच्या टप्प्यावर असून त्याला अद्याप कायदेशीर अंमलबजावणीचे स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. केंद्र अथवा राज्य पातळीवर PFAS संदर्भात प्रस्तावित झालेले हे भारतातील पहिलेच विशिष्ट नियमन आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) डिसेंबर २०२४ मध्ये स्पष्ट आदेश देत म्हटले आहे की ‘सरकारने पाण्यातील फॉरेव्हर केमिकल्ससाठी मानके तातडीने निश्चित करावीत.’ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिल २०२५ मध्ये होणार असून, त्यातून भारतातील PFAS नियमनाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

लोटे परशुराम: चार दशकांचा विषारी वारसा

मिटेनीची यंत्रसामग्री आता ज्या ठिकाणी बसवली गेली आहे, त्या लोटे परशुराम एमआयडीसीचा इतिहास स्वतःच प्रदूषणाने माखलेला आहे. १९७८ मध्ये स्थापन झालेल्या या २,७३८ एकर औद्योगिक वसाहतीत कीटकनाशके, रंग, औषधे आणि रसायने बनवणाऱ्या सुमारे ४०० कंपन्या आज कार्यरत आहेत. पण या 'विकासा'ची किंमत मोजली आहे इथल्या मच्छीमारांनी, शेतकऱ्यांनी आणि गावकऱ्यांनी.

मासेमारी संपली, उपजीविका गेली

वाशिष्ठी नदीच्या खाडीत एकेकाळी २५ प्रकारचे मासे मिळायचे. आज ७०% माशांच्या प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत. १९९७ पासून मासेमारीतून मिळणारे उत्पन्न घसरायला लागले. २०१७ च्या एका तपासात आढळले की मच्छीमारांना आता पूर्वीच्या फक्त १०% मासे मिळतात. 'फिश किल' म्हणजेच माशांचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे मृत्यू सामान्य झाले आहेत. दाभोळ खाडीलगतच्या ४२ मच्छीमार वस्त्यांमधील सुमारे ६,००० कुटुंबांची उपजीविका उद्ध्वस्त झाली आहे, पण कोणालाही त्याची नुकसानभरपाई मिळालेली नाही.सांडपाणी प्रकल्प निष्प्रभ

या औद्योगिक वसाहतीचा केंद्रीय सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (CETP) २००३ मध्ये सुरू झाला. १४१ कारखान्यांचे सांडपाणी शुद्ध करण्यासाठी हा प्रकल्प उभा करण्यात आला. पण या प्रकल्पातील सांडपाण्याच्या नळ्या तुटलेल्या असल्याचे वारंवार समोर आले आहे व त्यातून प्रक्रिया न केलेले पाणी थेट नाल्यांत वाहत असल्याचीही नोंद करण्यात आली आहे. MPCBच्या २०१६ Consent Appraisal Committee (CAC) बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार (Booklet No. 14), "Lote CETP comes under non-complied CETP category" असे नमूद आहे याचा अर्थ हा प्रकल्प अपेक्षेप्रमाणे काम करत नसल्याचे खुद्द सरकारनेच मान्य केले आहे.

सोनपत्र नदीत प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी सोडल्याच्या तक्रारींवरून एप्रिल २०२३ मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) या प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये येथील ८ उद्योगांवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला कारण त्यांनी रासायनिक सांडपाणी सोनपत्र नदीत सोडून कोटवली गावचे पाणी दूषित केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

गावकऱ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम

लोटे, आवशी, सोनगाव आणि धामणदेवी या गावांची जमीन १९७८ मध्ये संपादित करून लोटे औद्योगिक वसाहत उभारली गेली. आज हीच गावे प्रदूषणाचा सर्वात मोठा भार सोसत आहेत. १९९७ च्या एका सर्वेक्षणात आढळले की आजूबाजूच्या पाच गावांतील ३०% लोकांना फुफ्फुसाचे विकार आणि त्वचारोग आहेत. संशोधकांनी आवशी गावातील पाण्यात तांबे, पारा, क्रोमियम, जस्त आणि कॅडमियम यांसारख्या जड धातूंचे अत्यंत उच्च प्रमाण आढळले. एका अभ्यासात गुरांच्या दुधात आणि मानवी आईच्या दुधात शिसे, ॲल्युमिनियम आणि क्रोमियम आढळले आहे.नियंत्रण यंत्रणा अपयशी

मुंबई उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये एका जनहित याचिकेवर निर्णय देताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर कठोर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाने नमूद केले की जेव्हाही प्रादेशिक अधिकारी प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करायला जातात, तेव्हा त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायचे सोडून किरकोळ अटी लादल्या जातात आणि या कंपन्यांकडून छोटेसे दंड आकारून कारखाने सुरू ठेवू दिले जातात.

या पार्श्वभूमीवर, जिथे चार दशके प्रदूषण नियंत्रित करता आलेले नाही, तिथे आता PFAS सारख्या अत्यंत घातक रसायनांचे उत्पादन सुरू झाले आहे. इटलीत ज्या कारखान्याच्या अधिकाऱ्यांना लोकांचे आरोग्य धोक्यात घातल्याच्या कारणाने अनेक वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा झाली, त्याच कारखान्याची यंत्रसामग्री आता आपल्या महाराष्ट्रात कोकणात लोटे परशुरामात कार्यरत आहे.