India
तुरुंगातील माओवादी नेत्याला अखेर कादंबरी प्रकाशनाची परवानगी
तीन महिन्यांच्या उपोषणानंतर केरळच्या त्रिशूरमधील विय्यूर केंद्रीय कारागृह प्रशासनाची प्रकाशनाला परवानगी.
जवळपास ३ महिन्यांच्या उपोषणानंतर केरळच्या त्रिशूरमधील विय्यूर केंद्रीय कारागृह प्रशासनानं कैद असलेले माओवादी नेते रूपेश टी. आर. यांनी तुरुंगात लिहिलेल्या पुस्तकाच्या प्रकाशनास अखेर परवानगी दिली. २०१५ पासून बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा किंवा युएपीए अंतर्गत तुरुंगात आहेत. त्याच्या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी तुरुंग प्रशासनानं परवानगी नाकारल्याच्या विरोधात सुरू असलेलं उपोषण मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या हस्तक्षेपानंतर संपलं.
रूपेश २ मार्च २०२५ पासून त्रिशूरमधील विय्यूर केंद्रीय कारागृहात, त्यांच्या कादंबरीच्या प्रकाशनासाठी परवानगी नाकारल्याच्या विरोधात उपोषण करत होते. त्यांच्या पत्नी शायना यांनी केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांची यासंबधी भेट घेतली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच सकारात्मक उत्तर देऊ, असे आश्वासन दिलं होते. त्यानंतर २८ दिवसानंतर ३० मे रोजी रुपेश यांची दुसरी कादंबरी प्रकाशित करण्यासाठीची वाट मोकळी झाली आहे.
त्यांच्या ‘बंधिदारांचे आठवणीपत्र’ (बांधितरुडे ओरमाक्कुरिप्पुकळ) या मूळ मल्याळम भाषेत असणाऱ्या कादंबरीत त्यांनी एका कवी, राजकारण आणि तुरुंगातील जीवनाचे वर्णन केले आहे. रूपेश यांनी या कादंबरीचा मजकूर पूर्ण करून जेल प्रशासनाकडे लेखी परवानगी मागितली होती. मात्र, तुरुंग प्रशासनाकडून कादंबरीत तुरुंग, यूएपीए आणि न्यायालय यांचा उल्लेख असल्यामुळे परवानगी नाकारण्यात आली. रुपेश यांची पहिली कादंबरी २०१३ मध्ये ‘वसंतातिले पुमरांगल’ या नावानं प्रकाशित झाली होती.
काउंटरकरंटच्या लेखानुसार 'ही कादंबरी एका प्रसिद्ध कवीच्या हालअपेष्टांनी भरलेल्या प्रवासाचे वर्णन करते, ज्यांना वृद्धापकाळात युएपीए अंतर्गत अटक करण्यात येते. त्यांच्या जामिनाच्या अर्जासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया या कथेत तपशीलवारपणे मांडण्यात आली आहे. ही कादंबरी आपल्या काळातील राजकीय वातावरणाचे प्रतिबिंब दर्शवते आणि रूपेश यांच्या लेखक म्हणून सर्जनशीलतेच्या गहिराईची साक्ष देते.'
युएपीए कायद्यांतर्गत आरोप असलेले रुपेश, न्यायालयाने दिलेल्या १० वर्षांच्या शिक्षेसाठी केरळ येथील विय्यूर कारागृहात आहेत, रुपेश यांच्यावर अनेक खटले चालू आहेत, २०१५ मध्ये त्यांना त्यांच्या पत्नी आणि इतर तीन जणांसह कोयंबतूरमधून अटक करण्यात आली होती.
रुपेश यांना लेखक साहित्यिकांची साथ
लेखक, कवी आणि कार्यकर्त्या मीना कंदसामी यांनी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना नुकतंच एक पत्र लिहिलं होतं, ज्यात त्यांनी रुपेश यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगितलं. “राजकीय कैदी रूपेश यांनी २२ मे २०२५ पासून त्यांची कादंबरी ‘बंधिदारांचे आठवणीपत्र’ प्रकाशित करण्यास परवानगी नाकारल्यामुळे अनिश्चितकालीन उपोषण सुरू केले आहे. त्यांचे आरोग्य वेगाने खालावत आहे. भारतीय न्यायालयांनी कैद्यांच्या साहित्यिक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला मान्यता दिली आहे. केरळची तेजस्वी आणि समृद्ध साहित्य परंपरा सर्व स्तरांमध्ये मुक्तपणे वावरते. लेखन हा मूलभूत मानवी अधिकार असून, त्याला न्याय देणं म्हणजे जीवन वाचवणं आणि केरळच्या लोकशाही मूल्यांना पूरक ठरणं. जागरूक व संवेदनशील नेतृत्त्वद्वारे कैद्यांच्या मानवी प्रतिष्ठेचं रक्षण करा. आपण या गंभीर स्थितीकडे त्वरित लक्ष द्यावं," कंदसामी लिहितात.
'द वायर'शी बोलताना शायना म्हणाल्या की, "कादंबरीत कोणत्याही विशिष्ट तुरुंग किंवा कायद्याचा उल्लेख नाही, तर ती देशातील विद्यमान व्यवस्थेवर टीका आहे. या कादंबरीचा मसुदा काही प्रमुख लेखकांना दिलेला असून, त्यांनी तिच्या साहित्यिक मूल्याची प्रशंसा केली आहे."
साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष, के. सचिदानंदन यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की “मला कादंबरीत काहीही चुकीचं सापडलं नाही. कादंबरी कोणतीही धोकादायक रहस्यं उघड करत नाही. कादंबरी लिहिणे हे दहशतवादी कृत्य नाही."
"रूपेशची कादंबरी प्रकाशित होऊ द्यावी. तुरुंग काळात व्यक्तीला सभ्यता मार्गावर नेले पाहिजे," भारतीय लघु कथा लेखक आसोकन चारुवील म्हणतात.
प्रख्यात लेखक आणि सांस्कृतिक समीक्षक एन. ई. सुधीर यांनी या बाबत बोलताना म्हणतात, "२१व्या शतकात केरळच्या तुरुंगात असलेल्या एका राजकीय कैद्याला कादंबरी लिहिण्यास आणि प्रकाशित करण्यास परवानगी न देणं ही लाजीरवाणी बाब आहे."
कैद्यांना पुस्तक प्रकाशन नाकारणं बेकायदेशीर
रूपेश यांनी तुरुंगात असताना इतिहास विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं असून, ते सध्या तत्त्वज्ञान विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत. त्यांनी मोबाईल दुरुस्ती, ऑटोमोबाईल आणि बेकिंग यासारख्या अल्पकालीन अभ्यासक्रमांमध्येही सहभाग घेतला होता आणि ते तुरुंगातील रेडिओ आणि लघुपटांमध्येही सक्रिय आहेत, असं 'द वायर'ला शायना यांनी सांगितलं. त्या म्हणतात, “केरळ व भारतात तुरुंग साहित्याची परंपरा पाहता त्यांनी प्रशासनाकडून अशा प्रकारच्या वर्तनाची अपेक्षा केली नव्हती. लेखन हे आपल्या सामाजिक वातावरणाचं प्रतिबिंब असतं.”
सर्वोच्च न्यायालयानं कैद्यांचा पुस्तकं प्रकाशित करण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. १९८६ मध्ये न्यायालयानं एका कैद्याला त्याचा हस्तलिखित मसुदा पत्नीला देण्यास नकार दिल्याचं बेकायदेशीर ठरवलं होतं. आतापर्यंत अशा अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयानं कैद्यांच्या पुस्तकांच्या प्रकाशनाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे.
