हितेश पोतदार | गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात मराठी न येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांवर, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आणि काही ठिकाणी व्यवस्थापकांवरही मराठी न बोलल्याच्या कारणावरून शब्दिक आणि काही ठिकाणी शारीरिक हल्ल्यांच्या घटना समोर आल्या. सोशल मीडियावरही अभाषिकांविरोधातील विखार चिथावणीखोर पद्धतीने उसळलेला दिसतो आणि दुर्दैवाने, यात काही प्रतिष्ठित पुरोगामीही सामील झालेले दिसतात. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा धोरणाच्या विरोधात 'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य' या उथळ चौकटीत अडकून मराठीच्या प्रश्नाला संकुचितपणे हाताळणाऱ्या काही ‘विचारवंतांचे’ लेख आणि भाषणे झपाट्याने प्रसृत झाली. तिसरीकडे, राज्याच्या धोरणांमधून महाराष्ट्राबाहेरील भांडवलाच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या प्रवेशामुळे मराठी भाषा आणि तिच्याभोवतालचे सांस्कृतिक-राजकीय अर्थ अक्षरशः अदृश्य होत चालले आहेत.

या लेखात, अशा तीनही प्रवाहांवर न थांबता, मराठीच्या विस्थापनामागील सूक्ष्म परंतु परिणामकारक भांडवली घडामोडींचा मागोवा घेण्याचा आणि या प्रक्रियांमध्ये भाषेचे व वर्गशक्तीचे नाते उलगडण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे विश्लेषण केवळ मराठीच्या ‘सांस्कृतिक अस्तित्वा’पुरते मर्यादित न राहता तिच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय किनाऱ्यांवर भांडवली प्रवाह कसे आदळतात हे समजून घेण्यासाठी आहे.

आजच्या महाराष्ट्रात राजकीय अर्थव्यवस्थेचे संदर्भ झपाट्याने बदलत आहेत. विशेषतः राज्याबाहेरील भांडवलाचा प्रवाह आणि नवउदार आर्थिक धोरणे राज्याच्या आर्थिक तसेच सांस्कृतिक संरचनेवर खोल परिणाम घडवतात. मोठ्या उद्योगपतींचे प्रकल्प, अंबानी असो की अदानी, आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (PPP) माध्यमातून राबवले जाणारे महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राज्याच्या शहरांचे व परिणामी ग्रामीण भागाचेही रूपांतर करत आहेत. परंतु या आर्थिक बदलांच्या लाटेत मराठी भाषा आणि मराठी जनतेची स्वत्व-जाणीव काठावर पडत असल्याचे दिसून येते. मराठीची दैनंदिन जीवनातील उपस्थिती, कामगार वर्गाची चळवळींमधील भूमिका आणि सांस्कृतिक कल्पनाविश्व या साऱ्यांवर भांडवलकेंद्री विकासनीतींचा परिणाम होत आहे. ह्या लेखात आपण पाहू की राज्याबाहेरून येणारे भांडवल व सरकारच्या धोरणांची मोट कशी मराठी भाषेला दुय्यम बनवण्याचे काम करते, आणि याचा परिणाम सामान्य मराठी जनांच्या हक्क आणि जाणिवांवर कसा होतो.

मराठी, परकीय-भांडवलाचा ओघ आणि सरकारी धोरणांची चौकट

१९९० नंतर भारतात उदारीकरणाच्या आणि खासगीकरणाच्या धोरणांनी वेग घेतला, आणि महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक राज्यांमध्ये ‘विकास’ हा संज्ञाशब्द नव्याने अर्थसंधान म्हणून वापरला गेला. उद्योग-सुलभता  (Ease of Doing Business) धोरण, भांडवली-करारपद्धतीची शिथिल नियमावली, विशेष औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्रे, सार्वजनिक-खासगी भागेदारी असलेले (PPP) प्रकल्प यामार्फत राज्यात ‘परकीय गुंतवणूक’ हे मूल्यमापनाचे मुख्य निकष झाले. परंतु, या नवउदार चौकटीत ‘स्थानिक भाषा’ ही केवळ ‘सांस्कृतिक’ बाब म्हणून बाजूला सारली गेली. अशा पद्धतीने की जणू ती उत्पादन प्रक्रियेचा किंवा बाजाराच्या व्यवहाराचा भागच नाही.

पण भाषा ही केवळ सांस्कृतिक अभिव्यक्ती नाही, तर ती दररोजच्या उत्पादन-संबंधांचे, सामाजिक देवाणघेवाणीचे आणि वर्ग-संबंधांचे एक प्रत्यक्ष रूपक आहे. सामान्य मराठी व्यक्ती भाजी खरेदी करत असो, व्यवसायी सौदे करत असो, कामगार अधिकारांविषयी बोलत असो, पगार-बचत-घरखरेदी किंवा कुठलाही अर्थविषयक विचार करत असो. तिच्या (आर्थिक) व्यवहारांची प्राथमिक भाषा मराठी आहे. परंतु हाच व्यवहार जसजसा औपचारिक भांडवली वर्चस्वाच्या क्षेत्रात जातो, उदाहरणार्थ बँका, शैक्षणिक संस्था, ग्राहक सेवा, आयटी आणि खाजगी सेवाक्षेत्रात, तेव्हा या व्यवहारात हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेची सक्ती वाढते. यामागे केवळ फक्त सांस्कृतिक हीनता नसून ती  एक आर्थिक नियंत्रक सत्तेची मागणी असते.

भांडवल हे स्वतःस सर्वत्र तटस्थ असल्याचे भासवते, परंतु वास्तवात ते एक विशिष्ट भाषिक-सांस्कृतिक संज्ञा घेऊनच प्रवेश करते.

भांडवल हे स्वतःस सर्वत्र तटस्थ असल्याचे भासवते, परंतु वास्तवात ते एक विशिष्ट भाषिक-सांस्कृतिक संज्ञा घेऊनच प्रवेश करते. भांडवली संस्था जर गुजरात, हरियाणा, किंवा आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांद्वारे संचलित असतील तर त्या त्यांच्या भाषिक सवयी आणि प्रशासनिक पद्धती सोबत घेऊनच येतात. दक्षिण कोरिया, जपान किंवा चीन यासारख्या देशांमध्ये स्थानिक भाषा हीच अजूनही संबंधित देशांतर्गत आर्थिक व्यवहारांची आधारभूत भाषा आहे, कारण तेथील भांडवल स्थानिक (indigenous) आहे; तसाच संबंध आपल्या सामाजिक संरचनेत नसेल, तर स्थानिक भाषा बाजारातून हळूहळू गायब होते.

त्यामुळे, भाषा ही केवळ अस्मितेची वा अभिमानाची बाब नसून ती ‘सामाजिक उत्पादन’ आणि ‘राजकीय आर्थिक नियंत्रण’ यांची एक महत्त्वाची लढाईही बनते. ही गोष्ट ओळखली नाही, तर मराठी भाषेचा प्रश्न केवळ दुकानावरील पाट्या व न्यूनगंड लपवणाऱ्या वैयक्तिक विरंगुळ्यापुरता मर्यादित राहतो. जेव्हा स्थानिक संसाधनांवर नियंत्रण घेणाऱ्या भांडवली प्रकल्पांना कोणतीही भाषिक किंवा सामाजिक जबाबदारी उरलेली नसते, तेव्हा स्थानिक समाज भाषेसह आपली आर्थिक आणि राजकीय ताकद गमावतो.

पायाभूत प्रकल्प, भाषा आणि स्थानिक विस्थापन

भांडवल हे केवळ मालमत्ते किंवा गुंतवणुकीशी संबधित नसून, ते त्याच्या विकासासाठी आवश्यक असणारी एकजिनसी संस्कृती, भाषा, श्रम आणि सामाजिक संरचना घडवते. किंवा असलेल्या आर्थिकेतर समाजाची पुनर्रचना करते. कोणती भाषा बाजारात वापरली जाणे फायद्याचे, कोणता सांस्कृतिक संकेत प्रचलित असावा आणि कोणती श्रमशक्ती स्वस्त आणि उपयुक्त ठरते – याचाही निर्णय भांडवली प्रवाहच घेतो. उदाहरणार्थ– फक्त इंग्रजी किंवा हिंदीच व्यवहारी भाषा ठेवल्यास भांडवलदारांना भाषा प्रशिक्षणात पैसा खर्च करावा लागत नाही (जे चीनमध्ये अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना करावे लागते). स्थानिक सण कंपन्यांमध्ये साजरे न करता सामायिक असणारे साजरे केल्यास वेळ वाचतो आणि अधिक श्रम उत्पादन प्रक्रियेत गुंतवता येते. स्थानिक कामगार निवडण्यापेक्षा स्थलांतरित निवडले जातात कारण ते त्यांचे श्रम (/श्रमशक्ती) स्वस्तात विकतात. अशा प्रकारचे अनेक उदाहरणे देता येतील. 

नवउदारमतवादी धोरणानंतर महाराष्ट्रात ज्या पायाभूत प्रकल्पांना वेग मिळाला आहे, त्यांची निरीक्षणे हे दाखवतात की या प्रकल्पांद्वारे केवळ लोक विस्थापित होत नाहीत, तर भाषिक-सांस्कृतिक परंपराही स्थानांतरित, विस्थापित किंवा नष्ट केली जाते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबईतील विमानतळाचे खासगीकरण, कोस्टल रोड, मेट्रो कारशेडचा आरे जंगलात प्रवेश, पुण्यातील एमआयडीसीचे पुनर्गठन, कोकण रेल्वे मार्गावरून ‘शुद्धीकरण’ (sanitisation)च्या नावाखाली नामशेष केलेली गावे, यांसारख्या अनेक प्रकल्पांचा एक पॅटर्न आहे: स्थानिकांकडून जागा ताब्यात घेऊन, मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांना (अडाणी, लुलू, रिलायन्स, पीएनजी, एल अ‍ॅन्ड टी इत्यादींना) स्वस्त दराने जागा हस्तांतरित करणे. यामध्ये स्थानिकांच्या भाषेचे, उपभाषेचे, व्यवसाय साखळ्यांचे आणि सांस्कृतिक व्यवहाराचे स्थान फार थोडे उरते.

हे प्रकल्प केवळ घरे व लोक विस्थापित करत नाहीत; ते त्या भागातील भाषा, श्रम-धारणा, सामाजिक संबंधांची रचना, औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षणप्रणाली, आणि व्यवहारातील भाषा अलगतपणे विस्थापित करतात. आर्थिक दृष्टिकोनातून, हे प्रकल्प राज्याच्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा गाजावाजा करतात; पण सामाजिक अर्थाने, ते असमान विकासाचे, विषमतेचे आणि विस्थापनाचे प्रतिक बनतात. नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था आणि हिंदी–हिंदुत्वप्रणीत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या दोघांचा संगम स्थानिक भाषांना, विशेषतः मराठीसारख्या प्रादेशिक भाषांना, मागे टाकतो. कारण दोहोंच्या विचारसरणीखाली ‘एकजिनसी’ समाज निर्मितीचे स्वप्न असते जे त्यांच्या विकासासाठी बंधनकारण असते. हे केवळ एका भाषेच्या विरोधात नसून, ती भांडवलस्नेही समरूपतेची एक गरज आहे जी स्थानिक वैविध्य नष्ट करते.

कोरिया, जपान, चीन, स्थानिक भाषा टिकून राहिल्या कारण तिथल्या भांडवली संरचना देशी होत्या.

हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जगभरातील अनेक ठिकाणी, जसे की कोरिया, जपान, चीन, स्थानिक भाषा टिकून राहिल्या कारण तिथल्या भांडवली संरचना देशी होत्या. त्यांच्या संस्कृती, शिक्षण आणि व्यवहारात मातृभाषेला जागा होती. पण भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात जेव्हा परकीय भांडवल किंवा बाहेरून आलेल्या उद्योगांनी स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा ताबा घेतला, तेव्हा शिक्षण, माध्यमं, जाहिराती, उद्योगव्यवहार आणि शेवटी सांस्कृतिक प्रकल्पसुद्धा हळूहळू हिंदी-इंग्रजीकडे वळले.

म्हणून आपण केवळ ‘मराठी’ला एक अस्मितेचा किंवा अभिमानाचा प्रश्न मानून भाषिक राजकारण साधू शकत नाही. भाषा ही सामाजिक उत्पादन व पुनरुत्पादनाची म्हणजेच समाज रचनेच्या निर्मितीची एक महत्त्वाची पायरी आहे. ती ज्या समाजात वापरली जात नाही, त्या समाजात तिचं अस्तित्वदेखील संपतं.

स्थानिकांच्या संसाधनांवर ताबा आणि मराठीची अपदस्थता

राज्यपुरस्कृत पायाभूत प्रकल्पांचे एक बाजूला वेगाने स्वागत झाले असले तरी त्याची दुसरी बाजू म्हणजे स्थानिक अर्थव्यवस्थांवरील बाहेरील भांडवलाचा ताबा आणि स्थानिकांचे विस्थापन. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, मुंबईचे विमानतळ खासगीकरण, सागरी महामार्ग (Coastal Road) आणि स्मार्ट सिटी योजनेखालील शहरांचे विकास अशा उपक्रमांकडे पाहिले तर हा नमुना स्पष्ट होतो.

मुंबई विमानतळाचे खासगीकरण हेदेखील असेच एक उदाहरण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रात (भारतीय विमानतळ प्राधिकरण आणि खासगी भागीदारीद्वारे) चालत होते, पण आता ते अदानी समूहाच्या ताब्यात आहे. विमानतळ चालवणारी कंपनी बदलल्याने स्थानिक कामगारांच्या रोजगार सुरक्षेबाबत प्रश्न उभे राहिले. मराठी मजूर किंवा स्थानिक नागरिक विमानतळ व्यवस्थापनातील निर्णयप्रक्रियेत दूर फेकले गेले. विमानतळ ही जागतिक दालन असल्याने, तेथे इंग्रजीप्रधान संस्कृति अधिक ठसवली जाते. मराठी भाषेतील सूचना, मार्गदर्शक फलके इत्यादी गोष्टी कधीमधी चालून आलेल्या आंदोलनानंतरच बसवाव्या लागल्या आहेत. भांडवलाला केंद्र सरकारने नियम शिथिल करून बरोबर घेतले आणि राज्य सरकारनेही त्याला आडकाठी घातली नाही. परिणामी, विमानतळावर काम करणाऱ्या अनेक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्थानिक भाषा आणि ओळख गौण ठरते. औद्योगिक संबंधांचे केंद्र मुंबई असूनही विमानतळावरील मजुरांनी मराठीत हक्क मागावे तर त्यांना फारसे समर्थन मिळत नाही. कारण व्यवस्थापनाचे ध्येय प्रामुख्याने नफा व कार्यक्षमता, स्थानिक पार्श्वभूमीपेक्षा वरचढ ठरते.

मुंबईत सागरी महामार्ग (coastal road) प्रकल्पचीही अशीच कथा. कोळीवाडे आणि मच्छीमार लोकांचे पारंपरिक जीवन या सागरी महामार्ग आणि समोर अरबी समुद्रात उभारल्या जाणाऱ्या शिवस्मारकामुळे विस्कळीत झाले आहे. मुंबईचे आद्य रहिवासी असलेल्या ह्या कोळी समाजातील लोकांच्या जीवनमानावर या प्रकल्पांचे गंभीर परिणाम झालेत. समुद्राच्या भरावामुळे मासेमारी कोलमडली; पाण्याचे प्रदूषण व माश्यांची उपलब्धताही कमी होत असल्याने कोळी परंपरेवर गदा आली आहे. अनेक कोळी बांधवांची नवीन पिढी आता या व्यवसायापासून दूर जाऊन इतर नोकऱ्या शोधू लागली आहे. काहींना मिळेल ती नोकरी घ्यावी लागली किंवा इतर अनौपचारिक क्षेत्रात जाण्याची वेळ आली. ज्यांची भाषा, ज्यांची संस्कृती समुद्रकिनाऱ्यावर फुलली, त्यांना विकासाच्या नावाखाली स्वतःच्या पारंपरिक वास्तवाच्या स्थळांवरून दूर केले जात आहे. 

कोळी समाजाची भाषा ही मराठीची स्थानिक उपबोली आहे. तिच्या वापराचे प्रमुख संदर्भ असणारे मासेमारी व्यवसाय, समुद्र-तटीय जीवन हरवले की त्यांची भाषा-संस्कृतीही संकटात येते. बाह्य-भांडवलप्रेरित विकास प्रकल्प स्थानिक भाषिक समुदायांना भौगोलिकच नव्हे तर सांस्कृतिकदृष्ट्याही अलग करतात, हे कोळी समाजाच्या अनुभवावरून दिसते. स्थानिकांचा रोष वाढीस लागत असून ते सत्ताधारी पक्षांविरुद्ध आवाज उठवीत आहेत. मात्र हा रोष मुख्य प्रवाहात क्वचितच ऐकू येतो.

स्मार्ट सिटी आणि इतर शहरी पुनर्विकास योजनांतही मराठी भाषिकांचा समावेश गौण आहे.

स्मार्ट सिटी आणि इतर शहरी पुनर्विकास योजनांतही मराठी भाषिकांचा समावेश गौण आहे. स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत पुणे, सोलापूर, नाशिक यांसारख्या शहरांत परदेशी तज्ज्ञ, उच्च-तंत्रज्ञान विकसित केलेल्या कंपन्या शहर नियोजनात उतरल्या. जनसंवादाच्या नावाखाली काही नावे मराठीत दिली गेली तरी प्रत्यक्षात प्रस्तावना, आराखडे आणि तांत्रिक दस्तऐवज इंग्रजीतच झाले. प्रत्यक्षात मराठी भाषेत माहिती न दिल्याने सर्वसामान्य नागरिक निर्णयप्रक्रियेतून बाजूला राहतात. अशा उच्च-तंत्राधारित प्रकल्पांत, स्मार्ट सेवा अ‍ॅप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म बहुतांश इंग्रजी-हिंदीतच असतात. परिणामी, मराठी भाषिक जनतेला आपल्या शहराच्या नियोजनात सहभाग घेणे अवघड होते. शहरांचे कारभार इंग्रजी-हिंदी बोलणाऱ्या खासगी तज्ज्ञांच्या हाती गेल्याने स्थानिक प्रशासनातील पारदर्शकता कमी होते; सामान्य नागरिकांना मराठीत उत्तरदायित्वाची मागणी करणे कठीण जाते. उदाहरणार्थ, पुणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात सुरुवातीला सर्वेक्षण मराठीत घेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र अंतिम अहवाल व मूळ संकल्पनेविषयक दस्तावेज इंग्रजीतच आहेत. अशी माहितीतील दरी मराठी भाषिकांच्या सहभागाची मर्यादाही परिभाषित करते. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाला मिळाला आहे. या प्रकल्पातून धारावीतील जमीन आणि जागा प्रचंड मौल्यवान उद्योगक्षेत्रात बदलण्याचा मानस आहे. धारावीत कार्यरत असलेले १२,००० पेक्षा जास्त सूक्ष्म आणि लघुउद्योजक, विशेषतः चर्मोद्योग, प्लास्टिक आणि पुनर्वापर उद्योग स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. जवळजवळ १२,००० सूक्ष्म-लघु उद्योग धारावीत कार्यरत असून सुमारे १ अब्ज डॉलरचे वार्षिक उत्पादन तेथून मिळते व अडीच लाखांवर रोजगार निर्मिती होते. परंतु पुनर्विकास आराखड्यामुळे या असंघटित पण सघन अर्थविश्वाला विस्कटण्याची भीती आहे. 

स्थानिक व्यावसायिकांचे जवळचे पुरवठादार-ग्राहक जाळे, परवडणारी दुकाने-वर्कशॉप्स आणि दशके जपलेले आर्थिक-सामाजिक जाळे तुटण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. झोपडपट्ट्या दूर हलवून उच्चभ्रू आणि कॉर्पोरेट हाउसिंग, कमर्शियल हब उभारण्याची योजना आहे. बाहेरून आलेल्या भांडवलाला धारावीच्या प्रांगणात प्रवेश मिळून तीची ओळख असलेले स्थानिक व्यवसाय आणि त्यांतील भाषा-संस्कृतीला मात्र विस्थापित व्हावे लागेल. एकूणात, धारावी प्रकल्प स्थानिकांसाठी आर्थिक-सामाजिक अस्थिरता तर आणतोच, शिवाय ज्या मराठीसह विविध उपभाषा वस्तीत विराजमान आहेत त्यांचे भविष्यही अधांतरी लटकते. त्यामुळे येथील प्रश्न केवळ विस्थापनाचा नाही, तर भाषेच्या अपदस्थते (absenteeism)चा आहे. मराठीची जागा इंग्रजी-केंद्रित, मॉल-केंद्रित, सोशल मीडिया ट्रेंड-केंद्रित जीवनशैली घेतील, जिथे स्थानिक भाषेच्या व्यवहाराची आवश्यकता उरणार नाही. अशा ठिकाणी भाषा ही नॉस्टॅल्जिक (भूतकाळगंधित) गोष्ट बनून राहिन मात्र व्यवहारातून नष्ट होईल.

या सर्व उदाहरणांवरून स्पष्ट दिसते की राज्या-बाहेरून येणारे भांडवल आणि राज्य सरकारचा विकासवाद यांच्या मिलाफातून स्थानिक मराठी समुदायांचे आर्थिक-सामाजिक पाय उखडले जात आहेत. इंग्रजी आणि हिंदी ह्या केवळ सरकारी व व्यवहारी भाषा नसून, भांडवलस्नेही व्यवहार भाषा आहेत, हेही दिसते. ज्या जमीनींवर, वस्त्यांमध्ये मराठी नांदत होती, त्या भूभागांचे रूपांतर कॉर्पोरेट महानगरी स्पेसमध्ये होते आहे. आणि अर्थातच, अशा जागांमध्ये भाषिक दृश्यमान (visibility)  बदलते. जसे, मराठी पाट्यांना जागा कमी, इंग्रजी ब्रँड आणि हिंदी जाहिरातींचे तथाकथित सर्वव्यापी वातावरण अधिक. मराठीसारखी प्रादेशिक भाषा केवळ भावनिक अस्तित्वापुरती मर्यादित ठेवली जाते. आणि या पातळीवर हिंदुत्व, विकास आणि राष्ट्रवाद हे सर्व भांडवलासाठी अनुकूल भूमिकेत उभे राहतात. कारण ते एकरूपतेच्या विचाराला पाठबळ देतात.

शिक्षण, रोजगार आणि मनोरंजनातून मराठीची गळचेपी

भांडवलकेंद्री अर्थव्यवस्थेचे आणखी एक प्रकटीकरण म्हणजे शिक्षण, नोकरी आणि प्रसारमाध्यमे या क्षेत्रांतून स्थानिक भाषेचे होणारे विस्थापन. महाराष्ट्रातील पालक आपल्या मुलांच्या भविष्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी माध्यमाकडे वळत आहेत. सरकारी आश्वासने असूनही मराठी शाळांची संख्या आणि विद्यार्थ्यांची नोंदणी कमी होत चालली आहे. उदाहरणार्थ, मुंबईत २०१४-१५ साली महापालिकेच्या मराठी माध्यम शाळा ३६८ होत्या, त्या २०२३-२४ मध्ये केवळ २६२ राहिल्या. एक दशकात शंभरहून अधिक मराठी शाळा बंद पडल्या. मुंबईसारख्या महानगरात मराठी माध्यमाची शाळा शोधणे आता कठीण होऊ लागले आहे. 

नवउदार अर्थव्यवस्थेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही वस्तू बनली आहे आणि बाजारात इंग्रजीचीच चलती असल्याने कामगार-वर्गही मुलांना इंग्रजी शिकवण्यासाठी धडपडतो. परंतु यादरम्यान मराठी शाळांचे जाळे कुठे न्यूनगंडाने, तर कुठे सरकारी अनास्थेमुळे आक्रसत आहे. शिक्षणक्षेत्रात मराठीची घटती उपस्थिती ही फक्त भाषिक नव्हे तर वर्गीय प्रश्न देखील आहे. कारण सामान्य जनतेला परवडणारी उत्तम शिक्षण व्यवस्था मराठीतून व इंग्रजीतूनही मिळत नसल्याने त्यांची पुढील पिढी दुय्यम कामगार वर्गात मोडते.

रोजगाराच्या क्षेत्रातही अशीच स्थिति आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये कंपनी संस्कृति इंग्रजी व हिंदीतच रुळलेली आहे. आयटी, सेवा, पर्यटन इत्यादी नव्या क्षेत्रांत काम करण्यासाठी मराठीपेक्षा इंग्रजीच्याच कौशल्याला मागणी आहे. स्थानिक मराठी तरुणांना अनेकदा भांडवली नोकरीच्या बाजारात मागे टाकले जाते. क्वचित भाषेवरून, तर अनेकदा अपेक्षित कौशल्य प्रशिक्षण इंग्रजीतून उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांची पीछेहाट होते.

इथे भांडवल आणि राज्य धोरणांची मिलीभगत ठळकपणे समोर येते. ‘प्रगत’ महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्प उभे राहतात, पण रोजगारांची भर्ती करताना स्थानिकांची उपेक्षा केली जाते. मुंबई मेट्रो सारख्या PPP प्रकल्पांमध्येही हे दिसले. मेट्रो कंपनीने तिकीट खिडकीवर स्थानिक भाषिक कर्मचाऱ्यांना न ठेवता उत्तरभारतीय कर्मचारी नेमल्यामुळे वाद झाला. तिकीटविक्रीवर मराठीत बोलणारा कोणी नसल्याने प्रवाशांनी तक्रार केली असता संबंधित कर्मचाऱ्याने "मुझे मराठी नही आती, हम यूपी से हैं" असे उत्तर दिले. यामुळे संतप्त झालेल्या काही कार्यकर्त्यांनी त्या कर्मचाऱ्यावर हात उचलला अशी बातमी आहे, जी कृती योग्य नाही. पण या घटनेने एक वस्तुस्थिती उघड केली: महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रकल्पांत स्थानिक मराठी कामगारांचा सहभाग आणि मराठी भाषा कौशल्य हे निकष दुय्यम ठरू लागले आहेत. 

मराठी एकीकरण समितीने प्रश्न उपस्थित केला की जर राज्यातील सरकारी प्रकल्पात (उदा. मुंबई मेट्रो) स्थानिक भाषेचे ज्ञान आवश्‍यक असल्याचे निकष आहेत, तर भरतीप्रक्रियेत त्याचे पालन का झाले नाही? ही भावना केवळ मुंबईपुरती मर्यादित नाही – नागपूर, पुणे मेट्रो व इतर प्रकल्पांतही हेच घडत असल्याची ओरड कार्यकर्ते करत आहेत. यातून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात: एक म्हणजे भांडवली प्रकल्पांना स्थानिकांची आर्थिक गरज किंवा भाषिक सोयीपेक्षा त्यांच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन महत्त्वाचे वाटते; दुसरे म्हणजे कामगार वर्गाच्या मनात भाषिक अन्यायाची खदखद वाढते आहे, परंतु ती केवळ तडकाफडकी निदर्शनांपुरती दिसते, दीर्घकालीन संघटित लढ्यांत रूपांतरित होत नाही.

मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रातही भाषिक वर्चस्वाचे राजकारण अधिक प्रकर्षाने जाणवते.

मनोरंजन आणि माध्यम क्षेत्रातही भाषिक वर्चस्वाचे राजकारण अधिक प्रकर्षाने जाणवते. मुंबई हे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे केंद्र असल्याने येथील सांस्कृतिक परिवेशावर दीर्घकाळ हिंदीचा पगडा आहे. सेटेलाईट टीव्ही, ओटीटी प्लॅटफॉर्म यांच्या आगमनानंतर स्थानिक भाषिक सामग्रीला टिकून राहण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागत आहे. मराठी चित्रपट आणि नाटके यांचा दर्जा व विपणन जरी वाढले असले, तरी प्रदर्शनाचे मंच, मल्टिप्लेक्सचे वेळापत्रक, प्रसारमाध्यमांचे कवरेज यांत मराठीला पुरेशी जागा मिळणे कठीण आहे. अनेकदा एखादा मराठी चित्रपट हिट झाला तरच त्याला थोडी स्क्रीन मिळते; बहुतेक मराठी चित्रपट मर्यादित प्रदर्शित होऊन गप्प जातात कारण वितरणसाखळीवर बड्या कंपन्यांचे आणि त्यांच्या हिंदी/इंग्रजी कंटेंटचे वर्चस्व आहे. संगीत, रेडिओ, वृत्तवाहिन्या यामध्येही मराठीला टिकण्यासाठी धडपड करावी लागते. रेडिओवर मराठी गाणी किंवा कार्यक्रमांच्या प्रमाणाबाबत प्रश्न विचारला तर मार्केट फ़ोर्सचा दाखला दिला जातो. म्हणजेच बाजारपेठेचे गणित हे भाषा ठरवत आहे– जिथे पैसा आणि प्रायोजक तिथे माध्यमांची भाषा. परिणामी मराठी लोकसंख्या मोठी असूनही त्यांच्या सेवेसाठी असलेल्या माध्यमांची ताकद तुलनेने कमी होते, किंवा त्यांना देखील महाजनी स्पर्धेत तगण्यासाठी आपल्या आशयाचे प्रकृतीकरण बदलावे लागते. 

उदाहरणार्थ, अनेक मराठी मालिका आणि चित्रपटांत आता कथानकं देखील उच्चभ्रू महानगरी शैलीची होऊ लागलीत, ज्यात कामगार-वर्गाच्या वास्तवापेक्षा मध्यमवर्गीय किंवा अभिजनांचे जीवन अधिक दिसते. हीदेखील सांस्कृतिक कल्पनाविश्वातील भाषिक उपनिवेशवादी प्रक्रिया म्हणता येईल– जिथे स्थानिक भाषा जिवंत असली तरी तिचे आशयविश्व मात्र सार्वत्रिक (आणि अनेकदा इंग्रजी-हिंदी प्रभावीत) होत जाते. मराठीतील श्रमिकांचे जग, कामगारांचे प्रश्न, लोकशाही चळवळी हे विषय केंद्रस्थानी आणणारी नाटके वा सिनेमे आता अत्यल्प झालेत, ही खंत व्यक्त केली जाते. याउलट, वेबसीरीज़ व नवीन माध्यमांवर मराठी तरुणही हिंदी किंवा इंग्रजीतून आशय निर्माण करण्याकडे वळत आहेत, कारण आर्थिक यश बाजाराला जोडलेले आहे.

मराठीची घटती दृश्यमानता आणि कामगार वर्गाच्या जाणिवेचे निष्प्रभकरण

वर्षानुवर्षे मराठी भाषेला जपण्याच्या आणि प्राधान्य देण्याच्या घोषणा होत असल्या तरी, प्रत्यक्ष जीवनात तिची उपस्थिती कमी होणे हे कामगार वर्गाच्या संगठित शक्तीला कमकुवत करण्याचे अप्रत्यक्ष हत्यार आहे. भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नाही तर अस्मिता आणि संघटनाची जोडणी करते. मुंबई-पुण्यातील कामगार चळवळींना पूर्वी मराठीचा मजबूत आधार होता. गिरणी कामगारांच्या सभा, संघटनांची पत्रके, लोकनाट्ये ज्याद्वारे राजकीय संदेश मराठीतून प्रभावीपणे पोहोचत असे. मराठी ही कामगार वर्गाची लढाऊ भाषा होती. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून पुढे, राज्यातील अनेक श्रमिक आंदोलनांनी आपली मागणी मराठीत मांडून जनसमर्थन मिळवले. १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना ही त्या भाषिक ऐक्य आणि वर्गसंघर्ष यांच्या संगमाची फलश्रुती होती. या लढ्यात गिरणगावातील कामगार, मिलमजूर आघाडीवर होते. "मुंबई कोणाच्या बापाची नाही, ती मराठी लोकांची आहे" अशा धारदार घोषणांनी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले. तेव्हा भाषिक अस्मिता ही कामगार-वर्गाच्या न्यायाच्या लढ्याशी जोडली गेली होती.

परंतु मुक्त-अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने समीकरणे पालटल्यावर, हळूहळू कामगार चळवळींचे क्षीण होत जाणे व भाषिक मुद्द्यांचे सांस्कृतिक चौकटीत बंदिस्त होणे हा कल दिसतो. गिरणगावातील गिरण्या बंद पडल्या, त्यांचे रूपांतर मॉल आणि टॉवरमध्ये झाले, आणि त्याबरोबर गिरणगावाची आणि पर्यायाने मुंबईची मराठी कामगार संस्कृतीही विस्कळीत झाली. जुन्या गिरणी कामगार संघटनांची सामूहिक शक्ती मोडली गेली आणि नव्या सेवा क्षेत्रातील कामगार विखुरलेले, कंत्राटी आणि असंगठित राहिले. या स्थितीत मराठी भाषा ही एकत्र येण्याचे व्यासपीठ राहू शकली नाही. मजूर वर्गाचे विषम विभाग पडले. कोणी स्थायी-कोणी अस्थायी, कोणी संघटित-कोणी असंघटित, तर भाषिकदृष्ट्याही कोणी मराठी-कोणी हिंदी-कोणी इतर राज्यातून आलेले. परिणामी, भाषा आणि वर्ग यांचे एकत्रित राजकारण कमकुवत झाले. आज जरी एखादा मराठी मोलमजूर असला तरी त्याच्या बाजूने इतर भाषिक सहकाऱ्यांचा पाठिंबा मिळवणे कठीण जाते, आणि उलटही तसेच. यामुळे कामगार वर्गाची एकजूट खिळखिळी करण्यासही या भाषिक विभाजनाचा फायदा सत्ताधारी वर्गाला होतो.

कामगार वर्गाची एकजूट खिळखिळी करण्यासही या भाषिक विभाजनाचा फायदा सत्ताधारी वर्गाला होतो.

राजकीय पातळीवर बघितले तर, सध्याच्या सत्ताधारी राजकारण्यांनी कागदोपत्री मराठीला जरी पाठिंबा व्यक्त केला तरी प्रत्यक्ष धोरणांत मात्र मराठीचे अवमूल्यन सुरुच आहे. केंद्र सरकारने मराठीला `अभिजात भाषा` दर्जा दिला, राज्य सरकार मराठी भाषा नीति जाहीर करते. कार्यालयांत मराठी वापर बंधनकारक करण्याचे परिपत्रक निघते. पण दुसऱ्या बाजूला आर्थिक धरसोडीच्या निर्णयांत भाषिक हक्कांचे उल्लंघन चालूच असते. कामगारांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या चळवळींना भाषिक प्रश्नापासून दूर ठेवले जाते, किंवा त्याउलट भाषिक आंदोलनांना आर्थिक अन्यायाच्या मुळापासून दूर ठेवलं जातं. यामुळे दोन्ही संघर्ष कमजोर पडतात. 

शिवसेना किंवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांसारख्या पक्षांनी मराठी माणसाच्या नावाने काही आंदोलनं केली, परराज्यातील लोकांविरुद्ध प्रचार केला, पाट्यांवर मराठी लिपी लावण्याच्या मोहिमा केल्या. पण या आंदोलनांनी मराठी श्रमिकांच्या जीवनातील खरे आर्थिक प्रश्न सुटले नाहीत. उलटपक्षी, अशा गोष्टींमध्ये कामगार वर्गाचा संताप एका चुकीच्या दिशेला वळवला गेला. रोजगार असो वा महागाई–– या ज्वलंत प्रश्नांऐवजी भाषिक वादविवादांना प्राधान्य मिळाल्याने कार्यकरणापेक्षा प्रतिक्रिया आणि भावनात्मक राजकारण वाढीस लागले. त्यातून मराठी समाजाचे दीर्घकालीन अहितच झाले. कारण श्रमिकांच्या संघटित संघर्षाशिवाय ना त्यांचे आर्थिक हाल संपले ना मराठी भाषेला चांगले दिवस लाभले. 

अभिजन महानगरीवादाचा प्रभाव आणि मराठीची दुय्यम भूमिका

मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये एक अभिजन कॉस्मोपॉलिटन (महानगरी) वर्ग उदयास आला आहे, ज्याला जागतिकीकरणाचे लाभ सर्वात जास्त मिळाले. या अभिजनांच्या दृष्टीने स्थानिक भाषा ही फारशी उपयुक्त गोष्ट नाही, किंबहुना ती मागासलेपणाचे लक्षण ठरवली जाते. इंग्रजी ही त्यांची कामकाजाची आणि सामाजिक सन्मानाची भाषा बनली आहे. बॉलिवूडपासून आयटी पार्कपर्यंत आणि फाईव्ह-स्टार हॉटेलांपासून तर आंतरराष्ट्रीय शाळांपर्यंत, हे वर्ग मराठीला आपल्या विश्वातून दूर ठेवतात. महागड्या वसाहतींतील, उच्चभ्रू सोसायट्यांतील वातावरण बघितले तर मराठी ही फक्त नोकरवर्गाची, मोलकर्णींची किंवा स्थानिक मदतनीसांची भाषा म्हणून आढळते; शिष्ट मंडळी मात्र इंग्रजी वा हिंदीतच व्यवहार करतात. यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक व सांस्कृतिक आयुष्यातून मराठीची पीछेहाट होते.

उदाहरणार्थ, दक्षिण मुंबईतील आर्ट गॅलऱ्या, पुस्तक प्रकाशन सोहळे, कॉर्पोरेट नेटवर्किंग इव्हेंट्स इत्यादी ठिकाणी मराठीचा अभाव जाणवतो. ही आहेत महानगरी अभिजनांची व्यासपीठे – ज्यांना जागतिक ब्रँड, गुंतवणूक आणि 'विकास' याबद्दल उत्सुकता असते, पण स्थानिक भाषिक संस्कृतीचा अभिमान कमीच असतो. उलट, कधी कधी हेच अभिजन मराठीच्या बाजूने असलेल्या आंदोलनांचा उपहास करतात, त्यांना स्थलनिकतावाद (Territorialism) किंवा दांडगाई असे विशेषण लावतात. मराठीच्या बाजूने आवाज उठवणे हा जणू संकुचितपणा आहे असा आव निर्माण होतो.

मराठीच्या बाजूने आवाज उठवणे हा जणू संकुचितपणा आहे असा आव निर्माण होतो.

सरकारच्या धोरणांतही हा दृष्टिकोन डोकावतो. मुंबईला 'आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र' बनवण्याच्या स्वप्नात स्थानिक भाषेचा उल्लेख क्वचितच येतो. नावीन्यपूर्ण उद्योजकता (स्टार्टअप) आणि परदेशी गुंतवणूक यांबद्दलच्या परिषदा इंग्रजी भाषेत गाजावाजा करून होतात; या मंचांवर मराठी उद्योजक वा स्थानिक उद्योगांचे प्रश्न विरळाच. मेट्रो सिटीचे कॉस्मोपॉलिटनपण जपताना स्थानिक परंपरा आणि भाषा यांना पर्यटनपुरते मर्यादित केले जाते, जसे गणेशोत्सव, लावणी अथवा इतर मराठी सण-उत्सव. पण आर्थिक व्यवहारांच्या मुख्य प्रवाहात मात्र हे घटक अनुपस्थित. यातून दोन वेगळे महाराष्ट्र तयार होतात – एक भव्य उदारीकरणाचे आंगण जेथे इंग्रजी-हिंदीचे मिश्रण आणि बहुराष्ट्रीय संस्कृती आहे; आणि दुसरे कनिष्ठ महाराष्ट्र जेथे स्थानिक लोक आपापल्या बोलीभाषेत आपल्या जगण्याचा संघर्ष करत आहेत. अभिजनवर्ग बहुधा पहिल्या अंगणातच वावरत असल्याने त्यांना दुसऱ्या घटकाचे अस्तित्वही जाणवत नाही. परिणामी धोरणनिर्मितीतही मराठी भाषिक कामगारांची परिस्थिती अदृश्यच राहते.

उदाहरणार्थ, राज्याच्या उच्च शिक्षण किंवा कौशल्यविकास योजनांमध्ये मराठी माध्यमाचा वापर वाढवणे, स्थानिक बोलींमध्ये प्रशिक्षण देणे अशा उपाययोजना अभावाने दिसतात. कारण योजना आखणारे अभिजन ठरवून मोकळे – “तरुणांना जागतिक स्पर्धेत उतरायचे असेल तर इंग्रजीची जोड हवीच”. हे काही अंशी पटणारे असले तरी यातून भाषिक विषमता वाढत जाते. ज्यांची पार्श्वभूमी ग्रामीण मराठी माध्यमातून आलेली आहे त्यांना संधींच्या दौडीत मागे टाकले जाते. अभिजनांचे मुद्दे वेगळे असतात. त्यांना जागतिक दर्जाचे रस्ते, विमानतळ, मॉल्स, मनोरंजन पाहिजे; मराठी पाट्या, स्थानिक कलावंतांचे प्रश्न, मातृभाषेतलं प्राथमिक शिक्षण या गोष्टी त्यांच्या अजेंड्यावर नसतात. सरकारच्या धोरणांतही याचा परावर्तित परिणाम दिसतो. महानगरी प्रकल्पांसाठी जमीन-जुमला देताना स्थानिकांचे पुनर्वसन, भाषिक पुनरुत्थान यांकडे दुर्लक्ष होते.

सांस्कृतिक अधिकार विरुद्ध वर्गन्याय: भाषिक चळवळींची मर्यादा

मराठी भाषिक हक्कांसाठी लढणारे कार्यकर्ते आणि संघटना नक्कीच आपापल्या मराठीच्या प्रश्नांबाबत जागरूक करीत आहेत. मराठी साहित्य संमेलन, राज्य मराठी विकास मंडळ, विविध सांस्कृतिक मंच हे मराठीच्या संवर्धनासाठी कार्यरत आहेत. परंतु यांचे प्रयत्न बरेचदा संस्कृती आणि शिक्षण क्षेत्रापुरतेच मर्यादित राहतात. भाषिक चळवळींनी मराठीची देवनागरी लिपी, मराठी साइनबोर्ड, शाळांमध्ये मराठीचा तास यांसाठी मोठी मोहीम चालवली. काही अंशी यशही मिळाले – उदाहरणार्थ, दुकानांच्या पाट्यांवर मराठी अनिवार्य करण्याचा कायदा, सर्व विद्यालयांत मराठी शिकवणे बंधनकारक इ. तरीदेखील, भाषिक चळवळींना आर्थिक न्यायाच्या लढाईची साथ लाभली नाही. म्हणजेच, हे प्रयत्न एखाद्या वर्तुळात फिरत राहतात. मराठीचे अस्तित्व जपले पाहिजे हे पटते, पण ते नक्की कशासाठी? केवळ भाषिक अस्मितेसाठी की भाषिक समुदायाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी? सध्याचा कल हा पहिल्या प्रकारचा आहे – अस्मिता जपण्यासाठीचे प्रयास.

उदाहरणार्थ, मराठी भाषिक कार्यकर्ते 'मराठी भाषा दिवस' मोठ्या उत्साहाने साजरा करतील, मराठी साहित्याची परंपरा उजळवतील, शैक्षणिक अभ्यासक्रमात मराठीचा वाटा वाढवायला लावतील, पण त्या मराठी भाषिक विद्यार्थीनीला शिक्षणानंतर चांगला रोजगार मिळण्यासाठी आर्थिक संरचना कशी बदलावी यावर चर्चा अभावानेच करतील. मराठीचे महाविद्यालयं, विद्यापीठं यांतून पदवीधर होणाऱ्यांना उद्योगक्षेत्रात स्थान मिळावे यासाठी मराठी उद्योजकता वाढवणे, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, अथवा खास मराठी युवकांसाठी राखीव जागा अशा विषयांवर भाषिक चळवळी बोलत नाहीत. तसेच मराठी कामगारांच्या समस्यांवर – जसे कंत्राटीकरण, असुरक्षित कामाचे तास, किमान वेतन – यावर भाषिक आंदोलनाची व्यूहरचना दिसत नाही. परिणामी, मराठीच्या नावाने एक सांस्कृतिक अभिमान जपला जात असला तरी त्या अभिमानाला वास्तविक सामाजिक-आर्थिक बदलाची दांडी मिळत नाही. ही मर्यादा ओळखूनच मराठी कामगारवर्गाची काहीशी निराशा तयार होते. त्यांना मराठीच्या संस्कृतीपेक्षा आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्नांना अधिक धार असणारे आंदोलन हवे आहे. दुर्दैवाने, सध्या मराठी भाषिक आंदोलन हे आपले लक्ष्य मुख्यत: शैक्षणिक धोरणे, भाषांतर, नामफलक अशा गोष्टींपुरते ठेवून बसले आहे, ज्याचा परिणाम कामगारवर्गाच्या स्थिती बदलण्यावर थेट दिसून येत नाही.

दुर्दैवाने, सध्या मराठी भाषिक आंदोलन हे आपले लक्ष्य मुख्यत: शैक्षणिक धोरणे, भाषांतर, नामफलक अशा गोष्टींपुरते ठेवून बसले आहे.

याउलट, ज्या काही राजकीय पक्षांनी मराठी अस्मितेचा पुरस्कार केला, त्यांनीही वर्गन्यायासाठी भाषेचा वापर केला नाही, तर केवळ भावनिक तापमान वाढवण्यापुरतीच भाषा वापरली. उदा., शिवसेनेने मराठी तरुणांना रोजगारात प्राधान्य मिळावे म्हणून काही मोहिमा केल्या पण प्रत्यक्ष सत्तेत आल्यानंतर जागतिकीकरणाच्या धोरणांची त्यांनीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली. १९९५-९९ मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारने मुंबईला सिंगापूरची झलक देणारे प्रकल्प राबवले, मिल मालकांना भूखंड विक्रीची मोकळीक दिली. जे मिलमजूर उद्ध्वस्त झाले त्यांच्याच जीवावर शिवसेनेने आपली मराठी राजकारणाची ताकद उभी केली होती. हा मोठा विरोधाभास आहे. जे पक्ष मराठीचा नारा लावून सत्तेत आले, त्यांनीच मराठी कामगारांचे जीवन असुरक्षित करणाऱ्या भांडवली परियोजना उभ्या केल्या. 

त्यांच्या भाषिक राजकारणाचा भर शिवाजी पार्कवरील दसरा भाषणांतील गर्जना आणि परप्रांतीयांविरोधातील मोर्चे यांपुरता मर्यादित राहिला; पण जेव्हा ते स्वतः राज्यकर्ते झाले तेव्हा त्यांनीही मुंबईतील भांडवली पुनर्रचनेत उत्साहाने भाग घेतला. मुंबईतल्या कौलारू चाळींना गगनचुंबी टॉवरचे स्वरूप दिले गेले, गिरणी कामगारांसाठी काही हजार घरे बांधून उरलेल्या जमिनी उद्यमिगृहांना विकल्या गेल्या. परिवहन व ऊर्जाक्षेत्रात खासगी कंपन्या आणल्या गेल्या. आणि हे सगळे करताना मराठी कामगारांच्या अपेक्षांचा विचार नव्हताच. खऱ्या प्रश्नांना बगल देऊन मराठी अस्मितेचे राजकारण हे सोयीचे साधन बनवले.

राज्यभाषेच्या नावाने पुन्हा वर्गसंघर्ष

मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचे भविष्य हे एकमेकांत गुंतलेले आहेत. परराज्यांचे भांडवल, नवउदारनीती आणि अभिजन संस्कृती यांचे वर्चस्व वाढत असताना मराठीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न हा फक्त भाषिक नाही तर आर्थिक-सामाजिक प्रश्न आहे. मराठीची सतत घटती दृश्यमानता ही कृत्रिम किंवा अनिवार्य घटना नाही, तर ती विशिष्ट राजकीय अर्थनीतीमधून घडून आलेली आहे.

परंतु, महाराष्ट्रीय समाजाची जडणघडणच अशी आहे. संकटांच्या काळात नव्या लढ्यांचा जन्म होतो. मराठी भाषेला ‘अच्छे दिन’ असतीलच तर प्रथम मराठी भाषिकांची आर्थिक सक्षमता वाढवावी लागेल– त्यासाठी स्थानिक उद्योजकता, स्थानिक भांडवल निर्मिती, मराठीतील उच्चशिक्षण, तंत्रज्ञानाचे भाषांतर इत्यादी दिशांनी पावले उचलावी लागतील. त्यानंतर कामगार चळवळी स्थानिक भांडवलाची योग्य ती सोय करतील. 

मराठी भाषा आणि महाराष्ट्राचे भविष्य हे एकमेकांत गुंतलेले आहेत.

आता मात्र मागण्यांमध्ये भाषिक हक्कांचा मुद्दा सामील करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक व आर्थिक भविष्य मराठीशिवाय अपूर्ण आहे. आणि मराठीचे भविष्य हे तिला वापरणाऱ्या, जगणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेशिवाय अधुरे आहे. त्यामुळे भांडवली सत्तेच्या विरोधात आणि स्थानिक हक्कांच्या समर्थनात एकत्र येणे हा मार्ग अधिक योग्य वाटतो. "राज्य भाषा म्हणजे जनतेचा आवाज" ही संकल्पना पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने रुजवावी लागेल. भाषा ही केवळ अभिमानाची नव्हे तर अस्तित्वाची आणि अधिकारांची बाब आहे, हे समजून घेतल्यास महाराष्ट्रातील भाषिक राजकारणाला नवी धार येईल. मराठीचे रक्षण हे एक निर्विवादपणे उदात्त उद्दिष्ट आहे, पण ते साध्य होण्यासाठी तिच्या भोवतालची आर्थिक व राजकीय गणिते बदलावी लागतील. श्रमिक वर्ग जागा होऊन आपल्या भाषिक हक्कांसाठी आणि आर्थिक न्यायासाठी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरल्यानेच हे शक्य होईल.

भांडवलाच्या आघाडीवर मराठीचा झेंडा हाती घेऊन कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी यांनी एकत्र येणे, हाच पर्याय जास्त संयुक्तिक वाटतो. भाषिक हक्क आणि वर्गसंघर्ष यांचा मेळ घालूनच महाराष्ट्राची स्वाभिमानी, समताधिष्ठित आणि मराठीमय वाटचाल निश्चित होऊ शकेल.

त्यासाठी संस्कृतीसोबत आपल्या हक्कांचाही जागर करावा लागेल. तेव्हाच मराठी भाषा केवळ रोजच्या बोलचालीपुरती मर्यादित न राहता शोषणाविरुद्धच्या संघर्षाची भाषा म्हणून पुन्हा सन्मानाने उभारी घेईल. महाराष्ट्रात भले भांडवलाचे प्रचंड प्रवाह येऊ देत, मराठीची मशाल जागवत ठेवण्याचे बळ येथील जनता नक्कीच दाखवेल– परंतु त्यासाठी भाषिक राजकारणाला वर्गीय भानाची आणि लढ्याची जोड द्यावी लागेल, हे निश्चित.