लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना एकतृतीयांश प्रतिनिधित्व देणारा ‘नारीशक्ती वंदन कायदा’ लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील तीन दुरुस्त्यांकरिता विधेयके आणली आहेत. हे विधेयक आज लोकसभेत पारित झालं नाही. मात्र महिला आरक्षणाच्या नावाखाली लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप करत, काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना आक्षेप घेतला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी करण्यासाठी केंद्राने रचलेले हो कारस्थान असल्याची टीका तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी केली आहे.

नरेंद्र मोदी सरकार हे विरोधकांना नावे ठेवण्यात आणि योजनांची नावे बदलून त्यांची नवी नावे ठेवण्यात तरबेज आहे. नारीशक्ती वंदनेच्या बाता करणाऱ्या भाजपने महिला कुस्तीगिरांचे शोषण करणाऱ्या माजी खासदार बृजभूषण सिंह याच्या पापांवर पांघरूण घातले. कुलदीपसिंग सेंगर, चिन्मयानंद, आसाराम बापू, राम रहीम अशा अनेकांचे शक्य तितके संरक्षण केले. एका प्रसिद्ध वृत्तपत्राने भोंदू बाबा अशोक खरातचे कारनामे अनेक वर्षांपूर्वी उजेडात आणले होते. परंतु त्यावर महायुती सरकारने कारवाई केली नव्हती. असो.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची ‘दीदी, ओ दीदी’ असे म्हणून, पंतप्रधानांनीच हेटाळणी केली होती. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि भाजपचे तामलूक मतदारसंघातील लोकसभेचे उमेदवार अभिजित गांगुली यांनी, ‘ममता बॅनर्जी, व्हॉट इझ युअर प्राइस?’, असे अत्यंत हीन उद्गार काढले होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर २४ तासांची प्रचारबंदी आणली होती. पाप मोठे पण शिक्षा छोटी! भाजपचेच नेते दयाशंकर यांनी उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्याविषयी गलिच्छ उद्गार काढले होते. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना तर भाजपने वर्षानुवर्षे टार्गेट केले होते. सोनियाजींना मोदींनी ‘जर्सी काउ’ आणि ‘पास्ताबेन’ असे संबोधले होते. काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी या राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर मोदी बोलत असताना हसल्या, तेव्हा मोदींनी त्यांची तुलना रामायणातील शूर्पणखेशी केली. भाजपचे बंगालमधील नेते दिलीप घोष यांनी ममतादीदींना, तुमचे वडील कोण होते? अशी पृच्छा करून, त्यांची बदनामी केली होती. त्यावेळीही निवडणूक आयोगाने घोष यांना सोम्य शब्दांतच सुनावले होते. 

महिलांकडे भाजप केवळ एक मतपेढी म्हणूनच पाहत आहे.

महिला आरक्षणाच्या पवित्र कार्यासाठी ईश्वराने माझी निवड केली आहे, असे सप्टेंबर २०२३ मध्ये मोदी यांनी संसदेत म्हटले होते परंतु लोकसभा निवडणुकीसाठी तृणमूलने ३० टक्के महिलांना तिकिटे दिली, तर भाजपने केवळ १५ टक्क्यांना. निर्मला सीतारमण आणि स्मृती इराणी यांना भाजपने मोठी मंत्रिपदे दिली. परंतु पक्ष वा सरकारमधील निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा फारसा सहभाग नसतो. राजस्थानच्या दोनदा मुख्यमंत्री झालेल्या वसुंधराराजे यांची मोदींनी उपेक्षाच केली आहे. सुषमा स्वराज यांनी पक्षासाठी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. १९९८ मध्ये त्या दिल्लीमधून शीला दीक्षित यांच्या आणि १९९९ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या विरोधात बेल्लारीमधून उभ्या राहिल्या. केवळ पक्षाने सांगितले म्हणून. एकेकाळी सुषमा स्वराज यांचे नाव पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतदेखील होते. मात्र २०१३ साली अचानक मोदी यांचे नाव पुढे आले. पंतप्रधान झाल्यानंतर मोदींनी स्वराज यांना परराष्ट्रमंत्री केले. परंतु परराष्ट्र धोरण ठरवण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता. बहुतेक विदेश दौरे मोदी स्वतःच करायचे आणि ते त्यांना बरोबरही घेऊन जात नसत. त्या केवळ सरकारी निर्णयांची माहिती देणाऱ्या ट्विटरमंत्री म्हणून उरल्या! कोणाचे पासपोर्ट हरवल्यास अशांना मदत करणे, परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करणे हीच कामे त्यांच्यासाठी ठेवण्यात आली. २००३ मध्ये उमा भारती यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने मध्य प्रदेशात विजय मिळवला. परंतु ‘बंडखोर’ ठरवून त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला करण्यात आले. आज भाजपमध्ये एकही राज्यस्तरावरील महिला नेता नाही. जणू काही त्यांना लक्ष्मणरेषेच्या आत राहण्यास सागितले असावे.

सिंदूर, मंगळसूत्र या शब्दांचा भावनिक राजकारणासाठी उपयोग करणाऱ्या भाजपचा महिलांबद्दलचा दृष्टिकोन पुरोगामी असल्याचे मानण्याचे कारण नाही. महिलांकडे भाजप केवळ एक मतपेढी म्हणूनच पाहत आहे. २०२९ मध्ये अँटि इन्कम्बन्सीची लाट आल्यास ती थोपवता यावी, म्हणून भाजपचे महिलांवरील प्रेम उतू चालले आहे. ममतादीदींसारख्या निडर आणि समर्थ स्त्रिया भाजपला नकोशा वाटतात. भाजपला संघपरिवाराचा आधार आहे. दीदींना कोणत्याही सिक्रेट नेटवर्कचा पाठिंबा नाही. त्या एकाकीपणे संघ-भाजपशी दोन हात करत आहेत. दीदींनी स्वतःचा ब्रँड जाहिरात संस्थांच्या मदतीने डेव्हलप केलेला नाही. तो आपोआप तयार झाला आहे. एका टप्प्यानंतर रणनीतिकार प्रशांत किशोरचा सल्ला त्यांनी घेतला. मी चायवाला आहे, फकीर आहे असल्या कोणत्याही गप्पा न मारता, दीदींनी सलग तीनवेळा प. बंगालचे नेतृत्व केले. दीदींनी चारवेळा केंद्रीय मंत्रिपद सांभाळले आणि सातवेळा त्या लोकसभेवर निवडून आल्या. तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष त्यांनी स्वतः स्थापन केला आणि डावे, काँग्रेस व भाजप या सर्वांना त्या पुरून उरल्या आहेत. नारीची अवहेलना करणाऱ्या भाजपने खरे तर ममतादीदींच्या नारीशक्तीपुढे नतमस्तक झाले पाहिजे...

गेल्या काही वर्षांत लोकशाही प्रक्रियेविषयी महिलांमध्ये विलक्षण जागृती निर्माण झाली आहे.

भारतीय लोकसंख्येतील महिलांचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आगेमागे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी निर्माण केलेल्या संविधानात ‘पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन’ किंवा सकारात्मक भेदभावाचे तत्त्व मान्यच करण्यात आलेले आहे. शोषित-वंचित समुदायाला वर आणण्यासाठी म्हणूनच आरक्षणाच्या तत्त्वाद्वारे या वर्गास झुकते माप दिले जाते. गेल्या काही वर्षांत लोकशाही प्रक्रियेविषयी महिलांमध्ये विलक्षण जागृती निर्माण झाली आहे. पुरुषांपेक्षाही महिलांच्या मतदानाची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

लोकसभेची सदस्यसंख्या विद्यमान ५४६ वरून ८१६ वर नेऊन, त्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची योजना आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे २०२३ मध्येच संसदेत संमत करण्यात आले होते. परंतु आता नवीन जनगणना सुरू होणार असून, त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी नाही. कारण नवी जनगणना ही २०२७ नंतर पूर्ण होणार आहे. त्यानंतरच मतदारसंघाच्या फेररचनेचे काम हाती घेतले जाईल आणि ही प्रक्रिया २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही.

तीन वर्षांपूर्वी ‘नारीशक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने संसदेत मांडलेल्या १२८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात लोकसभा व विधानसभेत महिला आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे आरक्षण लागू होणे शक्यच नव्हते. कारण विधेयकाच्या मसुद्यानुसार कायदा लागू झाल्यावर जनगणना आणि मतदारसघांची फेररचना झाल्यावरच राखीव जागाचे प्रमाण निश्चित होणार होते. खरे तर, २०२१ मध्ये जनगणना प्रस्तावित होती, परंतु ती अद्याप सुरूच झालेली नाही. गेल्यावेळी हे विधेयक मांडताना, तत्कालीन कायदामंत्री अर्जुन मेघवाल म्हणाले की, यात १५ वर्षे आरक्षणाची तरतूद असून, त्यात वाढ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. तर हे संसद भवन म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळाचा उषःकाल आहे. महिला आरक्षण विधेयक सर्वसंमतीने पारित करावे. महिलांना आपण जेवढ्या सुविधा देऊ, तेवढ्या आपल्या माताभगिनी व मुली स्वसामर्थ्याचे दर्शन घडवतील, असे उद्गार मोदी यांनी त्यावेळी काढले होते.

नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टाळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो.

लोकसभा निवडणुकीनंतर अस्तित्वात आलेल्या नव्या संसदेत हा कायदा आता लवकरात लवकर संमत होऊन, २०२९ च्या निवडणुकांमध्येच आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी एनडीए सरकार विरोधी पक्षांची मनधरणी करत आहे. परंतु हे आरक्षण लागू करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा लागेल. या प्रस्तावामुळे नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ फेररचना या दोन्ही अटी टाळून महिला आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. अर्थात हे करताना, एनडीएने फक्त राजकीय लाभाचाच विचार केलेला आहे. २०२४ मध्ये एनडीए व भाजपच्याही जागा कमी झाल्या होत्या. सलग तीन टर्म्सनंतर अँटि इन्कम्बन्सीची लाट येऊ शकते. परंतु २०१९ व २०२४ मधील लोकसभा निवडणुका आणि गेल्या पाचसहा वर्षांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजप व मित्रपक्षांना मतदान करणाऱ्यांमध्ये महिलांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाढली असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकांत वाढीव महिला टक्क्याच्या आधारे विरोधकांवर बाजी पलटवण्याचा यामागील विचार असू शकतो. 

सध्या लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व जवळपास १५ टक्के आहे. एकीकडे महिला आरक्षण विधेयक आणायचे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांबाबत अनुदार दृष्टिकोन बाळगायचा, हेही योग्य नाही. २२ एप्रिल २०२५ रोजी पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला, त्यावेळी भाजपचे खासदार रामचंदर जांगरा यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. ‘पहलगाममधील हल्ल्याचे लक्ष्य ठरलेल्या महिला या वीरांगना नव्हत्या. तसा असत्या तर त्या अहिल्याबाई होळकर किंवा राणी लक्ष्मीबाईप्रमाणे अतिरेक्यांबरोबर लढल्या असत्या’, असे उद्गार जांगरा यांनी काढले होते. त्या महिलांचे आप्तेष्ट गोळ्यांना बळी पडले, त्याबाबत सहानुभूती न बाळगता जांगरा यांनी याप्रकारचे वक्तव्य केले. मध्य प्रदेशमधील भाजपचे मंत्री विजय शाह यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांना ‘दहशतवाद्यांच्या भगिनी’ ठरवले होते. असो.

आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ५० टक्के महिला आरक्षणामुळे १४ हजार महिला संरपंच, १७५ पंचायत समिती सदस्या आणि १७ जिल्हा परिषद अध्यक्षा निवडून येत आहेत. अनेक शहरांत महिला महापौर उत्तम काम करत आहेत. जिल्हा पातळीपर्यंत तडफदार कामगिरी बजावणाऱ्या या महिलांना संसदेत व विधानसभेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळाल्यास, समाजाच्या दृष्टीने चांगलाच फायदा आहे. पुरुषप्रधान वर्चस्व हळूहळू मोडीत निघत असून, स्त्रियांमध्येही पुरुषप्रधान वर्चस्वाची मानसिकता खोलवर रुजलेली आहे. ही पाळेमुळे उखडून टाकण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल. सत्तेतील सहभाग वाढल्यानंतर महिलांचा आत्मविश्वासही वाढेल आणि त्या ‘उंच माझा झोका गं’ म्हणत अधिक उंच भरारी घेऊ शकतील. मात्र महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचे काम सर्वप्रथम काँग्रेसनेच केले होते, हे विसरून चालणार नाही.