उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या संसदीय पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला नवी दिल्लीत अनुपस्थित राहून, सहा खासदारांनी पक्षातील फूटच अधिक अधोरेखित केली आहे. मात्र सर्व कायदेशार प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच या खासदारांचा शिंदे गटात प्रवेश करून घेतला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने आयोजित वर्धापनदिन समारंभात फुटीर खासदार हजर राहिल्यास, स्वतंत्र गटाला मान्यता मिळण्यापूर्वीच पक्षद्रोह केल्याच्या आरोपाखाली त्यांची खासदारकी अपात्र ठरवली जाऊ शकते. शिंदे गटात येणाऱ्या खासदारांबद्दल आम्हाला काही ठाऊक नाही. आम्ही वर्तमानपत्रांतूनच हे वाचत आहोत, अशी प्रतिक्रिया महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली, तेव्हा उपस्थित पत्रकारही खो खो हसले म्हणतात... एरवी अशावेळी चॅनेलवाल्यांसमोर ऐटीत येऊन बाइट देणारे मुख्यमंत्री फडणवीसदेखील या प्रकरणाबद्दल अद्याप एक शब्दही बोललेले नाहीत.

फुटीर खासदारांसाठी खास मध्यरात्री व उतत्ररात्री चार्टर प्लेन, जयपूर व नवी दिल्लीत राहण्याची पंचतारांकित सोय, स्वतंत्र वाहनव्यवस्था त्याचप्रमाणे त्यांच्या मतदारसंघात सुरक्षाव्यवस्था हे सर्व भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाशिवाय होणे शक्यच नाही. ‘ऑपरेशन टायगर’ (खरे तर, वाटमारी) पार पडेपर्यंत याबद्दल शिंदेसेनेचे नेते काहीही बोलले नाहीत. ठाकरेसेनेचे खासदार कुठे जातात, काय निर्णय घेतात याच्याशी आमचा काही संबंध नाही, असे गद्दारीचा पूर्वानुभव असलेले नेते सांगत होते. वाटमारी पार पडल्यानंतर संजय शिरसाट, नरेश म्हस्के, उदय सामंत हे नेते चुरूचुरू बोलायला लागले. एवढेच नव्हे, तर खासदारांनंतर आता आमदार व नगरसेवकही पळवण्यात येणार असल्याची धमकी शिंदेसेनेकडून देण्यात आली आहे... असो.

राजकीय पक्षांतराच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी १९८५ मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला.

१९६७ मध्ये हरियाणातील हसनपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गयालाल यांनी 'आयाराम-गयाराम' या वाक्प्रचाराची सुरुवात केली. त्यांनी १९६७ च्या निवडणुकीनंतर अवघ्या नऊ तासांत तीन वेळा पक्षांतर केले होते. त्यापैकी एका दिवसात काँग्रेसमधून युनायटेड फ्रंट आणि पुन्हा काँग्रेस असे पक्षांतर त्यांनी केले! राजकीय पक्षांतराच्या प्रथेला आळा घालण्यासाठी १९८५ मध्ये २२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. आज हा कायदा पूर्णतः खुंटीला बांधून ठेवण्यात आला आहे. लाजलज्जा सोडून कोणीही आणि कसेही पक्षांतर करत आहे. वास्तविक नेहमी जगाची चिंता वाहणाऱ्या ('पॉलिटिक्स हॅज बिकम सो डर्टी यू नो!') मध्यमवर्गाने तरी या सगळ्याला विरोध केला पाहिजे.

आयाराम-गयाराम संस्कृतीचे उद्गाते गयालाल हे मूळ अपक्ष आमदार होते. मात्र त्यानंतरच्या काळात काँग्रेससह अनेक पक्ष, इतर पक्षांतील लोकांना आपापल्या पक्षात घेऊ लागले. मात्र काही अपवाद (हरयाणातील भजनलाल प्रयोग) वगळल्यास, होलसेल पक्षांतर हे २०१४ नंतरच पाहायला मिळाले! पक्षांतर आणि गद्दारीबाबत महाराष्ट्राने हरियाणाला केव्हाच मागे टाकले आहे... पक्षांतर कसे घडवायचे याच्या सल्ला-सेवेचा एखादा स्टार्टअप सुरू केल्यास, तो कसा चांगल्या प्रकारे चालवता येईल, हे भाजपने सिद्ध करून दाखवले आहे. या प्रोसेसचे पेटंट देखील त्यांनी एकदा घेऊनच टाकले पाहिजे!

नवगद्दारांना (जुने हे २०२२ चे) १५-१५ कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचे चॅनेलवाल्यांनी आपल्या बातम्यांत सांगून टाकले आहे. याचा अर्थ, नवगद्दारांचा रेट कमी झाला आहे का? पूर्वी ५० खोके, म्हणजे एका आमदाराला ५० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सामान्यपणे सहा विधानसभा मतदारसंघांचा मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ होतो. म्हणजे, खासदार कथित सौद्यास तयार झाल्यास, त्याला प्रत्येकी ३०० कोटी रुपये मिळायला हवेत! मात्र फक्त १५ कोटी मिळणार असतील, तर हा स्वस्तातला सौदा झाला, असेच म्हणावे लागेल... एकूण राजकारणाच्या मंडईत तात्पुरती मंदी आली असावी, असे दिसते. अर्थात १५ कोटी हे केवळ ॲडव्हान्स आहेत, असेही म्हटले जाऊ शकते. परंतु ॲडव्हान्स इतका कमी असल्यास एकूण रक्कम देखील ३०० कोटी पेक्षा खूपच कमी असू शकते. तसेच हे खरेच असल्यास, संबंधितांवर केवढा हा घोर अन्याय!

आज मात्र गद्दारी करून, त्यास तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप दिले जात आहे!

एकनाथ शिंदे हे बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या विचारपथावरून चालले आहेत, असे सांगितले जाते. पण बरोबर ३७ वर्षांपूर्वी ठाण्यात काय झाले ते त्यांना आठवत असेलच... त्यावेळी ठाणे महानगरपालिकेचा महापौर शिवसेनेचाच होईल, अशी खात्री व्यक्त केली जात होती. शिवसेनेकडे ३० नगरसेवक होते. भाजपचे दोन आणि जनता दलाचा एक असे मिळून आपण सत्तेवर जाऊ शकतो, असा विश्वास तेव्हा व्यक्त केला जात होता. उलट काँग्रेसने आगरी सेनेबरोबर युती केली होती. त्यावेळी ठाणे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे होते. ते आणि ठाण्याचे एकेकाळी महापौर राहिलेले सतीश प्रधान हे दोघेही महापौरपदाच्या निवडणुकीची सूत्रे हलवत होते. शिवसेनेचे महापौरपदाचे उमेदवार होते प्रकाश परांजपे. ते त्यावेळी केवळ एका मताने पराभूत झाले. आगरी सेनेच्या पाठिंब्याने काँग्रेसचे मनोहर साळवी हे पुन्हा महापौर झाले होते. उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीत सेनेचा दोन मतांनी पराभव झाला. शिवसेनेची दोन तरी मते फुटली होती. या पराभवामुळे निष्ठावंत शिवसैनिकांच्या मनात खळबळ निर्माण झाली. त्यांची प्रतिक्रिया उग्र होती. खुद्द बाळासाहेब ठाकरे देखील संतापले होते. शिवसेनेमधील कोणी गद्दारी केली, याचा शोध सुरू झाला. सेनेच्या तीसपैकी तीसही नगरसेवकांनी बाळासाहेबांकडे आपापली राजीनामापत्रे दिली. त्यावेळी 'सर्व नगरसेवकांनी सत्ता घेऊनही, आदल्या रात्री शपथा घेऊनही (यावेळीदेखील साईबाबा, आई भवानी यांच्या नावाने शपथा घेतल्या गेल्या!) फंदफितुरीचा बेईमानपणा आणि घरभेदीपणा केला आहे. या गुन्ह्याबद्दल मी त्यांना माफ करू शकत नाही. शिवसेनेच्या इतिहासात असा नीचपणा झालेला नाही. ज्या एक दोघांनी हा नीचपणा केला आहे, त्यांना कुलदेवता क्षमा करणार नाही, असा इशारा बाळासाहेबांनी जाहीर निवेदनाद्वारे दिला.

त्यानंतर आनंद दिघेंसमवेत महापालिकेत जाऊन सर्व नगरसेवकांनी आपापल्या राजीनाम्याची पत्रे महापालिका आयुक्तांकडे दिली. मग आनंद दिघे आणि शिवसेनेचे नेते लीलाधर डाके यांनी, कोणी गद्दारी केली असावी याबाबतचा अहवाल बाळासाहेबांकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर २१ एप्रिल १९८९ रोजी शिवसेनेचे नगरसेवक श्रीधर खोपकर यांची हत्या झाली. या प्रकरणात आनंद दिघेंसह ५२ शिवसैनिकांना अटक झाली होती. धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ 'ठाणे बंद' करण्यात आला. खोपकर यांच्या अंत्ययात्रेस शिवसेनेतर्फे कोणीही हजर राहिले नव्हते. मात्र मनोहर साळवी आणि वसंत डावखरे हे काँग्रेसचे नेते हजर होते.

गद्दारीला क्षमा नाही, हेच बाळासाहेबांचे आणि धर्मवीर आनंद दिघे यांचे विचार होते. आज मात्र गद्दारी करून, त्यास तत्त्वज्ञानाचे स्वरूप दिले जात आहे! ही गद्दारी नाही, तर हा उठाव आहे. बाळासाहेबांचे व धर्मवीर आनंद दिघे यांचे विचार पुढे नेण्यासाठी आम्ही हे करत आहोत, असा रेडिमेड युक्तिवाद केला जात आहे. परंतु खोपकर प्रकरणात वेगळेच चित्र दिसले होते... लोकशाहीत हिंसेचे समर्थन करताच येणार नाही. गद्दारांनाही मतपेटीच्या माध्यमातूनच धडा शिकवणे गरजेचे आहे. अन्य कोणताही मार्ग समर्थनीय नाही. परंतु इतिहासात काय घडले होते हे मात्र जरूर पाहिले पाहिजे.

बाळासाहेब आणि धर्मवीर दिघे या दोघांनाही गद्दारी मुळीच मान्य नव्हती.

बाळासाहेब आणि धर्मवीर दिघे या दोघांनाही गद्दारी मुळीच मान्य नव्हती, हे नीट ध्यानात ठेवले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनाही गद्दारी अजिबात मान्य नव्हती. गद्दारांची त्यांनी काय अवस्था काय केली आहे, हा इतिहास आहे. आज शिवरायांच्या या पावनभूमीत, त्यांचेच नाव घेऊन गद्दारगाथा लिहिली जात आहे, हे भयानक आहे. भाजप, शिंदेसेना आणि अजितदादा यांचा राष्ट्रवादी पक्ष यांच्या उमेदवारांना मते देणार्‍यांनी हे सर्व लक्षात घेतले पाहिजे. 'उद्धव ठाकरेंनी जनादेशाचा अपमान केला' असे म्हणणाऱ्या भाजपने, तृणमूल काँग्रेस फोडून जनादेशाचा अपमान केला नाही का? शिंदे यांनी आत्ता उद्धव ठाकरेंचे खासदार फोडून जनादेशाचा सन्मान केला आहे का? ज्या महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये क्रांतिकारक जन्मले, तेथेच आता गद्दार जन्माला घालणारी प्रसूतिगृहे उभारली जात आहेत. कुछ तो शरम करो!... महाशक्तीच्या भक्तांनो, तल्लीन होण्यापूर्वी जरा तरी भानावर या!

अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले काही तरुण वार्ताहर आणि माजी अँकर्स अलीकडील काळात राजकीय पक्षांचे मीडिया विभाग सांभाळू लागले आहेत. अर्धवट ज्ञान असल्यामुळे, ते वाट्टेल तशी आपली बुद्धी पाजळत असतात! एकनाथ शिंदे यांच्या गद्दारीची तुलना यशवंतराव चव्हाण यांच्या बेरजेच्या राजकारणाशी करण्याचा भंपक प्रकार सध्या सुरू आहे, तो याच मंडळींकडून. उथळ ज्ञानाचा वारंवार खळखळाट पाहावा लागल्यामुळे कधी कधी सत्यकथन करणे भाग असते!

संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत समितीला लक्षणीय यश मिळाले.

लोकमान्य टिळक यांच्या काळात टिळकवादी नेते आणि ब्राह्मणेतर पक्ष यांचे मतभेद होते. तेव्हा ब्राह्मणेतर पक्ष काँग्रेसच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर होता. विठ्ठल रामजी शिंदे, केशवराव जेधे आणि दिनकरराव जवळकर यांच्यासारख्या नेत्यांच्या पुढाकाराने ब्राह्मणेतर राजकीय पक्षाची पाळेमुळे मराठी मातीत रुजली होती. परंतु नेतृत्व महात्मा गांधींकडे गेल्यानंतर, ब्राह्मणेतर नेते हे काँग्रेसची जवळीक करू लागले. काँग्रेस आणि ब्राह्मणेतर पक्ष यांचे सहकार्य घडवून आणण्यासाठी विठ्ठल रामजी शिंदे हे प्रयत्नशील राहिले. १९३० नंतर ब्राह्मणेतर नेत्यांनीही काँग्रेसशी सहकार्य करण्यास आरंभ केला. महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे तेव्हाचे बडे नेते काकासाहेब गाडगीळ यांनी ब्राह्मणेतर पक्षाचे नेते केशवराव जेधे यांच्याशी बोलणी करून, काँग्रेस व ब्राह्मणेतर यांचे ऐक्य घडवून आणले. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील काबाडकष्ट करणारा शेतकरीवर्ग काँग्रेसमध्ये असायला हवा आणि ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर अशी मराठी समाजाची विभागणी होऊ नये, असे काकासाहेबांना वाटत होते. जेधे-गाडगीळ सहकार्यामुळे महाराष्ट्रात दोन समाजघटक एकत्र आले आणि ब्राह्मणेतरांना राजकारणात पुढाकार मिळणे शक्य झाले. या युतीमुळेच मराठा समाज काँग्रेसच्या निकट आला आणि तेव्हापासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचा राजकारणातला प्रभाव वाढू लागला. काकासाहेबांचे नातू , माजी आमदार व काँग्रेसमधील एक सज्जन नेते अनंतराव गाडगीळ आणि मी याबद्दल अनेकदा बोलत असतो.. हे जे ब्राह्मणेतर नेते काँग्रेसमध्ये आले, ते खोके देऊन आलेले नव्हते! या ऐक्यामागे एक विचार होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर १९५७ च्या विधानसभा निवडणुकीत समितीला लक्षणीय यश मिळाले. या समितीची स्थापना ६ फेब्रुवारी १९५६ रोजी पुण्यातील टिळक स्मारक मंदिरात करण्यात आली होती. आचार्य अत्रे, एसेम जोशी, केशवराव जेधे, नाना पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे, सेनापती बापट, नानासाहेब गोरे, दादासाहेब गायकवाड आणि जयंतराव टिळक हे या समितीतील प्रमुख नेते होते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजासमाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन वगैरेंचा समावेश होता.

हे राज्य सर्व मराठी माणसांचे असेल, अशी ग्वाही यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यस्थापनेच्या वेळी दिली होती.

१९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला फटका बसला आणि संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या १०१ जागा निवडून आल्या. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी आत्मपरीक्षण केले. यथावकाश समाजवादी व शेकाप यांच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना त्यांनी काँग्रेसमध्ये आणले. समाजवादी आणि शेकापची  विचारसरणी काँग्रेसला जवळची आहे. कष्टकरी समाजात काँग्रेसला आधार वाढवायचा आहे. आर्थिक-सामाजिक विषमता कमी करायची आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या जातींचे व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे, पुरोगामी आणि सुधारणावादी दृष्टी असलेले नेते काँग्रेसमध्ये आल्यास काँग्रेसचा मुख्य प्रवाहदेखील सशक्त होईल. काँग्रेस खऱ्या अर्थाने बहुजनवादी, बहुजनाभिमुख होईल, ही यशवंतरावांची दृष्टी होती. हे आपले बहुजन समाजाचे राज्य आहे, असे यशवंतराव वारंवार सांगत असत.

बहुजन समाजात वेगवेगळ्या जातींचा समावेश होता. अर्थात त्यांचे नेतृत्व मराठा समाजाकडेच होते. यशवंतरावांनी मराठा, ओबीसी आणि अन्य नेतृत्वालाही सामावून घेतले. १९६७ च्या जिल्हा परिषद व पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दादासाहेब गायकवाड यांनी काँग्रेससोबत युती करून रिपब्लिकन पक्षाला सत्तेच्या समीकरणात महत्त्वाचे स्थान मिळवून दिले. यामध्ये यशवंतरावांचा पुढाकार होता. 'ही युती म्हणजे सामाजिक अभिसरणाचे साधन आहे' असे या दोन्ही द्रष्ट्या नेत्यांनी म्हटले होते. हे राज्य समाजातील सर्व घटकांचे आहे, कुठल्याही एका जातीचा अथवा वर्गाचा विचार करणारे असे संकुचित नाही, ही कल्याणकारी लोकशाही आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी यशवंतरावांना बेरजेच्या राजकारणाचा उपयोग झाला. असे बरेच नेते काँग्रेसला व्यापक बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरले.

हे राज्य सर्व मराठी माणसांचे असेल, अशी ग्वाही यशवंतराव चव्हाण यांनी राज्यस्थापनेच्या वेळी दिली होती. बेरजेचे राजकारण म्हणजे सर्व समाजघटकांना काँग्रेसमध्ये आणि अंतिमतः व्यवस्थित आणणे, हे होय. यशवंतराव चव्हाण यांनी कंत्राटे, विकास निधीचे किंवा सत्तापदांचे आश्वासन देऊन नेत्यांना आपल्या पक्षात घेतले नव्हते. ते खोकेवादी राजकारण नव्हते. त्यांनी कोणतेही आमिष दाखवले नव्हते किंवा अंधारातील वाटाघाटी केल्या नव्हत्या. शिवाय संघ-जनसंघाच्या लोकांनी किंवा हिंदुत्ववाद्यांनी काँग्रेसमध्ये यावे, असे प्रयत्नही यशवंतरावांनी मुळीच केले नव्हते! खोकेवादी, गद्दार राजकारण म्हणजे समाजहिताची बेरीज नसून, वजाबाकी असते. उलट यशवंतरावांनी केलेली बेरीज समाजहितासाठीची होती, हा फरक प्रसिद्धीसन्मुख, उथळ अविचारसम्राटांनी लक्षात घेतला पाहिजे!