ईडीशी सर्वप्रथम दोन हात करणारे नेते म्हणजे शरद पवार. त्यावेळी महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या होत्या. पवार यांच्यावर शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली होती. २७ सप्टेंबर २०१९ रोजी पवार यांनी ईडीच्या कार्यालयात स्वतः जाण्याचे ठरवले. परंतु पवार यांचा या बँक प्रकरणाशी कोणताही संबंध नव्हता. त्यामुळे पत्रकार परिषद घेऊन, आपण उद्या ईडी कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहोत, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच ईडी कार्यालयाबाहेर कुठल्याही प्रकारची गर्दी करू नका, असे आवाहन त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना केले. त्यावेळेस ‘माफ करा साहेब, यावेळेस पहिल्यांदा आम्ही तुमचे नाही ऐकणार. कर्करोग, मांडीच्या हाडाचे ऑपरेशन, पायाला झालेली इजा आणि महाराष्ट्र घडवतानाच्या तुमच्या वेदना आम्ही पाहिल्या आहेत. हे सगळे तुम्ही आमच्यासाठी सोसले आहे, तेव्हा उद्यासाठी माफ करा. या लढाईत तुम्हाला साथ द्यायला महाराष्ट्र तयार आहे’, असे ट्विट राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले होते. त्यामुळे पवारांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करत, मोठ्या संख्येत कार्यकर्ते ईडीच्या कार्यालयाच्या जवळ जमले.

या पार्श्वभूमीवर, त्या परिसरात १४४ कलम लागू करण्यात आले होते. पवारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यावर ईडी कार्यालयासमोर राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला होता. पवारांनी कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले होते. एकूण सर्व रागरंग पाहून, तेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी हालचाली केल्या. त्यानंतर तुमची चौकशी करायची असेल, तेव्हा समन्स बजावण्यात येईल. त्यामुळे जोपर्यंत चौकशीसाठी बोलवण्यात येत नाही, तोपर्यंत येऊ नये, अशी विनंती ईडीने पवारांना केली. त्यानंतर ईडीने गेल्या पाच वर्षांत तोंडातून ‘शरद पवार’ हा शब्ददेखील काढलेला नाही!

"पीएमएलए कायद्यातील तरतुदीला मी विरोध केला होता. त्याचा दुरुपयोग होईल असे माझे मत होते."

‘सामना’चे कार्यकारी संपादक आणि राज्यसभेतील जेष्ठ खासदार संजय राऊत लिखित ‘नरकातला स्वर्ग’ या पुस्तकाच्या नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या प्रकाशन सोहळ्यात शरद पवार म्हणाले की, ईडी ही जी यंत्रणा आहे, ती कशी वागते याचे उत्तम लिखाण पुस्तकात आहे. यूपीए सरकारमध्ये असताना पी. चिदंबरम यांनी पीएमएलए कायद्यातील दुरुस्ती आणली होती. या कायद्याच्या तरतुदीला मी विरोध केला होता. त्याचा दुरुपयोग होईल असे माझे मत होते. पण माझे ऐकले गेले नाही. सरकार गेले आणि त्यानंतर पहिली कारवाई भाजप सरकारने चिदंबरम यांच्यावरच केली, अशी आठवण पवार यांनी आपल्या भाषणात दिली. ज्याला अटक केली आहे, त्याने स्वतः गुन्हा केला नाही हे सिद्ध करावे, अशी तरतूद कायद्यात होती. हे करू नका, उद्या राज्य बदलले तर त्याचे परिणाम आपल्यालाच भोगावे लागतील, हे पवारांनी सांगितले होते. पत्राचाळीच्या प्रकरणात कोणताही संबंध नसताना ईडीने संजय राऊत यांना गोवले, याचा उल्लेखही पवार यांनी केला.

२०१२ मध्ये यूपीए सरकारने बेहिशेबी पैशातून जमवलेली संपत्ती लपवणे किंवा तिची गुंतवणूक करणे, हे गुन्हा ठरवले. त्यामुळे पीएमएलए अंतर्गत कोणालाही गोवण्याचा मार्ग ईडीला प्रशस्त झाला. यूपीएच्या काळात विरोधी पक्षांच्या नऊ नेत्यांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते, पण कोणालाही अटक झाली नव्हती. उलट मोदी सरकारने मनी लाँडरिंग प्रकरणी १९ विरोधी नेत्यांना अटक केली. अनेकांवर बोगस केसेस लावून, त्यांना ब्लॅकमेल करून, फरफटत महायुतीत नेले. यूपीएने आपल्याच पक्षातील सुरेश कलमाडी, कणिमोळी, ए. राजा, अशोक चव्हाण वगैरेंवर कारवाई केली. भाजपने आपल्या मात्र लोकांना सुरक्षित ठेवले आणि फक्त विरोधकांना तुरुंगात टाकले. मागच्या ११ वर्षांत पीएमएलए अंतर्गत ५ हजार गुन्हे नोंदवण्यात आले व चौकश्या झाल्या. पण गुन्हा सिद्ध करण्याचे प्रमाण दहा टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे. थोडक्यात, तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून मोदी सरकारने केवळ सूडबुद्धीचे राजकारण केले.

संजय राऊत यांनी ‘नरकातील स्वर्ग’ मध्ये ईडीवर सरकार, भाजप आणि विरोधक अशा तिन्ही बाजूंनी चांगलाच प्रकाश टाकला आहे. जेलमध्ये जमिनीवर बसून वाकून ‘नरकातील स्वर्ग’ लिहावे लागत असल्यामुळे राऊतांची पाठ, मान आणि कंबर दुखू लागली होती. शेवटी त्यांना पाच-सहा पुठ्ठे एकत्र करून, लिहिण्यासाठी कोणीतरी पॅड तयार करून दिले आणि ते पॅड मांडीवर घेऊन त्यांनी हे पुस्तक लिहिले...

राऊत यांना पत्राचाळ प्रकरणी अटक होईल, अशा बातम्या भाजपने मीडियात फिरायला सुरुवात केली होती.

पवार यांनी या पुस्तकात राऊत त्यांनी ईडीवर केलेल्या टीकेचे कौतुक केले आहे. तसे ते करणे आवश्यकच आहे. परंतु खुद्द पवार यांनी ईडीवर २०१९च्या त्या घटनेनंतर लिहायला अथवा बोलायला हवे होते. एवढेच कशाला, राज्यसभेत थेटपणे ईडीवरून मोदी सरकारला घेरणे आवश्यक होते. या प्रश्नावरून आंदोलन करणेही शक्य होते. तेही करायचे नव्हते, तर किमान पंतप्रधान मोदी यांना अधून मधून भेटताना, हे सूड बुद्धीचे राजकारण तुम्ही केव्हा थांबवणार, असे पवार यांनी त्यांना विचारायला हवे होते. पण तसे घडल्याचे ऐकिवात नाही. असो.

सत्तेशी संबंध ठेवत, जुळवत पवारांचे राजकारण चालते. उलट सत्तेशी थेटपणे भिडणे हा शिवसेनेचा आणि उद्धव ठाकरे, राऊत व त्यांच्या सहकाऱ्यांचा स्थायीभाव आहे. संजय राऊत यांना १ ऑगस्ट २०२२ रोजी अटक झाली. त्यानंतर सव्वा तीन महिने ते मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात होते. हा काळ राऊत व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी कठीण होता. परंतु तुरुंगात जाण्याचा मार्ग त्यांनी स्वतःच निवडला होता. कारण लाचार होणे, पराभव स्वीकारणे हा त्यांचा स्वभाव नाही. मात्र धक्कादायक गोष्ट म्हणजे, संजय राऊत यांना पत्राचाळ प्रकरणी अटक होईल, अशा बातम्या भाजपने मीडियात फिरायला सुरुवात केली होती. आपल्या घरावर पाळत सुरू आहे आणि रोज सकाळच्या पत्रकार परिषदेत ईडीचा एक माणूस येऊन बसतो, अशी माहिती संजय यांना त्यांचे आमदार बंधू सुनील यांनी दिली होती. एक माणूस त्यांच्या घराची रेकी करत होता. तो माणूस ‘टाइम्स’चा प्रतिनिधी होता आणि त्याने राऊत यांच्या विरुद्ध मोहीम चालवली होती. तो माणूस ईडीचा एजंट म्हणून काम करत होता, अशी माहिती राऊत यांनी आपल्या पुस्तकात दिली आहे. पत्रकार हे सरकारचे दलाल कसे बनतात, यावरच त्यांनी प्रकाश टाकला आहे.

कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या ईडी अधिकाऱ्यानेच राऊत यांना, ‘डर नहीं लगता’, असे विचारले. तेव्हा त्यांनी नकारार्थी  उत्तर दिले. तो अधिकारीच ‘सर, एक बार उपर बात कर लो’, असे सुचवत होता. याचा अर्थ ही पूर्णपणे राजकीय हेतूने करण्यात आलेली कारवाई होती. ईडीचे चार-पाच अधिकारी हेच जणू देशाचे सर्वेसर्वा बनले होते. सत्यव्रत, राजेश्वर सिंग, संजय मिश्रा आणि कर्नाटककडची एक महिला अधिकारी यांनी मिळून देशात आतंक माजवला होता. हे लोक मोदी-शहांचे ‘शार्प शूटर’ म्हणूनच ईडीच्या खुर्च्यांवर बसले होते. यापैकी राजेश्वर सिंग यांनी नोकरीची आठ वर्षे शिल्लक असताना स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांना लखनऊमधून भाजपने उमेदवारी दिली व ते आमदार झाले. राजेश्वर यांनीच टूजी घोटाळा, कोळसा खाणीचा घोटाळा, कॉमनवेल घोटाळा, अर्सेल-मॅक्सिस प्रकरणांचा तपास केला आणि भाजपला राजकीय फायदा होईल, असे कर्तव्य बजावले. कोळसा खात्याचे सचिव एच. सी. गुप्ता यांची कारकीर्द निष्कलंक होती, पण राजेश्वर यांनी गुप्ता यांना अटक केली आणि त्यांचे करिअर संपवले. ईडीच्या मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी गुप्ता यांचा छळ केला. शेवटी १७ वर्षानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुप्ता यांना दोषमुक्त केले, हे संजय राऊत आपल्या पुस्तकात सांगतात.

"ईडीच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परदेशात संपत्ती विकत घेतल्याचे पुरावे माझ्या हाती आले."

ईडीचे अधिकारी भाजपच्या पक्षनिधीत भरघोस योगदान देत असल्याची त्यावेळी चर्चा होती. 'ईडीच्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परदेशात संपत्ती विकत घेतल्याचे पुरावे माझ्या हाती आले. कुंपण शेतच खात नव्हते, तर देश गिळत होते. मुंबईत जितेंद्र नवलानी हा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा एजंट म्हणून काम करतो आणि त्यांच्या माध्यमातून ईडीचे अधिकारी खंडणीचे रॅकेट चालवतात. त्यात भाजपचे प्रमुख नेतेही सामील असल्याचे पुरावे समोर आले. ही भाजपची एटीएम मशीन असून, ईडीचे अधिकारी हे बिल्डर्स, कॉर्पोरेट कंपन्या, ज्वेलर्स, शेअर दलाल यांना धमकावून त्यांच्याकडून कोट्यवधींची खंडणी वसूल करत होते. यात मध्यस्थाचे काम नवलानी करत होता', असा राऊत यांचा आरोप आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, त्यांना भेटून राऊत यांनी ही माहिती दिली. या भ्रष्ट नेटवर्कचा अहवाल आयबीने केंद्र सरकारला पाठवल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आठ मार्च २०२२ ला यासंबंधी राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेण्याचे जाहीर करताच, ते काय गौप्यस्फोट करणार आहेत, याची आडून चौकशी मुंबईतीलच एक वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करत होते. नवलानीकडे अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी काळा पैसा गुंतवला होता. मंत्री, आयएएस, आयआरएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात नवलानीचा वावर होता. खार येथील फडणवीस यांच्या पंटरकडे नवलानी व अधिकाऱ्यांच्या पार्ट्या होत आणि त्यात कोणाला नोटीसा मारायच्या व त्यानंतर नवलानीने काय करायचे, याबाबत दिशा ठरवली जात असे, असा सनसनाटी आरोप राऊत यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार होते, तेव्हाही आयपीएस अधिकारी हे केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या दबावाखालीच काम करत होते. एवढेच नव्हे, तर पीएमसी घोटाळ्याबाबत किरीट सोमय्या हे सतत तांडव करत होते. ते खातेधारकांच्या बाजूने उभे असल्याचे चित्र निर्माण करीत असले, तरी या घोटाळ्याचा प्रमुख सूत्रधार राकेश वाधवान व इतरांशी त्यांचे आतून संगनमत असावे, असा दाट संशय यावा असे व्यवहार पडद्यामागे घडले होते. असा राऊतांचा आरोप आहे.

राऊत यांनी ईडीला थेट अल कायदाची उपमा दिली आहे. भाजपशी संबंधित एकाही नेत्याला किंवा उद्योजकाला या कायद्याचा त्रास झाला नाही. महाविकास आघाडीने नवलानीभोवती चौकशीचा फास आवळताच, ईडी अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. पण महाविकास सरकार जाताच फडणवीस यांनी नवलानी आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली एसआयटी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. हे सामान्यजनांनी लक्षात ठेवले पहिजे.

ईडीला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एक कोटी रुपयांच्या वरच्या केसेस घेता येतात.

राऊत यांनी आपल्या पुस्तकात ईडीची पोलखोलच केली आहे. भाजप हा कसा कावेबाज लोकांचा पक्ष आहे, यावरही त्यांनी लख्ख प्रकाश टाकला आहे. आज बहुतेक मीडिया सरकारला विकला गेलेला असताना, निडरपणे जे विरोधकाची भूमिका घेत आहेत, त्यामध्ये संजय राऊत यांचा समावेश होतो. त्यांनी ‘नरकातला स्वर्ग’ हे पुस्तक लिहून लोकांना पडद्याआडच्या सृष्टीचे सत्यदर्शन घडवले आहे. राऊत व त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींवरील कारवाईची माहिती ईडीचे तेव्हाचे संचालक संजय मिश्रा हे मोदींना कसे त्यांच्या कार्यालयात जाऊन देत होते, याचीही माहिती पुस्तकात देण्यात आली आहे. ईडीवर पूर्णपणे मोदी-अमित शहा यांचे नियंत्रण असून, राज्याराज्यांतील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांमार्फत माहिती जमवली जाते आणि विरोधकांचा काटा काढला जातो.

महाराष्ट्रात फडणवीसांनी ईडीला माहिती देताच कशी कारवाई होत होती, हे पूर्वीच उघड झाले आहे. वास्तविक ईडीला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एक कोटी रुपयांच्या वरच्या केसेस घेता येतात. ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ प्रकरणात प्राप्तिकर खात्याला फक्त ३९. लाख रुपयांचा रुपयांचे नुकसान झाले आहे तरीदेखील ईडीकडे ती केस आली... आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात चिदंबरम यांचा संबंध होता. कार्ती चिदंबरम यांच्या कंपनीला ९ लाख ९६ हजार रुपये देण्यात आले, असा आरोप होता. ही रक्कमही ईडीच्या किमान मर्यादेपेक्षा कमी होती. तरीदेखील त्याचा तपास केला गेला आणि काहीही सिद्ध झाले नाही. तपास यंत्रणांमार्फत पक्षपात कसा केला जातो, याचे उदाहरण म्हणजे सोमशेखर रेड्डी आणि जी. जनार्दन रेड्डी यांचे. भाजपच्या कर्नाटक सरकारमधील हे माजी मंत्री. त्यांनी १६ हजार कोटी रुपयांचा खाण घोटाळा केल्यास आरोप होता. परंतु २०१८ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांपूर्वी त्या दोघांनाही क्लीनचिट देण्यात आली. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

ईडीच्या संचालकांना पुन्हा पुन्हा एक्सटेन्शन मिळाले, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. गेल्या दहा वर्षात १९३ प्रकरणांपैकी ईडीला केवळ दोनच प्रकरणांत आरोपींना शिक्षा मिळवून देण्यात यश आले आहे. परंतु ‘प्रोसेस इज द पनिशमेंट’ असे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सबाबत म्हटले जाते. लोकांना जेलमध्ये ठेवण्यात सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना विकृत आनंद मिळत असतो. उद्या भाजपची सत्ता गेल्यास, त्यांच्याही अनेक फायली उघडल्या  जातील. मग कदाचित अशा असंख्य भष्टाचाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी नवीन तुरुंग उघडावे लागतील...