उद्धव आणि राज ठाकरे यांचे आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी मनोमिलन होणार, अशी राज्यभर चर्चा होती व आहे. ठिकठिकाणचे शिवसैनिक आणि मनसैनिक परस्परांना आलिंगन देत होते. एकमेकांच्या शाखा कार्यालयांत जात होते. त्यामुळे वातावरणात एक चैतन्य निर्माण झाले होते. महाशक्तीचा मुकाबला करण्यासाठी शिवसेना व मनसेने एकत्र आलेच पाहिजे, अन्यथा महाराष्ट्राला वाचवणार कोण, अशी जनभावना आहे. देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार या त्रिमूर्तीचे सरकार दिल्लीतून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेच चालवत आहेत. केंद्रीय निधी देण्याबाबत महाराष्ट्राबाबत पुरेसा न्याय होत नसल्याचे वित्त आयोगाच्या मुंबईतील बैठकीतही दिसून आले.

दिल्लीचा वरदहस्त महाराष्ट्रावर नव्हे, तर गुजरातवर आहे. गुजरातमधील धनदांडग्यांना मुंबई ताब्यात घ्यायची आहे. महायुतीचे सरकार उद्योगपती गौतम अदानीच्या चरणी लीन झालेले आहे. मुंबई, ठाणे, पालघर, भिवंडी अशा ठिकठिकाणी परप्रांतीयांनी मराठी भाषकांवर हल्ले केले आहेत. बिगरमराठी फेरीवाल्यांनी पालिका अधिकाऱ्यांवर हात चालवला आहे. गुजराती, जैन व मारवाडी यांच्या सोसायट्यांत मांस-मासे विक्रीला बंदी असते. ही दादागिरी हाणून पाडण्यासाठी आणि व्यापारी व उद्योगपतींच्या आर्थिक दहशतीविरुद्ध लढण्यासाठी ठाकरे बंधू एक होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच राज ठाकरे यांनी ‘ताज लँड्स एंड’ या सप्ततारांकित हॉटेलात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणे, हे सध्याच्या घडीला अनेक अर्थांना जन्म देणारे आहे.

राज यांनी आपल्या बिल्डर वगैरे व्यवसायांपेक्षा राजकारणास अधिक महत्त्व देणे त्यांच्याही हिताचे आहे. व्यवसायाच्या भल्यासाठी चुकीच्या राजकीय तडजोडी करणे हे त्यांच्या व महाराष्ट्राच्या फायद्याचे नाही. सर्वसामान्य मनसैनिकांनाही भावाभावांनी एकत्र यावे, असे वाटते. मनसेत भाजपचे काही स्लीपर सेल असून, त्यांच्यापासून राज यांनी खरे तर सावध राहायला हवे. भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देऊनही, मनसेच्या पदरात काय पडले, हा प्रश्न अनेक मनसैनिकांना सतावत आहे. ‘आमच्या इगोपेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे’, असे राज यांचे उद्गार होते. आपल्या उद्गारांचा त्यांना स्वतःला विसर पडू नये, अशी अपेक्षा आहे. असो.

मुंबईची लोकसंख्या २००१ मध्ये १.१९ कोटी होती, तर २०११ मध्ये १.२४ कोटी. आता ती कदाचित दोन कोटीपर्यंतही गेली असू शकेल.

हिंदी ही आमची बोलीभाषा आहे, ती आमची लाडकी बहीण आहे, असा साक्षात्कार गुवाहाटी गॅंगमधील एक पराक्रमी व ईडीग्रस्त सदस्य आणि मंत्री प्रताप सरनाईक यांना अलीकडेच झाला होता! त्यापूर्वी रा. स्व. संघाचे भैय्याजी जोशी यांनी वेगळ्या स्वरूपात अशाच वादग्रस्त वक्तव्यांची कवायत केली होती! २००१ मध्ये मुंबईत ४५.२३ लाख मराठी लोक होते, तर २०११ मध्ये हे प्रमाण ४४.०४ पर्यंत किंचित घसरले आहे. आज ते काय आहे हे जनगणनेनंतरच समजू शकेल. मुंबईची लोकसंख्या २००१ मध्ये १.१९ कोटी होती, तर २०११ मध्ये १.२४ कोटी. आता ती कदाचित दोन कोटीपर्यंतही गेली असू शकेल. विशेष म्हणजे, मुंबईतील हिंदीभाषींची संख्या २००१ मध्ये २५.८८ लाख होती, ती २०११ मध्ये ३५.९८ लाख वर गेली आहे. याचा अर्थ, २०११ मध्ये मुंबईत मराठी लोक ४४.४ लाख होते, तर हिंदी भाषक त्यापेक्षा केवळ सुमारे आठ लाखांनी कमी आहेत. म्हणजे दोघांमधील अंतर कमी होत चालले आहे. ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यात हिंदी भाषक लोकांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढली आहे! मुंबईत २००१ मध्ये १४.३४ लाख गुजराती होते, तर २०११ मध्ये १४.२८ लाख, म्हणजे काहीशी कमी झाली आहे.

अनेक उद्योग व संस्था महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये स्थलांतरित झाल्या आहेत. हिऱ्याचा धंदाही काही प्रमाणात सुरत व गुजरातमध्ये शिफ्ट झाला आहे, त्याचा हा परिणाम आहे का, हे पाहावे लागेल. तर उर्दू भाषकांची संख्या याच काळात १६.८७ लाखांवरून १४.५९ लाख अशी घसरली आहे. कदाचित त्यामुळे कणकवलीतील काही बाळगोपाळांना आनंदही झाला असेल... मुंबईत कापडगिरण्या वाढू लागल्या, तेव्हा कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोव्यासारख्या भागांतून मुंबईला लोक स्थलांतरित होऊ लागले. १९२१ मध्ये मुंबईतील मायग्रंट किंवा स्थलांतरितांचे (बहुतेक स्थलांतरण राज्यांतर्गतच होते) प्रमाण ८४ टक्के इतके होते. परंतु गिरण्या बंद पडल्या आणि मुंबईतील इतरही कारखान्यांना टाळे लागल्यानंतर, मुंबईचे डिइंडस्ट्रियलायझेशन होऊ लागले. उद्योगांच्या ऐवजी सेवा-उद्योग वाढले. उत्तर प्रदेश व बिहारमधून प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, सुतारकाम, गवंडीकाम, रंगकाम, वॉचमन या कामांसाठी लोक मुंबईत येऊन गुजराण करू लागले. त्यावेळी असंख्य मराठी माणसे 'स्वाभिमान, स्वाभिमान’, करत घरी बसले असणार...

मुंबईतील सेवा उद्योगांच्या विस्तारामुळे स्वस्त मजुरांची मागणी वाढली आहे आणि म्हणूनच परप्रांतीयांची संख्या वाढली आहे.

राज कपूरच्या 'श्री ४२०' मध्ये नायक असाच मुंबईत येतो. महाराष्ट्राच्या अन्य भागांतून मुंबईत येण्याचे प्रमाण १९६१ मध्ये ४१.६% होते, ते २००१ मध्ये ३७.४% झाले. मुंबईतील कापडधंद्याची वाट लागल्याचा हा परिणाम. त्याचवेळी १९६१ मध्ये उत्तर प्रदेशातून मुंबईत येणाऱ्या स्थलांतरितांचे प्रमाण जे १२ टक्के होते, ते २००१ मध्ये २४ टक्के झाले, तर बिहारींचे प्रमाण ०.२% वरून ३.५ टक्क्यांवर गेले. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड येथून येणारे लोक सामान्यपणे असंघटित क्षेत्रात काम करतात. ते कमालीचे कष्टाळू असतात. मिळेल ते काम स्वीकारतात. पारावर चकाट्या पिटत राजकारणावर गप्पा मारण्यात वेळ घालवत नाहीत. श्रमाची कामे करणाऱ्यांची संख्या मुंबईत वाढत आहे. पूर्वी टॅक्सीवाले शीख व काही मराठी असत. आता बहुसंख्य लोक उत्तर भारतातीलच असतात. एवढेच काय, तर बेस्ट बसमध्ये काही चालक व वाहक हे परप्रांतीय असतात, असे मी पाहिले आहे. फेरीवाले बहुसंख्य परप्रांतीय असतात. मुंबईत जागांचे भाव जास्त असल्यामुळे आणि नोकऱ्या गेल्यामुळे येथून मराठी माणूस हद्दपार होऊ लागला आहे. गेल्या काही वर्षात ठाणे जिल्ह्यात हिंदी भाषकांची संख्या ८० टक्क्यांनी आणि रायगड जिल्ह्यात ८७% नी वाढली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मुंबईतील सेवा उद्योगांच्या विस्तारामुळे स्वस्त मजुरांची मागणी वाढली आहे आणि म्हणूनच परप्रांतीयांची संख्या वाढली आहे. कारण त्यांच्याकडे उद्योगधंदे व रोजगार नाही. अर्थात मागच्या चार-सहा वर्षांत उत्तर प्रदेशचा औद्योगिक विकास होऊ लागला आहे, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे भविष्यकाळातही तिथून येणाऱ्यांचा ओघ कमी व्हावा, अशी आशा आहे. मुंबईत वित्तीय क्षेत्र त्याचप्रमाणे टेक्नॉलॉजी कंपन्यांचा विस्तार होत आहे. एमएमआर क्षेत्रात देखील उद्योगधंद्यांचा येत्या काही वर्षात प्रचंड विस्तार होणार आहे. धारावीत देखील उद्योगधंदे वाढणार आहेत, हे लक्षात घेऊन मराठी तरुणांना कौशल्याचे, उद्योजकतेचे, तंत्रज्ञानाचे, मार्केटिंग व व्यवस्थापनाचे ज्ञान देऊन सक्षम करण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे कोणतेही श्रमाचे काम करण्यात कमीपणा नाही. हाताला काम नसेल, तर जे मिळेल ते काम हाती घेतले पाहिजे. यासाठी उद्धव व राज यांनी तरुण पिढीला धंदे व व्यावसायिक कौशल्यांचे योग्य ते मार्गदर्शम मिळेल, याची व्यवस्था केली पाहिजे.

१९७० च्या दशकात मुंबईतील ७० टक्के आमदार हे बिगरमराठी होते.

मराठी बाण्याच्या नावाखाली केवळ गुर्मी दाखवायची आणि काही काम न करता, मावा अथवा पान-तंबाखू चोळत अहोरात्र, 'दोन भाऊ किंवा काका-पुतण्या एकत्र येणार का', अशा विषयांवर काहीएक माहिती नसताना, अधिकारवाणीने राजकीय भाष्य करत बसायचे, टाइमपास करायचा, हे आता नव्या पिढीतील लोकांनी तरी करू नये! अशामुळे व्यक्तिगत प्रगती कशी होणार! त्याचप्रमाणे मराठी माणसाने अन्य मराठी माणसांशी सहकार्य केले पाहिजे. व्यवसाय-उद्योजकतेसाठी  साखळी गट स्थापन केले पाहिजेत. एकमेकांचे पाय ओढणे, एकमेकांवर शेरेबाजी करणे आणि वीस इंची छाती फुगवून 'मी मराठी', 'मी मराठी' अशा फक्त चिपळ्या वाजवून काहीही उपयोग नाही!

१९७० च्या दशकात मुंबईतील ७० टक्के आमदार हे बिगरमराठी होते, हे कोणाला धक्कादायक वाटू शकेल, पण ती वस्तुस्थिती होती. आता मराठी आमदारांचे या महानगरातील प्रमाण वाढले आहे. २०१९ मध्ये मुंबईत ६९ टक्के मराठी आमदार होते. २०२४ मध्ये मात्र ते ६४ टक्क्यांवर आले. पण भारतीय जनता पक्षाचा हिंदी-हिंदुराष्ट्रवाद आणि वर्चस्ववादी धोरणामुळे तामिळनाडूसह दाक्षिणात्य राज्ये तसेच पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांत प्रादेशिक अस्मिता चिरडली जात असल्याची भावना सार्थपणे निर्माण झाली आहे. म्हणूनच भाजप हा वर्चस्ववादी पक्ष आणि तिचे गुलाम बनलेले अजितदादा यांचा राष्ट्रवादी अथवा शिंदे यांचा मोदी-शहा यांनीच स्थापन केलेला पक्ष, यांच्याकडून फारशी अपेक्षा नाही. शिंदे यांचा पक्ष तर भाजपमध्ये जणू विलीनच झाला आहे, असेच त्यांच्या विचार व कृतीतून दिसते! ही शिंदेसेना आहे का 'हिंदी सेना' आहे, असादेखील प्रश्न निर्माण झाला आहे...

मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करण्याऐवजी, मुंबई शहर व एमएमआर रिजन हा पूर्ण दिल्लीच्या तसेच परप्रांतीयांच्या वर्चस्वाखाली जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यासाठी सर्व क्षेत्रांतील मराठी लोकांनी जागे व्हायला हवे आणि त्याचबरोबर एकमेकांना आधार देत आणि कौशल्ये संपादन करत, उद्योग-व्यवसायात आघाडीवर राहिले पाहिजे. आज राजकारणात शिंदे पिता-पुत्र, प्रताप सरनाईक, संजय शिरसाट, कणकवलीसम्राट असे बरेच 'उद्योजक'-राजकारणी आहेत. ते त्यांच्याकडेच राहू दे. परंतु व्यवसाय-उद्योगाचे म्हणून असलेले राजकारण आणि अर्थकारण मराठी माणसाने समजून घेतले पाहिजे. तसेच दुसरीकडे साधी दादरची भाजी मंडई, प्लाझा मंडई, फूलबाजार मराठी माणसाच्या हातात ठेवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत. मराठी बाण्याचे राजकारण करणार्‍यांनीही त्याकडे नीट लक्ष दिले नाही. यापुढे तरी ते जागे होतील, अशी अपेक्षा आहे. मराठी माणसानेदेखील मराठी लोकांसाठी धडपडणाऱ्या पक्षांच्या  मागे उभे राहिले पाहिजे. कारण त्यांच्याखेरीज मराठी माणसास आधार देणारे दुसरे कोणी नाही. मुंबईत मराठीजनांचा आवाज  राहिलाच पाहिजे आणि त्यासाठी, तो आवाज बुलंद करणाऱ्यांच्या मागे सामान्यजनांनी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे!