रशियाकडून तेलखरेदी सुरूच ठेवल्यामुळे भारतावर सणसणीत आयातशुल्क लादण्याचा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिला आहे. ट्रम्प यांना मोदी यांनी अहमदाबादेत आणले होते. तेव्हाच नवी दिल्लीत दंगली झाल्या होत्या आणि त्यात भाजपच्या नेत्यांचा सहभाग होता. दिल्लीतील झोपडपट्ट्या दिसू नयेत, अशी ‘व्यवस्था’ही मोदी सरकारने केली होती. ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ अशी हाकही अमेरिकेत जाऊन मोदी यांनी दिली होती. ट्रम्प आणि मोदी हे २१ व्या शतकातील राम-लक्ष्मण आहेत, असा देखावा निर्माण करण्यात आला. त्याच ट्रम्प यांनी ‘सलामत रहे दोस्ताना हमारा’ असे सूर आपण कधी आळवलेच नाहीत, असा पवित्रा घेतला आहे...

अहमदाबाद विमान अपघातासंदर्भात दिलेल्या वृत्तावरून अमेरिकेतील ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ हे वृत्तपत्र आणि वृत्तसंस्थेला भारतीय वैमानिकांच्या संघटनेने कायदेशीर नोटीस पाठवली होती. या अपघाताला वैमानिक जबाबदार असावेत, अशा आशयाचे वृत्त नागरिकांची पूर्णतः दिशाभूल करणारे असून, दोघांनी अधिकृतपणे माफी मागावी, अशी मागणी संघटनेने केली. सुदैवाने अहमदाबाद अपघाताच्या कारणांचा तपास करणाऱ्या नॅशनल ट्रान्सपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, म्हणजेच ‘एनटीएसबी’ या सरकारी संस्थेने वृत्त हे उतावीळपणे काढलेले अनुमान असल्याचेही स्पष्ट केले. भारताच्या एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोकडून अधिकृतरीत्या वस्तुस्थिती समोर येईपर्यंत माध्यमे आणि जनतेने धीर बाळगला पाहिजे, असा सल्ला एनटीएसबीच्या अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी यांनीही दिला. म्हणजेच याबाबत अमेरिकेच्या एनटीएसबीने अत्यंत जबाबदारीने प्रतिक्रिया दिली. परंतु उतावीळपणा हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे काहीजणांचा स्वभावच आहे.

ट्रम्प यांनी पाकिस्तान ज्या भाषेत बोलतो, त्याच थाटात वक्तव्य केले.

खरे तर, ट्रम्प यांना क्रॉनिक व्हेन्स इन्सफिशियन्सी नावाचा रक्तवाहिन्यांशी संबंधित त्रास आहे. पायातील शिरांमधून रक्त परत हृदयाकडे नीट जाऊ शकत नाही, तेव्हा क्रॉनिक व्हेन्सची ही समस्या निर्माण होते. त्यामुळे रक्त पायात जमा होते आणि पायाला सूज येऊ शकते. वय वाढल्यानंतर शिरांमधील झडपा कमजोर होतात व त्यामुळे ही समस्या उद्भवू शकते. ‘व्हाइट हाउस’मधील प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनीच याबद्दलची माहिती अधिकृतपणे जाहीर केलेली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी प्रथम आपल्या तब्येतीची काळजी घेतली पाहिजे. परंतु जागतिक राजकारणात आपण कशी महत्त्वाची भूमिका निभावत आहोत, हे दाखवण्याचा त्यांचा सतत आटापिटा सुरू असतो. म्हणूनच भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान मे महिन्यात झालेल्या लष्करी संघर्षाच्या वेळी पाच लढाऊ विमाने पाडण्यात आली, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. पाडण्यात आलेली सर्व विमाने एकाच देशाची होती किंवा दोन्ही देशांची, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. हे दोन अण्वस्त्रधारी देश आहेत आणि ते एकमेकांवर हल्ले करत होते. आम्ही व्यापाराच्या माध्यमातून त्याचे निवारण केले, असे त्यांनी म्हटले आहे. 'पूर्वीच्या कोणत्याही अध्यक्षांना जे काम करणे आठ वर्षांमध्ये शक्य झाले असते, ते आपल्या प्रशासनने केवळ सहा महिन्यांच्या कालावधीत साध्य केले. आम्ही बरीच युद्धे थांबवली आहेत आणि आम्हाला त्याचा अभिमान वाटतो', अशी दर्पोक्तीही ट्रम्प यांनी २५-३० वेळा केली होती. थोडक्यात, ट्रम्प यांनी पाकिस्तान ज्या भाषेत बोलतो, त्याच थाटात वक्तव्य केले.

पहलगाममध्ये पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी निरपराध भारतीय नागरिकांची अत्यंत निर्घृणपणे गोळ्या घालून हत्या केली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हाती घेतले. अखेर पाकिस्तानच्या लष्कराने भारतासमोर नांगी टाकली आणि पाकच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स (डीजीएमओ) यांनी भारताच्या डीजीएमओला फोन करून, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवण्याची याचना केली. त्याअगोदर भारताने सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करत असल्याची घोषणा केली होती. दोन्ही देशांच्या सैन्यांदरम्यान चर्चा झाल्यानंतर शस्त्रविरामाचा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. परंतु तरीदेखील ट्रम्प यांनी आपला हेकेखोरपणा सोडला नाही, हे संतापजनक आहे. संसदेत नाव घेऊन ट्रम्प यांचा धिक्कार करावा, तशी हिंमत दाखवावी, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सांगितल्यानंतरदेखील तेवढे धैर्य मोदी यांनी दाखवता आले नाही.

भारताविरुद्धच्या कारवाईत चीन व तुर्कस्तानचे पाकिस्तानला पाठबळ होते. लष्कराचे वरिष्ठ अधिकारी लेप्टनंट जनरल राहुल सिंह यांनीच ही माहिती दिली असून, त्यांचा हवाला राहुल गांधी यांनीही दिला होता. चीनने पाकिस्तानला क्षेपणास्त्रे, शस्त्रे, ड्रोन यांचा तर पुरवठा केलाच. परंतु पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांवर चीनची क्षेपणास्त्रे बसवण्यात आली होती. चीनने आपल्या उपग्रहांमार्फत भारताच्या जवानांच्या हालचालींची तपशीलवार माहिती यावेळी पाकिस्तानपर्यंत पोहोचवली. तर तुर्कस्तानच्या ड्रोन्सचा पाकिस्तानने वापर केला. ते चालवण्यासाठी लागणारे प्रशिक्षित तंत्रज्ञही तुर्कस्ताननेच पुरवले. तुर्कस्तानचे अध्यक्ष एर्दोगन यांनी पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांना कितीही आलिंगने दिली, तरी तो देश भारतविरोधी कारवाईत पकिस्तानचीच साथ करत असतो.

जर भारताच्या विरोधात चीन पाकिस्तानला थेट मदत करत असेल, तर ते गंभीर आहे.

मात्र चीन तर आपला शेजारी आहे. ब्रिक्स असो वा शांघाय सहकार्य परिषद, या जागतिक व्यासपीठांवर चीन आणि भारत एकत्र काम करतात. आम्ही कोणाही दहशतवाद खपवून घेत नाही, अशी पोकळ वक्तव्ये करणारी पत्रके चीन काढत असतो. परंतु जर भारताच्या विरोधात चीन पाकिस्तानला थेट मदत करत असेल, तर ते गंभीर आहे. कारण पाकिस्तानने भारतविरोधी दहशतवादी कारवाया केल्या, म्हणूनच भारताने लष्करी कारवाई केली. अशावेळी पाकिस्तानला मदत करणे म्हणजे दहशतवादाचीच पाठराखण होय, हे मोदी असोत की संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, यापैकी कोणीही चीनला सुनावले नाही. भारताविरोधात चीन आणि पाकिस्तान यांनी याप्रकारे एकत्र येणे, हे अतिशय गंभीर असून, याचा मुकाबला कसा करायचा, ते पाहिले पाहिजे, अशी सूचना राहुल गांधी यांनी संसदेतील आपल्या भाषणात केली होती. काही वर्षांपूर्वी मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शि जिनपिंग अहमदाबादेत साबरमतीच्या तटी झोपाळ्यावर झुलले होते. त्याचप्रमाणे साबरमती आश्रमात जाऊन शि यांनी चरख्यावर सूतही कातले होते. परंतु त्यानंतर सहा वर्षांत गलवान खोऱ्यात चीनने घुसखोरी केली आणि भारतीय जवानांवर हल्लाही चढवला. म्हणजेच मैत्रीचा झोपाळा उखडून फेकून दिला. मात्र तरीही शि जिनपिंग यांचे नाव घेण्यास ५६ इंच छातीचे मोदी का घाबरतात, हा प्रश्नच आहे.

नुकतेच संसदेत भाषण करताना, नेहरूंमुळे पाकव्याप्त कश्मीर भारताला गमवावा लागला, या आरोपाचा पुनरुच्चार अमित शहा यांनी केला. सरदार पटेल भारताचे पहिले पंतप्रधान असते, तर काश्मीरचा एक तुकडा आज पाकिस्तानामध्ये नसता, असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे काढले होते. मध्यंतरी शहा म्हणाले की, काश्मीरचा प्रश्न वल्लभभाईंनी हाताळलाच नव्हता. थोडक्यात, तो नेहरूंनी हाताळला आणि म्हणूनच सगळा बट्ट्याबोळ झाला, असे त्यांना सुचवायचे आहे. काश्मीरच्या महाराजांनी भारतात की पाकिस्तानात सामील व्हायचे, याबद्दल चालढकल चालवली होती. त्यावेळी नेहरूंना काश्मीरला भेट देणे गरजेचे वाटले. नेहरूंऐवजी गांधींनी जावे, असे माऊंटबॅटन यांचे मत होते. गांधींची भेट नेहरूंच्या भेटीपेक्षा कमी संकटाची ठरेल, असे पटेलांचे मत होते. यावरून स्पष्ट होते की, पटेल या प्रश्नात संपूर्णपणे रस घेत होते आणि ते त्यात गुंतलेही होते. काश्मीर प्रश्नाबाबत माझे व तुमचे धोरणात्मक मतभेद नाहीत, परंतु अनेक लोकांना असे वाटते की याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, असे सरदार पटेल यांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे, हे शहांना ठाऊक आहे काय?

पटेल यांचे राजकीय सचिव व्ही शंकर यांचे 'माय रेमिनिसेन्सेस ऑफ सरदार पटेल' हे पुस्तक आहे. त्यात शंकर यांनी म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्मीरचे काय करायचे, कुठे जायचे याचा निर्णय राजेसाहेबांनी घ्यायचा आहे. त्यांना जर वाटत असेल की राज्याचे हितसंबंध पाकिस्तानात सामील होण्यामुळे जपले जातील, तर त्यांच्या मार्गात मी येणार नाही. 'इफ काश्मीर डिसाईड्स टु जॉईन दि अदर डोमिनियन हि वुड ॲक्सेप्ट  द फॅक्ट' असे पटेलांनी भारताचे पहिले संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. 'गांधी-पटेल अ लाइफ' या राजमोहन गांधींच्या पुस्तकात हा उल्लेख आहे. ऑगस्ट १९५० मध्ये पटेल जयप्रकाश नारायण यांना म्हणाले की, काश्मीर हा प्रश्न सुटण्यासारखा नाही. ‘सरदार पटेल सेंटेनरी व्हॉल्यूम-१’ मध्येच हा संदर्भ आहे. थोडक्यात, पटेलांचा काश्मीरशी काहीही संबंध नव्हता, हे अमित शहा यांचे विधान खोटे आहे. सरदार पटेल असते, तर काश्मीरबाबत काही वेगळे घडले असते आणि नेहरूंनीच सर्व वाटोळे केले, असे जे काही मोदी-शहांना सुचवायचे आहे, त्यातही तथ्य नाही. ते ऐतिहासिक असत्य आहे. ट्रम्प यांच्याप्रमाणेच सातत्याने खोटारडेपणा करणे, हा मोदी-शहा यांचा मूळ स्वभावच आहे!