दहशतवादाला धर्म नसतो, असे एक सरधोपट आणि टाळीखाऊ वाक्य प्रचलित आहे. मात्र जात आणि धर्माचे नाव घेऊनच दहशतवाद बहुतेकवेळा होत असतो. मुस्लिम धर्मातले शिया व सुन्नी लोक एकमेकांच्या जिवावर उठत असतात. निरंकारी आणि अकाली हे शीख धर्मातील दोन वेगवेगळे गट आहेत आणि त्यांच्यातही मतभेद झाले आहेत. परंतु कोणताही धर्म दहशतवाद शिकवत नाही. असो. भाजपच्या माजी खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय यांच्यासह एकूण सातही आरोपींची २००८ सालच्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातून निर्दोष सुटका करण्यात आल्यामुळे, दीर्घकाळ लांबलेल्या एका अध्यायाचा शेवट झाला आहे. मालेगावमध्ये यापूर्वी अनेकदा दंगली आणि तणाव निर्माण झालेला असून, त्यामुळे अशा संवेदनशील ठिकाणी ही घटना घडणे गंभीरच होते. परंतु केवळ दाट संशय हा खऱ्या पुराव्यांची जागा घेऊ शकत नाही आणि आरोपींच्या दोषसिद्धीसाठी कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे नाहीत, असे महत्त्वाचे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने हा निकाल देताना नोंदवले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच, ११ जुलै २००६ रोजी मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी ११ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने अशीच निर्दोष सुटका केली होती. खरे तर त्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने पाचजणांना फाशीची, तर सातजणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. रेल्वेतील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात फिर्यादी पक्षाने सादर केलेले सर्व साक्षीपुरावे न्यायालयाने फेटाळले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६७१ पानांच्या त्या आपल्या निकालपत्रात या घटनेच्या पोलीस तपासातील फोलपणाचे अक्षरशः वाभाडे काढले होते. त्या कारवाईस मंजुरी देणारे दहशतवादविरोधी पथकाचे तत्कालीन सह पोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांना मुळात ‘मकोका’ लावण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार नव्हता. साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी सिमीचे असल्याचा पोलिसांचा दावा होता. परंतु आरोपपत्रात पोलिसांनी कुठेही सिमीचा थेट उल्लेख केला नव्हता. आता मालेगाव प्रकरणातही तपास करणाऱ्या यंत्रणा आणि सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादातील कमतरतांवर बोट ठेवताना, सर्व आरोपींना संशयाचा फायदा द्यायला हवा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयास फडणवीस सरकारने तात्काळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. परंतु मालेगाव प्रकरमात मात्र एनआयएच्या निकालाचे विश्लेषण करून निर्णय घेऊ, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्याचवेळी हे संपूर्ण प्रकरणच एक कारस्थान होते, असे मतही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले आहे. याचा अर्थ, या निर्णयास सरकार आव्हान देईल, असे दिसत नाही.

गुन्हा जितका गंभीर, तितका दोषसिद्धीसाठी पुराव्यांचा दर्जा अधिक ठोस आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे.

वास्तविक मालेगावमधील या बॉम्बस्फोटात सहाजणांचा मृत्यू झाला होता आणि १०१ लोक जखमी झाले होते. त्यामुळे गंभीरतापूर्वक आणि सखोल तपास करण्याची आवश्यकता होती. २००८ साली जयपूरमध्ये मे महिन्यात सात ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. ते इंडियन मुजाहिदीन या संघटनेने घडवून आणले होते. २५ जुलै २००८ रोजी बंगळुरूमध्ये भरदिवसा एकापाठोपाठ एक असे दोन बॉम्बस्फोट झाले होते. तर त्याच वर्षी २६ जुलै रोजी अहमदाबादेत ७० मिनिटांच्या कालावधीत २१ बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते. यापैकी बहुतांश बॉम्बस्फोटांमध्ये शहरांतील सार्वजनिक बससेवेला लक्ष्य करण्यात आले होते. १३ सप्टेंबर २००८ रोजी दहशतवाद्यांनी दिल्लीत घडवलेल्या स्फोटांमध्ये ३० लोक ठार झाले होते. त्रिपुरा, मणिपूर, आसाम येथेही बॉम्बस्फोटाच्या घटना घडल्या आणि मालेगावनंतर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी तर मुंबईला लक्ष्य करण्यात आले. देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आणावी आणि हिंदू व मुस्लिम यांच्यातील ऐक्य नष्ट व्हावे, हाच पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटनांचा डाव होता आणि आहे. अशावेळी एटीएस, क्राइम ब्रँच, सीबीआय, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिव्ह एजन्सी, म्हणजेच एनआयए यासारख्या यंत्रणांवरील जबाबदारी वाढते. परंतु मालेगावबाबत किमान पुरावे जमा करण्यातही तपास यंत्रणांना यश मिळालेले नाही. ‘अभिनव भारत’ या संघटनेने निधीवाटप केल्याचे पुरावे असले, तरी अतिरेकी कारवायांसाठी त्याचा वापर झाल्याचे सिद्ध होऊ शकले नाही.

न्यायालये प्रचलित जनभावनांच्या आधारावर निकाल देत नाहीत. गुन्हा जितका गंभीर, तितका दोषसिद्धीसाठी पुराव्यांचा दर्जा अधिक ठोस आणि विश्वासार्ह असणे आवश्यक आहे, हे विशेष न्यायालयाचे न्या. ए. के. लाहोटी यांचे निरीक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तपास यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली पाहिजे. मात्र त्याचवेळी या प्रश्नाची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. मालेगाव बॉम्बस्फोटानंतरच एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे यांनी ‘अभिनव भारत’ या संघटनेचा यात हात असल्याचे उघड केले होते. वास्तविक ते आपले कर्तव्य बजावत असले, तरी हिंदुत्ववादी संघटनांनी त्यांच्यावर बेछूट आरोप केले होते. मात्र आपण केलेली कारवाई योग्य आहे, असे करकरे यांनी तेव्हाच स्पष्ट केले होते. दुर्दैवाने २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यात करकरे शहीद झाले. भगवा दहशतवाद कधीच नव्हता, आताही नाही आणि भविष्यातही असणार नाही, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मात्र त्याचवेळी राज्यातील एक तरुण मंत्री नितेश राणे यांनी दहशतवाद आणि मुस्लिम समाज यासंदर्भात आततायी वक्तव्ये करण्याचा सपाटा कायम ठेवला आहे. अशा मंत्र्यांना कोण आवरणार?

एखादा खटला दीर्घकाळ चालल्यामुळे पुरावे नष्ट होतात, साक्षीदारही फुटतात.

मालेगावचा खटला १७ वर्षे चालला. एखादा खटला दीर्घकाळ चालल्यामुळे पुरावे नष्ट होतात. त्याचप्रमाणे अनेक साक्षीदारही फुटतात, तर काहींचा मृत्यू होतो. शिवाय मुळात मुंबई रेल्वेगाड्यांतील स्फोट, हैदराबाद, समझोता एक्सप्रेस त्याचप्रमाणे मालेगावमधील बॉम्बस्फोट हे कोणी घडवले, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला आहे. जर हे कट रचले कोणी आणि त्यामागील सूत्रधार कोण होते, याचाच पत्ता लागला नाही, तर संबंधित व्यक्ती व संघटना मोकाटच राहतात. देशाच्या सुरक्षेला असलेला हा धोकाच असून, सातत्याने घडणाऱ्या घटनांपासूनही आपण कोणताही बोध घेतला नाही, तर तो लोकांच्या जिवाशी चाललेला खेळच ठरेल.

मागच्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक अत्यंत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. माजी एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांना अतिरेकी अजमल कसाबने गोळ्या घातल्या नाहीत, तर रा. स्व. संघाशी निष्ठा असलेल्या एका पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना गोळ्या घातल्या होत्या, असा आरोप त्यांनी केला होता. या प्रकरणावरून राज्यातून तीव्र विरोध झाल्यानंतर वडेट्टीवार म्हणाले की, ते माझे शब्द नाहीत, मी फक्त माजी पोलीस अधिकारी एस. एम. मुश्रीफ यांच्या पुस्तकात जे लिहिले आहे, ते बोललो आहे... त्यानंतर लगेचच वडेट्टीवारांच्या मताशी काँग्रेस सहमत नाही, असा खुलासा काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे प्रभारी रमेश चेन्निथला यांना करावा लागला.

केंद्रीय गृहमंत्री असताना सुशीलकुमार शिंदे यांनी ‘भगवा दहशतवाद’ असा शब्द वापरला होता. हिंदू धर्मात भगवा हा अत्यंत पवित्र रंग मानला जातो. शिवाय हिंदू धर्मात भगवा रंग हे त्यागाचे प्रतीक मानले जाते. भगवा हा भारताचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ध्वज आहे. अशावेळी त्याचा दहशतवादाशी संबंध जोडणे, लोकांना कसे आवडेल? या देशात बहुसंख्य हिंदू आहेत आणि अन्य धर्मीयांप्रमाणेच हिंदूंच्याही भावनांचा आदर केला पाहिजे, याचे किमान आकलन राजकारण्यांना असले पाहिजे. शिवाय जरा कुठे फट् झाले, की भाजप जाणीवपूर्वक गैरअर्थ काढून, त्याचे राजकारण करत असतो, हे संघ भाजप व विरोधकांना माहिती असले पाहिजे. पण तरीही पी. चिदंबरम तसेच शरद पवार यांनीदेखील ‘भगवा दहशतवाद’ हा शब्द वापरला. मात्र सुशीलकुमार यांना उशिरा का होईना! उपरती झाली आणि त्यांनी हा शब्द वापरून मी चूक केली, असे अनेक वर्षांनी कबूल केले. परंतु माझ्या पक्षाने मला तो शब्द वापरायला सांगितले होते, असे सांगून सर्व जबाबदारी पक्षावर टाकली!

सुशीलकुमार यांच्यासारखा कातडीबचाऊ माणूस इतक्या वर्षांनीदेखील आणि आयुष्याच्या उत्तर काळातही होय, मी चूक केली आणि त्याची जबाबदारी माझीच आहे, असे म्हणायला काही तयार नाही. सुशीलकुमार हे देशाचे गृहमंत्री होते आणि पक्षाने वाटेल ते सांगितले, म्हणून त्या पद्धतीने बोलत असतील, तर ती आणखीच गंभीर चूक मानावी लागेल. लोकसभेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची चर्चा सुरू असताना, सुशीलकुमार यांच्या कन्या प्रणीती शिंदे यांना लिहून दिलेले भाषण वाचावे लागत होते. त्यातही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची चर्चा करताना ‘तमाशा’ हा शब्द वापरून त्यांनी चूक केली. मी एक पोस्ट लिहून तात्काळ प्रणीती यांनी असे बोलायला नको होते, असे म्हटले. त्याबरोबर कडव्या पुरोगाम्यांनी माझ्यावरच हल्ला केला. वडेट्टीवार यांच्या वेळीदेखील मलाच शिव्या खाव्या लागल्या. पण दोन्ही वेळा अगोदर मी चुका दाखवल्या आणि नंतर काँग्रेस श्रेष्ठींनी संबंधितांचे कान उघडले... राजकारणात शब्द जपून वापरायचे असतात आणि तत्त्वनिष्ठ राजकारण करतानाही चतुराई आणि व्यवहार सोडता कामा नये, हे माझे मत आहे. काँग्रेस नेते अशा चुका करत असल्यामुळेच हिंदुत्ववाद फोफावला आहे, असे मी मानतो. किमान पूर्वीच्या चुकांमुळे मतदारांनी वारंवार कानाखाली आवाज काढल्यानंतर तरी काँग्रेसवाल्यांना अक्कल येत नसेल, तर आपण काय करू शकतो? महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांनीदेखील करकरे यांच्या मृत्यूबद्दल काही शंका उपस्थित केल्या होत्या.

करकरे यांनी मालेगाव प्रकरणात प्रज्ञा सिंह प्रभृतींचे धागेदोरे शोधून काढले होते.

भगवा दहशतवाद कधीही नव्हता आणि आताही नाही, असे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले आहेत. याचा व्यत्यास असा की, हिरवा रंग हा मुसलमानाचा असून, तो मात्र जिहादी रंग आहे. म्हणून ‘हिरवा दहशतवाद’ असा शब्द वापरायला हरकत नाही, असेच ते सुचवू पाहत आहेत. फडणवीस यांना जे थेटपणे बोलायचे नसते, ते कोकणातील सूक्ष्महिंदूहृदयसम्राट नितेश राणे यांच्या मुखातून बाहेर पडत असते. मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या निकालानंतर याप्रकारचे विचार राणेंच्या तोंडातून बाहेर पडलेच!

थोडे मागे पाहिले, तर एक आठवण करून द्यावीशी वाटते. मालेगाव, अजमेर, समजोता एक्सप्रेस बॉम्बस्फोट अशा तपास पूर्ण न झालेल्या प्रकरणांत रा. स्व. संघाला गोवण्याबाबत आपल्यावर प्रचंड दडपण येत असल्याचे हेमंत करकरे यांनी मला सांगितले होते, असा दावा करणाऱ्या सरसंघचालक मोहन भागवत यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १३ वर्षांपूर्वी खडसावले होते. वास्तविक करकरे यांनी मालेगाव प्रकरणात प्रज्ञा सिंह प्रभृतींचे धागेदोरे शोधून काढले होते. देशातील अतिरेकी कारवायांचे नियोजन कसे करण्यात आले, याची माहिती स्वामी असीमानंद यांनी न्यायाधीशांसमोर दिलेल्या कबुलीजबाबात दिली होती. प्रज्ञा सिंह यांचा कारावासात छळ करण्यात येत आहे, अशी तक्रार घेऊन लालकृष्ण अडवाणी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याकडे गेले होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनीही करकरे यांचा निषेध केला होता. तर नरेंद्र मोदी यांनी करकरेंना ‘देशद्रोही’ संबोधले होते.

करकरेंच्या मृत्यूनंतर त्यांचा ‘शहीद’ म्हणून गौरव करण्यात ठाकरे व मोदी दोघेही आघाडीवर होते. करकरेंच्या पत्नी कविता करकरे यांना एक कोटींची आर्थिक मदत देण्याचे मोदींनी जाहीर केले होते. अर्थात ही मदत कविताताईंनी नाकारली. बाबरी मशीद पाडल्यानंतरच्या तपासात, या कृत्यात संघाचा हात असल्याचे स्पष्ट होऊ लागल्यावर, तेव्हाचे सरसंघचालक सुदर्शन यांनी सांगितले की, आत स्फोट झाल्यामुळे बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाली, अशी माहिती गांधीवादी नेत्या निर्मला देशपांडे यांनी दिली आहे. निर्मलाताईंनी मात्र या गोष्टीचा साफ इन्कार केला होता. खोटे बोलण्यात आणि नाटके करण्यात आणि टोपी फिरवण्यात संघवाल्यांचा हात कोणीही धरू शकणार नाही!