इराणचे शहा मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या विरोधात ज्यावेळी १९७८-७९ मध्ये इराणी क्रांती झाली, त्यावेळी अली खामेनी यांनाही सहा वेळा अटक झाली होती. अयातुल्ला खोमेनी यांनी ही क्रांती घडवून आणली होती आणि त्यानंतर खोमेनी यांनी इराणमधील इस्लामी राजवटीत आपले पट्टशिष्य अली खामेनी यांना अनेक पदे दिली. खामेनी यांचा खून करण्याचा एकदा प्रयत्न झाला होता. त्यामध्ये त्यांचा उजवा हात पॅरेलाइज्ड झाला. इराण-इराक युद्धाच्या वेळी, म्हणजेच १९८१ ते १९८९ या काळात अली खामेनी (जे आज सर्वोच्च नेते आहेत) हे इराणचे अध्यक्ष होते. त्याचवेळी त्यांनी ‘इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कोअर’शी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले. खोमेनी यांचे १९८९ मध्ये निधन झाल्यानंतर, इराणच्या विद्वत् सभेने, म्हणजेच ‘असेंब्ली ऑफ एक्सपर्ट्स’ने खामेनी यांची सर्वोच्च नेतेपदी निवड केली.

विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असतानादेखील खामेनी यांनी युवा वर्गाला शिक्षण आणि वेगवेगळ्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे तसेच देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीवर भर देण्याचे कम केले. त्यांनीच इराणच्या नागरी वापरासाठीच्या अणुकार्यक्रमावर भर दिला आणि अणउशक्तीचा विध्वंसक वापर करण्यावर त्यांनी बंदी आणली. खामेनी यांनी इराणमध्ये खासगीकरण आणले आणि तेल व नैसर्गिक वायु क्षेत्रात परिवर्तन आणून, इराणला ‘एनर्जी सुपरपॉवर’ बनवले. मात्र त्याचवेळी खामेनी यांचे परराष्ट्र धोरण हे शिया पंथीय इस्लामवाद आणि इराणी क्रांतीचा आशय सर्वत्र पसरवणे याच सूत्रानुसार राहिले. त्यामुळे इराणने ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स कोएलेशनला इराकयुद्धात पाठिंबा दिला. तसेच सीरियातील नागरी युद्धात आणि येमेनमधील युद्धात त्यांनी इराणला उतरवले. खामेनी हे इस्रायलचे कडवे टीकाकार. त्यामुळे त्यांनी अर्थातच पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला.

मात्र २००९ मध्ये खामेनींच्या अध्यक्षीय पदावरील निवडीनंतर देशभर निदर्शने झाली होती. २०२८-२९ मध्ये देशात राष्ट्रव्यापी संप झाला आणि हिजाबवरून स्त्रीविरोधी मध्ययुगीन प्रथांचे समर्थन केल्याबद्दल महिलांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. खामेनी हे अमेरिकी साम्राज्यवादाच्या विरोधात आहेत. त्यांना पाश्चात्त्य वर्चस्ववाद मान्य नाही. मात्र त्याचवेळी दडपशाही, विरोधकांच्या हत्या आणि एकाधिकारशाहीबद्दल कुप्रसिद्ध आहेत. इराणमधून देशांतर केलेल्या १६० व्यक्तींचे जगात ठिकठिकाणी जाऊन खामेनी यांनी खून  घडवून आणले असल्याचा आरोप आहे. पीपल्स मुजाहिदीन ऑफ इराणच्या हजारो सदस्यांचे त्यांनी शिरकाण घडवले आहे. अनेक लेखक व विचारवंतांचा त्यांनी ‘बंदोबस्त’ केला आहे. तरीदेखील खामेनी यांची राजवट बदलण्याचा अधिकार हा तेथील लोकांनाच आहे. इस्रायल वा अमेरिकेला नाही.

ज्यांच्या अंगात तथाकथित तिसऱ्या महायुद्धाचा ज्वर चढला होता, त्यांची ‘निराशा’ झाली.

मध्यंतरी जगभरात अनेकांच्या अंगात जणू वीरश्रीच संचारली होती. क्षेपणास्त्रे, बंकर ब्लस्टर बॉम्ब, ड्रोन यांचीच सर्वत्र चर्चा सुरू होती. लाखो लोकांच्या अंगात युद्धज्वर चढला होता. पण जे लोक युद्ध घरी टीव्हीवर, मोबाइलवर किंवा कम्प्युटरवर बघत असतात, त्यांना या सगळ्याची ‘गंमत’ वाटत असते. जणू कम्प्युटरवर एखादा व्हिडिओ गेमच आपण खेळत आहोत, अशी काही जणांची भावना असते. परंतु प्रत्यक्ष युद्धात हजारोचे मृत्यू होत असतात आणि त्यात स्त्रिया व बालके यांचाही समावेश असतो. युद्धात शाळा, कार्यालये जमीनदोस्त होतात आणि घरे उद्ध्वस्त होऊन लोक बेघर होतात. त्यामुळे घरी बसून समाजमाध्यमांवर युद्ध खेळणे वेगळे आणि प्रत्यक्षातले युद्ध वेगळे.

इस्रायल आणि इराण यांच्यात बारा दिवस सुरू असलेले युद्ध अखेर समाप्त झाले. त्यामुळे ज्यांच्या अंगात तथाकथित तिसऱ्या महायुद्धाचा ज्वर चढला होता, त्यांची ‘निराशा’ झाली. तरीदेखील जगातील करोडो शांतताप्रेमींच्या जिवात जीव आला आहे. अमेरिकेने तीन अणुकेंद्रांवर केलेल्या माऱ्याचे प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने कतार आणि इराकमधील अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. अमेरिकेने डागलेल्या स्फोटकांइतकी स्फोटके कतारमध्ये टाकण्यात आली. आपल्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये अमेरिकेच्या युद्धखोर सत्ताधीशांच्या राजवटी असून, त्यांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी इराणने दिली. याचा अर्थ बहारिन, जॉर्डन, ओमान, इराक, सौदी अरेबिया यांच्यावरही आपण बॉम्बिंग करू, असे इराणने सूचित केले होते. त्यामुळे अमेरिकेच्या विरोधात नाराजी पसरली असती. मात्र कतारवरील हल्ला केवळ अमेरिकेच्या तळाला लक्ष्य करण्यासाठी आपण  केला होता. तो कतार या आपल्या मित्रदेशावरचा हल्ला नव्हे, असा खुलासाही इराणने लगोलग केला. याचे कारण युद्ध थांबावे, यासाठी कतार बंद दरवाजाआड प्रयत्न करत होता, हे इराणलादेखील ठाऊक होते. त्यानंतर युद्धबंदीची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली.

इस्रायलने प्रथम आगळीक करून आणि अमेरिकेने त्यास साथ देऊन साध्य काय झाले?

हे युद्ध संपवण्याचे धाडस दाखवल्याबद्दल त्यांनी इस्रायल व इराण या दोन्ही देशांचे अभिनंदनही करून टाकले! हे युद्ध अनेक वर्षे टिकू शकले असते आणि संपूर्ण मध्यपूर्व नष्ट होऊ शकले असते, परंतु ते घडले नाही. असे ट्रम्प यांनी आपल्या 'ट्रुथ सोशल' या समाजमाध्यम मंचावरील आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे. भारत-पाकिस्तान शस्त्रसंधीची घोषमाही ट्रम्प यांनी परस्परणा केली होती. गेल्या रविवारीच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी, इस्रायलचा आपले लष्करी ध्येय साध्य करण्याच्या अगदी निकट आला आहे, असे म्हटले होते. नेमके हे ध्येय कोणते आणि ते अर्धवट सोडण्यास इस्रायलने मान्यता का दिली, हे कळायला मार्ग नाही. परंतु तेहरानने अमेरिकेचा युद्धबंदी प्रस्ताव स्वीकारला. पण इस्रायलने यापुढे हल्ला केल्यास मात्र आम्ही प्रतिहल्ला करू, असे इराणने बजावले आहे. त्याचप्रमाणे आमचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे शांततापूर्ण असून, अणुबॉम्ब बनवण्याचा आमचा हेतू नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीला आम्ही जुमानणार नाही, हेही इराणने स्पष्ट केले आहे. आपण अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली असून, त्याचे पालन आपण करत असल्याचा इराणचा दावा आहे. अर्थात त्याचा खरेखोटेपणा तपासण्याचे काम हे एखाद्या तटस्थ यंत्रणेचे आहे, हे इराणने मान्य केलेच पाहिजे.

युद्धबंदीबाबत ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. तेलअवीवपासून ते जेरुसलेमपर्यंत इस्रायलमधील अनेक शहरांच्या हानीची माहितीही नेतान्याहू यांनी ट्रम्प यांना दिली. खरे तर, इस्रायल आणि इराण हे दोघेही माघार घेत नसल्यामुळे, मुख्यतः इस्रयालमधील जनता अत्यंत नाराज होती. म्हणून अमेरिकेने दबाव आणण्यासाठी इराणवर हल्ले करून, इस्रायलच्या माघारीचा मार्ग मोकळा केला, असे मानण्यास जागा आहे. इराणने पुन्हा अणुकराराबाबत चर्चा सुरू करावी, अशी तंबी अमेरिकेने दिली असली, तरी त्याचा कितपत परिणाम होईल, हे सांगता येत नाही. युद्धबंदी झाली असली, तरी उद्या इराण आणि इस्रायल परस्परांवर वार करणार नाहीत, याची काहीएक खात्री नाही. अशावेळी इस्रायलने प्रथम आगळीक करून आणि अमेरिकेने त्यास साथ देऊन साध्य काय झाले, हा प्रश्न विचारावाच लागेल.

अमेरिकेतील उजव्या विचारांचे अनेक लोकही नेतान्याहू यांना समर्थन देणाऱ्या ट्रम्प यांच्या विरोधात गेले होते.

मुळात इस्रायलचा डाव हा इराणमधील सत्तापालटाचा होता. अमेरिकेचे पाठबळ असल्याशिवाय तो यशस्वी होणार नाही, याची नेतान्याहू यांना कल्पना होती. अमेरिकेला इराणमध्ये सत्तापालट व्हावा, असे वाटत नसले, तरी इराणच्या धोरणात बदल व्हावा, ही ट्रम्प यांची इच्छा होती. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यासमोर शरणागतीखेरीज दुसरा मार्ग शिल्लक राहू नये, ही ट्रम्प यांची इच्छा होती. परंतु ती काही सफळ संपूर्ण झालेली नाही. अमेरिकेतील उजव्या विचारांचे अनेक लोकही नेतान्याहू यांना समर्थन देणाऱ्या ट्रम्प यांच्या विरोधात गेले होते. इराक आणि लिबियात अमेरिकेने सत्तांतर घडवले. परंतु त्यात अनेक अमेरिकी सैनिकांचा बळी पडला आणि आर्थिक नुकसानही झाले. आधीच इस्रायल-हमास संघर्ष तसेच लाल समुद्रातील व्यापारी जहाजांवर येमेनसमर्थित हुथींच्या हल्ल्यांच्या परिणामांमुळे भारतीय व्यापारी अडचणीत आले आहेत. या कारणाने भारताची मालवाहतूक आफ्रिका खंडाला वळसा घालून केप ऑफ गुड होप येथून केली जात आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे तेलवाहतुकीवर परिणाम होणार होता. आता हे संकट टळले आहे.

इराणच्या तेहरान, कोम, शिराझ या शहरांमध्ये १५००च्या वर भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी पूर्वी युक्रेनमध्ये जात. परंतु युद्धामुळे ते आता इराणकडे वळू लागले आहेत. इराणमधील मशहद येथून २९० भारतीयांना ‘ऑपरेशन सिंधू’ अंतर्गत सुरक्षितरीत्या परत आणले आहे. इस्रायलमधूनही तेथे अडकलेल्यांना आणले जाईल. अर्थात शस्त्रसंधी झाल्यामुळे या दोन्ही देशांतील विद्यार्थ्यांबाबत फारशी चिंता करण्याचे कदाचित कारण उरणार नाही. तसेच कच्च्या तेलाची आयात रशिया, आफ्रिका, अमेरिका आणि लॅटिन अमेरिकन देशांकडून करण्याचा पर्याय भारताकडे होताच. सुदैवाने युद्धाचे ढग विरळ झाले असून, इऱाण-इस्रायल संघर्ष कायमचा संपवण्यासाठी जी-७ व जी-२० देशांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.

इस्रायल-इराण संघर्षात इस्रायलच्या दादागिरीविरुद्ध भारताने तटस्थतेचा पवित्रा स्वीकारून, आपल्या कचखाऊपणाचे प्रदर्शन घडवले. या संघर्षात अथवा रशिया-युक्रेन युद्धात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेस जागतिक स्तरावर काडीचीही किंमत देण्यात आली नाही. असो. मात्र ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यासारख्या आगलावू व जहाल भरवशावर जगाचे राजकारण सोडून देता कामा नये! १ एप्रिल २०२५ ला करांची करवत चालवून ट्रम्प यांनी व्यापारयुद्ध भडकावले आणि नंतर इराणशी पंगा घेऊन आगीत तेल ओतले. मूर्ख व अविवेकी नेते जगाला कसे खड्ड्यात घालू शकतात, हे यावरून स्पष्ट दिसते.