इसरायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे अंत्यंत विद्वेषी, खुनशी आणि हुकूमशाहीवादी नेते आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प हे वंशश्रेष्ठत्ववादी, एकाधिकारशाहीवादी आणि हिंसाचाराचा पुरस्कार करणारे नेते आहेत. ही अभद्र युती आता जगाच्या मुळावर आली असून, त्यांना पदमुक्त केल्यशिवाय जग पूर्वपदावर येणार नाही. आम्ही अन्य देशांत लक्ष घालून स्वतःचे हात पोळून घेणार नाही. अमेरिका फर्स्ट, हेच आमचे धोरण राहील, असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. परंतु ते आता व्यापारयुद्ध आणि प्रत्यक्ष युद्धामुळे जगाप्रमाणेच अमेरिकेलाही खड्ड्यात घालत आहेत. नेतन्याहू यांनीच ट्रम्प यांना युद्धाच्या भरीस घातले आहे.

हे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इसरायलला गेले होते. त्यांच्या या दौऱ्याची घोषणा भारत सरकारने नव्हे ,तर इसरायलने केली होती. त्यापूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्धसमाप्तीची घोषणा ट्रम्प यांनी ‘एक्स’ वरून केली होती. त्याचप्रमाणे अमेरिका-भारत व्यापार कराराची घोषणा ट्रम्प यांनी परस्परच करून टाकली. मोदी यांना मी राजकीयदृष्ट्या कधीही उद्ध्वस्त करू शकतो, पण ते माझे मित्र आहेत, असे उद्गारही ट्रम्प यांनी काढले होते. मात्र मोदी यांनी त्याविषयी चकार शब्दही काढला नाही. एकूण भारत हा इसरायल व अमेरिकेचा दास बनला आहे का, हा सवाल आहे. एका सार्वभौम देशाच्या सर्वोच्च नेत्याची, म्हणजेच अली खामेनी यांची हत्या झाल्यानंतरही अमेरिकेला घाबरून भारत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाही, हे कशाचे लक्षण आहे? अमेरिकेने इराकवर हल्ला केला होता, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग हे अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. तेथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी अमेरिकेच्या या कृत्याचा निषेध केला होता. मनमोहन सिंग हेच ५६ इंच छातीचे होते, असे आता म्हणावे लागेल.

१९५० साली इराणने इसरायलला अधिकृत मान्यता दिली. त्याच वर्षी भारतानेही इसरायलला मान्यता दिली.

१९४८ साली पहिले अरब-इसरायल युद्ध झाले, तेव्हाच इसरायलचा जन्म  झाला. त्यावेळी पॅलेस्टाईनच्या कॉजशी इराणला काहीही घेणे-देणे नव्हते. १९५६, १९६७ आणि १९७३ मध्ये इजिप्त, जॉर्डन आणि सीरियाने इसरायलशी युद्ध केले, पण इराण शांत राहिला. उलट १९५० साली इराणने इसरायलला अधिकृत मान्यता दिली. त्याच वर्षी भारतानेही इसरायलला मान्यता दिली आणि तुर्कस्तानने ती त्याअगोदरच दिली होती. १९५३ साली अमेरिका व ब्रिटनच्या मदतीने उठाव झाला आणि मोहम्मद रेझा पहलवी हे राजे इराणमध्ये सत्तेवर आले. त्यांनी इराणला सेक्युलर व पाश्चात्त्य वळण दिले. गमाल अब्देल नासेर यांचा पॅन अरेबिझम, म्हणजेच अरब राष्ट्रवाद हा इसरायलप्रमाणेच इराणला पसंत नव्हता. सोव्हएत साम्यवादालाही रेझा शहा पहलवींचा विरोध होता. १९६० आणि १९७०च्या दशकात इसरायल हा इराणकडूनच प्रामुख्याने तेलखरेदी करत असे. इराणचे कच्चे तेल इराणच्या आखातातून भूमध्य सागरात नेण्यासाठी ऐलात-अश्केलॉन पाइपलाइन ही इस्रायल व इराणने संयुक्तपणे उभारली. गुप्तचर माहिती, ऊर्जा, व्यापार आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत तेव्हा या दोन देशांत सहकार्य वाढीस लागले होते. मात्र १९७९च्या खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखालील धार्मिक क्रांतीनंतर हे चित्र बदलले. शहा यांची सत्ता उलथवण्यात आली. अमेरिका व ज्यूविरोध हेच इराण सरकारचे धोरण बनले. असो.

ट्रम्प यांनी जानेवारी २०२५ मध्ये सत्तेवर येताच, अमेरिका जगातील युद्ध संपवेल आणि कोणत्याही देशाच्या कारभारात हस्तक्षेप करून हात पोळून घेणार नाही, असे वचन दिले होते. रशिया-युक्रेन युद्ध २४ तासांत संपवणार, अशी गर्जना त्यांनी केली आणि त्याबद्दल आता ट्रम्प काही बोलायलाच तयार नाहीत! गेल्यावर्षीच्या अखेरच्या टप्प्यात अमेरिकेने इराणवर हल्ला केला आणि आता पुन्हा इसरायलसमवेत इराणविरुद्ध जंग पुकारून त्यांनी जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. येत्या १५ दिवसांत आण्विक करार करा, अन्यथा गंभीर परिणामांना तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा ट्रम्प यांनी १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणला दिला होता. या करारास अंतिम स्वरूप दिले जात असताना, अकराव्या दिवशीच ट्रम्प यांनी इराणवर जबरी हल्ला चढवून आपण शब्दाचे पक्के नसल्याचे दाखवून दिले.

या युद्धामुळे आता जग पुन्हा दोन गटांत विभागल्याचे चित्र दिसत आहे.

इराणचे समर्थन असलेल्या हेजबुल्लासह अन्य दहशतवादी गटांनी तसेच इराणने, अरब राष्ट्रांतील अमेरिकेच्या सैन्यतळांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. इराणने बहरीन, अबूधाबी, दुबई, रियाध, कतार येथे क्षेपणास्त्रे व ड्रोन डागले. तर या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इसरायल व अमेरिकेने इराणवर तुफान बॉम्बफेक सुरू केली आहे. एका मुलींच्या प्राथमिक शाळेवर झालेल्या हल्ल्यात सुमारे १६८ जणांचा बळी गेला असून, युद्धामधील किमान नैतिकताही पाळण्यास अमेरिका तयार नाही, हेच यावरून दिसून येते. ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीने इराणकडून झालेले हल्ले बेकायदा असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचप्रमाणे या तिन्ही देशांनी आपल्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि इराणचे हल्ले रोखण्यासाठी एकत्रितपणे कारवाई करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी या सहस्रकाच्या आरंभी अफगाणिस्तान आणि इराकविरोधात याच देशांची एक दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय आघाडी स्थापन केली होती. या युद्धामुळे आता जग पुन्हा दोन गटांत विभागल्याचे चित्र दिसत आहे. इराणच्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यानंतर प्रमुख पाश्चात्त्य राष्ट्रे इसरायल व अमेरिकेच्या बाजूने मैदानात उतरली आहेत. इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर हल्ला करण्यासाठी लष्करी तळांचा वापर करू देण्याच्या अमेरिकेच्या विनंतीला ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी मान्यता दिली आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनीही दडपशाहीविरुद्ध लढणाऱ्या इराणी लोकांच्या बाजूने आम्ही उभे राहू, असे घोषित केले आहे. तर, इराणच्या खुनी राजवटीविरुद्ध कठोर निर्बंध लादण्याचे संकेत युरोपियन कमिशनने दिले आहेत. दुसरीकडे, रशियाने आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत राहून शांतातपूर्ण मार्गाने तोडगा काढण्यास मदत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र युक्रेन युद्धात आधीच झळ पोहोचल्यामुळे रशिया आणखी एका युद्धात थेटपणे पडण्याची शक्यता नाही. इसरायल व अमेरिकेची मोहीम म्हणजे इराणच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या विरोधातील कृती असल्याचे चीनने म्हटले आहे. तर खामेनी यांना ‘शहीद’ संबोधून, पाकिस्तानने त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान व अमेरिकेची मैत्री एकदम घट्ट झाली होती.

वास्तविक ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान व अमेरिकेची मैत्री एकदम घट्ट झाली होती. पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी व्हाइट हाउसचाही दौरा केला होता. ट्रम्प यांनी दोघांचेही म्हणे कौतुक केले होते. परंतु आता इराणवरील हल्ल्याचा निषेध करत, पाकिस्तानने आपला मित्र असलेल्या अमेरिकेचाच ‘विश्वासघात’ केला आहे. चीन हा इराणच्या तेलाचा प्रमुख खरेदीदार असून, निर्बंधांना न जुमानता, तो इराणला आर्थिक पाठबळ देत आहे. चीनने इराणला हवाई यंत्रणा, संरक्षण उपकरणे आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा पुरवठा केला आहे. परंतु चीन यापलीकडे इराणच्या बाजूने प्रत्यक्ष युद्धात उडी घेण्याची शक्यता नाही. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार वगैरे देशांच्या गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिलची बैठक होऊन, त्यांनी इराणच्या युद्धखोरीवर टीका केली आहे.

थोडक्यात, या युद्धामुळे जग दोन गटांत विभागले गेले असून, एकेकाळी इसरायलविरुद्ध असलेले अरब देशही आता फक्त आपल्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यावरच भर देत आहेत. विशेषतः आखाती देशांत ९५ लाखांच्या आसपास भारतीय नागरिक राहतात. सर्वाधिक भारतीय हे यूएई व सौदी अरेबियात राहत आहेत. त्यामुळे इराणने या देशांवरील हल्ले वाढवल्यास अनेकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल. तसेच त्यांच्या नोकरी-व्यवसायांवर गदा येऊ शकते. होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली असून, कोणेतही जहाज तेथून नेण्यात आले तर ते उडवून टाकू अशी धमकी इराणने दिल्यामुळे ब्रेंट क्रूडचे भाव बॅरलला ८२ डॉलरवर जाऊन पोहोचले आहेत. ते आणखी वाढण्याची शक्यता असून, भारताचा आयातीवरील खर्च खूप वाढणार आहे.

पूर्व इराक हा जगातील सर्वात व्यस्त हवाई मार्गांपैकी एक आहे.

इराण, इराक व जॉर्डनने आपले हवाई क्षेत्र बंद केले आहे. पूर्व इराक हा जगातील सर्वात व्यस्त हवाई मार्गांपैकी एक असून, आशियातून युरोपला जाणाऱ्या असंख्य विमानांचा मार्ग तिथूनच जातो. आता मुंबई-दिल्ली ते युरोप-मध्यपूर्व हे प्रवासाचे मार्ग बदलावे लागणार आहेत. त्यामुळे हवाई प्रवास महागणार असून, पर्यटन व्यवसाय संकटात आला आहे. लाल समुद्रातून जाणाऱ्या मालवाहतुकीची मासिक आर्थिक उलाढाल १४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. हुथी बंडखोरांच्या हल्ल्यांमुळे जहाजांना आता केप ऑफ गुड होपचा पर्यायी खर्चिक मार्ग घ्यावा लागत आहे. कांदा, केळी, द्राक्षे अशा शेतमालाची निर्यात आता खोळंबली असून, महाराष्ट्रातील बळीराजाच्या संकटात भर पडणार आहे. कापड, रत्ने, दागिने, औषधे, इंजिनियरिंग माल यांच्या निर्यातीसही फटका बसणार आहे.

अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासातून भारताची पीछेहाट झाल्याने, पाकला वळसा घालून अफगाणिस्तान व मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्याचे भारताचे स्वप्न धुळीस मिळणार आहे. चीनच्या ग्वादर बंदरास शह देण्याची संधी भारताच्या हातातून निसटून जाण्याची भीती आहे. शेअर बाजारात घसरगुंडी होत जाऊन गुंतवणूकदारांचे नुकसान होणार आहे. गेली काही वर्षे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात सरकारला यश आले होते. परंतु ते आता शक्य होईल, असे वाटत नाही. युद्धाची सर्वाधिक झळ गोरगरिबांना बसते. अमेरिका व इस्रायलने आपल्या साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षांमुळे जगाला काळोखात लोटले आहे. याचा धिक्कार करावा तेवढा थोडा आहे.