२६/११ रोजी मुंबईवर हल्ला झाला, त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी आपल्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. देशाच्या सुरक्षतेच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दुपारी एक बैठक बोलावली. त्या बैठकीस शिवराज पाटील आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एम. के. नारायणन यांना बोलावले नव्हते. शिवराज यांच्यावर डॉ. सिंग आणि सोनिया गांधी नाराज होते. मुंबई हल्ला प्रकरणाच्या वेळी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख आणि त्यांचे चिरंजीव रितेश देशमुख हे दहशतवाद्यांनी ज्या हॉटेलवर हल्ला केला, त्या ताज हॉटेलमध्ये पोहोचले,  तेव्हा त्यांच्या समवेत चित्रपट दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा हे होते. वर्मा यांना या हल्ल्यावर चित्रपट बनवायचा विचार असल्यामुळे प्रत्यक्ष वास्तव जाणून घेण्यासाठी तेथे गेले होते. यावर टीका झाल्यानंतर विलासरावांनी मुख्यमंत्रिपदाचा थेट राजीनामा दिला. या दरम्यान तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. तथा आबा पाटलांनी पत्रकारांशी बोलताना, शाहरुखच्या ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ या चित्रपटातला एक डायलॉग मारला. ‘बडे बडे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बाते होती रहती हैं’ असे ते म्हणाले. त्यावर टीका झाल्यानंतर त्यांनाही राजीनामा द्यावा लागला.

तेलगी बनावट स्टॅम्प घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री छगन भुजबळ यांना पदत्याग करावा लागला होता. 'तेलगी प्रकरण दोन-तीन राज्यांत होते. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. हे प्रकरण सीबीआयकडे द्या, अशी मागणी केली. त्याप्रकरणी माझं नाव सीबीआयनेही घेतले नाही. परंतु शरद पवार यांनी आदेश दिल्यानंतर काही कारण नसताना मला राजीनामा द्यावा लागला', असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. भुजबळ यांना जेलमध्ये जावे लागले, त्याची कारणे मात्र वेगळी होती.

अनिल देशमुख महाविकास आघाडीचे गृहमंत्री असताना, शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आरोप झाल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. ही वसुली झाली, असे पुढे सिद्ध झाले नाही. तरीदेखील त्यांना त्याची निष्कारण किंमत मोजावी लागली आणि तुरुंगातदेखील जावे लागले.

गुजरातमधील दंगलीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राजीनामा दिला नाही.

मात्र गुजरातमधील दंगलीनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राजीनामा दिला नाही. मध्य प्रदेशमधील व्यापम घोटाळ्यामध्ये भ्रष्टाचार झाला, पण त्याचवेळी अनेकांचे मृत्यूही झाले. तरीदेखील पदत्याग करणाचा विचारदेखील मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांच्या मनात आला नाही. बिहारमध्ये गेल्या दहा वर्षांत गुन्हेगारीत ८०% वाढ झाली, अशी आकडेवारी आहे. परंतु मुख्यमंत्री नीतीशकुमार यांना आपण घरी जावे, असे वाटले नाही. महाराष्ट्रात गृहमंत्री म्हणून पूर्णतः अपयशी ठरूनदेखील आणि कोणी कितीही वेळा बोंबलले, तरी फडणवीस गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा देणार नाहीत. उलट सर्वोत्कृष्ट गृहमंत्री मीच, हे मात्र सांगत राहतील!

दोन वर्षांपूर्वी येरवडा तुरुंगातील गुंड आशीष फरार झाला होता. कैद्यांकडून पाकिटे घेऊन पोलीसच त्यांना कशी मदत करतात, याचा व्हिडिओ उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या नेत्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी पोस्ट केला होता. तरीही कारवाई झाली नाही. नाशिक येथील ड्रग माफिया ललित पाटील हा पुण्यातील ससून रुग्णालयातून पसार झाला होता. त्याच्या ड्रग्जच्या कारखान्यातून ललित आणि त्याचा भाऊ भूषण दरमहा ५० लाख रुपये कमवायचे. गृहखात्याला याची खबरदेखील नव्हती. कल्याण आणि बदलापूरमध्ये चिमुकल्या मुलींवर अत्याचार झाले. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. फडणवीस यांचा गृहखात्यावर वचक राहिला नाही. त्यांची साडेसात वर्षांची कारकीर्द बोगस आहे, अशी टीका ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनीदेखील केली होती. पुणे येथील हिट अँड रन प्रकरणात सीसीटीव्ही असताना, आरोपी शहा हा गायब झाला होता. रक्ताचे नमुनेही बदलण्यात आले होते. पुण्यात कोयता गँगची दहशत आहे.

बदलापूर अत्याचार प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पोलिसांची अक्षरशः हजामत केली. बदलापूरमधील गर्भवती महिला जेव्हा आपल्या चिमुकल्या मुलीवरील अत्याचाराची तक्रार घेऊन गेली होती, तेव्हा तिचा एफआयआरदेखील नोंदवून घेण्यात आला नाही. फडणवीस यांची आठ वर्षांची गृहमंत्री म्हणून कामगिरी सुमार आहे. मराठा आंदोलकांवर लाठीमार त्यांच्याच काळात झाला. गोपीचंद पडळकर यांच्या समर्थकांनी विधानसभेत गोंधळ घातला. परंतु कठोर कारवाई झाली नाही. छावा संघटनेच्या अध्यक्षास राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सूरज चव्हाण यांनी बदडले. परंतु त्यांना लगेच अटक झाली नाही आणि जामीनही त्वरेने मिळाला. फडणवीस यांच्या राज्यात बीडमध्ये संतोष देशमुख, महादेव मुंडे यांचया निर्घृण ह प्रकरणे घडली. पुण्यात बारवाल्यांकडून पोलीस हप्ते घेतात, असे आरोप झाल्यानंतरदेखील कोणतीही कारवाई झालेली नाही. महाराष्ट्रातील काही पोलीस अधिकारीही हनी ट्रॅपमध्ये सापडले असल्याचा संशय आहे. परंतु, ना हनी आहे, ना ट्रॅप आहे, असे उद्गार विधानसभेत काढून फडणवीसांनी या प्रकरणावर पडदाच टाकण्याचा प्रयत्न केला.

शिंदे सेनेचे आमदार सदा सरवणकर यांनी हवेत गोळीबार करूनही त्यांना अटक करण्यात आली नाही.

मागच्या दहा वर्षांत राज्यातील गुन्हेगारीचे प्रमाण २५ टक्क्यांनी वाढले आहे. शिंदे सेनेचे आमदार सदा सरवणकर यांनी हवेत गोळीबार करूनही त्यांना अटक करण्यात आली नाही. नुकताच दौंडच्या कला केंद्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भोर जिल्हा मतदार संघाचे आमदार शंकर मांडेकर यांचा सख्खा भाऊ बाळासाहेब यांनी गोळीबार केला. परंतु ताबडतोब कारवाई झाली नाही. माध्यमांनी हा विषय लावून झाल्यानंतरच बाळासाहेबाला अटक झाली. थोडक्यात, महायुतीचे गृहमंत्री युतीतील नेत्यांना सतत सांभाळून घेत असतात. पोलिसांवर त्यांचा वचक राहिलेला नाही. राजरोसपणे गुंडगिरी चालू आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. परंतु तरीदेखील फडणवीस यांच्यासारखा गृहमंत्री झाला नाही, असे पुण्यामधील पेठांमधील किंवा रेशीमबागेच्या लोकांना वाटत असते...

मुंबईत पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी गाड्यांमध्ये ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांशी संबंधित खटल्यातील सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारला धक्का बसला. आता या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरीदेखील निर्दोष ठरून सुटलेले आरोपी सध्या तरी बाहेरच राहणार आहेत. हे स्फोट घडवण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या बॉम्बचा वापर केला गेला, याचीच माहिती तपास यंत्रणांनी सादर केली नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकालात अधोरेखित केले.

खरे तर, उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमधील वांद्रे, खार, जोगेश्वरी, माहीम, भाईंदर, माटुंगा आणि बोरिवली या स्थानकांच्या आसपास धावणाऱ्या गाड्यांमध्ये स्फोट घडवण्याची ही पद्धत अभूतपूर्व होती. मोठ्या संख्येने घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना घेऊन या लोकलगाड्या भरभरून वाहत होत्या. हे सर्व हेरूनच कारस्थानी अतिरेक्यांनी ११ जुलै २००६च्या संध्याकाळी हे स्फोट घडवून आणले. त्यासाठी प्रत्येकी अडीच किलो आरडीएएक्स भरलेले कुकर रेल्वेच्या डब्यांमध्ये ठेवले होते. या भीषण घटनेने मुंबईकर जनता हतबल व सुन्न होऊन गेली होती. सहनशील मुंबईकरांना धर्म, जात अशा सर्व गोष्टींच्या पलीकडे जाऊन, जखमींना मदत केली. त्यामुळे अनेकांचे जीव वाचले. परंतु हे सर्व स्फोट कोणी केले, हे शोधून काढण्यात पोलिसांना दीर्घकाळ यश मिळाले नाही.

सर्व आरोपींवर मकोकाखाली कारवाई झाली होती.

आता १९ वर्षांनंतरदेखील ७-११च्या बॉम्बस्फोटग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळवून देण्यात सरकारी यंत्रणांना यश आलेले नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी व संतापजनकच म्हणावे लागेल. 'स्फोटक, नकाशे व बंदुका हे पुरावे आरोप सिदध करण्यास पुरेसे  नाहीत. आरोपांचे समर्थन करणाऱ्या एकाही साक्षीदाराची साक्ष विश्वसनीय नाही. या साक्षी नोंदवताना अनेक तांत्रिक चुका करण्यात आल्या असून, घटनेनंतर बऱ्याच वर्षांनी त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले अथवा त्यांना आरोपीची ओळख पटवण्यास सांगण्यात आले. आरोपींची ओळख पटवण्यात झालेल्या विलंबाचे योग्य ते कारणही तपास यंत्रणेकडून देण्यात आलेले नाही. इतक्या काळानंतर साक्षीदार आरोपींचे चेहरे कसे लक्षात ठेवू शकतील?' अशी कडक निरीक्षणे न्यायमूर्तींनी नोंदवली आहेत.

महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यात आणि बॉम्बनिर्मितीसाठी वापरण्यात आलेली स्फोटके व जप्त केलेले सर्किट बॉक्स यांचे नीट जतन करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल न्यायालयाने तपास यंत्रणेची कानउघाडणी केली आहे. आरोपींची ओळखपरेड करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला ती करण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यामुळे न्यायालयाने ती नियमबाह्य ठरवली. सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि आरोपींकडून नोंदवून घेतलेल्या कबुलीजबाबांना पुराव्याचे मूल्य नाही आणि म्हणूनच आरोपींना दोषी ठरवण्यासाठी ते निर्णायक मानले जाऊ शकत नाहीत, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. थोडक्यात, पोलिसांच्या तपासाबाबत न्यायालयाने पूर्णतः वाभाडे काढले आहेत.

या सर्व आरोपींवर मकोकाखाली कारवाई झाली होती. परंतु त्या कारवाईस मंजुरी देणारे एटीएसचे, म्हणजे दहशतवादविरोधी पथकाचे सहपोलीस आयुक्त के. पी. रघुवंशी यांना मुळात मकोका लावण्याचा आदेश देण्याचा अधिकारच नव्हता! आरोपी ‘सिमी’ या बेकायदेशीर संघटनेचे सदस्य असल्याचा दावा पोलीस प्रसारमाध्यमांपाशी करत होते. पण सुनावणीच्या वेळी पोलिसांनी कुठेही ‘सिमी’चा स्पष्ट उल्लेखच केला नाही. आठ आरोपींनी, पोलिसांनी छळ करून कबुलीजबाब नोंदवल्याचा आरोप केला. आमच्या नार्को चाचणीतील उत्तरेदेखील पोलिसांनी ‘तयार करवून’ घेतली, असाही आरोप झाल्यामुळे, हे सर्व पुरावे आता मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत. पोलिसांच्या सुरुवातीच्या बेपर्वाईस तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार जबाबदार होते. परंतु २०१४ नंतर ते आजपर्यंत बहुतेक काळ फडणवीस हेच गृहखाते सांभाळत आहेत. आज जर महाविकास आघाडीचे सरकार असते, तर फडणवीसांनी संपूर्ण देशात ऐकू जाईल अशा आवाजात ठाकरे सरकारच्या नावाने आदळआपट केली असती. किरीट सोमय्या यांनी अवडंबर माजवलं असतं. आज मात्र पोलिसा अकार्यक्षमतेस जबाबदार असलेल्या गृहमंत्री फडणवीस यांच्याबद्दल ‘ब्र’देखील उच्चारण्यास सोमय्या तयार नाहीत!