अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २० फेब्रुवारी रोजी केलेल्या घोषणेप्रमाणे २४ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आयातशुल्क लागू झाले असल्याचे त्यांच्या सीमाशुल्क विभागाने जाहीर केले आहे. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ट्रम्प यांनी, आपण १५ टक्के आयातशुल्क आकारत असल्याची घोषणा केली. यामुळे शेअऱ बाजार कोसळला. ट्रम्प हे वयोमानानुसार, अधिकाधिक मूडी होत आहेत, याबद्दल अमेरिकन जनता नाराज असल्याचे विविध पाहण्यांमधून समोर आले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेशी केलेला करार हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला असल्याची टीका सरकारला झोंबली आहे. परंतु मोदी यांच्या दबावाला भारत बळी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. दिल्लीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्य इंडिया एआय़ इम्पॅक्ट समिटमध्ये २० फेब्रुवारीला युवक काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनाबद्दल अध्यक्ष उदयभानू चिब यांच्या सह संघटनेच्या एखूण आठ सदस्यंना पोलिसांनी अटक केली आहे. देशात सत्तेवर येऊन ११ व्रषे पूर्ण केलेल्या भाजपला केवळ सात निदर्शकांमुळे देशाला धोका निर्माण होत असल्याचे वाटत असल्यास, ते हास्यास्पद आहे असेच म्हणावे लागेल. लोकभेत चारसहा महिला सदस्यांच्या निषेधात्मक कृतीमुळे संसदेत येण्याचे टाळणारे मोदी, हे देशातल्या देशात छाती पुढे काढून चालतात. आपल्या विरोधकांवर ताबडतोब गुन्हे दाखल करतात. मात्र चीन आणि अमेरिकेच्या दादगिरीपुढे ते झुकतात, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे.

भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील मैत्रीचे संबंध खूप जुने आहेत. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर सोविएत रशिया विस्कटला आणि त्या संघराज्यातून फुटून अनेक नवे देश निर्माण झाले. मात्र रशिया आणि भारत यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिकाधिकच दृढ होत गेले. गेल्या चार वर्षांत तर उभय देशांतील व्यापारात पाचपट वाढ होऊन, तो ६,८७० कोटी डॉलर्सवर गेला आहे. भारत रशियाकडून कच्चे तेल, खते, गॅस, कोकिंग कोळसा आणि सूर्यफुलाचे तेल आयात करतो. तर भारत रशियाला औषधे, रसायने, लोखंड, पोलाद, यंत्रसामग्री आणि सागरी उत्पादनांची निर्यात करतो. मात्र रशियाला केल्या जाणाऱ्या निर्यातीपेक्षा आपली आयात जास्त असल्यामुळे भारताची व्यापारी तूट मोठी आहे. भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी बंद करावी, जीएम मका आणि सोयाबीनसह विविध शेतमालासाठी बाजारपेठ खुली करावी, या प्रमुख मागण्या गळी उतरवण्यासाठी अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या शेतमाल व अन्य वस्तूंवर ५० टक्के आयात शुल्क लावले होते. त्यातही भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करत नाही, म्हणून अमेरिकेने २५% दंडात्मक आयात शुल्क लावलेले होते. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेला होणारी कापड, कोळंबी, सोया, पेंड, फळे व भाजीपाल्याची निर्यात ठप्प झाली होती. याचा फटका शेतकऱ्यांसह उत्पादकांनाही बसत होता.

भारताने रशियाकडून तेल खरेदीच करू नये, यासाठी अमेरिका दडपण आणत होता.

रशियाकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांत अमेरिका आणि भारत यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्यामुळे, त्या निधीचा वापर करून रशिया युक्रेनवर अधिकाधिक हल्ले चढवत आहे, अशा आशयाचा भंपक आरोप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेकदा केला होता. भारताने रशियाकडून तेल खरेदीच करू नये, यासाठी अमेरिका दडपण आणत होता. मात्र रशियाकडून तेल खरेदी करणे तुलनेने स्वस्त असून, कोणत्या देशाकडून कोणती वस्तू विकत घ्यायची हा निर्णय घेण्याचा अधिकार कुठल्याही सार्वभौम देशाला आहे, ही भारताची अगोदरची भूमिका होती. मात्र जानेवारी महिन्यात रशियाकडून भारत आयात करत असलेल्या मालामध्ये ४० टक्क्यांची घट झाली आहे.

भारत रशियाकडून आयात करत असलेल्या मालामध्ये ८० टक्के वाटा हा पेट्रोलियम क्रुड तेलाचा असतो. जानेवारीत रशियन कच्च्या तेलाची आयात प्रत्यक्षात सुमारे २.३ अब्ज डॉलर होती. २०२५-२६ मध्ये एप्रिल महिन्यात ती ४.७३ अब्ज डॉलर इतकी होती. वास्तविक ही आकडेवारी जरी नुकतीच प्रसिद्ध झाली असली, तरीदेखील यापूर्वीच तसे संकेत बाजारपेठेतून मिळत होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ही भारतातील सर्वात मोठी तेलशुद्धीकरण कंपनी आहे. त्यांना जानेवारी महिन्यात रशियन कच्च्या तेलाची कुठलीही डिलिव्हरी अपेक्षित नाही, असे या कंपनीने जाहीर केले होते. व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष मादुरो यांना ताब्यात घेऊन, अमेरिकेने त्या देशावर आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. याचे कारण तो तेलसमृद्ध आहे देश आहे. भारताने यापुढे व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करावे, ही अमेरिकेची इच्छा आहे. आता भारत या ऑफरबद्दल विचार करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.... वास्तविक त्या देशातून भारत यापूर्वीदेखील तेल घेत होताच. परंतु आता ते अधिक प्रमाणात कदाचित खरेदी केले जाईल.

ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय मालावर लादलेले २५ टक्के दंडात्मक शुल्क ६ फेब्रुवारी रोजी रद्द केले. त्यापूर्वी भारताने रशियाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष तेल खरेदी थांबवण्याचे, तसेच अमेरिकेची ऊर्जा उत्पादने खरेदी करण्याचे मान्य केले असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. १३-१४ वर्षांपूर्वी भारताने व्हेनेझुएलाकडून सुमारे १४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचे कच्चे तेल खरेदी केले होते. परंतु आता ही खरेदी शून्यावर आली आहे.  यापुढच्या काळात मात्र पुन्हा एकदा त्या देशाकडून खरेदी सुरू होईल, अशी चिन्हे आहेत. उलट भारत २०११-१२ मध्ये रशियाकडून तेल खरेदी करत नव्हता. पण २०२४-२५ मध्ये भारताने रशियाकडून ५० अब्ज डॉलर्स इतकी तेलाची खरेदी केली होती. त्यामुळे त्याचा रशियाला आर्थिक आधार मिळत होता. कारण इतर निर्बंधांमुळे रशियातून अन्य देशांत होणारी तेलनिर्यात खूप कमी झाली होती.

१९७१ साली झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात रशियाने भारताला मदत केली होती.

भारत-अमेरिका व्यापार करार झाल्याची घोषणा ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवत असल्याचे मान्य केले, असा दावाही ट्रम्प यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ पोस्टमध्ये केला होता. याचा अर्थ, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये यासाठीच्या अमेरिकन दबावास भारत बळी पडला आहे. १९७१ साली झालेल्या भारत-पाकिस्तान युद्धात रशियाने भारताला मदत केली होती. दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण भागीदारी होती आणि भारताने ८०% संरक्षण सामग्री ही सोव्हिएत रशियाकडून मिळवली होती. अणुऊर्जा, अवकाश संशोधन, संरक्षण सामग्री या क्षेत्रांमध्ये भारत आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यात सहकार्याचे संबंध होते.

चार वर्षांपूर्वी रशिया-युकेन युद्ध सुरू झाले. तेव्हा अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावले. त्यावेळी रशियाकडून तेल घेणे अधिक फायद्याचे ठरल्यामुळे भारताने तिथून तेल खरेदी वाढवली. आता मात्र तेलाबाबत भारताला रशियावर विसंबून राहता येणार नाही. ऊर्जा मिळवण्याच्या माध्यमांमध्ये बदलत्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार, तसेच जागतिक बाजारातील स्थितीनुसार निर्णय घेतला जाईल, हे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे. संरक्षण सामग्रीसाठी भारताचे रशियावरील अवलंबित्व आता ४०% पेक्षा अधिक प्रमाणात घटले आहे. भारताने अमेरिकेसमोर लोटांगणच घातले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी या मुद्द्यावरून मोदींवर टीका करतात, तेव्हा मोदी क्रुद्ध होतात. कारण मोदींची ५६ इंची प्रतिमा त्यामुळे पूर्णतः भंग पावते!