पाच जून हा जागतिक पर्यावरण दिन. या निमित्ताने जगभर पर्यावरणाचा जागर केला जातो. भारतात आणि महाराष्ट्रातदेखील इव्हेंट साजरे केले जातील. परंतु केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला, तरीदेखील पर्यावरणाची माती केली जात आहे. नाशिकमधील तपोवन परिसरातील झाडे कापली गेल्यानंतर जनआक्रोश निर्माण झाला. मात्र तरीही सरकारने माघार घेतली नाही. काही वर्षांपूर्वी मुंबईच्या आरे कॉलनीतील झाडांवरही मेट्रो कारशेडसाठी आफत आणण्यात आली. तेव्हा शेकडो लोक रस्त्यावर उतरले होते. आता संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या पायथ्याशी असलेल्या चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमिनीच्या मालकी हक्क संदर्भातील बहुचर्चित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढले आहे. ठाणे महापालिका आणि मेसर्स डी डाह्याभाई अँड कंपनी यांच्यात झालेल्या संघटनेची नोंद घेत न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली आहे. संबंधित जमीन डाह्याभाई कंपनीच्या मालकीची असल्याचे कायम ठेवताना, तिच्यावरील उद्यान आरक्षणाचे हक्कही न्यायालयाने अबाधित ठेवले आहेत.

१९३ एकर जमीन डाह्याबाई अँड कंपनी यांच्या मालकीचे असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात होता. तर राज्य सरकार, ही जमीन वनक्षेत्र असल्याचे सांगत होते. ठाणे महापालिकेने या जमिनीपैकी १०० एकर जागेवर उद्यान आरक्षण टाकले. त्यामुळे जमीन विकासासाठी वापरता येणार असल्याने, त्या बदल्यात टीडीआर हक्क देण्यात आले आहेत. परंतु उद्यान आरक्षण कायम ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्यामुळे बांधकाम होणार नसले, तरी विकास हस्तांतरण हक्कांचा वापर अन्यत्र विकास प्रकल्पांसाठी केला जाऊ शकणार आहे. आता उद्यानाचे आरक्षणदेखील कायम राहील का नाही ते पाहावे लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत हे आरक्षण कायम राहिले पाहिजे, यासाठी अशी मागणी तेथील नागरिक करत आहेत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या वर्सोवा-दहिसर-भाईंदर किनारी मार्ग प्रकल्पासाठी गोरेगाव-चारकोप परिसरातील एक हजार  झाडांवर कुऱ्हाड चालणार आहे. या झाडतोडीला वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईतील झाडांच्या बदल्यात पनवेलमध्ये वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याने त्यावर आक्षेपही नोंदवण्यात आले.

मुंबईचे अनियंत्रित काँक्रिटीकरण आणि हरित पट्ट्यांचा झालेला र्‍हास यामुळे तापमान वाढले आहे.

आम्ही दुसरीकडे झाडांचे पुनरोपण करत आहोत, असा युक्तिवाद नेहमी केला जातो. परंतु त्या त्या ठिकाणचे हिरवे आच्छादन नाहीसे झाल्यामुळे तेथील स्थानिक लोकांना झळ पोहोचत असतेच. शिवाय या झाडांची निगा राखली जात नाही. असो. मुंबई शहर आणि उपनगरांत गेल्या काही दिवसांपासून ३५ ते ३८ अंश इतके तापमान राहिले आहे. ४८ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९७८ मध्ये मी मुंबईला आलो. त्यानंतरच्या काळात २०२६ इतका भीषण आणि तीव्र उन्हाळा या शहरात मी पाहिलेला नाही. मुंबईचे अनियंत्रित काँक्रिटीकरण आणि हरित पट्ट्यांचा झालेला र्‍हास यामुळे तापमान वाढले आहे. हवामान बदलाच्या संकटामुळे दमटपणा व उकाडा वाढला आहे. त्यातच वाहने, कारखाने आणि मुख्य म्हणजे, बांधकामांमुळे हवेत धूलिकण आणि प्रदूषण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. बांधकामासाठी ट्रकने वाळू किंवा माती नेली जाते. त्यावर अनेकदा प्लास्टिक व अन्य कव्हर घातलेले नसते. त्यामुळे ती धूळ उडून लोकांच्या नाकातोंडात जाते. अनेक ठिकाणी बांधकाम सुरू असताना, विशेषतः पाया खणताना प्रचंड मातीचे ढीग तयार होतात आणि ते तसेच बरेच दिवस असतात. ती माती उडून शेजारीपाजारी व हवेत पसरते.. नियम न पळणाऱ्या बिल्डर्सना सरळ करू, त्यांच्या मुसक्या आवळून, अशा घोषणा महाराष्ट्रातील आक्रोशपुरुष नेहमीच करतो. प्रत्यक्षात काहीही कारवाई केली जात नाही! यावर टीका केली की इशारा होताच ट्रोल धाडी धावून जातात!

'अर्बन हिट आयलँड डायनामिक्स इन रिस्पॉन्स टू लँड कव्हर चेंज इन द पोस्टल सिटी ऑफ मुंबई' या शोधनिबंधात एक काही महत्त्वाचे निष्कर्ष मांडण्यात आले आहेत. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे सूर्याची उष्णता अधिक शोषून, ती परावर्तित करण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि यापुढे वाढणार आहे. मुंबईचे तापमान हे पूर्वीपेक्षा अधिक जाणवू लागले आहे, या निरीक्षणाची नोंददेखील या निबंधात घेण्यात आली आहे. गेल्या फक्त २७ वर्षात मुंबईचे तापमान दोन अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. या २७ वर्षांच्या कालावधीत ८१ टक्के मोकळ्या जागा ४०% हरित आच्छादन आणि ३०% पाणथळ क्षेत्र नष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र आरोग्य सेवा साथ रोग विभागाचे निवृत्त राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी या गंभीर परिस्थितीकडे काही वर्षांपूर्वी लक्ष वेधले होते, हे आठवते.

१९९१ ते २०१८ दरम्यान मुंबईतील मोकळ्या जमिनींचे क्षेत्रफळ ८० चौरस किलोमीटरवरून ३३ किलोमीटरवर आले आहे.

मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रफळात ६६ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून शहरामध्ये उष्म्याची धग जाणवत आहे. उपग्रहांच्या आधारे हा अभ्यास करण्यात आला आहे. उष्णतावाढीसाठी काँक्रिट हा महत्त्वाचा घटक आहे, असे तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. विदर्भातील एका संशोधकाने एका यंत्राच्या आधारे दाखवून दिले की, उदाहरणार्थ नागपूरचे तापमान ज्यावेळी ४० नोंदले गेले होते, तेव्हा ते प्रत्यक्षात काँक्रिट रस्त्याच्या लगत मापन केले असता, ५८ सेल्शियस होते, असे आढळले... म्हणजे काय झाले काय! भट्टीच म्हणायची की!! सरसकट काँक्रिटीकरणाचे किती तोटे आहेत, हे लक्षात घ्या. पायाभूत सुविधांसाठी, मुख्यतः रस्त्यांसाठी व पुलांसाठी मोठ्या प्रमाणात हरित आच्छादनावर घाला घातला जात आहे. केवळ १९९१ ते २०१८ या काळाचा देखील विचार केला, तर मुंबईतील मोकळ्या जमिनींचे क्षेत्रफळ ८० चौरस किलोमीटरवरून ३३ किलोमीटरवर आले आहे. जलक्षेत्रे २७ चौरस किलोमीटरवरून २० चौरस किलोमीटरवर आली आहेत. तर हरित आच्छादन, मोकळ्या जमिनी जाऊन बांधकामाचे क्षेत्र १७३ चौरस किलोमीटर होते, ते आता ३४६ चौरस किलोमीटर आहे!

विकासाच्या नावाखाली मुंबई व इतरत्र पर्यावरणाची विधुळवाट लावण्यात आली आहे.

गेल्या पाच वर्षात मुंबई महानगर क्षेत्रात ५० हजारहून अधिक नवीन गृहनिर्माण आणि पुनर्विकास प्रकल्प झाले आहेत. यातील सर्वाधिक नवीन बांधकामे ही अंधेरी, बोरीवली, मालाड आणि घाटकोपर व चेंबूरमध्ये झाली आहेत. आता तर मुंबईत नऊ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचा रस्ता असेल, तरीदेखील तेथे टॉवर उभे करण्यास परवानगी देण्यात आल्याची बातमी आहे. गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत जवळपास ३९ हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली. ज्यापैकी सर्वाधिक वृक्षतोड खाजगी बिल्डरांच्या प्रकल्पांसाठी झाली. विविध विकास प्रकल्पांसाठी मुंबईतील ४५,००० खारफुटींची झाडे तोडण्यात आली. कापलेल्या झाडांच्या बदल्यात साधारण ३६,००० झाडांचे पुनर्रोपण केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. परंतु अनेक ठिकाणी ही झाडे जगलेली नसल्याच्या तक्रारी आहेत. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणात १ लाख १५ हजार झाडांची कत्तल झाली होती. पर्यावरण ऱ्हासावरून निर्माण झालेल्या तीव्र जनक्षोभानंतर अखेर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने खुलासा केला. परशुराम ते झाराप दरम्यान करण्यात आलेल्या १ लाख ९६ हजार झाडांच्या लागवडीचा लेखाजोखा कार्यकारी अभियंत्यांनी जाहीर केला आहे. सध्या सुकलेल्या व मृत झाडांच्या जागी आगामी पावसाळ्याच्या मध्यापर्यंत नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. परंतु एकूणच विकासाच्या नावाखाली मुंबई व इतरत्र पर्यावरणाची विधुळवाट लावण्यात आली आहे आणि त्याचा थेट फटका आता तुम्हा-आम्हा सामान्य मुंबईकरांना भोगावा लागत आहे...

रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरण्याचे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. पाणी मुरत नाही, तापमान वाढते वगैरे वगैरे. तेव्हा वरवरच्या विकासाच्या नावाखाली आपले आरोग्य धोक्यात आणले जात आहे. प्रत्येकाकडे एसी नसतो. सर्व मुंबईकर मलबार हिलमध्ये राहत नाहीत आणि मंत्री, उद्योगपती एवढेच नव्हे, तर सदनामध्ये आज-काल अनेक मध्यमवर्गीयांकडे एसी असतो. पण तो सर्वांकडे नसतो. त्याचे विजेचे बिल परवडत नाही. अगोदरच एवढी महागाई झाली आहे. नगरविकास खाते ज्यांच्याकडे आहे, त्या सर्वसामान्यांच्या नेत्याला 'आणि म्हणोन' हे लक्षात येत नाही का? मग झाडे वाटेल तशी तोडली जावोत, आपण मात्र विश्वगुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे भरपूर पाणी पीत राहावे आणि गप्प बसावे, असे सामान्य माणसांनी करावे का? असो. दुसरीकडे एसीमुळे खोलीतील हवा थंड होते, पण बाहेर हवेची उष्णता वाढते.  एकूण आपण या अतिविकासामुळे स्वतःचेच नुकसान करून घेत आहोत, हे केव्हा लक्षात घेणार? 'विकास पगला गया है'... पुरे झाला असला तथाकथित विकास!