पूर्वी राजेशाहीत अनेकदा राजा खूष होऊन गळ्यातला कंठा काढून वगैरे देत असे. सन्माननीय अपवाद सोडले, तर अनेक राजेशाह्यांमध्ये जुलूम होत असत. प्रजेला लुटायचे आणि राजाने एखाद्याच्या कामावर खूष होऊन गळ्यातला हार दिला की, संबंधित सामान्य माणसाने वा कलावंताने आनंदाने नाचायला लागायचे, हा प्रकार तेव्हा होता... आधुनिक लोकशाहीत लोक हेच राजे आहेत. परंतु आज लोकशाहीत  'आमचे हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे' असे म्हणणारे नेते बर्‍याचदा वादग्रस्त व अर्थपूर्ण उद्योग करत असतात. अर्थात पूर्वीचीही उदाहरणे देता येतील. परंतु आज 'इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅन'(!!) शिंदे यांचा विषय आहे. याचे कारण, ठाणे घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा आणि उन्नत मार्ग प्रकल्पासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा रद्द करत असल्याचे एमएमआरडीएने सर्वोच्च न्यायालयात मान्य केले आहे.

या निविदा प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता नव्याने निविदा खर्चात ३००० कोटी रुपयांची कपात होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेले नसते, तर तुम्हा आम्हाला ३००० कोटी रुपयांना सरकारने व मेघा इंजीनियरिंग या कंत्राटदार कंपनीने मिळून लुटले असते! 'आमची लेना बँक नाही, तर देना बँक आहे' असे म्हणणार्‍यांचा बँक बॅलन्स कुठून वाढत होता, याची कोणालाही सहज कल्पनाही येईल.

'एसंशि' गटातील मंत्री संजय शिरसाट यांची स्तिमित करणारी उद्योजकता पाहून, त्यांना एखादा पुरस्कार देण्यास विचार महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने करायला हरकत नाही. त्यांचा कुलदीपकही पराक्रमी  असून, स्वच्छ व्यवहार करण्यासाठी सत्तर मजली स्वप्ने पाहावी लागतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे! एसंशिमधील रायगडभूषण भरत गोगावले यांच्या अंगावर सोन्याचे दागिनेच्या दागिने असतात. अर्थात २४ तास उन्हात राब राब राबूनच हे पैसे त्यांनी मिळवले असणार. हा माणूस खरोखर सोन्यासारखाच! आता रायगडमध्ये अजून मोठमोठी कंत्राटे देण्यात येणार आल्यामुळे, भले पालकमंत्रीपद मिळो ना मिळो, गोगावलेंकडे विकासाचा 'समृद्ध' वारसा येणारच आहे... तटकरेंची तर चंगळच आहे, हा भाग वेगळा!

शिंदे सरकारने अनेक सवंग आर्थिक निर्णय घेतले, हे फडणवीस यांनी मान्य केले.

एकेकाळी एन्राॅन प्रकरणात इतकी गुप्तता पाळण्यात आली होती, की जणू राज्य शासन म्हणजे एखादी खाजगी मर्यादित कंपनीच असावी! दोन खाजगी कंपन्यांत करार झाल्यासारखी भूमिका घेऊन, वीजखरेदीचा करार, तेव्हाच्या शरद पवार सरकारने राज्याच्या विधिमंडळासमोर ठेवण्यासही नकार दिला होता! १९९५ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र शासनाने रिलायन्स उद्योगाच्या पाताळगंगा येथे उभारायच्या ४१० मेगावाॅट क्षमतेच्या वीज प्रकल्पास मान्यता दिली. १९९४ मध्ये स्पर्धात्मक निविदा मागून हा प्रकल्प याच उद्योग समूहास देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यावेळी हा प्रकल्प नागोठणे येथे उभारण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. पण या प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यावर, तो नागोठण्याऐवजी पाताळगंगेला उभारण्याची परवानगी रिलायन्सने मागितली. खरे तर एकदा स्पर्धात्मक निविदांवर आधारित निर्णय झाला असताना, असा फेरविचार करणे चुकीचे होते आणि तसा तो करायचा असेल, तर परत निविदा मागवायला हव्या होत्या. पण तसे न करताच हा प्रकल्प नवीन ठिकाणी उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय जोशी सरकारने घेतला होता! सहज आठवले म्हणून हे लिहिले.

परंतु मागच्या सरकारने, म्हणजेच एकनाथ शिंदे सरकारने अनेक सवंग आर्थिक निर्णय घेतले, हे फडणवीस यांनी नुकत्याच एका वर्तमानपत्राला दिलेल्या प्रकट मुलाखतीत मान्य केले. माझा मुद्दा असा आहे की, शिंदे सरकारच्या काळात जे जे महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले, मग ते रस्त्याचे असो सिंचनाचे असो की अन्य कोणत्या प्रकल्पाचे, ते जर अद्याप कार्यान्वित झाले नसले, तर या सर्व प्रकल्पांमध्ये खर्च वाढ म्हणजेच कॉस्ट एस्कलेशन झाली आहे का, हे तपासले पाहिजे. अनेक प्रकल्पांना, ते मंजूर झाल्यानंतर देखील नव्याने अधिक खर्चमंजुरी दिली जाते. इस्पितळे आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेकनाइज्ड क्लिनिंग सर्व्हिसेससाठी तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी ३१९० कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर केला होता. त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्थगिती दिली. पूर्वी दरवर्षी या सेवांसाठी ७० कोटी रुपये खर्च केले जात. नव्या कंत्राटात दरवर्षी ६३८ कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. कदाचित आरोग्यमंत्र्यांचे आणि त्यांच्या पक्षाचे म्हणजे शिंदेसेनेचे आरोग्य सुधारणाराच हा प्रकल्प असावा! शिंदे सरकार असताना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पुनर्विकास क्षेत्रात अनेक अनियमितता झाल्याचा आरोप झाला. बदलापूरमध्ये स्वस्त किंवा वाजवी दरातील घरांच्या किमती ८ लाख रुपयांवरून १७.५० लाख रुपयांवर गेल्या. याचा फटका अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना होणार होता.

मेट्रो-३ प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटी रुपयांनी वाढला.

मेट्रो-३ प्रकल्पाचा खर्च १० हजार कोटी रुपयांनी वाढला, तेव्हा याची चौकशी करा, अशी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मला केली. परंतु या चौकशीतून काहीही मिळणार नाही, उलट प्रकल्पाचा खर्च वाढेल आणि दिरंगाई होईल, असे मी त्यांना सांगितले, अशी माहिती स्वतः शिंदे यांनीच जाहीरपणे दिली होती. त्यांनी माझे ऐकले नाही आणि मग त्यांचे सरकारच मी उलथवले, असे अत्यंत गर्वाने शिंदे यांनी म्हटले होते. म्हणजे करदात्यांच्या पैशातून केला जाणारा प्रकल्पांचा खर्च वाढला असेल, तर त्याबाबत तपासणी करावी, तो कमीत कमी व्हावा यासाठी प्रयत्न करावा, असे शिंदे यांना वाटतच नसावे! मी सरकार कसे पाडले, हे अभिमानाने सांगून ते आनंद प्रकट करत होते...

'सिस्ट्रा' या फ्रेंच सल्लागार कंपनीने, एमएमआरडीने प्रकल्पांमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला होता. नंतर अर्थातच खुलासे करण्यात आले वगैरे... मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणात अनेक अनियमितता झाल्या आहेत. तसेच त्यांचा दर्जा सुमार आहे, अशी टीका भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर तसेच अमित साटम प्रभृतींनी विधानसभेतच केली होती. अनियमितता झाल्याचे वृत्त माध्यमातून आल्यानंतर, मुंबई महापालिकेने केवळ २९अभियंत्यांना नोटिसा दिल्याशिवाय काहीही केले नाही. या सर्व प्रकरणांत एसआयटी नेमा, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनीही केली होती. ठेकेदारांना ॲडव्हान्स पेमेंट का करण्यात आले, असा प्रश्न आदित्य ठाकरे यांनीही विचारला होता. ठाणे कोस्टल रोड प्रकल्पाचे कंत्राट शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दिले, तेव्हा त्यातही २००० कोटी रुपयांचा प्रकल्प खर्च वाढवण्यात आला, याचीही चौकशी करावी, अशी मागणी खुद्द भाजपच्या आमदारांनीच विधान परिषदेत केली होती.

शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भ्रष्टाचार झाला आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सहा जिल्ह्यांमध्ये 'शेतकरी भवन' बांधण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा निर्णयही गुंडाळण्यात आला आहे. भवन बांधायचे म्हणजे कंत्राटे आली आणि हा तर काही जणांचा आवडीचाच विषय! शिंदे यांनी २०२३ मध्ये मंजूर केलेल्या जालना येथील ९०० कोटी रुपयांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पाची चौकशी करण्याचे आदेशदेखील फडणवीस यांनी तीन महिन्यापूर्वीच दिले होते. या चौकशीचे काय झाले, ते ठाऊक नाही. ७ मार्च २०२४ रोजी 'महाराष्ट्र विकासवाटा' या पुस्तकाचे प्रकाशन करताना एकनाथ शिंदे यांनी, महाराष्ट्रात आठ लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प राबवले जात आहेत, अशी माहिती दिली होती. माझ्या मते, या प्रकल्पांपैकी जी कंत्राटे अद्याप देण्यात आलेली नाहीत, त्यांच्या किंमतींचा फेरविचार केला पाहिजे. खर्च फुगवण्यात आला आहे का, हे बारकाईने तपासले पाहिजे. जी कंत्राटे देण्यात आलेली आहेत, त्यांच्या खर्चात मंजुरीनंतर पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे का, याचाही तपास केला पाहिजे. निविदा देताना काही घोटाळे झाले का, हे पाहिले पाहिजे. कारण मेघ येऊन पाऊस पडो अथवा न पडो, 'मेघा इंजीनियरिंग'मार्फत समृद्ध गटाच्या शेतात मेघगर्जनेसह पाऊस पडतच आहे... अर्थात या 'पावसा'चे वाटेकरी आहेतच!

३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली, त्यामध्ये पुण्याच्या रिंग रोडचा खर्च २८ हजार ३७५ कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आला. आता या प्रकल्पाची किंमत ४२ हजार ७११ कोटी रुपये असेल! केवळ तीन वर्षात २०,००० कोटी रुपयांवर प्रकल्प खर्च वाढलेला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात भ्रष्टाचार झाला आहे. या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारला आहे. या अधिकाऱ्यांनी परस्पर शासननिर्णय काढून कोट्यवधी रुपये स्वतःच्या बँक खात्यात वळवले असल्याबद्दल कॅगने ताशेरे मारले आहेत, अशी माहिती गेल्याच महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रवक्ते सुनील माने यांनी पत्रकारांना दिली होती. बांधकाम विभागाला विविध कामांसाठी शुल्क मिळते. ते सर्वच्या सर्व सरकारकडे जमाच केले जात नाही. त्यातील ५० टक्के रक्कम या विभागाचे अधिकारी आपापसांत वाटून घेत असल्याचा आरोप आहे.

मी भ्रष्टाचार होऊ देणार नाही, असा निर्धार फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. आपले शब्द खरे करून दाखवायचे असतील, तर त्यांनी गेल्या अडीच वर्षातील संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करावी. पण हे धाडस ते दाखवतील का, हाच खरा प्रश्न आहे. मुद्दा त्या पलीकडचा आहे. आज पायाभूत सुविधांसाठी अब्जावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. या प्रकल्पांचे सोशल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सामान्य जनतेमधील प्रामाणिक कार्यकर्ते, अभियंते, वास्तुविशारद, अर्थतज्ज्ञ यांचा एक गट देखरेख करण्यासाठी नेमण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचार ठाण्याच्या विकासपुरुषाचा, बारामतीमधील सिंचनदादाचा अथवा महाशक्तीच्या गोजिरवाण्या घरातला असो किंवा अन्य कोणाचा, तो थांबवलाच पाहिजे. कारण हा पब्लिकचा पैसा आहे. तो हडप करायचा आणि नंतर मग दातृत्वाचा आव आणायचा, कोणी कर्णावतार धारण करायचा, मते मिळवायची आणि पुन्हा 'सामान्यांचा नेता' म्हणून मिरवायचे, ही शुद्ध लबाडी आहे. ही आधुनिक 'हडप्पा' संस्कृती मात्र नागरिकांनी खपवून घेता कामा नये!