शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसाठी २८ ऑक्टोबर २०२५ पासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीप्रमाणे आडमुठी भूमिका घेतली होती. ताबडतोब आणि विशिष्ट मुदतीत याबाबत निर्णय घेता येणार नाही. म्हणजेच कर्जमाफी लगेच करता येणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. आंदोलनातील अन्य मागण्यांबाबतही प्रत्यक्ष वाटाघाटी कराव्या लागतील, असे त्यांनी सांगितले आणि महाएल्गार आंदोलनाचे नेते बच्चू कडू यांना चर्चेसाठी बोलावले. परंतु आंदोलन सोडून चर्चेसाठी कसे जाणार? त्याऐवजी सरकारने कर्जमुक्ती जाहीर करावी, असे बच्चूभाऊ म्हणाले. त्याचवेळी फडणवीस यांचे जवळचे सहकारी आणि भाजप आमदार परिणय फुके यांनी, बच्चूभाऊंनी स्टंटबाजी करणे आणि लोकांना वेठीस धरणे बंद करावे, सरकारचा जाहीरनामा पाच वर्षांचा असतो आणि त्या मुदतीत कर्जमाफी दिली जाईल, अशी टीका केली.

खरे तर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी कर्जमाफीसाठी बच्चूभाऊंनी उपोषण केले होते. तेव्हा अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या शिष्टाईनंतर उपोषण मागे घेतले होते. कर्जमाफीसाठी एक समिती स्थापन करण्याची फडणवीस आणि घोषणा केली. मात्र बच्चूभाऊंनी पावसाळी अधिवेशनातच कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती. परंतु योग्यवेळी कर्जमाफी देणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणत राहतील.

एकीकडे फडणवीसांनी बच्चूभाऊ आणि सहकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले आणि त्याचवेळी बुधवारी पहाटे तीन वाजता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तीन कार्यकर्त्यांना अटक केली.

आता या महाएल्गार आंदोलनाच्या वेळी राज्यमंत्री पंकज भोयर आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल हे बुधवारी दुपारी चार वाजता बच्चुभाऊ आणि राजू शेट्टी, कॉम्रेड अजित नवले, महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर प्रभृती आंदोलकांशी चर्चा करतील, असे सांगण्यात आले. परंतु मंत्रिमहोदय वेळेत आले नाहीत. उलट न्यायालयामार्फत आदेश मिळवून, बुधवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत आंदोलकांना महामार्गावर हटवण्याचे नागपूर पोलिसांना निर्देश देण्यात आले. आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या वाहतूक कोंडीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली आणि बच्चू कडू यांना व त्यांच्या समर्थकांना तात्काळ रस्ता मोकळा करण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, उच्च न्यायालयाला दिवाळी सुट्टी असतानाही न्यायालयाने या प्रकरणी निर्देश दिले. मात्र शेतकरी आत्महत्येबाबत न्यायालय स्वतःहून दखल घेत नाही, हे नमूद करणे आवश्यक आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन झाले, तेव्हादेखील न्यायालयाच्या मार्गाने ते आंदोलन समाप्त करण्यात आले. फडणवीस यांचीही कुटिलनीती किंवा चाणक्यनीती लोकांना एव्हाना माहीत झाली आहे. म्हणूनच संतापून जाऊन, जानकर यांनी या फडणवीसांना सत्तेवरून हाकलवून लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी भाषा केली.

एकीकडे फडणवीसांनी बच्चूभाऊ आणि सहकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावले आणि त्याचवेळी बुधवारी पहाटे तीन वाजता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या तीन कार्यकर्त्यांना अटक केली. याला हलकटपणा म्हणायचे नाही, तर मग काय म्हणायचे? गेल्या जूनमध्ये बच्चूभाऊंनी बावनकुळे यांच्यावरदेखील दादागिरीचा गंभीर आरोप केला होता. २०१६ साली फडणवीस मुख्यमंत्री असताना, शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा झाली आणि अद्यापही त्यापैकी सहा लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला नाही, असे उघड झाले आहे. शेवटी न्यायालयालाच या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ द्या, असे सरकारला सांगावे लागले.

२०२४ साली विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदर फडणवीस आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी, प्रचारसभेत सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे आश्वासन  दिले होते. परंतु ते पाळण्यात आले नाही. त्यावेळी अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी, आम्ही तरी कर्जमाफीचा आश्वासन दिले नाही, असे म्हटले. ‘आम्ही’ म्हणजे राष्ट्रवादी पक्षाने, असे त्यांना म्हणायचे होते. परंतु त्यानंतर जेव्हा सर्व शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करू लागले, तेव्हा त्याबाबत आम्ही विचार करत आहोत, असे दादा म्हणू लागले. कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन मतांचे पीक काढण्यात आले. पुराचे भयंकर संकट आल्यानंतरदेखील दिवाळीपूर्वी ३१ हजार कोटी रुपयांची मदत पोहोचवू, असा शब्द देण्यात आला. प्रत्यक्षात हे पॅकेज त्यापेक्षा खूप कमी रकमेचे होते, हे अनेकांनी उघड करून दाखवले. शिवाय अनेक अधिकारी सुट्टीवर गेले असल्यामुळे, फक्त आठ हजार कोटी रुपयेच  दिवाळीपूर्वी वितरित करण्यात आले, असे मुख्य सचिवांनी सांगितले. थोडक्यात, हे महायुती सरकार फसवाफसवी करण्यात तरबेज आहे.

कधी अवकाळी पाऊस, कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ आणि कधी महापूर अशा संकटांमुळे देशातील बळीराजा हेलपाटून गेला आहे.

मुळात २०२४-२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले होते. पीक संवर्धनासाठी वाटप करण्यात आलेला निधी २४ टक्क्यांनी घटवण्यात आला होता. खतांसाठीच्या निधी तरतुदीत ३४ टक्क्यांची घट झाली, ज्याची एकूण रक्कम ८७ हजार कोटी रुपये होती. सरकार उत्पादन खर्चाच्या ५०% पेक्षा जास्त हमीभाव देत आहे, असे धडधडीत असत्य विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तेव्हा केले होते. प्रत्यक्षात सरकारने दिलेला हमीभाव C-२ +५० टक्क्यांपेक्षा कमी होता व आहे. गेल्या दशकात वास्तविक कृषी वेतनामध्ये सव्वा टक्क्यांची घट झाली आहे. असो.

कधी अवकाळी पाऊस, कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ आणि कधी महापूर अशा संकटांमुळे देशातील बळीराजा हेलपाटून गेला आहे. हवामान बदलाचे संकट दिवसेंदिवस जीवघेणे बनत चालले आहे. मात्र त्या पलीकडेही भारतीय शेतकऱ्यांच्या काही मूलभूत समस्या आहेत आणि त्यासाठी त्यांना वारंवार रस्त्यावर यावे लागत आहे. पिकांच्या किमान आधारभूत कायदेशीर हमीसह (एमएसपी) अन्य मागण्यांसाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढला होता. पंजाब-हरियाणाच्या शंभू सीमेवर हरियाणाच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्याने काही शेतकरी जखमी झाले होते. मोर्चा रोखण्यासाठी पोलिसांनी बहुस्तरीय अडथळे लावले होते, त्यामुळे मोर्चा पुढे सरकू शकला नाही. वास्तविक लोकशाहीत मोर्चा काढणे हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. काही मोर्चेकऱ्यांनी दगडफेक व तोडफोड केली, म्हणून इतरांना प्रवेशच नाकारायचा आणि अश्रुधूर सोडायचा, हे गैरच आहे. शेतकऱ्यांनी १३ फेब्रुवारी २०२४ पासून एमएसपी, कर्जमाफी अशा मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केले होते. परंतु हरियाणा सरकारने त्यांना दिल्लीपर्यंत जाण्याची परवानगीच दिली नाही. ६ डिसेंबर २०२४ पासून 'दिल्ली चलो मार्च' पुन्हा सुरू झाला. मात्र मोर्चेकऱ्यांना अडवले जात होते. धक्कादायक म्हणजे हरियाणा सरकारने यापूर्वीही  शेतकऱ्यांना दिल्लीकडे जाताच येऊ नये म्हणून रस्ते उखडून ठेवण्यापर्यंत मजल गाठली होती. हरियाणा पोलिसांनी या घटनेचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना उद्देशून ध्वनिक्षेपकावरून 'फेक मीडिया' आणि 'खलिस्तानी मीडिया' असे संबोधले!

प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाच्या ६०% इतके त्याच्यावरील कर्ज आहे.

पाच वर्षांपूर्वीचे ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनदेखील याप्रकारेच बदनाम करण्याचा उपद्व्याप करण्यात आला होता. चळवळ्या शेतकऱ्यांना नावे ठेवली जात होती. वास्तविक २०२४ मध्ये पोलंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, अमेरिका या देशांच्या शेतकऱ्यांनीही युरोपियन महासंघाचे नवीन नियम आणि वाढत्या महागाई विरोधात चळवळी सुरू केल्या होत्या. पश्चिम पोलंडच्या पोझनान नावाच्या शहराकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर यंदा तब्बल १४०० ट्रॅक्टर घेऊन शेतकरी आंदोलनात उतरले होते. हंगेरीतील शेतकरी, युक्रेनमधून युरोपात होणारी शेतमालाची आयात थांबवण्याची मागणी करण्यासाठी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर आले होते. वाढत चाललेला शेतीचा खर्च, सरकारी हस्तक्षेप, हरित करारानुसार युरोपीय महासंघाने शेतकऱ्यांवर लाभलेले नियम, युरोपबाहेरच्या देशांमधून होणारी आयात आणि परिणामी शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे तेथील शेतकरी अस्वस्थ होता व आहे.

भारतातील शेतकरीदेखील अनेक अडचणींनी बेजार आहेत. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार, सरासरी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न सव्वा लाख रुपयांच्या आसपास असून, त्यांच्या डोक्यावरचे  सरासरी कर्ज ७४ हजार रुपये इतके आहे. म्हणजे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाच्या ६०% इतके त्याच्यावरील कर्ज आहे. भारतातील ५०% कृषी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. २००० सालापर्यंत देशातील सर्व कामगारांपैकी जवळपास ६० टक्के कामगार हे कृषी क्षेत्रात होते. आता हे प्रमाण ४५% वर आले आहे. म्हणूनच ५८ वर्षांपेक्षा जास्त वयोगटातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन द्यावे, सातबारा कोरा करावा यासाठी शेतकरी आग्रह धरत आहेत. त्यांची सर्वात प्रमुख मागणी आहे, ती म्हणजे स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या जाव्यात आणि एमएसपीसाठी स्वतंत्र कायदा करावा ही.

वास्तविक २०१४ पूर्वी भाजपनेच हमीभावासाठी आग्रह धरला होता.

दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाटाघाटी झाल्या, तेव्हा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांना तडजोडीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यानुसार, सहकारी संस्था शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने पाच वर्षांपर्यंत डाळी, मका आणि कापूस खरेदी करतील. खरेदीला कोणतीही मर्यादा नसेल आणि त्यासाठी एक पोर्टल तयार केले जाईल, असे सांगण्यात आले होते. परंतु सर्वच पिकांना एमएसपी द्यावी, त्यासाठी फार तर दीड लाख कोटी रुपये वर्षाला खर्च होतील. सरकारने २३ पिकांबद्दल हमीभावाचा कायदा करावा, यावर आम्ही ठाम आहोत, असे शेतकरी नेते सरवनसिंह पंढेर यांनी म्हटले होते. शिवाय केंद्र सरकार दरवर्षी पावणेदोन लाख कोटी रुपयांचे पाम तेल मागवते आणि त्यामुळे लोक आजारी पडत आहेत. हाच पैसा शेतकऱ्यांना एमएसपीसाठी दिला, तर ते योग्य होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी मान्य केली होती. एमएसपी संदर्भात दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने संजय अग्रवाल समितीची स्थापना केली. शून्य बजेटवर आधारित शेतीला चालना देणे, पीक पद्धतीत बदल करणे, तसेच एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शकपणे लागू करणे याविषयी समितीने शिफारशी कराव्यात, अशी अपेक्षा होती. काय झाले त्याचे?

वास्तविक २०१४ पूर्वी भाजपनेच हमीभावासाठी आग्रह धरला होता. आपल्या देशात तांदूळ, गहू यांचे उत्पादन गरजेपेक्षा अनेकदा जास्त होते आणि त्याच्या खरेदीचा साठवणुकीचा खर्च हाताबाहेर जातो. याउलट गहू, तांदूळ यांच्यावर भिस्त असलेल्या शेतकऱ्यांनी कडधान्ये व तेलबिया यांची जास्तीतजास्त लागवड करावी, यासाठी शेतकऱ्यांना घसघशीत हमीभाव द्यावा, असे मत मागे केंद्रानेच नेमलेल्या डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम समितीने व्यक्त केले होते. त्यामुळे केंद्राने शेतकऱ्यांना सरसकट एमएसपी देण्यापेक्षा पीक पद्धतीत बदल करण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. मात्र आयातनिर्यातविषयक शेतकरीविरोधी धोरणे सरकारने बाद केली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी पेन्शन योजना आणता येईल का, याचाही गंभीर विचार करावा. शेवटी बळीराजा सुखी असेल, तरच देश सुखी होईल, हे लक्षात घेऊन केंद्राने व महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनीही आंदोलकांना सकारात्मक प्रतिसाद दिला पाहिजे. परंतु बळीराजाचाच बळी देऊन फक्त अदानींसारख्या उद्योगपतींची धन करायची, हीच भाजपप्रणीत सरकारांची वृत्ती आहे.