India

युरिया तुटवड्यानं हैराण शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पातही दिलासा नाही

गेली काही वर्षं शेतकऱ्यांना बाजारात युरिया मिळत नसताना अर्थसंकल्प तरतुदीतील घट उपलब्धता अजून कमी करू शकते.

Credit : राकेश नेवसे/इंडी जर्नल

राकेश नेवसे । भारत सरकारनं नुकताच नवीन आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला असून या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीशी निराशा पडली आहे. त्यामागील एक कारण म्हणजे मागच्या वर्षी युरिया खरेदीवरच्या अंशदानावर १५४ हजार कोटी रुपये खर्च झाले असतानाही भारत सरकारनं फक्त १३१ हजार कोटींची तरतूद यावेळी अर्थसंकल्पात केली आहे. ही तरतूद गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या तरतुदीपेक्षा (१०५ हजार कोटी रुपये) जास्त असली, तरी गेली काही वर्षं शेतकऱ्यांना बाजारात युरिया मिळत नसताना ही तरतुदीतील घट बाजारात युरियाची उपलब्धता अजून कमी करू शकते, अशी शक्यता तज्ञांनी वर्तवली आहे.

युरियाच्या उपलब्धतेबाबत बोलताना उरळी कांचन इथले शेतकरी राजाराम कांबळे यांनी त्यांची व्यथा सांगितली. "मी जेव्हा कधी दुकानात युरिया घेण्यासाठी जातो तेव्हा दुकानदार मला हवा तितका युरिया देत नाहीत. त्यांना त्याच कारण विचारलं की युरियाचा स्टॉक नाही, असं उत्तर देतात. मला वर्षाला युरियची १५ ते २० पोती लागतात, पण मला फार फार तर ८–१० पोती मिळतात. युरियाला पर्याय म्हणून बाकीची येणारी बाकीची खतं खूप महाग आहेत, त्यामुळं ती घेणं शक्य नाही. याचा फटका माझ्या उत्पन्नाला बसतो," ते सांगतात.

यावर बोलताना दुकानदारांचं म्हणणं होतं की युरिया विकत घेताना कंपन्यांकडून लिकिंगची सक्ती केली जाते. "आम्ही जेव्हा कंपन्यांकडून युरिया विकत घ्यायला जातो तेव्हा आमच्यावर 'लिकिंग'ची सक्ती केली जाते. लिंकिंग म्हणजे आम्हाला युरियाबरोबर इतर खतंही विकत घ्यावी लागतात. जर आम्हाला १० टन युरिया घ्यायचा असेल तर, त्या कंपन्यांची १० टन इतर उत्पादनं विकत घ्यावी लागतात. त्यामुळं आम्हा दुकानदारांवर ३ ते ४ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडतो. परिणामी आम्ही जास्त युरिया विकत घेऊ शकत नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांना देण्यासाठी पुरेसा युरिया आमच्याकडे नसतो," नाव न लिहिण्याच्या अटीवर माहिती देत एक दुकानदार म्हणाले.

भारतात दरवर्षी ३५ दशलक्ष टन युरिया वापरला जातो. त्यातील ३० टक्के युरिया भारत आयात करतो. भारत सरकारकडून सेंद्रिय खतावर दिल्या जाणाऱ्या एकूण अंशदानाच्या ७० टक्के रक्कम ही युरियावर अंशदान देण्यात खर्च होते. २०२५ पर्यंत भारत सरकार युरियाची आयात पूर्णपणे बंद करू इच्छित आहे. युरियाच्या प्रमाणात इतर खतांना अंशदान नसल्यामुळं अनेक शेतकरी ती खतं विकत घेण्यास टाळाटाळ करतात.

 

 

इतर खतांची किंमत युरियाच्या किंमतीच्या ३ ते ६ पट जास्त असते. सध्या युरियाच्या एका ५० किलोच्या पिशवीची किंमत २७० रुपये आहे. शिवाय, युरियातून पिकाला नत्राचा (नायट्रोजन) पुरवठा होतो. यामुळं पिकाला काळोखी किंवा टवटवी येते, पीक अधिक बहादर दिसतं. त्यामुळं अनेक शेतकऱ्यांचा युरियाकडे जास्त कल आहे.

करमाळास्थित शेतकरी रामकृष्ण भिसे यांनादेखील कांबळे यांच्यासारख्याच परिस्थितीला सामोरं जावं लागतंय. भिसे सांगतात, "माझ्याकडे १२ एकर शेती असून मला वर्षाला ५० पिशव्या युरिया लागतो. पण मला यावर्षी फक्त ३५ पिशव्या युरिया मिळाला. मी दोन युरियाच्या पिशव्यांमागे एक दुसऱ्या खताची पिशवी टाकतो. एका दुकानातून युरिया घेतल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्या दुकानात जाऊन जर युरिया घ्यायचं झालं तर युरिया बरोबर दुसरी खादगीही (खत) घ्यावी लागते. पण बाकीची खादगी खूप महाग आहे आणि मला ती इतकी लागत नाही. त्यामुळं कमी युरियावर समाधान मानावं लागतं."

महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील डॉ. आनंद जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार "पिकांना चार प्रकारच्या १७ मूलद्रव्यांची गरज असते, त्यातील नत्र पिकातील हरीतद्रव्याच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असतं. पिकाला नत्राचा पुरवठा झाला की जास्त हरितद्रव्याची निर्मिती होऊन पिकातील टवटवीतपणा वाढतो. बहुतेक रासायनिक खतं ही नत्र, स्फुरद आणि पालाश (नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम) यांच्या मिश्रणातून तयार होतात. युरिया ४६ टक्के नत्रापासून बनलेलं असतं आणि कोणत्याही पिकाला नत्राची जास्त आवश्यकता असते. उदाहरण द्यायचं झालं तर अनेक शेतकी विद्यापीठांच्या शिफारशीनुसार गव्हाला हेक्टरी १२० किलो नत्र, ६० किलो स्फुरद आणि ४० किलो पालाश लागतं. त्यामुळं युरियाचा होणारा वापर रास्त आहे."

पण सर्वच शेतकऱ्यांची युरियाबद्दल भूमिका सारखीच आहे असं नाही. भाऊ तुपे स्वतः एक शेतकरी आहेत, युरियाची उपलब्धता एवढ्यात कमी झाल्याचं ते मान्य करतात. पण ती नीम कोटींगच्या आधीपेक्षा परिस्थिती बरी आहे, असही ते सांगतात. मात्र युरियाचा अतिरेकी वापर होतोय असंही त्यांना वाटतं.

ते म्हणतात, "शासनानं कितीही युरिया दिला तरी तो कमी पडत राहणार आहे, त्यामागे अनेक कारणं आहेत. ओलिताखालील जमीन वाढली आहे. शिवाय तरकारी पिकांना युरिया जास्त वापरला जातो, त्यामुळं त्याचा तुटवडा पडतो. शिवाय शेतकरी ज्याप्रमाणात युरिया वापरतो त्यामुळं तुटवडा राहणारचं आहे. पण सरकारनं पुरेसं युरिया उपलब्ध करून दिली पाहिजे."

शिंदवणेमधील पोपटराव महाडीक कृषी भंडार चालवतात. त्यांनासुद्धा इतर दुकांदारांसारखा खत उत्पादक केल्या जाणाऱ्या कंपन्यांकडून लिकिंगच्या प्रश्नाचा सामना करावा लागतो.

"शेतकरी आमच्याकडे जेव्हा युरिया घ्यायला येतात तेव्हा बऱ्याचदा त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसतं. त्यामुळे त्यांना युरिया देता नाही. शिवाय आम्हाला युरिया उत्पादक कंपन्यांनी लिंकिंगची सक्ती केल्यामुळं आमच्यावर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडतो. त्यामुळं आम्हाला जास्त युरिया विकत घेता येत नाही. शिवाय बाकीच्या मालाची पटकन विक्री होत नाही, त्यामुळं तो तसाच पडून राहतो."

 

 

पण महाडीक त्यासाठी सर्वस्वी सरकारला दोषी धरत नाहीत. "युरिया स्वस्त आहे, युरियानं काळोखी येते, म्हणून युरियाच्या वापराचं प्रमाण जास्त वाढतंय. ते कमी व्हायला हवं," असं त्यांना वाटत. याबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्यात सरकार कमी पडत आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

बाजारात इफकोद्वारे तयार केलेली नॅनो युरिया दाखल झालं असलं तरी त्याचीही उपलब्धता कमी असून शेतकरी त्याच्याकडे तितके आकर्षित होत नाहीत. नॅनो युरियाचा वापर करण्यासाठी जास्त श्रम लागतात. शिवाय शेतकऱ्यांच्या मते ते साध्या युरिया इतकी परिणामकारक नाही, असं महाडीक यांनी सांगितलं.

युरियाचा अतिवापर होतोय असं जाधव यांना वाटत नाही, त्यांनी युरियाचा अतिरेकी वापर होत असलेल्या चर्चेच खंडन केलं. "युरियात ४६ टक्के नत्र असतं. पिकानुसार नत्राचं प्रमाण कमी जास्त होतं. त्याचा वापर अतिरेकी होतो असं नाही. पण त्याचा अपव्यय मात्र होतो. बऱ्याच वेळा शेतकरी एकाच वेळी सर्व युरिया टाकून देतो. ते पूर्णपणे शोषलं जात नाही," ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांनी युरिया वापरण्याच्या पद्धतीकडं लक्ष दिलं पाहिजे असं त्यांना वाटतं. "युरिया दिल्यानंतर नत्राचा होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी युरिया पिकाच्या कालावधी नुसार टप्प्या-टप्प्यानं देणं आणि जमिनीतील सूक्ष्मजीवांबरोबर प्रतिक्रिया होऊन नत्राचा अपव्यय टाळण्यासाठी सहास एक (६:१) प्रमाणात निंबोळी पेंढ वापरली पाहिजे," असा सल्ला त्यांनी दिला. युरियाच्या अतिरेकी वापरामुळं होणारं प्रदूषण टाळण्याजोगं असल्याचंही ते म्हणाले.

मागच्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धमुळं भारतात रासायनिक खतांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. मागच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना डीएपी आणि पोटॅश खतांच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा होता. त्यामुळं बाजारात उपलब्ध खतं महागली होती. आधीच प्रचंड हलाखीत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा खर्च परवडत नाही. पण पिकाला पुरेशी खतं न मिळाल्यास त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होतो. शेतीच्या उत्पन्नात युरिया महत्वाची भूमिका पार पाडतं.

भारतासारख्या अवाढव्य लोकसंख्या असलेल्या देशात शेतीचं उत्पन्न ढासळण परवडणारी गोष्ट नाही. त्यामुळं सरकारनं युरियावर पुरेस अंशदान दिलं पाहिजे आणि दुकानदारांवर होणारी लिंकिंगची सक्ती यावर ठोस पावलं उचलली पाहिजेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना मुबलक प्रमाणात युरिया मिळेल, अशी मागणी शेतकरी, दुकानदार आणि शेतीतील जाणकारांनी केली आहे.

 

More from Author