सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर जम्मू काश्मीर आता निकालाच्या प्रतीक्षेत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सुरु असलेली कलम ३७०ची सुनावणी मंगळवारी पूर्ण झाली असून सर्वोच्च न्यायालयानं खटल्याचा निर्णय राखून ठेवला आहे. सुनावणीच्या पहिल्या नऊ दिवसात न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांनी बाजू ऐकली. त्यानंतर केंद्र सरकारकडून भारताचे महान्यायवादी आर वेंकटरामणी, महाधिवक्ता तुषार मेहता, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी, जेष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे आणि सुमारे १५ वकिलांनी युक्तिवाद केला. पहिल्या नऊ दिवसांत घडलेल्या चर्चेकडे पाहता न्यायालयाच्या निर्णयाची दिशा सरकारच्या बाजूनं जाताना दिसत होती. सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारी पक्षाची बाजू मांडून झाली आहे, सरकारच्या युक्तिवादात अनेक दोष असले तरी आपल्याला अपेक्षेपेक्षा वेगळा निर्णय लागू शकतो, असा अंदाज जाणकारांनी पुन्हा व्यक्त केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दहाव्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत महान्यायवादी वेंकटरमणी यांनी जम्मू काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या ११३ राष्ट्रपतींच्या हुकुमांची पडताळणी केली असल्याचं म्हणत केंद्र सरकारनं ५ ऑगस्ट रोजी घेतलेल्या निर्णयात कोणत्याही कायद्याचं उल्लंघन झालं नाही, असा दावा केला.

महाधिवक्ता मेहता यांनी ऐतिहासिक कायदपत्रांचा आढावा घेत जम्मू काश्मीरला कोणताही विशेष दर्जा किंवा सार्वभौमत्व नसल्याचं म्हटलं. भारतात समाविष्ट झालेल्या इतर संस्थानांना त्यांचा स्वतःचा सामीलनामा, संविधान आणि विलीनीकरण करार होता, त्यामुळं फक्त जम्मू काश्मीरलाच स्वतःच संविधान होतं, असा याचिकाकर्त्यांच्या दावा चुकीचा असल्याचं मेहता म्हणाले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यावेळी भारतात सहभागी होणाऱ्या ६२ संस्थानांचं स्वतःच संविधान होतं. इतर अनेक संस्थानं स्वतःचं संविधान लिहिण्याच्या प्रक्रियेत होती. ज्याप्रमाणे त्या इतर राज्याचं सार्वभौमत्व भारतात विलीन झाल्यानंतर संपुष्टात आलं. त्याचप्रमाणे जम्मू काश्मीरचं सार्वभौमत्व भारताकडे सोपवण्यात आलं होतं, असं मेहता म्हटले.

महाराजा हरी सिंग यांनी सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर राज्याकडे फक्त काही अंतर्गत विषयांवर स्वायत्तता शिल्लक राहिली होती, सार्वभौमत्व नव्हे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. शिवाय ही स्वायत्तता फक्त जम्मू काश्मीर राज्याकडे नव्हती तर इतर सर्व राज्यांकडे आजही संविधानाच्या राज्य यादीनुसार या प्रकारची स्वायत्तता आहे, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळंच जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा नव्हता असं मेहता म्हणाले. तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडताना काही वकिलांनी म्हटल्याप्रमाणे कलम ३७० हटवण्यापूर्वी जम्मू काश्मीर राज्याला सार्वभौमत्व होतं.

#BREAKING Supreme Court has reserved its judgement in the long pending case challenging abrogation of #Article370

The hearings had commenced on August 2, 2023 and went on for 16 days. The case had remained dormant for over 3 years with its last listing dating back to March 2020 https://t.co/f6PwS3gYv0 pic.twitter.com/bCKA9S0XHN

— Live Law (@LiveLawIndia) September 5, 2023

अण्णासाहेब मगर महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विभागाचे प्रमुख राहुल नरंगळकर यांनी या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली. "जम्मू काश्मीर राज्याला सार्वभौमत्व नव्हतं. जर जम्मू काश्मीरला सार्वभौमत्व असतं तर त्यांना परराष्ट्रधोरण ठरवण्याचा अधिकार असता, पण तो नव्हता. त्यांना दिलेल्या अधिकारांना स्वायत्तता म्हणणं योग्य ठरेल. ती देशातील इतर राज्यांपेक्षा थोडी जास्त होती, पण ते सार्वभौमत्व नव्हतं," ते म्हणाले.

पुढं मेहता यांनी केलेल्या दाव्यानुसार जम्मू काश्मीरचं संविधान राज्यांतर्गत राज्य कारभारासाठी केलेला फक्त एक कायदा होता आणि जम्मू काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग झाला होता. त्यामुळं जम्मू काश्मीरची संविधान सभा विधानसभेपेक्षा वेगळी नव्हती, असंही ते म्हणाले. त्यानंतर खंडपीठानं त्यांच्या या वक्तव्यावर अधिक स्पष्टीकरण देण्यास सांगितलं.

मेहता यांनी यांनी ११व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत त्यांच्या दाव्यांवर स्पष्टीकरण दिलं. ते म्हणाले की कलम ३७० नं जम्मू काश्मीरच्या लोकांना देशातील इतर नागरिकांच्या तुलनेत वेगळ्या प्रकारचे अधिकार दिले होते. त्यांनी त्यांच्या युक्तिवादाची सुरुवात भारताचं संविधान लागू करताना जम्मू काश्मीर आणि देशातील इतर भागातील फरकांची यादी देत केली.

त्यात त्यांनी भारतीय संविधानाचा मोठा भाग जम्मू काश्मीरमध्ये लागू झाला नव्हता, यात संविधानाच्या प्रस्तावनेतील धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी आणि अखंडता सारख्या संकल्पना, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, शिवाय संविधानाचं पाचवं आणि सहावं परिशिष्ट यांचा समावेश नव्हता, त्यानंतर नागरिकांचे मूलभूत अधिकार देखील पूर्णपणे त्यांना बहाल करण्यात आले नव्हते, अशा बाबी मांडल्या.

"संविधानातील अनुसूचित जमातीचा उल्लेख करणारा कलम १५(४) हटवल्यामुळं जम्मू काश्मीरच्या जमातींना त्यांच्या अधिकारांपासून दूर ठेवण्यात आलं होतं. शिवाय कलम १९ अंतर्गत येणाऱ्या अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर असलेल्या बंधनांची पुनर्व्याख्या करण्यात आली होती. शिवाय कलम २०,२१,२२,३१ ३१अ, आणि ३२ हे देखील बदल करून लागू करण्यात आले होते. ही सर्व कलमं नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान करतात. कलम २१ आणि २२ भारतीय संविधानाचा आत्मा आहे," असं मेहता उद्गारले.

पुण्याच्या इंडियन लॉ सोसायटीच्या विधी महाविद्यालयात प्राध्यापक असलेले डॉ. नितीश नवसागरे यांनी या युक्तिवादातील दोष निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी प्रथमतः संविधान म्हणजे काय हे स्पष्ट केलं. "संविधान देशाच्या मूलभूत संस्थांची म्हणजे देशातील संसद किंवा कायदेमंडळ कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ याची व्याख्या करते आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्या ठरवतं."

पुढं त्यांनी संविधान निर्मितीच्या ऐतिहासिक तथ्यांवर प्रकाश टाकला. "जेव्हा विविध संस्थानांबरोबर सामीलनाम्यावर स्वाक्षरी झाली तेव्हा फक्त तीन गोष्टींची चर्चा झाली होती. परराष्ट्र व्यवहार, संरक्षण आणि संप्रेषण. सर्व संस्थानांना सामीलनाम्याच्या दोन भागांवर स्वाक्षरी करायची होती. यात पहिल्या भागात भारतात विलीन होण्यावर तयारी दर्शवायची होती. तर दुसऱ्या भागात भारतीय संघराज्याचं संविधान स्वीकारायचं होतं. काही संस्थानिकांनी त्यांचं स्वतःचं संविधान बनवायचा विचार केला होता. मात्र नंतर तो विचार सोडून देऊन भारतीय राज्य घटनेचा स्वीकार केला. जम्मू काश्मीरनं मात्र स्वतःची संविधान सभा तयार केली आणि संविधान बनवलं. नंतर संविधान पूर्ण झाल्यानंतर ती संविधान सभा कायमची बरखास्त झाली आहे. कलम ३७० पाहता त्यात भारतात बनवलेल्या कायद्यांना जम्मू काश्मीरच्या संविधान सभेनं मान्यता दिली पाहिजे, असं स्पष्ट लिहिलं आहे. याचा अर्थ म्हणजे तो साधा कायदा नसून संविधान आहे. त्यामुळं मेहता यांचा युक्तिवाद चुकीचा ठरतो," नवसागरे सांगतात.

हेही वाचा: ४ वर्षं, ५ न्यायाधीशांचं खंडपीठ आणि जम्मू-काश्मीरचं भवितव्य

जम्मू काश्मीरच्या काही लोकांना कलम ३७० आणि ३५अ मध्ये असलेला विश्वास दुर्दैवी असल्याचं मेहता म्हटले. या कलमांना हटवल्यानंतर जम्मू काश्मीरमध्ये गुंतवणूक आणि पर्यटन व्यवसायाची वृद्धी झाली असून त्याचा फायदा म्हणजे नागरिकांचं उत्पन्न आणि राज्यातील रोजगार वाढला असल्याचं मेहता म्हणाले.

त्यानंतर त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या संविधानसभेचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला. जम्मू काश्मीरच्या संदर्भात संविधान सभेचा अर्थ विधानसभा होता, विधान सभा आणि संविधान सभा हे शब्द एकमेकांना पर्यायी शब्द म्हणून वापरले जात होते, असा दावा मेहतांनी केला. संविधानाच्या कलम १ नुसार जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग होता, यावर त्यांनी जोर दिला. त्यामुळं एखादं राज्य आधीच जर एका संविधानाच्या अधिपत्याखाली असेल तेव्हा त्याची संविधान सभा दुसरं संविधान निर्माण करू शकत नाही, त्यामुळं जम्मू काश्मीरची संविधानसभा फक्त वैधानिक भूमिका बजावत होती, असा निष्कर्ष त्यांनी काढला.

त्यानंतर त्यांनी भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांची संसदेतील भाषणं आणि जम्मू काश्मीरच्या माजी नेत्यांची विधानं यांचा आधार घेत कलम ३७० तात्पुरती तरतूद होती हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हरकत नोंदवत सदर विधानं त्या नेत्यांचा दृष्टिकोन असून तो संपूर्ण संसदेचा निर्णय होता, हे सिद्ध होत नाही, असं म्हटलं. त्याला प्रतिउत्तर देताना यातून तत्कालीन संसदेची कलम ३७० प्रति समज लक्षात येते, असं मेहता म्हणाले.

त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या पुनर्रचनेबद्दल केलेल्या दाव्यांला खोडण्याचा प्रयत्न मेहता यांनी केला. जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असताना भारत सरकारनं कलम ३ मधील एक तरतूद रद्द करत जम्मू काश्मीरची पुनर्रचना केली होती. त्यासाठी त्यांनी जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेची परवानगी आवश्यक असताना ती घेण्याऐवजी संसदेची परवानगी घेतली होती.

या युक्तिवादाला प्रतिवाद करताना मेहता म्हणाले की राष्ट्रपती राजवट लागू असताना विधानसभा निलंबित केली जाते, त्यामुळं विधानसभेची परवानगी लागणाऱ्या तरतुदीदेखील निलंबित होतात. विधानसभेची जागा संसद घेते आणि त्यानुसार आवश्यक ते कायदे बनवते, असा दावा मेहता यांनी केला. विधानसभा बरखास्त केल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर राज्यपालांनी जम्मू काश्मीरची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली होती. 

नवसागरे यांनी या युक्तिवादाचंदेखील खंडन केलं. विधानसभेची आणि राज्यपालांची व्याख्या भारताच्या संविधानातून न घेता जम्मू काश्मीरच्या संविधानातून घ्यायला हवी, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

"केंद्रानं तिकडची (जम्मू काश्मीर) विधानसभा बरखास्त केली आणि सर्व अधिकार राज्यपालांना दिली. पण राज्यपाल कोण? राज्यपालाची निर्मिती ही भारतीय राज्यघटनेतून झाली नसून जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेतून झाली आहे. आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशीत विधानसभेच्या वतीनं त्यांना अधिकार देणाऱ्या संविधानाला बरखास्त करण्याची मागणी करत आहे. म्हणजे याच उदाहरण घ्यायचं झालं तर एक प्रकारे भारताचे राष्ट्रपती भारताची राज्यघटना बरखास्त करण्याची मागणी करत आहेत. ज्यानं तुला शक्ती दिली आहे, तेच बरखास्त करण्याचा अधिकार कोणाला नसतो. या युक्तिवादाला अर्थ उरत नाही. असं होऊ शकत नाही," नवसागरे सांगतात.

जम्मू काश्मीरच्या सीमांची व्याख्या काश्मीरच्या संविधानात करण्यात आली आहे, ते नष्ट करू शकत नाही. हा देखील सामीलनाम्याचा भाग होता, हा आपण त्यांच्यासोबत केलेला करार आहे, नवसागरे यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी कलम ३च्या तरतुदी रद्द करण्याचं कारण विचारलं. तेव्हा मेहता यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार जर विधानसभा तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित असेल तर विधानसभा पुन्हा बोलावून घेतलेला निर्णय बदलण्यात येऊ नये, यासाठी करण्यात आलं आहे.

त्यानंतर मेहता यांनी त्यांचा हल्ला कपिल सिब्बल आणि नित्या रामकृष्णन यांच्याकडे वळवला. सिब्बल आणि रामकृष्णन यांनी राज्यपालांच्या विधानसभा बरखास्त करण्याच्या अधिकारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते. जर याविरोधात कोणतीही याचिका दाखल नसेल, तर हा युक्तिवाद करणं म्हणजे फक्त राजकीय हल्ला आहे, असं मेहता म्हणाले. सिब्बल यांनी या आरोपांचं खंडन केलं.

त्यानंतर १२व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत मेहता यांनी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण केला. यावेळी त्यांनी याचिकाकर्त्यांकडून झालेल्या युक्तिवादावर हल्ला चढवला. कलम ३७० हटवून केंद्रानं जम्मू काश्मीरच्या लोकांना संविधानानं केलेलं वचन मोडकळीस काढलं, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याला उत्तर देताना मेहता म्हणल्याप्रमाणे ३७० च्या तरतूदीनं जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांना देशातील इतर नागरिकांपेक्षा वेगळ्या मार्गावर नेलं होतं आणि ही तरतूद हटवण्याची शक्ती राष्ट्रपतींना होती.

त्यानंतर सरन्यायाधिशांनी त्यांच्या युक्तिवादावर प्रश्न उठवत मग केंद्राला कलम ३७० हटवण्यासाठी ३६७चा वापर का करायला लागला, हे विचारलं. केंद्रानं कलम ३६७च्या अर्थ लावण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कलमाचा वापर करत कलम ३७०मध्ये उल्लेख असलेल्या संविधानसभेचा अर्थ विधानसभा असा लावला होता. त्यामुळं केंद्राला कलम ३७० हटवणं सोप्प झालं.

A Kashmiri lecturer, who was suspended days after appearing before the #SupremeCourt in favour of #Article370, presented himself before the committee constituted by the Lieutenant Governor’s (L-G) administration, official sources said.@peerashiqhttps://t.co/9cL88Fh8lN

— The Hindu (@the_hindu) September 2, 2023

"संविधानाची मूलभूत चौकटीचा नियम फक्त भारताच्या संविधानाला नाही तर जम्मू काश्मीरच्या संविधानाला देखील लागू होतो. राज्यपालांनी संविधान बरखास्त करणं संविधानाच्या मूलभूत चौकटीच्या विरोधात आहे. तुम्ही एका अर्थ लावण्याच्या कलमात बदल करून संविधान बदलू शकत नाही, हे चालणार नाही," नवसागरे सांगतात.

सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर मेहता यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार 'राष्ट्रपतींना कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार होता, कारण की १९५७नंतर जम्मू काश्मीरच्या संविधानसभेचा भंग झाला होता.' जर कलम ३७० हे हटवलं जाऊ शकत नाही हे मानायचं झालं तर ते कायमस्वरूपी तरतूद आहे हे मान्य करावं लागेल. मात्र कलम ३७० हे कायमस्वरूपी कलम नाही. कारण की जम्मू काश्मीरच्या संविधानसभेनं भंग होताना यावर काही निर्णय घेतला नाही, त्यामुळं सभेनं यावर निर्णय घेण्याचा सर्वस्वी अधिकार राष्ट्रपतींना दिला, असं मेहता यांनी मांडलं.

कलम ३७० च्या उपकलम ३ नुसार हे कलम हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींना जम्मू काश्मीरच्या संविधानसभेकडून शिफारशीची गरज होती. मात्र राष्ट्रपती त्या शिफारशीला बाध्य नव्हते. केंद्राला कलम ३७० च्या मर्यादांशिवाय ते कलम हटवता आलं असतं, मात्र जम्मू काश्मीरचं सामरिक महत्त्व लक्षात घेत केंद्रानं ही हा निर्णय लोकशाही मार्गानं घेतला असं मेहता म्हणाले.

त्यानंतर खंडपीठानं मेहता यांचं लक्ष कलम ३७० च्या भाषेकडं वेधलं आणि कलम रद्द करण्यासाठी शिफारस आवश्यक असल्याचं म्हटलं. त्याला उत्तर देताना कलम ३७० (३) मध्ये शिफारस शब्द घालण्यामागचं कारण म्हणजे संविधान सभेला पर्याय देणं होतं, असं मेहता म्हणाले. मात्र संविधान सभेचं विसर्जन झाल्यानंतर या शिफारशीची आवश्यकता शिल्लक राहिली नाही, असं मेहता म्हणाले.

एखाद्या संस्थेनं घेतलेल्या निर्णयावर राष्ट्रपतींची शक्ती अवलंबून राहू शकत नाही, हे मेहता यांनी अधोरेखित केलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली. तर संजीव खन्ना यांनी भारतीय संविधान सर्वोच्च असून त्यात न्यायमंडळ, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळावर निर्बंध लादले असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी कलम ३७०(३) मध्ये 'शाल' (shall) शब्द असणं म्हणजे शिफारशीची आवश्यकता आहे, असं स्पष्टपणे मांडलं. त्यावर मेहता यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार याचा अर्थ शिफारस जरी आवश्यक असली तरी राष्ट्रपती त्याला बाध्य नाहीत, असा लावण्यात यावा अशी विनंती केली. मेहता यांनी केलेल्या या युक्तिवादावर प्रतिवाद होऊ शकतो.

पुढं बोलताना मेहता यांनी केलेल्या दाव्यानुसार जम्मू काश्मीरची संविधान सभेत संविधान सभेचे गुण नव्हते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जम्मू काश्मीरच्या संविधानाच्या प्रस्ताविकेत हे संविधान जम्मू काश्मीरमध्ये शासन चालवण्यासाठी निर्माण केलं आहे, असा उल्लेख येत नाही. तर संविधानाची निर्मिती ही जम्मू काश्मीरचे भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य घटक म्हणून असलेले संबंध परिभाषेत करण्यासाठी निर्माण केलं आहे, असं स्पष्ट करतं. या युक्तिवादाला सरन्यायाधीशांनी एक प्रकारे दुजोरा दिला. त्यानंतर मेहता यांनी साळवे यांनी पूर्वीच मांडलेल्या युक्तिवादाचा पुनर्रउल्लेख केला.

पुढं मेहता यांनी जम्मू काश्मीरचे दोन तुकडे करण्याच्या निर्णयाचं समर्थन केलं. जम्मू काश्मीरचे तुकडे करताना केंद्राकडे विकास आराखडा तयार होता, त्यानुसार निर्णय घेत राज्यात रोजगार वाढवणं, सीमेवर असलेल्या लोकांना गोळीबारापासून वाचवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणं आणि राज्यात लोकशाही पुरस्कृत स्वशासन व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

त्यानंतर १३व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला जम्मू काश्मीरमध्ये लवकरचं स्थानिक निवडणूक होतील आणि जम्मू काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा मिळेल, असं आश्वासन दिलं. मात्र त्याची तारीख मेहता यांनी जाहीर केली नाही. केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये निवडणूका घ्यायला तयार असून ते निवडणूक आयोगाच्या सुधारित मतदार यादीची वाट पाहत असल्याचं मेहता यांनी सांगितलं. त्यानंतर राज्यात तीन स्तरीय राज्यव्यवस्था तयार होईल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील, अशी माहिती मेहता यांनी दिली. वेळ ठरवण्यासाठी विदेचा (डेटा) वापर करण्यात आला असून या विदेनुसार जम्मू काश्मीरमध्ये कायदा सुव्यवस्था आणि विकासाची स्थिती सुधारली असल्याचं मेहता म्हणाले. त्याशिवाय अनेक प्रकारची माहिती त्यांनी खंडपीठासमोर मांडली.

भारताचे महान्यायवादी वेंकटरमणी यांनी केलेल्या युक्तिवादात राष्ट्रपतींच्या कलम ३७० हटवण्याच्या अधिकारावर भर देण्यात आला. त्यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार जम्मू काश्मीरची संविधानसभा विसर्जित झाल्यामुळं एक अशक्यप्राय स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळं राष्ट्रपती वेळोवेळी जम्मू काश्मीरच्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन कलम ३७० हटवण्याचा आदेश देऊ शकत होते. पुढं हरीश साळवे यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार कलम ३७०(३) हा भारत आणि जम्मू काश्मीरमध्ये झालेल्या राजकीय कराराची सुरक्षा झडप होती. जर कलम ३७०(१) नुसार जम्मू काश्मीर आणि भारत सरकारमध्ये झालेला करार अपयशी ठरला तर कलम ३७०(३)च्या माध्यमातून परिस्थिती नियंत्रित करण्यात येणार होती. म्हणजेच ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती.

त्यानंतर राकेश द्विवेदी यांनी कलम ३७०(३) अंतर्गत राष्ट्रपतींना देण्यात आलेला अधिकार कार्यकारी किंवा वैधानिक नव्हता तर भारतीय संविधानात अंतर्भूत असलेला संवैधानिक अधिकार होता, असं मांडलं. त्यावर न्यायाधीश खन्ना यांनी संवैधानिक अधिकार फक्त संविधानाला आहे, असं निदर्शनास आणून दिलं. त्याशिवाय इतर कोणताही अधिकार हा वैधानिक किंवा कार्यकारी आहे, असंही ते म्हणाले. मात्र द्विवेदी त्यांच्या मतावर ठाम राहिले.

त्याच स्पष्टीकरण त्यांनी १४व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत दिलं. १४ व्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत घटना दुरुस्तीचा अधिकार म्हणजे संवैधानिक अधिकार असल्याचं द्विवेदी यांनी म्हटलं. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या संस्थेला दिलेला अधिकाराचा स्वभाव तो अधिकार संवैधानिक आहे का नाही ते ठरवतो. त्यावर ती संस्था नक्की कोणती आहे याचा परिणाम होत नाही. या युक्तिवादाला सरन्यायाधीशांनी दुजोरा दिला.

पुढं त्यांनी राष्ट्रपतींचा कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार संविधानसभेच्या शिफारशीला बांधील नसल्याचं म्हटलं. त्यासाठी त्यांनी भारतीय संविधानात वापरण्यात आलेल्या भाषेचं उदाहरण दिलं. संविधाननिर्मात्यांनी भारताचं संविधान लिहिताना राष्ट्रपती कुठं त्यांचा विवेक वापरू शकतात आणि कुठं नाही, हे स्पष्ट केलं असल्याचं ते म्हटले. जर संविधानकर्त्यांना ३७० संदर्भात राष्ट्रपतींच्या अधिकारावर बंधन घालायची असती तर त्यांनी तसं स्पष्ट लिहिलं असतं असा दावा त्यांनी केला.

त्यांनी दिलेल्या उदाहरणात जम्मू काश्मीरचं संविधान भारतीय संविधानाला दुय्यम असल्याची उदाहरणं दिली. नंतर गिरी यांनी केलेल्या युक्तिवादात जम्मू काश्मीरला कोणत्याही प्रकारचं सार्वभौमत्व नव्हतं हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. तसंच काश्मीरचे तत्कालीन राजकुमाराच्या वक्तव्याचा आधार घेत जम्मू काश्मीर भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचं मांडलं.

#Article370 Live: 'Recommendation means assembly's assent not necessary to abrogate' says advocate Dwivedi#JammuAndKashmir #Article370hearing https://t.co/4RXApIaiWR

— IndiaToday (@IndiaToday) September 1, 2023

त्यांनी कलम ३७०(३) च्या मर्यादा यावेळी मांडल्या. त्यात कलम ३७० हे जम्मू काश्मीरची संविधान सभा निर्माण होण्याआधी भारताच्या संविधानात होतं, हे त्यांनी निदर्शनास आणलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जम्मू काश्मीरची संविधान सभा ३७०(२) अंतर्गत स्थापन करण्यात आली होती शिवाय त्यात सभेच्या मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जम्मू काश्मीरची संविधान सभा फक्त जम्मू काश्मीरचं संविधान बनवण्यापुरती स्थापन करण्यात आली होती. कलम ३७०(३) अंतर्गत त्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतर कलम ३७० हटवण्यात येणार होतं, मात्र संविधान सभेचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कलम ३७० आपोआप संपून जातं.

१५व्या दिवशी झालेल्या युक्तिवादात भारताच्या संघराज्य पद्धतीवर चर्चा झाली. भारताची संघराज्य व्यवस्था ही एकात्मक संघराज्य व्यवस्था आहे. यात सर्व नागरिकांना समान अधिकार आहेत. मात्र कलम ३७० मुळे भारत आणि जम्मू काश्मीर मध्ये एक वेगळ्या प्रकारचे संबंध प्रस्थापित झाले होते. जे या एकात्मक संघराज्य व्यवस्थेला अनुसरून नव्हते असा दावा गिरी यांनी केला. सरन्यायाधीश मात्र या दृष्टीकोनाशी सहमत नव्हते. त्यानंतर अतिरिक्त महाधिवक्ता के एम नटराज यांनी कलम ३७० हटवल्यामुळं संघराज्य व्यवस्थेला हानी झाल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचं खंडन केलं. याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना काही वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार कलम ३७० हटवणं हा संघराज्य व्यवस्थेवर हल्ला असल्याचं म्हटलं होतं.

जेठमलानी यांनी जम्मू काश्मीरच्या गुज्जर बकरवाल जमातीच्या लोकांना खंडपीठासमोर हजर केलं आणि त्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा असल्याचं म्हटलं. गुज्जर बकरवाल अनुसूचित जमातीत येतात. जम्मू काश्मीरच्या अनुसूचित जमातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या ७३ टक्के लोकसंख्या गुज्जर बकरवाल जमातीची आहे. शिवाय त्यांनी जम्मू काश्मीरचं सार्वभौमत्व भारतात समाविष्ट झाल्यानंतर समाप्त झाल्याची पुनर्रावृत्ती केली. त्यानंतर सुमारे १६ वकिलांनी त्यांच्या त्यांच्या अशिलाची बाजू मांडली.

यानंतर कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा याचिकाकर्त्यांनी बाजू मांडली. सरकारकडून करण्यात आलेल्या सर्व युक्तिवादांचं खंडन त्यांनी केलं. खंडपीठानंही या सुनावणीत त्यांची निरीक्षणं नोंदवली. शेवटच्या दिवशी याचिकाकर्त्यांच्या सर्व वकिलांनी सरकारकडून झालेल्या युक्तिवादावर प्रतिवाद केला. तो पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं त्यांचा निकाल राखून ठेवला आहे. सुमारे एक महिन्याहून अधिक काळ चाललेल्या सुनावणीनंतर खंडपीठ आता काय निर्णय सुनावणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागून आहे. मात्र निर्णय राममंदिर प्रकरणाच्या निर्णयानुसार धक्कादायक असू शकतो, असं जाणकार म्हटले आहेत.