केंद्र सरकारनं संविधानातील कलम ३७० हटवून आणि जम्मू-काश्मीरचं २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करून तब्बल चार वर्ष झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या महिन्यात या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु केली आहे. या सुनावणीच्या गेल्या आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकला. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं जेष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल, ऍड. गोपाल सुब्रमण्यम, ऍड. दुशांत दवे आणि इतर अनेक वकिल त्यांची बाजू मांडत आहेत. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेला निर्णय देशाच्या संविधानिक इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

मात्र न्यायालयानं सुनावणीला लावलेला उशीर आणि सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाकडून एकंदरीत नोंदवण्यात आलेली निरीक्षणं पाहता घडलेल्या घटनेला जर न्यायालयानं असंवैधानिक ठरवलं, तर हा चमत्कारच म्हणावा लागेल असं जाणकारांचं मत आहे.

कलम ३७० ची पार्श्वभूमी

सुनावणीच्या पहिल्या दिवशी याचिकाकर्त्यांकडून बोलताना कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे कलम ३७०ची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व स्पष्ट केलं. त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे कलम ३७० हे भारत आणि जम्मू-काश्मीर संबंधांचा दुवा आहे. शिवाय जम्मू काश्मीरची संविधान सभा बरखास्त झाल्यानंतर कलम ३७०ला कायमस्वरूपत्व प्राप्त झालं होतं, त्यामुळं हा कलम कोणत्याही स्थितीत हटवलं जाऊ शकत नव्हतं.

कलम ३७०च्या उपकलम ३ नुसार कलम ३७० ही संविधानात करण्यात आलेली तात्पुर्ती तरतूद होती आणि भारताचे राष्ट्रपती जम्मू काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतर अध्यादेश काढून हे कलम हटवू शकत होते. मात्र जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा १९५७ साली बरखास्त झाली. त्यावेळी त्या संविधान सभेनं हा कलम काढण्याची शिफारस केली नाही. "शिवाय जम्मू काश्मीरची संविधान सभा सध्या अस्तित्वात नसल्यानं हे कलम काढण्याची शिफारस काढण्याचा अधिकार कोणालाही नाही आणि त्यामुळं या कलमाला कायमस्वरूपी रूप प्राप्त झालं असल्यानं हे कलम काढण्याचा प्रश्नचं उपस्थित होत नाही," असं निरीक्षण सिब्बल यांनी नोंदवलं.

या संदर्भात एकूणच वापरल्या गेलेल्या प्रक्रियेमुळं बराच संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही लोकांच्या मते हे कलम बदलण्यात आलं आहे, तर काहींच्या मते ते रद्द करण्यात आलं आहे. "हा मुद्दा वादग्रस्त असून कलम ३७० मध्ये सुधारणा करून त्याला रद्द करण्यात आलं आहे," अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात सराव करणाऱ्या वकील सारंगा उगलमुगळे सांगतात.

Four years on, silence marks Supreme Court hearings
on Article 370 https://t.co/nvL2z8uOmP

— Peerzada Ashiq (@peerashiq) August 5, 2023

सिब्बल यांच्याकडून यावेळी मांडण्यात आलेल्या मुद्द्यांचं ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी २०१९ मध्ये दिलेल्या द वायरला एका मुलाखतीत खंडन केलं होतं. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जर जम्मू काश्मीरच्या संविधान सभेच्या विसर्जनानंतर तीन शक्यता उभ्या राहतात. एक म्हणजे जम्मू काश्मीरची संविधान सभा नसल्यानं कलम ३७० (३) स्वतःहून निकामी झाला. दोन म्हणजे जम्मू-काश्मीरची संविधान सभा नसल्यानं संपूर्ण कलम ३७०चं निकामी झालं. किंवा तीन म्हणजे संविधान सभेला उत्तराधिकारी असावा.

'तर फक्त कलमात नोंद केलेली परिस्थिती नाहीशी झाल्यमुळं ३७० रद्द करता येणार नाही हे मानणं योग्य ठरणार नाही. शिवाय राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाची अट अजूनही या कलमात कायम असल्यानं हे कलम रद्द करता येणार नाही, या निकषावर पोहचणं योग्य ठरणार नाही', असं मत भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना नोंदवलं. शिवाय कलम ३७० भारतीय संविधानाच्या २१व्या भागात समाविष्ट असून या भागाचा मथळा यातील कलमं अस्थायी, संक्रमणकालीन आणि तात्पुरत्या असल्याचं स्पष्ट करतो, हेदेखील सरन्यायाधीशांनी नोंदवलं.

तर हे कलम जम्मू काश्मीरच्या संविधान सभेच्या पुनरावलोकनात असल्यानं त्याला तात्पुरत्या तरतुदीत समाविष्ट करण्यात आलं होतं, मात्र जम्मू काश्मीरची संविधान सभा बरखास्त झाल्यानंतर या कलमाला कायमस्वरूपी रूप प्राप्त झाल्याचं स्पष्टीकरण सिब्बल यांनी दिलं. शिवाय हे कलम रद्द करण्यापूर्वी संविधानसभेची परवानगी आवश्यक असल्याची अट होती हे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केलं.

जर जम्मू काश्मीरचा भारतात झालेला प्रवेश हा लोकांच्या मान्यतेनंतर झाला असेल तर कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया देखील त्यांच्या परवानगीनं होणं अपेक्षित होतं, जे इथं झालेलं दिसत नाही, असं सिब्बल म्हणाले. शिवाय हा निर्णय घेताना जम्मू काश्मीरच्या लोकांशी चर्चा न केल्यानं केंद्रानं संविधानातील संघराज्याच्या संरचनेचं उल्लंघन केलं असल्याचंदेखील सिब्बल यांनी लक्षात आणून दिलं.

कलम रद्द करण्यासाठी वापरण्यात आलेली प्रक्रिया

त्यानंतर सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी कलम ३७० रद्द करताना वापरण्यात आलेल्या एकंदरीत प्रक्रियेबद्दल युक्तिवाद झाला. या युक्तिवादात सिब्बल यांनी केंद्राकडून वापरण्यात आलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.

हे कलम रद्द करण्यासाठी संविधान समितीच्या शिफारशीची आवश्यकता होती. मात्र संविधान सभा १९५७ सालीचं विसर्जित झाली असल्यानं ती आता शिफारस करू शकत नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारनं कलम ३७० मधील संविधान समितीचा अर्थ विधानसभा असा लावला. त्याचवेळी जम्मू काश्मीरची विधानसभा विसर्जित झाली असल्यानं विधानसभेची भूमिका संसदेकडून पार पाडत राज्यपालांना कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस करण्याचं सुचवलं. त्यानंतर राज्यपालांनी सदर शिफारस राष्ट्रपतींना केली आणि कलम ३७० रद्द करण्यात आलं.

सिब्बल यांनी या घटनाक्रमावर दोन आक्षेप नोंदवले. पहिल्या आक्षेपात त्यांनी संविधानसभा आणि विधानसभा या दोन वेगळ्या संस्था असल्याचं म्हटलं तर दुसऱ्या आक्षेपात विधानसभेच्या जागी संसदेकडून घेण्यात आलेल्या परवानगीवर प्रश्न उपस्थित केले.

"संविधान सभा ही राजकीय प्रक्रिया असते. ही संस्था लोकांची इच्छा जाणून घेणाऱ्या कोणत्या कायद्याला बांधील नसते, त्याच जागी विधानसभा ही राजकीय हेतूनं प्रेरित नसते त्यामुळं ती एक चांगलं संविधान निर्माण करू शकते. विधानसभेत असलेल्या लोकांना बरीच राजकिय उद्देश असतात. ते पूर्ण करण्याच्या इच्छेमुळं सदर सभासद निष्पक्ष भूमिका घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळं विधानसभा आणि संविधान सभा या दोन वेगळ्या संस्था आहेत. त्यामुळं विधानसभा संविधानसभेची जागा घेऊ शकत नाही," असं कपिल सिब्बल यांनी पहिल्या आक्षेपाबद्दल बोलताना नोंदवलं. यावेळी त्यांनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानसभेतील युक्तिवादांचा वापर केला.

"Not only for Jammu Kashmir, but special features are a regular feature of our constitution"

On day 6 of the hearings of Article 370, Advocate Rajan Dhawan argued that the presidential order cannot be invoked to change the constitution. pic.twitter.com/BFW0hLStZc

— The Kashmiriyat (@TheKashmiriyat) August 16, 2023

"सिब्बल इथं संविधान आणि इतर कायद्यातील मूलभूत फरकाबद्दल बोलत आहेत," उगलमुगळे सांगतात.

त्या पुढं म्हणतात, "संविधानसभेनं निर्माण केलेलं संविधान एक राजकीय निर्णय होता, या समाजाच्या महत्त्वाकांक्षा आणि कोणत्या प्रकारचं राज्य देशात हवं हे ठरवण्यात आलं होतं. संसद ही एक कायदा बनवणारी संस्था आहे जिला आता संविधान सभेची भूमिका स्वीकारण्याचा अधिकार नाही - जी संसदेनं या प्रकरणात (कलम ३७०) बजावली."

दुसऱ्या आक्षेपावेळी सिब्बल यांनी केंद्राकडून जम्मू काश्मीरच्या विभाजनावर प्रश्न उपस्थित केले. "काश्मीरमधील राज्य सरकार हटवण्यामागे केंद्राचा मोठा डाव होता. भारतीय संविधानाच्या कलम ३ नुसार केंद्राला राज्यांची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार असला तरी त्यासाठी राज्यातील जनतेची परवानगी आवश्यक आहे. जर राज्यात विधानसभा नसेल तर त्या जागी संसदेची परवानगी घेतली जाऊ शकत नाही," असं सिब्बल यांनी नोंदवलं.

शिवाय या प्रकरणात राष्ट्रपतींना देण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आला असल्याचा गंभीर आरोप देखील त्यांनी केला. कलम ३५६ चा उद्देश त्या राज्यात लोकशाही पुनर्स्थापित करणं आहे, मात्र २०१८ मध्ये या अधिकाराचा वापर करत विधानसभा विसर्जित करण्यात आली आणि राज्यातील लोकशाहीचा विनाश करण्यात आला, असं सिब्बल म्हणाले.

तर साळवे यांनीं सदर मुलाखतीत दिलेल्या माहितीनुसार ही या प्रक्रियेचा वापर केंद्राकडून या पूर्वीही झाला होता. त्यांनी दिलेल्या उदाहरणानुसार काश्मीर मधील 'सदर-ए-रियासत' हे पद राज्यपालाच्या पदानं बदलण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करण्यात आला होता. जर त्यावेळी ही प्रक्रिया योग्य ठरवण्यात आली होती तर यावेळीदेखील ती योग्य ठरवण्यात येईल, असं त्यांनी तेव्हाचं नोंदवलं होतं.

कार्यकारी मंडळाच्या मर्यादेंवर युक्तिवाद

सिब्बल यांनी सुनावणीच्या तिसऱ्या दिवशी कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय हा जम्मू काश्मीरच्या लोकांचा निर्णय नसून केंद्रातील कार्यकारी मंडळाचा निर्णय असल्याचं म्हटलं. भारताचं आणि जम्मू काश्मीरचं संविधानिक नातं हे कलम ३७० मध्ये निहित होतं आणि १९५७ साली जम्मू काश्मीरची संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतर त्याला बदलता येणं शक्य नाही, असं सिब्बल म्हणाले. म्हणजेचं कलम ३७० ही कायमस्वरूपी तरतूद होती, असं ते म्हणाले.

मात्र केंद्रानं दोन राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशांतून हे नातं नष्ट केलं आहे अशी टीका देखील त्यांनी केली. हा निर्णय एक कार्यकारी निर्णय असून जम्मू काश्मीरचा भारतात झालेल्या प्रवेशाशी विसंगत असल्याचं सिब्बल म्हणाले. कलम ३७० हा एक राजकीय निर्णय होता हे देखील त्यांनी अधोरेखित केलं. त्यामुळं कलम ३७० फक्त राजकीय, म्हणजे ज्यात जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांचा सहभाग असेल अशा निर्णयानंतरचं, काढला जाऊ शकतो, असं देखील सिब्बल म्हणाले.

जम्मू काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक २०१४ साली झाली होती.

"हा निर्णय घेतल्यानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये केंद्र सरकारबाबत राग होता. काही ठिकाणी या निर्णयाचं स्वागत झालं, पण बहुतांशी लोकांनी याचा विरोध केला. आता या घटनेला चार वर्षं उलटली आहेत. या चार वर्षांत झालेल्या विकासामुळं काही लोकांचं मतपरिवर्तन झालं असलं तरी अजूनही बहुतांशी नागरिकांना कलम ३७० आणि त्यातून मिळालेला विशेष दर्जा परत हवा आहे. तिथं विधानसभा आणि इतर निवडणुका व्हाव्यात अशी तिथल्या लोकांची इच्छा आहे," काश्मीरच्या मुलांसाठी पुण्यात सरहद ही संस्था चालवणारे संजय नाहर सांगतात.

जम्मू काश्मीरमध्ये शेवटची विधानसभा निवडणूक २०१४ साली झाली होती. त्यानंतर भाजप आणि मेहबूबा मुफ्ती यांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केलं होतं. हे सरकार भाजपनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर पडलं आणि केंद्रानं नोव्हेंबर २०१८मध्ये जम्मू काश्मीरची विधानसभा विसर्जित करत तिथं राष्ट्रपती शासन लागू केलं. त्यानंतर २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीर राज्याची विभागणी करून, राज्याला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केलं. तेव्हा जम्मू काश्मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. मात्र विधानसभा नसल्यानं पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याची भावना लोकांच्या मनात आहे.

पण पहिल्या तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतरही कलम ३७० हा संविधानाचा कायमस्वरूपी भाग आहे, हे मानण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार नव्हतं. फक्त जम्मू काश्मीरच्या संविधान सभेनं हे कलम हटवलं नाही म्हणून या कलमाला कायमस्वरूपी मानलं जाऊ शकत नाही, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

हरीश साळवे यांनी म्हटल्याप्रमाणे जर कलम ३७० ही कायमस्वरूपी तरतूद होती तर त्याला हटवण्याची तरदूत त्यात नसायला हवी. भारताच्या संविधानात इतर कोणत्याही कलमात त्याला हटवण्याची तरदूत नाही. ज्याअर्थी कलम ३७० मध्ये त्याला हटवण्याची तरतूद आहे, त्या अर्थी ते तात्पुरतं कलम असल्याचं सिद्ध होतं, असं त्यांच म्हणणं आहे.

"भारत सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या काही वर्षांमध्ये सुरुवातीला मान्य केलेल्या सर्व गोष्टी काढून टाकून ३७० ला कायमस्वरूपी दर्जा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही त्यांनी गेल्या काही वर्षांत राज्याचा स्वायत्त दर्जा कमी केला आहे. ५ ऑगस्टला घेतलेला निर्णय हा कलम ३७० ला देण्यात आलेला शेवटचा धक्का होता,"  उगलमुगळे म्हणतात.

सरन्यायाधीशांच्या प्रतिक्रियेला उत्तर देत सिब्बल यांनी भारतानं घेतलेला कोणताही निर्णय कलम ३७० शी विसंगत नव्हता, जे भारताकडून कलम ३७०च्या कायमस्वरूपी रुपाला अघोषित मान्यता होती, हे ध्यानात आणून दिलं. शिवाय सिब्बल यांनी राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशावर देखील हल्ला केला.

"राष्ट्रपती अध्यादेश क्रमांक २७२नं संविधानिक दंतकथा तयार केली आहे. हा अध्यादेश राज्याच्या राज्यपालांना त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यावर कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार देतो. मात्र त्यावेळी कोणतं मंत्रिमंडळ नसल्यानं त्यांना असा सल्ला मिळण्याची शक्यताच नसल्याचं" सिब्बल यांनी अधोरेखीत केलं.

कलम ३६७चा वाद

कलम ३६७ हा संविधानाचा अर्थ लावण्यासाठी वापरण्यात येणारं कलम आहे. त्याचा वापर संविधानाचा अर्थ बदलण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असंदेखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. केंद्र सरकारनं कलम ३६७चा वापर करत जम्मू काश्मीरमधील राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात संसदेला विधानसभेचा दर्जा दिला आणि संसदेकडून कलम ३७० हटवण्याची शिफारस केली. शिवाय कलम ३७० मध्ये देण्यात आलेल्या संविधान सभेच्या संदर्भाचा अर्थ विधानसभा किंवा मंत्रिमंडळ असा लावण्यात यावा, हे देखील त्यात केलेल्या सुधारणेत नमूद केलं.

कलम ३६७ हा खटल्यात का चर्चिला जात आहे, असा प्रश्न खंडपीठानं सिब्बल यांना विचारला. त्याच कारण म्हणजे संसदेला संविधानसभेच्या समतुल्य दर्जा देण्यात आला आहे. या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना सिब्बल यांनी संसदेला कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार नसून केंद्र सरकारची योजना सत्यात उतरण्यासाठी या कलमात बदल करून संविधान सभेचा अर्थ विधानसभा करणं आवश्यक होतं, हे लक्षात आणून दिलं.

त्यात पुढं त्यांनी कार्यकारी मंडळाच्या शक्तीला काही मर्यादा आहे का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. कार्यकारी मंडळानं घेतलेले निर्णय संविधानात कायमस्वरूपी बदल करू शकतात आणि संविधान सभेला संसदेच्या समांतर मानलं जाऊ शकत का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

इतर वकिलांचा युक्तिवाद

त्यानंतर चौथ्या दिवशी झालेल्या सुनावणीत इतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू मांडली. यात जेष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार जम्मू काश्मीरची संविधान सभा कलम ३७० च्या भविष्याबद्दल गप्प नव्हती. संविधान सभा विसर्जित होतानादेखील जर हे कलम रद्द केलं नसेल तर हे कलम कायमस्वरूपी आहे, हे सिद्ध होत असल्याचं सुब्रमण्यम म्हणाले. शिवाय कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय एकतर्फी होता यात काश्मीरच्या लोकांच्या मताला विचारात घेण्यात आलं नसल्याचं सुब्रमण्यम यांनी लक्षात आणून दिलं. देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेवर या निर्णयामुळं आघात झाल्याचं त्यांनी नोंदवलं. 

मात्र हरीश साळवे यांच्या मते कलम ३७० भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेपासून दूर जात होतं.  

तर सरन्यायाधीशांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार भारताचं संविधान जम्मू आणि काश्मीर राज्याबद्दल बोलतं मात्र तिच्या संविधान सभेबद्दल बोलत नाही. त्यामुळं जम्मू काश्मीरच्या संविधानातील काही भाग भारतीय संविधानात समाविष्ट करून घेणं, त्याला देशाच्या रचनेचा महत्त्वाचा भाग बनवून घेण्यासाठी आवश्यक आहे का, असा प्रश्न सुब्रमण्यम यांना विचारला. त्यावर उत्तर देताना सुब्रमण्यम यांनी सांगितल्याप्रमाणे जम्मू काश्मीरच्या संविधानसभेचं फलित म्हणजे जम्मू काश्मीरचं संविधान आहे आणि या संस्थेला भारतीय संविधानानं मान्यता दिली होती. शिवाय सिब्बल यांनी मांडलेल्या भूमिकेव्यतिरिक्त शिल्लक राहिलेले मुद्दे आता मांडण्यात यावेत अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं केली.

On the 8th day of hearings in the challenge to the abrogation of #Article370 yesterday, the Bench heard arguments from 4 counsels. One argued that Art.370 was a constitutional promise made to the Muslims in Kashmir, and could not be breached.

Read more: https://t.co/nlY1AN4oo0

— Supreme Court Observer (@scobserver) August 23, 2023

यावेळी बोलताना ऍड. जफर शाह यांनी जम्मू काश्मीरचं भारतात झालेला प्रवेश पूर्ण नाही असं नोंदवलं. त्यावेळी सरन्यायाधीश यांनी शाह यांना थांबवत काश्मीरचा भारतात झालेला प्रवेश पूर्ण असून काश्मीरनं भारताकडे त्याच संपूर्ण सार्वभौमत्व सोपवलं असल्याचं लक्षात आणून दिलं. या मुद्द्यावर बराच वेळ चर्चा झाली. ज्यात शाह यांनी जम्मू काश्मीरचं केंद्राशी असलेलं नातं हे इतर राज्यांपेक्षा वेगळं होतं. यात त्यांनी राज्यपालांनी जम्मू काश्मीरच्या लोकांचा विश्वासघात केलं असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर राजीव धवन यांनी त्यांची भुमीका मांडताना जम्मू काश्मीरला देण्यात आलेला विशेष दर्जा देशातील विविधता दर्शवतो असं नोंदवलं.

ऍड. राजीव धवन यांनी १९५४ सालच्या राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाचा हवाला देत जम्मू काश्मीरची सीमा जम्मू काश्मीरच्या लोकांच्या परवानगी शिवाय आणलं जाऊ शकत नाही, हे लक्षात आणून दिलं. सरकारनं ज्या प्रकारे राष्ट्रपती राजवटीचा वापर करत जम्मू काश्मीरच्या सीमा बदलल्या ते म्हणजे भारतीय संविधानाचं अपमान करण्यासारखं असल्याचं ते म्हटले. 

तर ऍड. दुष्यंत दवे यांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात सरकारला मिळणारे अधिकार मर्यादित असून त्यात घेण्यात आलेले निर्णय कायमस्वरूपी असू शकत नाहीत. शिवाय केंद्रावर हल्ला करत त्यांनी अधोरेखित केलेल्या मुद्द्यानुसार केंद्रानं दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार त्यांनी हा निर्णय राष्ट्रीय हितासाठी घेतला पण यात देशाचं हित नक्की कुठे आहे याबद्दल काहीही माहिती दिली नाही. 

बाकीच्या वकिलांकडून इतर बऱ्याच बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला. यात २०१९च्या निवडणुकीत भाजपकडून देण्यात आलेलं ३७० हटवण्याचं आश्वासन असंवैधानिक असल्याचं म्हणण्यात आलं. याशिवाय अनेक मुद्दे इतर वकिलांकडून मांडण्यात आले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आलेला युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. 

आता सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राकडून त्यांची बाजू मांडली जात आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरकार ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी करण्यात आलेल्या विशेष तरतुदी हटवण्याच्या कोणत्याही विचारात नसल्याचं, भारताचे अधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले. या घटनेला तब्बल चार वर्ष झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं या विषयावर सुनावणी सुरु केली आहे. केंद्राकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर लगेचच बहुतांश याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. आम्ही घड्याळाचे काटे उलटे फिरवू शकतो असं म्हणत त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं विषयावर सुनावणी टाळली होती. 

याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाच्या वेळी खंडपीठाकडून नोंदवण्यात आलेल्या नोंदी, करण्यात आलेल्या टिपण्या, नोंदवलेले आक्षेप पाहता सर्वोच्च न्यायालय कलम ३७० पुन्हा पुनर्स्थापित करेल, असं वाटत नाही. शिवाय काही लोकांनी नोंदवल्याप्रमाणे हा खटला ७ सदस्यीय संविधानिक खंडपीठाकडं न देता ५ सदस्यीय खंडपीठाकडे देणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या येणाऱ्या निर्णयाचं सूचक असल्याचं म्हटलं आहे.

"सुनावणी कोणत्या खंडपीठासमोर होते यामुळं निर्णयावर काही विशेष फरक पडत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयासाठी लोकशाही, घटनावाद महत्त्वाचा असेल तर ५ ऑगस्ट रोजी झालेला घटनाक्रम असंवैधानिक ठरवेल. पण सर्वात महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्नांपैकी एकावर सुनावणी करण्यासाठी न्यायालयाला जवळपास चार वर्षं लागली. त्यामुळं खरं सांगायचं झालं तर न्यायालयानं केंद्राचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला तर तो चमत्कारच ठरेल," असं उगलमुगळे म्हणतात. 

"मात्र आपल्याला आपला लढा सुरु ठेवावा लागेल आणि आपल्या संविधानिक संस्था त्यांनी दिलेली आश्वासनं अजूनही पूर्ण करतील अशी आशा ठेवायची," त्या शेवटी म्हणाल्या.