कृषी कायद्यांच्या निषेधासाठी प्रकाशसिंह बादल यांची पुरस्कारवापसी

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधातलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन तापलेलं असतानाच आता केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून पुरस्कारवापसीची मोहीम सुरु झाली आहे. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिरोमणी अकाली दल पक्षाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांनी, आपला पद्मविभूषण पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. तसं पत्रच त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलं आहे.

’’केंद्र सरकारनं नवीन कृषी कायदे आणून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे, या कायद्यांबाबत माझे केंद्र सरकारशी तीव्र मतभेद आहेत, लोकशाही मार्गानं, शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी केंद्रानं केलेला व्यवहार धक्कादायक आहे. कृषी विधेयकं जेव्हा संसदेत मांडली गेली, तेव्हा मीच लोकांना सरकारवर विश्वास ठेवायला सांगितला. सरकार त्याबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा करेल, त्यांचे मुद्दे समजून घेईल अशा आशेनं शेतकऱ्यांना मी शांत राहायला सांगितलं, पण सरकारनं आपला शब्द पाळला नाही, ही बाब माझ्यासाठी खूप धक्कादायक होती. हा क्षण म्हणजे माझ्या संबंध राजकीय प्रवासातला सर्वात लाजिरवाणा आणि वेदनादायी क्षण होता,’’ असं बादल यांनी या पत्रात लिहिलं आहे.

SAD Patron Parkash S Badal ji has expressed solidarity with agitating farmers by returning #PadmaVibhushan. He went by his conscience after GOI broke his trust. Badal Sahab has always stood with peasantry. Hope @rashtrapatibhvn prevails on NDA govt & ensures justice for farmers. pic.twitter.com/PqwCT8knHn

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) December 3, 2020

बादल यांच्यासह, पंजाबमधील राज्यसभेचे खासदार असलेले सुखदेव सिंह ढींढसा यांनीही त्यांचा पद्मविभूषण पुरस्कार सरकारला परत करण्याची घोषणा केली आहे. तसंच शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून पंजाबमधल्या राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळणाऱ्या तीस खेळाडूंनीही आपले पुरस्कार आणि पदकं परत करण्याची घोषणा केली आहे. काही दिवसांपुर्वीच कृषी विधेयकांवरून निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे शिरोमणी अकाली दलानं पंजाबमध्ये भाजपसोबत असलेली युती तोडली होती, तसंच अकाली दलाच्या नेत्या हरसिम्रत कौर बादल यांनी कृषी कायद्यांमुळेच आपल्या केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.

नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, यासाठी मागच्या एक आठवड्यापासून शेतकरी दिल्लीत तळ ठोकून बसले आहेत. पोलिस, सुरक्षा दलांसोबत संघर्ष झाल्यानंतरही शेतकरी तसूभरही मागे हटलेले नाहीत, जोवर तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत, तोवर आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलेला आहे. कृषी कायद्यांबाबत सरकारनं आतापर्यंत तीनदा शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला होता, पण तो अयशस्वी ठरला. आज चौथ्यांदा सरकार शेतकऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. याआधी कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांचं प्रतिनिधीत्व असलेली एक समिती तयार करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळून लावला आहे. आणि संसदेचं विशेष सत्र आयोजित करून तिन्ही कायदे रद्द करावेत, तसंच किमान हमीभावासाठी नवा कायदा करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान आज पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांची कृषी कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची भेट घेतली.