_{मूळ इंग्रजी वृत्तांत फ्रंटलाईन मासिकात प्रकाशित. पूर्वपरवानगीने पुनर्प्रकाशित. मराठी अनुवाद: हृषीकेश पाटील.}

अमेय तिरोडकर, आनंद मंगनाळे । महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात नैसर्गिक संसाधने आणि खनिजांची समृद्धी, त्यात कोळसा असो किंवा लोहखनिज आणि चुनखडी, तिच्यामुळे इथली जमीन नेहमीच महागडी राहिलेली आहे. यामुळेच या प्रदेशात मोठमोठ्या कंपन्यांची उपस्थिती आहे. आता या जिल्ह्यात, विशेषतः कोरपणा तालुक्यात जमीन हडपण्याचा एक नवा खेळ सुरू झाला आहे. कोरपणा तालुका चुनखडीच्या साठ्यांसाठी आणि गेल्या ३० वर्षांत येथे उदयास आलेल्या सिमेंट उद्योगांसाठी प्रसिद्ध आहे.

कोरपणा तालुका महाराष्ट्र - तेलंगणा सीमेवर आहे. २००१ पासून अंबुजा सिमेंट्स (पूर्वीचे नाव गुजरात अंबुजा सिमेंट लि.) कंपनीचा कोरपणाच्या गडचांदुर शहरात इंटीग्रेटेड सिमेंट प्लांट आहे. 'सिमेंट सिटी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचांदुर शहरात अंबुजा सिमेंट्स, मराठा सिमेंट वर्क्स, अल्ट्राटेक सिमेंट आणि दालमिया सिमेंट या कंपन्यांचे अनेक मोठे सिमेंट कारखाने आहेत आणि ते कारखान्यांसाठी आसपासच्या गावांमधून चुनखडीचे उत्खनन करतात.

अशाच एका प्रकल्पासाठी, म्हणजे नांदगाव-एकोडी चुनखडी खाणीसाठी, अंबुजा सिमेंट्सने नांदगाव, एकोडी, कवठाळा आणि भोयेगाव या चार गावांमध्ये पसरलेल्या ३६९.५२ हेक्टर जमिनीवर चुनखडी खाणकामासाठी पर्यावरण मंजुरी (ईसी - एन्व्हायरन्मेंटल क्लियरन्स) मागितली होती. ईसी प्रक्रियेचा भाग म्हणून २९ जानेवारी २०२१ रोजी सार्वजनिक सुनावणी घेण्यात आली, ज्याचे तपशील सरकारच्या परिवेश पोर्टलवर उपलब्ध आहेत.

कवठाळाचे तत्कालीन सरपंच नरेश सातपुते यांच्यासहित अनेक शेतकऱ्यांनी सार्वजनिक सुनावणीत काही मागण्या मांडल्या होत्या.

त्यामध्ये ३१ मे २०२१ पर्यंत जमिनींचे व्यवहारपूर्ण करावेत; प्रत्येक ७/१२ उताऱ्यामागे एका सदस्याला कंपनीत नोकरी दिली जावी; शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० लाख रुपये द्यावेत आणि नोकरी न दिल्यास प्रत्येकी ३० लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. (या सर्व गोष्टी सार्वजनिक सुनावणीच्या इतिवृत्तात नोंदवल्या गेल्या आहेत.)

इतिवृत्तानुसार, अंबुजा सिमेंट्सने उत्तर देताना लिहिले: "ईसी मिळाल्यानंतर जमीन संपादन प्रक्रिया पार पाडली जाईल,"कंपनीला सूचित करायचं होतं की शेतकऱ्यांच्या मागण्या जमीन संपादनादरम्यान विचारात घेतल्या जातील. कंपनीने असेही म्हटले की "जमीन संपादन प्रक्रियेदरम्यान कोणताही ‘मध्यस्थ’ या प्रक्रियेत नसेल" आणि करार फक्त प्रकल्प प्रस्तावक आणि जमीन मालकांमध्येच थेट होतील.

अंबुजा सिमेंट्सला ऑगस्ट २०२२ मध्ये ईसी देण्यात आला. त्याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये अदानी ग्रुपने अंबुजा सिमेंट्स आणि त्याची उपकंपनी एसीसी लि. १०.५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे ८१,००० कोटी रुपये) मध्ये विकत घेतली. आर्थिक वृत्तपत्रांनी याला या उद्योगसमूहाचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे अधिग्रहण आणि हा भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर व मटेरियल क्षेत्रातील सर्वात मोठा एम अँड ए (विलीनीकरण आणि अधिग्रहण) सौदा असल्याचे जाहीर केले.

कंपनीची ऑफर खूप कमी असल्याने शेतकरी सुरुवातीला जमीन विकायला तयार नव्हते.

पण, कंपनीने चुनखडी प्रकल्पावर काम सुरू केले नाही. मग २०२४ च्या पावसाळ्यात लोकांचा एक गट या चार गावांमध्ये शिरला. नरेश सातपुते म्हणाले: "अंबुजा सिमेंट्सचे नितीन जाडे आम्हाला सांगत होते की जमीन खरेदीची प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. आम्ही नितीनला ओळखत होतो कारण तो जवळच्या गावचा आहे आणि तो अनेक वर्षांपासून अंबुजा सिमेंट्सच्या गडचांदूर प्लांटमध्ये काम करत होता."

कंपनीची ऑफर खूप कमी असल्याने शेतकरी सुरुवातीला जमीन विकायला तयार नव्हते. "ते आम्हाला एकरी फक्त २५ लाख रुपये देत होते. आम्ही विकायला तयार नव्हतो," सातपुते म्हणाले.

पुढे त्यांनी सांगितलं की २०२४ च्या शेवटी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूरचे भाजप आमदार आणि माजी कॅबिनेट मंत्री सुधीर मुंगंटीवार यांनी चंद्रपूरमध्ये त्यांची भेट घेतली. "तिथे कंपनीच्या लोकांनी प्रति एकर ३५ लाख रुपये देण्याची हमी दिली. मुंगंटीवारांनी आम्हाला सांगितले की आम्ही आता कंपनीला जमीन विकावी नाहीतर एमआयडीसी येईल आणि आम्हाला एवढीही रक्कमही मिळणार नाही."

Maharashtra's Chandrapur district is witnessing a massive land scam that involves mega corporate, local politician, history sheeter middleman and the state administration.

Do read an exclusive story with Anand Mangnale. @frontline_india

Link:

https://t.co/7L3JYVtsvc pic.twitter.com/pCtrxIYu1y

— Amey Tirodkar (@ameytirodkar) August 7, 2025

या टप्प्यावर, शेतकऱ्यांनी 'कंपनीच्या लोकांना' प्रति एकर ३५ लाख रुपयांना जमीन विकायला सुरुवात केली. पण, जेव्हा ते कोरपणा ब्लॉक कार्यालयातील रजिस्ट्रार कार्यालयात गेले, तेव्हा त्यांना लक्षात आलं, की खरेदीदार अंबुजा सिमेंट्स नव्हे तर एक वेगळीच  कंपनी होती. 

सातपुते म्हणाले: "तरीही आम्ही कागदपत्रांवर सह्या केल्या कारण प्रति एकर ३५ लाख रुपये ही मोठी रक्कम होती. तसेच, एकदा सर्व शेतकऱ्यांनी चेक स्वीकारायला सुरुवात केली की, कोण विरोध करणार?" (ईसीमध्ये नुकसान भरपाई रक्कम प्रति हेक्टर ७२ लाख रुपये म्हणून नमूद आहे.)

सातपुते यांच्या कुटुंबाने १२ एकर जमीन विकली. १० एकरसाठी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे आणि उर्वरित दोन एकर जमीन हा वृत्तांत प्रकाशित करताना विक्रीच्या प्रक्रियेत आहे.

नवीन खरेदीदार

लवकरच, शेतकऱ्यांना उमगलं की त्यांच्यापैकी प्रत्येक जण जमीन वेगवेगळ्या खरेदीदाराला विकत होता. नरेश सातपुते यांची आई बेबीताई मदन सातपुते यांनी त्यांची जमीन व्हिक्टरलेन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. ला विकली, तर कवठाळा गावातील नंदकिशोर ठाकरे नावाच्या शेतकऱ्याने आपली जमीन विहय रिअल्टर्स प्रा. लि. ला विकली. अशा एकूण १३ कंपन्यांनी जमीन खरेदी केली जिथे अंबुजा सिमेंट्सला चुनखडी खाण सुरू करायची होती.

फ्रंटलाइनच्या चौकशीत उघड झाले की सर्व १३ कंपन्या एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत आहेत: १०३ आणि १०४ रामसुख हाऊस, ठुबे पार्क, शिवाजीनगर, पुणे. हाच पत्ता कोरपणा रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणीकृत विक्री करारावरही दिसून येतो. विक्री करारामध्ये दिसणाऱ्या नावांपैकी एक नाव तुषार सत्यवान गजभिये यांचे आहे. १७ जून रोजी संपर्क साधला असता, गजभिये यांनी दावा केला की सर्व कागदपत्रे कायदेशीर आहेत, त्यांनी अधिक प्रतिसाद देण्यासाठी परत कॉल करण्याचे आश्वासन दिले पण अजूनही आम्हाला हा कॉल आलेला नाही.

नितीन शामसुंदर जाडे, ज्यांनी जमीन विक्रीबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. ते अनेक वर्षांपासून अंबुजा सिमेंट्सच्या गडचांदुर विभागात भूमी संपादन अधिकारी म्हणून काम बघत होते आणि त्यांची या परिसरातील एक परिचित व्यक्ती म्हणून ओळख आहे. जाडे यांना या सर्व १३ कंपन्यांमध्ये एकाच दिवशी अतिरिक्त संचालक बनवण्यात आले, ती तारीख म्हणजे २७ फेब्रुवारी २०२५. 

फ्रंटलाइनने संपर्क साधला असता, जाडे म्हणाले की ते त्यांच्या बॉसच्या परवानगीशिवाय आमच्याशी बोलू शकत नाहीत. ते अजूनही अंबुजा सिमेंट्समध्ये काम करत आहेत का असे विचारले असता, त्यांनी सरळ उत्तर देण्याचे टाळले. पुढील चौकशीत उघड झाले की या १३ कंपन्यांमधील सात संचालक अंबुजा सिमेंट्स, एसीसी किंवा संबंधित कंपन्यांचे सध्याचे किंवा माजी कर्मचारी आहेत.

फ्रंटलाइनने संपर्क साधला असता, जाडे म्हणाले की ते त्यांच्या बॉसच्या परवानगीशिवाय आमच्याशी बोलू शकत नाहीत.

रुचा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे भूमी संपादन अधिकारी शैलेंद्र राठी यांच्या म्हणण्यानुसार सर्व १३ कंपन्या रुचा ग्रुपचा भाग आहेत. ग्रुपची मालक (९५ टक्के शेअर्ससह) ‘राज राजेश्वर प्रोजेक्ट्स एलएलपी’ नावाची कंपनी आहे. ही कंपनी प्रशांत निलावार यांच्या मालकीची आहे, २०२१ च्या १,००० कोटी रुपयांच्या बुलढाणा सहकारी संस्था घोटाळ्यात प्रशांत नीलावर  याचे नाव समोर आले होते. बुलढाणा घोटाळ्यात मनी लॉन्डरिंगचा वापर महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कथित भ्रष्टाचारातून मिळालेल्या रकमा लपवण्यासाठी करण्यात आला होता.

ऋचा ग्रुप

फ्रंटलाइनशी बोलताना, राठी म्हणाले: "आम्ही लँड बँकिंग व्यवसायात आहोत. आम्ही विविध ठिकाणी जमीन खरेदी करतो. कधीकधी आम्ही त्या जमिनी विकसित करतो. तशीच, या चार गावांमध्येही आम्ही जमीन खरेदी केली आहे." ग्रुप जमीन का खरेदी करत आहे असे विचारले असता, ते म्हणाले: "सध्या कोणताही ठोस प्रस्ताव आमच्याकडे नाही. आम्ही फक्त ती खरेदी करत आहोत."

या ग्रुप कंपन्या अंबुजा सिमेंट्ससाठी जमीन खरेदी करत आहेत का या प्रश्नावर, राठी म्हणाले: "आमचा अंबुजा सिमेंट्सशी काहीही संबंध नाही. आम्ही स्वतःसाठी जमीन खरेदी करत आहोत." 

चुनखडी खाणकामासाठी पर्यावरण मंजुरीबाबत, ते म्हणाले, "आम्हाला इथला जमीन व्यवहारांचा इतिहास माहित नाही. काही मंजुरी दिली गेली असेल पण ती खूप पूर्वी, २०२१ मध्ये दिली  गेली होती (ईसी प्रत्यक्षात ऑगस्ट २०२२ मध्ये दिला गेला). आम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून जमीन खरेदी करत आहोत." त्यांचा समूह अंबुजा सिमेंट्सला जमीन विकेल का असे विचारले असता, राठी म्हणाले, "कंपनीने याबाबत अजून विचार केलेला नाही."

रुचा ग्रुपने सुधीर मुंगंटीवारांना शेतकऱ्यांशी संपर्क साधण्यास सांगितले होते का या प्रश्नावर, राठी म्हणाले, "मुंगंटीवारजींनी शेतकऱ्यांची भेट घेतली की नाही याची आम्हाला कल्पना नाही. आमचा त्यांच्याशी काहीही संबंध नाही आणि आम्ही त्यांच्या संपर्कातही नाही.

भविष्यात रुचा ग्रुप अंबुजा सिमेंट्सला जमीन विकल्यास ते कायद्याचे उल्लंघन असू शकते का असे विचारले असता, राठी म्हणाले, "असा कोणताही प्रश्न उद्भवत नाही. आम्ही आत्तापर्यंत विक्रीबाबत विचारच केलेला नाही."

राठी यांनी कबूल केले की गजभिये त्यांच्या कंपनीचे कर्मचारी आहेत. नितीन जाडेबाबत ते म्हणाले, "तो आमचा स्थानिक माणूस आहे. स्थानिक पातळीवर मदत वाढवण्यासाठी आम्ही त्याला संचालक बनवण्याचा निर्णय घेतला."

जाडे अंबुजा सिमेंट्सचेही कर्मचारी आहेत का असे विचारले असता, राठी म्हणाले, "मला त्याची माहिती नाही. तो त्यांच्यासाठी काम करत असण्याची शक्यता आहे. जाडे स्थानिक पातळीवर कुठे काम करतो याबाबत आम्हाला काही चिंता नाही."

जाडे अंबुजा सिमेंट्ससाठी भूमी संपादन अधिकारी होते आणि राठी यांच्या कंपन्यांनी त्याला त्याच जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी संचालक बनवले ज्यासाठी अंबुजा सिमेंट्सने ईसी मिळवली होती, हा चमत्कारिक योगायोग आहे असं म्हणायला वाव आहे. याबाबतीत विचारले असता राठी म्हणाले, "आम्हाला जाडे त्यांच्या अंबुजाशी असलेल्या संबंधांची माहिती नव्हती."

"आम्हाला जाडे त्यांच्या अंबुजाशी असलेल्या संबंधांची माहिती नव्हती."

जमिनीचे तुकडे कोरपणा तालुक्यात येत असल्याने आणि हा भाग प्रस्तावित खाण साइटचा भाग असल्याने फ्रंटलाइनने कोरपणाच्या तहसीलदार पल्लवी आखरे यांच्याशी संपर्क साधला. 

त्या म्हणाल्या, "जमीन विकली जात असल्याबद्दल मला कल्पना नाही. मी माझ्या सहकाऱ्यांना काय घडत आहे ते शोधण्यास सांगितले आहे."

तहसीलदार आणि इतर स्थानिक प्रशासन अधिकारी दोघांनीही त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात होणाऱ्या या मोठ्या जमीन सौद्यांबद्दल ते अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला.

त्यांच्याशी संपर्क साधला असता सुधीर मुंगंटीवार म्हणाले, "मी कोणालाही जमीन विकण्यास सांगितले नाही किंवा जबरदस्ती केली नाही. काही स्थानिक भाजप कार्यकर्ते माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला सांगितले की कंपनी फक्त ३०० एकर खरेदी करत आहे. प्रस्तावित प्रकल्प जमिनीच्या जवळची इतर जमीन देखील प्रभावित होईल. हे शेतकरी तेथे शेती करू शकणार नाहीत. म्हणून, हे कार्यकर्ते मागणी करत होते की कंपनीने तिथली सर्व जमीन खरेदी करावी. मी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले की ही एक वास्तविक समस्या आहे, आणि सर्व संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी आणि कंपनीने सर्व संबंधित जमीन खरेदी करत असल्याची याची खात्री करावी. या प्रकरणाशी माझा संबंध इथेच संपतो."

अंबुजा सिमेंट्स व्यतिरिक्त इतर कंपन्या जमीन खरेदी करत असल्याबाबत, मुंगंटीवार म्हणाले, "कोणी जमीन खरेदी केली हे मला माहित नाही. मला फक्त एवढे माहित आहे की शेतकरी आनंदी आहेत कारण त्यांना चांगली नुकसानभरपाई मिळालीआहे."

फ्रंटलाइनशी बोलताना, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नामांकित वकील लारा जेसानी म्हणाल्या: "ईसी, प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेतल्याबद्दल अंबुजा सिमेंट्सने शेतकऱ्यांना देय असलेली नुकसान भरपाई निर्दिष्ट करते. ईसीमध्ये केवळ अंबुजा सिमेंट्स हा प्रकल्प प्रस्तावक आहे आणि ईसीच्या अटी व शर्ती फक्त कंपनीला बांधील आहेत."

"ईसीमध्ये केवळ अंबुजा सिमेंट्स हा प्रकल्प प्रस्तावक आहे आणि ईसीच्या अटी व शर्ती फक्त कंपनीला बांधील आहेत."

१३ इतर कंपन्या जमीन खरेदी करत असल्याबाबत, त्या म्हणाल्या, "अंबुजा सिमेंट्सने ईसीनुसार प्रकल्प जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यायला हवी. जर अंबुजा सिमेंट्सशी कुठल्याही प्रकारे संबंधित असल्याचे कथित कंपन्यांनी जमीन खरेदी केली असल्याचे आढळले तर याची चौकशी केली पाहिजे. या विक्रीमध्ये हस्तांतरणाच्या अटी आणि शेतकऱ्यांना देय नुकसान भरपाईचे पालन झाले की नाही हे अधिकाऱ्यांनी तपासावे." 

जेसानी पुढे म्हणाल्या की ईसीच्या अटींचे पालन झाले आहे की नाही हे अधिकाऱ्यांनी तपासणे आवश्यक आहे.

ईआयए अधिसूचना, २००६ नुसार पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अभ्यासामध्ये सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन आणि पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना (आर अँड आर) समस्यांचाअनिवार्यपणे समावेश असणे आवश्यक आहे. त्यात पुनर्वसनासाठी योजना, प्रभावित लोकांना नुकसान भरपाई, प्रभावित लोकांसाठी पर्यायी उपजीविकेची चिंता, रोजगार इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.

पर्यावरण मंजुरीमध्ये, अंबुजा सिमेंट्सने तीन भागांमध्ये नुकसान भरपाई देण्यास सहमती दर्शवली होती: ४० टक्के एकरकमी, ४० टक्के मुदत ठेवीच्या स्वरूपात आणि २० टक्के वार्षिकीच्या स्वरूपात (उदाहरणार्थ एलआयसी पॉलिसी). तसेच इतर गोष्टींबरोबरच शेतीसाठी पर्यायी जमीन शोधणे, व्यावसायिक आणि कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि प्रकल्प-प्रभावित कुटुंबाला प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची थेट (उपजीविका) रक्कम देण्यास सहमती दर्शवली.

या हक्कांची निश्चिती ‘भूमी अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा, २०१३’ मधील न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेच्या अधिकाराच्या आधारे तयार केली गेली होती, या कायद्याला एलएआरआर कायदा म्हणूनही ओळखले जाते. यात असुरक्षित कुटुंबांसाठी अतिरिक्त नुकसान भरपाई आणि प्रकल्पांमध्ये रोजगारनिश्चिती यासारख्या बाबींचा समावेश आहे. तसेच, अंमलबजावणीदरम्यान प्रकल्पांचा लोकांवर जर अतिरिक्त प्रभाव समोर आल्यास,लोकांना मिळणाऱ्या हक्कांमध्ये वाढही करता येते.

प्रकल्प प्रस्तावकाऐवजी रुचा ग्रुप कंपन्यांनी प्रकल्प जमीन खरेदी केल्यामुळे, यापैकी कोणत्याही ‘आर अँड आर अटी’ पूर्ण झाल्या नाहीत.

यापैकी कोणत्याही ‘आर अँड आर अटी’ पूर्ण झाल्या नाहीत.

फ्रंटलाइनच्या प्रश्नांना उत्तर देताना, अंबुजा सिमेंट्सने एका निवेदनाच्या माध्यमातून उत्तर दिले की, "[जमीन] अधिग्रहण अनेक विशेष-उद्देश खाजगी रचनांद्वारे सुलभ केले गेले ज्या अंबुजा सिमेंट्सच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या आहेत."

रुचा ग्रुप कंपन्यांनी २०२४ मध्ये जमीन खरेदी केली. परंतु, अंबुजा सिमेंट्सच्या वार्षिक अहवाल आणि स्टॉक मार्केट फाइलिंगनुसार या कंपन्या फेब्रुवारी २०२५ मध्ये शेअर खरेदी करारामार्फत अंबुजाच्या उपकंपन्या बनल्या.

अंबुजा सिमेंट्सने निवेदनात असेही म्हटले आहे की "अधिग्रहणाची पद्धत, मग ती थेट असो किंवा उपकंपन्यांमार्फत असो, कायदेशीर मालकी किंवा जमिनीच्या वापराचा हेतू बदलत नाही."

परंतु आधी पाहिल्याप्रमाणे सार्वजनिक सुनावणीत कंपनीने आश्वासन दिले होते की अधिग्रहण प्रक्रियेत कोणताही मध्यस्थ नसेल आणि खरेदी करार केवळ प्रकल्प प्रस्तावक आणि जमीन मालक यांच्यात असतील.

निवेदनात, अंबुजा सिमेंट्सने पुढे म्हटले, "कथित नोकरीच्या आश्वासनांभोवती उपस्थित केलेले कोणतेही प्रश्न प्रकल्पाच्या प्रारंभिक टप्प्यात काही जमीनधारकांनी त्यांच्या स्वैच्छिक ना-हरकत प्रमाणपत्रांमध्ये नमूद केलेल्या एकतर्फी आणि अनौपचारिक संदर्भांमधून उद्भवतात. 

हे संदर्भ अंबुजा सिमेंट्ससह केलेल्या कोणत्याही करारांचा भाग नव्हते किंवा पर्यावरण मंजुरी (ईसी) देण्यासाठी वैध आधार म्हणून नियामक प्राधिकरणांनी त्यांना मान्यता दिली नव्हती."

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आर अँड आर योजनेच्या अटी स्वीकारल्यानंतर ईसी मंजूर करण्यात आली, ज्यात प्रति प्रकल्प-प्रभावित कुटुंबाला एकवेळ पेमेंट, कौशल्य प्रशिक्षण आणि इतर विशिष्ट गोष्टींचा समावेश आहे. त्यात एक विशिष्ट अट होती: 

"आर अँड आर योजनेचा कृती अहवाल दरवर्षी सादर केला जाईल. बैठकीदरम्यान चर्चा केल्याप्रमाणे, विक्री किमतीची टक्केवारी म्हणून प्रकल्प-प्रभावित व्यक्तींना मिळणारा फायदा मंत्रालयाला सादर केला जाईल."

निवेदनात, अंबुजा सिमेंट्सने असेही म्हटले, "संपूर्ण जमीन अधिग्रहण फक्त सहा महिन्यांत पूर्ण झाले. हा व्यवहार परस्पर हित, विश्वास आणि दोन्ही बाजूंच्या अपेक्षांच्या पूर्ततेचे स्पष्ट संकेत देतो. शेतकऱ्यांना प्रचलित सरकारी मार्गदर्शक मूल्यांपेक्षा कित्येक पटीने जास्त नुकसानभरपाई दर मिळाले."

"हा व्यवहार परस्पर हित, विश्वास आणि दोन्ही बाजूंच्या अपेक्षांच्या पूर्ततेचे स्पष्ट संकेत देतो."

यात एक विचित्र बाब अशी की, एसीसीने त्याच्या वार्षिक अहवालानुसार, जमिनीचे तुकडे खरेदी करणाऱ्या रुचा ग्रुप कंपन्या विकत घेण्यासाठी २९८.६१ कोटी रुपये दिले. वेगळ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर एसीसीने शेतकऱ्यांकडून थेट जमीन विकत घेतली असती तर त्यांना यापेक्षा १०० कोटी रुपये कमी भरावे लागले असते. (ईसीनुसार जमीन अधिग्रहणाचेबजेट २०१ कोटी रुपये होते.)

अंबुजा सिमेंट्सने निवेदनात असेही नमूद केले, “आम्हाला आमच्या जमिनीच्या शेजारच्या जमीनधारकांकडून नेहमी जमीन विकत घेण्यासाठी विनंत्या येत राहतात, हा आमच्या आमच्या निष्पक्षतेचा, पारदर्शक व्यवहारांचा आणि आम्ही गावांमध्ये स्थापन केलेल्या विश्वासाचा एक मजबूत पुरावा आहे.”

आर अँड आर योजना आणि अंबुजा सिमेंट्सने केलेल्या वचनबद्धतेचा उल्लेख ईआयए अहवालात आहे, ज्याच्याआधारे सार्वजनिक सुनावणी झाली. हा अहवाल सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे.

चंद्रपूरचे शेतकरी नाखूष आहेत. सार्वजनिक सुनावणीत आश्वासन देऊनही अंबुजा सिमेंट्सने त्यांच्याकडून थेट जमीन खरेदी केली नाही आणि प्रति ७/१२ उतारा एक नोकरीची त्यांची मागणी आणि ईसीमध्ये निश्चित केलेल्या आर अँड आर हमी आतापर्यंत पूर्ण झालेल्या नाहीत. 

नरेश सातपुते म्हणाले, "आमची फसवणूक होत आहे. पण आम्ही काय करू शकतो?"