India

मुक्त!

कलम ३७७ : लिंगभावाची जोखडातून मुक्तता

Credit : Reuters

सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय दंडसंहितेच्या ३७७ कलमानुसार गुन्हा ठरत असलेल्या समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या यादीतून काढलं. लैंगिकता या शब्दांचंच वावडं असणाऱ्या आपल्या देशात, जिथे उभयलिंगी संबंधांमुळे देखिल संस्कृती आणि धर्म भ्रष्ट होण्याची भाषा केली जाते, हा निर्णय ऐतिहासिक ठरला. या निर्णयामुळे संपूर्ण एलजीबीटीक्यु(लेस्बियन गे बायसेक्शुअल ट्रान्सजेंडर क्विअर) समुदायाला आपलं लैंगिक वेगळेपण जपण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आणि त्यांच्या मूलभूत मानवी हक्कांसाठीचा मार्ग मोकळा झाला. खऱ्या अर्थानं समलैंगिकांना स्वातंत्र्य मिळालं असं म्हणायला हरकत नाही. या निर्णयाला काहींनी विरोध केला तर काहींनी आनंदानं स्वीकारलं. पण हा बदल भारतीय समाजानं मोठ्या मनानं आपलासा करणं आणि आपल्या पुरोगामीत्वाच्या व्याख्या विस्तारित करणं काळाची गरज आहे. पुर्णतः नैसर्गिक असणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना मुळात विरोध का यावर विचार होणं आवश्यक आहे.

मुळात हा कायदा कधीच भारतीय विधीमान्यतेचा भाग नव्हता तर ब्रिटिश कायदेपद्धतीचा भाग होता. ब्रिटीश राजवटीत लॉर्ड मॅकॉले यांनी १८६० साली तयार केलेल्या भारतीय दंड संहितेत (आयपीसी) कलम ३७७ नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा ठरला.  या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश सांस्कृतिक मान्यतांची छाप होती. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे अशी धारणा होती. त्यामुळे लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना लैंगिक संबंध ठेवण्यास कायद्यानुसार बंदी आली. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा दिली जायची.

'अनैसर्गिक संभोग' या संकल्पनेचा अर्थ लावतानाच मुळात आपली गफलत झाली. अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. हे कलम फक्त समलिंगी संबंधांना लागू होतं असं नाही. म्हणजे जर एक प्रौढ स्त्री-पुरुषाचं जोडपं आहे व दोघांनी एकमेकांच्या संमतीने प्रजनन होणार नाही असा लैंगिक संबंध ठेवला, तर त्यांनाही हे कलम लागू होतं. पण संविधानानं आपल्याला काही मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. त्यात खासगीपणाचा हक्क सुद्धा आपल्याला आहे. कायद्याने सज्ञान असलेल्या व्यक्तीने कसं राहावं आणि दोन सज्ञान व्यक्तींनी आपापसात कसे संबंध ठेवावेत हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. त्यामुळे कुणाच्याही लैंगिक संबंधांमद्ये हस्तक्षेप करणं अयोग्यच. त्यातल्या त्यात समाजमान्य असल्यानं उभयलिंगी संबंध ३७७ कलमाच्या जाचातून नेहमीच वाचून राहिले. पण मुळातच लैंगिकता या शब्दाचंही वावडं असलेल्या आपल्या समाजानं समलैंगिक लोकांना चेष्टेचा विषय बनवलं. विशिष्ट वर्गाच्या इतरांपेक्षा वेगळ्या असणाऱ्या लैंगिक गरजांना 'अनैसर्गिक' ठरवलं गेलं. साहजिकच नेहमी सामाजिक विरोधाला बळी पडणारे लैंगिक अल्पसंख्याक व्यक्ती हेच या कायद्याचे बळी ठरले.

या कायद्याला जन्म देणाऱ्या ब्रिटिश व्यवस्थेत १९५४ साली वुल्फेंडेन समितीच्या अहवालानुसार १९५७ साली २१ वर्षांवरील व्यक्तीने संमतीने खाजगीत केलेला समलिंगी संबंध ब्रिटनमध्ये गुन्हा राहिला नाही. २०१३ साली ब्रिटनमध्ये समलिंगी विवाहांना वैध मानलं गेलं. भारतीय न्यायव्यवस्था मात्र ब्रिटिश गेल्यानंतरही या कायद्याला कवटाळून बसली आणि समलैंगिकांना माणूस म्हणून त्यांच्या हक्कांसाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. या प्रवासाची सुरुवात 'नाझ फाऊंडेशन' या सेवाभावी संस्थेनं केली. दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांनी रिट अर्ज दाखल करून कलम ३७७ च्या वैधतेला आव्हान दिलं. त्यांच्या म्हणण्यानुसार '३७७ कलम हे घटनेचे कलम १४,१५,१९ आणि २१ अंतर्गत येणाऱ्या समानता, सुरक्षितता, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, खासगीपणा, प्रतिष्ठा,आरोग्य अशा सर्व मानवी हक्कांचा भंग करणारं आहे'. अर्ज फेटाळले गेले, अनेक सनातनी सामाजिक संस्थांकडून विरोध झाला, धर्म भ्रष्टतेचे आरोप झाले, काहींनी समर्थन केलं आणि शेवटी जुलै २००९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं ३७७ कलमामुळे मानवी हक्कांचा भंग होतो हे मान्य केलं. समलैंगिकांच्या समर्थनार्थ आवाज उठू लागला. अनेक दिग्गज नावांपासून हे सामान्यांपर्यंत अनेकांनी आपलं लैंगिक वेगळेपण स्वाभीमानानं जाहीर केलं.

समलैंगिकता अनैसर्गिक असून हा एक मानसिक आजार आहे असा कयास लावणाऱ्यांची संख्या सुद्धा कमी नव्हती. 'इंडियन सायकायट्रिस्ट असोसिएशन' या मानसोपचार तज्ज्ञांच्या भारतातल्या सर्वोच्च संस्थेनं "समलैंगिकता हा आजार नाही. इथून पुढे  आमची संस्था त्याला आजार मानणार नाही" असं सांगत, समलैंगिकांच्या समर्थनार्थ एक मोठं पाऊल उचललं. या लढ्याला बळ मिळालं आणि अखेर ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचं स्पष्ट केलं. आणि खऱ्या अर्थानं समलैंगिकांना स्वातंत्र्य बहाल झालं.

आतापर्यंत ज्यांना न्यायव्यवस्थाच गुन्हेगार समजत होती ते लोक आता कुठल्याच बंधनाविना एकमेकांनसोबत संबंध ठेवू शकतील. अनैसर्गिक संबंधांना गुन्हा न मानण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन भारतानं पुरोगामीत्वाच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकलं. मात्र या निर्णयाला विरोध करणाऱ्यांची सुद्धा संख्या कमी नाही. निर्णय येताच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 'समलैंगिक संबंध हे संस्कृती, हिंदुत्व आणि निसर्गाच्या विरुद्ध आहेत' असं ठाम मत मांडलंय. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने देखील या निर्णयाला विरोध दर्शवलाय. 'हा निर्णय भारतीय संस्कृतीच्या विरुद्ध आहे. समलैंगिक संबंधांना मान्यता दिल्यामुळे महिला धोक्यात आहेत, सरकारने त्यांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायदा आणावा' या आशयाचं एक ट्विट त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्विटर हॅन्डल वरून केलं आहे.

इतकंच नाही तर इतरही काही लोकांनी सोशल मीडियाचा वापर करत या निर्णयाबद्दलआपली नाराजी व्यक्त केली.

सोशल मिडियावरच्या चालू असलेल्या वादात अनेकांनी 'कामसूत्राच्या भूमीवर कधीच समलैंगिकता हा गुन्हा नव्हता' अशी बाजू मांडत या ऐतिहासिक निर्णयाला समर्थन दर्शविलं. आणि सद्सद्विवेक बुद्धीने विचार करण्याचा सल्ला देखील दिला.

समलैंगिक जोडप्यांना सोबत राहण्याचा अधिकार मिळाला असला तरी, त्यांनी लग्न करावं की नाही याबाबतीत मात्र मौनच बाळगलं जातंय.  विरोधाभास हा, की भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसारच, जर एखादं जोडपं बराच काळ लग्नाविना सोबत राहत असेल तर त्यांच्या सहमतीनं त्यांना आपोआप विवाहीत असल्याचा दर्जा मिळणार हा सुद्धा एक नियम आहे. म्हणजे ना आर ना पार! ज्यांना मूलभूत मानवाधिकार हवे आहेत त्यांना ते भांडूनच घ्यावे लागणार. एकूणच काय तर आम्ही तुम्हाला न्याय अन स्वातंत्र्य देऊ पण 'अटी लागू'! पुण्यातील समीर समुद्र आणि अमित गोखले यांनी अमेरिकेत समलैंगिक विवाहाला मान्यता मिळताच मोस्को इथे विवाह केला. भारतात हा विवाह समाजमान्यच नाही. पण तरी सुद्धा त्यांनी हे धाडस केलं. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर येणाऱ्या मिश्र प्रतिक्रियांवर बोलताना समीर समुद्र म्हणतात, "समाजातून मिश्र प्रतिक्रिया येणं साहजिक आहे पण सध्याचे युवक आम्हाला आधार देत आहेत याचं कौतुक वाटतं. जोपर्यंत आमच्यासारखी जोडपी समोर येणार नाही तोपर्यंत समाजात बदल होणं सुद्धा शक्य नाही. संस्कृतीचा हवाला देत जे लोक आमच्यावर टीका करत आहेत तेच मुळात स्वतःची संस्कृती विसरलेत. कामसूत्र, खजुराहो यांसारख्या ऐतिहासिक पुराव्यांना ते मनात नाहीत याचाच अर्थ त्यांचा इतिहासाची अगदी उथळ जाण आहे. या कायदा ब्रिटिशांनी आणला होता आणि भारतीय संस्कृतीत समलैंगिक संबंधांना कधीच गुन्हा मानलं गेलं नाही. आपण पाहिलं पाऊल टाकलं आहे आता सर्व एकजीबीटीक्यु समुदायाला त्यांचे अधिकार मिळतील हीच अशा आहे"

असा संघर्ष करणारा भारत एकमेव देश नाही. डिसेंबर २००० मध्ये नेदरलँड या देशात सर्वात पहिल्यांदा समलिंगी विवाह वैध ठरवण्यात आला. जगातील फक्त २६ देशात समलैंगिक कायदा वैध ठरवण्यात आला आहे. त्यापाठोपाठ कॅनडा, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलँड, पोर्तुगाल, अर्जेंटिना, डेन्मार्क, उरुग्वे, न्यूझीलंड, फ्रान्स, ब्राझिल, इंग्लंड, स्कॉटलंड, लग्झमबर्ग, फिनलँड, आयर्लंड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, जर्मनी, माल्टा या देशांत समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्यात आलीये. तर, जगातल्या ७२ देशात अजूनही समलैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. कायदा मोडल्यास विविध देशांमध्ये दोषींना जन्मठेपेपासून ते फाशीची शिक्षा दिली जाते. ६ देशांमध्ये समलैंगीक समागम करणे हा जन्मठेप-पात्र गुन्हा आहे तर १० देशांत  समलैंगिकतेस मृत्युदंडाची शिक्षा आहे. काही देशांमध्ये ही सजा सार्वजनिकरित्या दिली जाते. बऱ्याच ठिकाणी सार्वजनिक न्यायालयांबरोबरच धार्मिक न्यायालयांमध्ये सुद्धा त्यांना अनावश्यक आणि कठोर अशा शिक्षेला सामोरं जावं लागतं. 'द स्टार'च्या वृत्तानुसार मागच्याच आठवड्यात मलेशियात समलिंगी संभोगाचा प्रयत्न करताना पकडल्या गेलेल्या दोन प्रौढ स्त्रियांना जाहीरपणे काठीने फटके देण्यात आले. मलेशियाच्या धार्मिक कोर्टात या महिलांना ही शिक्षा देण्यात आली. हे खरंच घृणास्पद आहे.

भारतात या निर्णयामुळे समलैंगिकांवरचा गुन्हेगारीचा कलंक पुसला गेला असला तरी संघर्ष अजूनही संपलेला नाही. भारतात समलैंगिक संबंधांना मान्यता मिळाली असली तरी समलैंगिकांच्या विवाहाबाबत कुठलीच भूमिका न्यायालयाने घेतलेली नाही. मुळात भारतात सुरु असलेल्या या अस्तित्वाच्या संघर्षाला तब्बल १७ वर्षांनी कुठे अंशतः यश मिळालंय. दोन प्रौढ व्यक्तींना सहमतीनं लग्न करता यावं ही यानंतरची मागणी असेल तर अगदी रास्त आहे. परंतु यासाठी अजून किती संघर्ष करावा लागेल हे न्यायव्यवस्थेलाच ठाऊक. आपला जोडीदार निवडणं आणि कौटुंबिक आयुष्याला आकार देणं हा प्रत्येकाचा अधिकार आहे. त्यातही समलैंगिकांना असंख्य समस्यांना सामोरं जावं लागेल असंच चित्र आहे. मुल दत्तक घेणंही त्यांच्यासाठी सोपं नाहीये. लहान मुलांचं लैंगिक शोषण होऊ नये म्हणून 'कारा' गाईडलाईन्सप्रमाणे मुल दत्तक घेण्यासाठी काही नियम बनवले गेले आहेत. पुरुषाला मुलगी तर महिलेला मुलगा दत्तक घेता येत नाही. मग समलैंगिक दांपत्याला मुल दत्तक घेता येईल की नाही याबाबत प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे यावर विचार होणं गरजेचं आहे. समलैंगिकांच्या हक्कासाठी लढणारी संस्था 'समपथिक'चे बिंदुमाधव खिरे म्हणतात "समलैंगिक संबंधांना मान्यता मिळणं हीच या लढ्याची पहिली पायरी होती. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे खूप महत्वाची अडचण दूर झाली. आता यानंतर समलैंगिक विवाह आणि अडॉप्शन सारख्या अधिकारांसाठी आम्ही प्रयत्न करू. एकट्या पालकाला मुल दत्तक घेता येतंच पण गे किंवा लेस्बियन जोडप्याला मुल दत्तक घेता येईल की नाही हे पाहणं गरजेचं ठरेल".

समलैंगिक संबंधांना नैतिक मानून जबाबदारी संपणार नाही. त्यांना सर्व मानवी हक्क बहाल करणं ही समाजातील प्रत्येक घटकाची जबाबदारी आहे. मुळात समलैंगिकांना आपण वेगळं माननं आणि एका विशिष्ट चौकटीत बसवण्याचा प्रयत्न करणंच आपल्या मानसिकतेतला थिटेपणा दर्शवतं. भारतीय समाजात संलैगिकांबाबत आपलेपण रुजायला काही काळ जावा लागेल. व्यवस्थेनं कायद्यानं का होईना लैंगिक समानतेला मान्यता दिली आणि भारतात समलैंगिकांना एक आशेचा किरण दाखविला हेही नसे थोडके!

सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना केलेली काही महत्वाची विधानं

''कलम ३७७ तर्कहीन आहे. इतर नागरिकांप्रमाणे एलजीबीटी समुदायाला समानतेचा अधिकार आहे. जेव्हा लोकांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा येतो; तेव्हा समाज काय विचार करेल, याला स्थान रहात नाही.''   

- सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा

 

''इतक्या वर्षापासून अधिकारांपासून वंचित ठेवल्याबद्दल समाजाने एलजीबीटी समुदाय आणि त्यांच्या कुटुंबियांची माफी मागितली पाहिजे.''

- न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा

 

''सामाजिक नैतिकता कोणत्याही एका व्यक्तीच्या अधिकारावर गदा आणणारी ठरू शकत नाही.''

- न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर

 

More from Author