कर्मचाऱ्यांचा म्हणजेच तथाकथित व्यावसायिक भागीदारांचा वर्क आयडी कायमस्वरूपी बंद करून कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय त्यांना हाकलून देणाऱ्या अर्बन कंपनी विरोधात देशभरात आंदोलन सुरु आहे. आता आंदोलनाचं लोण महाराष्ट्रातही पसरत असून कोणतीही पूर्वकल्पना न देता कारवाई करणाऱ्या कंपनीविरोधात हक्काची लढाई लढण्याचा निर्धार पुण्यातल्या अर्बन कंपनीच्या सेवा पुरवठादारांनी, म्हणजेच गिग वर्कर्सनी केला. यासंदर्भात कंपनीचे तथाकथित भागीदार आणि इंडिया गिग वर्कर्स युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी यांनी गुरुवार २७ जुलै रोजी पुण्यात बैठक घेतली. 

अर्बन कंपनी भारत आणि इतर काही देशांतील विविध शहरात वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा पुरवणारा तांत्रिक मंच आहे. या ऍपवर सलून, ब्युटी पार्लर, घरसफाई, प्लम्बिंग, मसाज, इत्यादी अनेक सेवा पुरवठादारांची सेवा ग्राहकाला सहज घरच्याघरी मागवता येते. मात्र कंपनीनं तथाकथित धोरणात्मक बदलांचा दाखला देत बऱ्याच सेवा पुरवठादारांचं वर्क आयडी कायमचं बंद केलं आहे. त्यामुळं या कंपनीत काम करणाऱ्या गिग कर्मचाऱ्यांनी कंपनीवर असंवेदनशीलता, शोषण आणि नफेखोरीचे आरोप केले आहेत. 

कंपनीची कार्यपद्धती

या ऍपद्वारे ब्युटिशियन म्हणून सेवा पुरवणाऱ्या एका महिलेनं या कंपनीच्या कामाची पद्धत स्पष्ट केली. "सुरुवातीला या ऍपवर व्यावसायिक म्हणून नोंदणी करताना आम्हाला प्रशिक्षण आणि साहित्यासाठी ५०,००० रुपये भरावे लागतात. त्यानंतर १० दिवसांचं प्रशिक्षण घेतल्यानंतर पाच सहा महिने भरपूर कामं दिली जातात. मग ती कामं कमी कमी होत जातात. आम्ही याबद्दल विचारणा केली तर आमच्या भागात कामं नसल्याचं सांगितलं जातं. आम्हाला घरी बसवतात. त्यानंतर रेटींग कमी झाली, रिस्पॉन्स रेट घटला आहे, अशी काहीतरी कारणं देत ते आमचा आयडी कायमस्वरूपी बंद (ब्लॉक) करतात," नाव न देण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितलं.

वर्क आयडी अर्बन कंपनीकडून तिच्याकडे नोंदणीकृत भागीदाराला ऍपवर लॉगिन करण्यासाठी तयार करून दिलेल्या खात्याला म्हणतात.

आम्ही ५० हजार रुपये भरूनदेखील ते आमचं काम अचानक कसं बंद करू शकतात, त्या विचारतात. आज पर्यंत त्यांचा आयडी कधीही बंद झाला नसला तरी त्यांच्यावर ही वेळ येऊ शकते याची चिंता त्यांना सतावते. शिवाय कंपनीकडून त्यांना नको ते खर्च करण्यास भाग पाडलं जात असंही त्यांनी सांगितलं. 

वर्क आयडी अर्बन कंपनीकडून तिच्याकडे नोंदणीकृत भागीदाराला ऍपवर लॉगिन करण्यासाठी तयार करून दिलेल्या खात्याला म्हणतात. या खात्यात त्या भागीदाराबद्दल सर्व माहिती असते. सेवा पुरवठादार ऍपवर लॉगिन करून मिळणारी कामं स्वीकारतो, ग्राहकाशी संपर्क साधतो आणि कामं पूर्ण करतो.

कंपनीची भूमिका 

इंडी जर्नलनं सदर कंपनीवर होणारे आरोप आणि त्यांची एकंदरीत भूमिका यासंदर्भात त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना केलेल्या ई-मेलला कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही. तरी या संदर्भात 'द क्विंट'नं याच महिन्याच्या सुरुवातीला प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार त्यांनी आयडी ब्लॉकिंग पद्धतीवरील प्रतिक्रियेसाठी कंपनीशी संपर्क साधला असता कंपनीनं जारी एका निवेदनानुसार, "काही भागीदारांना कंपनीनं अनेक पूर्वसूचना आणि प्रशिक्षण देऊनही त्यांनी बाजारांच्या मानकांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळं त्यांना आमच्या कंपनीच्या ऍपवरून निघून जाण्याची मागणी केली."

"आमची कंपनी गुणवत्तेवर आणि ग्राहकांच्या अनुभवावर लक्ष केंद्रित करणारी कंपनी आहे. बाजाराच्या दोन्ही बाजूंना (ग्राहक आणि सेवा पुरवठादार) चांगला सेवेचा अनुभव मिळेल याची खात्री करणं ही आमची जबाबदारी आहे," असंही ते या निवेदनात म्हणतात.

कंपनीकडून होणारं आर्थिक शोषण 

गिग वर्कर म्हणजे तात्पुरती किंवा स्वतंत्र काम करणारी व्यक्ती, विशेषत: अनौपचारिक किंवा मागणीनुसार गुंतलेला स्वतंत्र कंत्राटदार. भारतात स्विगी, झोमॅटो, इन्स्टामार्ट, ओला, उबर इत्यादी ऍप्सवर त्यांच्या सेवा प्रदान करणारे कामगार गिग वर्कर्सच्या श्रेणीत येतात. विशेष म्हणजे या कामगारांच्या जीवावर या सर्व कंपन्यांचा संपूर्ण कारभार चालत असतो. मात्र या कंपन्या त्यांच्या ऍप्सवर सेवा देणाऱ्या लोकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा न देता भागीदार म्हणून संबोधत असतात.

ऑल इंडिया गिग वर्क्स असोसिएशनच्या रिक्ता कृष्णास्वामी यांनी या कंपनीद्वारे होणारी आर्थिक फसवणूक स्पष्ट करत भागीदार या संकल्पनेवर प्रश्न उपस्थित केले. शिवाय या सेवा पुरवठेदारांचा कंपनीशी कोणताही करार नसल्यानं त्यांना आवश्यक सुरक्षितता मिळत नसल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.

"ही कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून नोंदणीच्या वेळी मोठी रक्कम घेते. त्यांना भागीदार म्हणते, या लोकांचा त्या कंपनीशी करार नाही, त्यामुळं त्यांना कोणतंही संरक्षण नाही. छोट्या छोट्या कारणांवरून त्यांचा आयडी ब्लॉक करून त्यांना कायमस्वरूपी कामावरून काढून टाकते. ही फक्त पैसे उकळण्यासाठी केलेली युक्ती आहे." 

@Gigworkers protest at Jantar Mantar Road, New Delhi. #MehnatkashAssociation #GigworkersAssociation #IFAT #RAASU #HamalPanchayat #UrbanCompany @LabourMinistry @PMOIndia @ArvindKejriwal pic.twitter.com/gxxBByCkKj

— Nirmal Gorana Agni (@nirmalgorana2) July 27, 2023

स्वप्नील (बदलेलं नाव) गेल्या एक वर्षापासून अर्बन कंपनीत आयुर्वेदिक मसाजची सेवा देतो. अर्बन कंपनीकडून केली जाणारी नफेखोरी सांगत तो म्हणाला, "मी आणि माझे काही मित्र या कंपनीत कामाला आहोत. आम्हाला सुरुवातीला १५ दिवसांचं प्रशिक्षण देण्यात आलं, त्यानंतर आमची निवड करण्यात आली, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितलं की ५८ हजार रुपये भरावे लागतील. जेव्हा आमच्यातील काही मुलांनी इतकी मोठी रक्कम भरण्यात अक्षमता दर्शवली तेव्हा त्या कंपनीनं आम्हाला चक्क एका ऑनलाईन ऍपवरून कर्ज घ्यायचा सल्ला दिला." 

ही भरलेली मोठी रक्कम भागीदाराला ब्लॉक झाल्यानंतर भरलेली रक्कम परत मात्र मिळत नाही. 

"कामावर लागलेल्या लोकांकडून कंपनी आधी क्रेडिट घेते, त्यानंतर आम्हाला काम दिली जातात. सुरुवातीला या कंपनीच्या धोरणात स्पष्टता नव्हती. जर आम्हाला ८०० रुपयाचं काम आलं तर त्यातून नक्की किती क्रेडिट घेतलं जाईल, हे नक्की नव्हतं. कधी ते आमच्याकडून २०० रुपये तर कधी ३०० रुपये तर कधी १०० रुपये घेत होते. ते काही नक्की नव्हतं. आता जर आम्हाला ९०० रुपयांचं काम आलं तर त्यात ६५ रुपयांचं केसांचं तेल, अंगासाठी ७८ रुपयाचं तेल तर ७० रुपयाचं डिस्पोजेबल किट वापरावं लागतं. असा सर्व खर्च बघितला तर आम्हाला एका कामामागे फक्त ३०० ते ४०० रुपये फायदा होतो," कंपनीकडून त्यांचं साहित्य वापरण्याच्या आग्रहाबद्दल स्वप्नील पुढं सांगतो. 

"काम कितीही मोठं असलं तरी आम्हाला ५०० रुपयांपेक्षा जास्त फायदा होत नाही. कंपनी काम दिल्याबद्दल क्रेडिट घेते, शिवाय आमच्याकडून सेवा शुल्कसुद्धा घेते. आम्हाला कळत नाही जर आमच्याकडून क्रेडिट घेतलं जात असेल तर सुविधा शुल्क नक्की कशासाठी लावली जाते. आधीच निव्वळ फायदा कमी त्यानंतर आता नवीन पद्धतीनुसार ते आम्हाला कंपनीची साहित्य वापरल्याचा पुरावा म्हणून वापरात असलेलं साहित्य स्कॅन करायला लावतात आणि ते जर काही कारणास्तव झालं नाही तर ते आमचा रिस्पॉन्स रेट कमी करतात. आणि मग रिस्पॉन्स रेट कमी आहे असं म्हणत ब्लॉक केलं जात," तो पुढं सांगतो.  

भारतातील गिग इकॉनॉमी बरीच मोठी असून तिचा विकास बऱ्याच वेगानं होत आहे. २०२२ साली प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनानुसार भारतात सध्या अशा सेवा पुरवठादारांची संख्या ऐंशी लाखांच्या आसपास आहे. तर २०३०पर्यंत सुमारे ९ कोटी कामगार या व्यवस्थेचा भाग होतील. या सेवा पुरवठा कंपन्यांकडून त्यांच्या भागीदारांचं होणारं शोषण नवीन नाही. काही दिवसांपूर्वी ब्लिंकिंट या कंपनीनं सेवा भागीदारांला होणारा फायदा घटवल्यानंतर भागीदारांनी कंपनी विरोधात आंदोलन केलं होतं.

कंपनीची शोषणकारी क्रेडिट व्यवस्था 

प्रकाश (बदलेलं नाव) अर्बन कंपनी ऍपवर गेली पाच ते सहा वर्ष घर सफाईची सेवा देतो. "कंपनीकडून काम घेण्यासाठी कंपनीला काही रक्कम द्यावी लागते, त्या रकमेला क्रेडिट म्हणतात. त्यात एखादं काम काही कारणामुळं रद्द (कॅन्सल) झालं तरी त्यासाठी आम्हाला जबाबदार धरलं जात. त्यातून आमचं क्रेडिट रेटिंग खराब होतं. त्यांनी माझं क्रेडिट ऋणमध्ये करून ठेवलं आहे. मी त्याबद्दल जेव्हा माझ्या व्यवस्थापकांकडे तक्रार केली तेव्हा त्यानं माझ्या समोर वेगळीच अट ठेवली. त्यांना माझ्याकडून या ऍपवर काम करणारा नवा कामगार हवा आहे. त्याशिवाय ते माझं काम करणार नाही, असं व्यवस्थापक म्हणतात." त्यांच क्रेडिट सध्या उणे ६,५०० रुपये असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

त्यांना गेले काही दिवस झाले काम मिळत नसून त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून या ऍपवर महिला ब्युटिशियन म्हणून सेवा पुरवणाऱ्या सविता (बदलेलं नाव) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीनं प्रत्येक समस्येवर काढलेला पर्याय म्हणजे ब्लॉक करणं. रिस्पॉन्स रेट कमी झाला की ब्लॉक, रेटिंग कमी झालं की ब्लॉक. "मी कितीतरी दिवस झाले या क्षेत्रात आहे. मला किमान दहा वर्षांचा अनुभव आहे. तेव्हा कुठं आम्ही इथं काम करत आहोत. जर त्यांना रेटिंग हवी असेल तर ते ऍपला देऊ शकतात. आम्हाला रेटिंग देऊन आम्हाला रेटिंग कमी झालं की ब्लॉक केलं जात, हा योग्य पर्याय नाही," या महिला ब्युटिशियन सांगतात.  

"भागीदारांच्या नियंत्रणात नसलेल्या क्षुल्लक कारणांसाठी कामावरून काढून टाकलं आहे, त्यांना पुन्हा कामावर रुजू करावं ही आमची पहिली मागणी आहे. त्यानंतर ही कायमस्वरूपी आयडी बंद करण्याची पद्धत काढावी. जर त्या भागीदाराला ती कंपनी सोडायची असेल तेव्हाच त्यांची आयडी बंद करण्यात यावी, ही आमची दुसरी मागणी आहे," कृष्णास्वामी सांगतात. 

नवनाथ (बदलेलं नाव) या ऍपवर पुरुषांना आयुर्वेदिक मसाज देण्याचं काम करतो. गेले काही दिवस त्यांचा आयडी कंपनीकडून ब्लॉक करण्यात आला आहे. एका ग्राहकाशी झालेल्या वादानंतर त्या ग्राहकाने कंपनीकडे तक्रार केली. तेव्हा कंपनीनं त्यांची बाजू न ऐकता त्यांचा आयडी ब्लॉक केला असल्याचं तो म्हणतो. "कंपनीनं माझ्यावर एखाद्यावेळी दंड लावला असता तरी मला मान्य होतं. मात्र माझा आयडी ब्लॉक करणं हे टोकाचं पाऊल आहे," तो सांगतो. 

कंपनीकडे केलेल्या मागण्या 

या घटना फक्त पुण्यात घडत नसून संपूर्ण देशात गेल्या दोन तीन महिन्यांपासून सुरु आहे. त्यासाठी ऑल इंडिया गिग वर्कर्स युनियन बरीच पावलं उचलत असल्याचं कृष्णास्वामी यांनी सांगितलं.

today at @aigwu_union urban company partners protest in bombay pic.twitter.com/TKLKzyo8Z3

— nihira 📻💌 (@bambaiyya__) July 12, 2023

"सध्या आम्ही वेगवेगळ्या शहरातील कामगार कल्याण विभागात जात आहोत, आता आम्ही पुण्याच्या कामगार आयुक्ताकडे जाणार आहोत. त्यानंतर मुंबई, कोलकाता आणि इतर शहरांतील कामगार आयुक्तांकडे आम्ही जाणार आहोत. आयुक्तांनी यात हस्तक्षेप करावा अशी आमची मागणी आहे, कारण कंपनी या भागीदारांशी बोलण्यास तयार नाही. जर या भागीदारांना कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदवलं नाही तर किमान इतर कोणत्यातरी कायद्याखाली त्यांची नोंदणी व्हावी, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत," त्या पुढं सांगतात. 

सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियनचे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ ज्ञानेश्वर मोटे यांनी हा फक्त कामगारांचा आयडी बंद प्रश्न नसून याला इतरही आयाम असल्याचं सांगितलं, "आज आम्ही ऑल इंडिया गिग वर्कर्स युनियनच्या अंतर्गत येणाऱ्या अर्बन कंपनीच्या भागीदारांची बैठक घेतली. त्यांच्या प्रश्नांवर आम्ही सखोल चर्चा केली. त्यातून बरीच हेलावून टाकणारी माहिती समोर आली. त्यामध्ये या कंपनीसाठी काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षितेचा मुद्धा आहे, लैंगिक छळाचे मुद्दे आहेत, ज्या पद्धतीनं ही कंपनी त्यांच्या भागीदारांना त्यांची उत्पादनं विकायला भाग पडत आहे. त्यातून काही आर्थिक फसवणूक आणि लुटीची प्रश्न समोर आले आहेत."

भागीदारांसमोरच्या इतर समस्या 

सविता यांनी त्यांना सेवा पुरवताना आलेला वाईट अनुभव सांगितला, "बऱ्याच वेळा स्त्रिया त्यांच्या नवऱ्याच्या मोबाईलवरून बुकिंग करतात. तर तिथे त्या नवऱ्याचं नाव येत असतं. पूर्वी आम्ही संबंधितांना कॉल करून बुकिंगची खात्री करून घ्यायचो, हळू हळू त्या बुकिंग रद्द व्हायला लागल्या. तर कंपनीनं कॉलची सुविधा बंद करून चॅट पद्धत सुरु केली. एकेदिवशी मी एकामागे एक बुकिंग केली, आणि कॉल करता येत नसल्यानं मी चॅटवर खात्री करून घेतली. त्यादिवशी झालेली एक बुकिंग स्त्रीनं केली होती की पुरुषानं याची खात्री करता आली नाही."

"मी तिथं गेल्यावर एका पुरुषानं दरवाजा उघडला. मी आत गेल्यावर त्या पुरुषानं दरवाजा लावून घेतला आणि वॅक्सिन्ग कुठं करायचा असा प्रश्न विचारला. मी दीदींना बोलवा असं म्हटलं. तर त्यांनी सांगितलं की त्यांना स्वतःला वॅक्सिन्ग करायची आहे. त्यामुळं मी थोडी अचंबित झाले आणि त्यांना दरवाजा उघडायला लावून पहिल्यांदा घराबाहेर गेले आणि त्यांना मी पुरुषांची वॅक्सिन्ग करत नाही, असं स्पष्ट केलं. त्यावर त्यांनी मला जास्त पैसे घ्या पण मला वॅक्सिन्ग करून द्या अशी मागणी केली. मी कसबसं करून नाही म्हणाले आणि तिथून निघून आले त्यांनी ती बुकिंग रद्द केली तेव्हा त्याची नोंद माझ्या आयडीवर करण्यात आली. तेव्हा मी पूर्ण प्रकार त्यांना सांगितला तेव्हा कंपनीनं उलट मलाच सुनावलं, यात चूक माझी आहे मी आधी खात्री करायला हवी होती असं कंपंनीच म्हणणं होतं. मात्र त्यांनी कॅलिंगचा पर्याय बंद केला आहे. त्यामुळं नक्की स्त्री बोलत आहे की पुरुष ते कळत नाही. अशा एखाद्या घटनेत माझ्यावर अतिप्रसंग सुद्धा ओढवू शकत होता," सविता सांगतात. 

असा अनुभव फक्त त्यांचं नाही तर या कंपनीत काम करणाऱ्या भरपूर मुलींना असा अनुभव आला आहे. मात्र कंपनी याबद्दल कोणतीही संवेदनशीलता दाखवत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारची भूमिका आणि अपेक्षा 

कृष्णास्वामी यांनी या गिग वर्कर्सबद्दल सरकारची भूमिका काय असावी याबद्दल त्यांचे विचार मांडले, "या कंपनीत काम करणारे भागीदार कंत्राटी कामगार (गिग वर्कर्स) नसून सर्वकाळ कामगार (पेरेनियल वर्कर्स) आहेत. ते सातत्यानं या कंपनीसाठी काम करत आहेत. या कंपनीत काम करत असलेल्या व्यक्तीला इतर कोणत्या कंपनीचा भाग होता येत नाही. कंपनी आणि भागीदारांचा संबंध कर्मचारी आणि रोजगारदाता असा आहे. त्यांना कोणत्याही नव्या कायद्यांची गरज नाही, त्यांना अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये सामावून घेण्याची गरज आहे. या कंपनीसाठी त्या भागीदाराला १५ तास वेळ द्यावा लागतो. हे भागीदार स्वीगी किंवा झोमॅटो सारखे एकावेळी तीन कंपन्यांसाठी काम करू शकत नाहीत. त्यांना फक्त कर्मचारी म्हणून हुद्दा मिळवून गरजेचं आहे." 

राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारनं दोन दिवसांपूर्वी गिग वर्कर्सना सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार गिग वर्कर्ससाठी एका कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. संमत झालेल्या कायद्यानुसार या उद्योगातील कंपनीला या क्षेत्रातील कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी तयार केल्या जाणाऱ्या फंडासाठी शुल्क द्यावं लागणार आहे.

सुषमा (बदलेलं नाव) यांचा आयडी गेला एक आठवडा बंद आहे. "मी गेली सात वर्ष या कंपनीत कामाला आहे. मागच्या आठवड्यात मला कंपनीनं प्रशिक्षणासाठी बोलावलं, आणि तेव्हा एका ग्राहकाच्या तक्रारीवर माझं आयडी ब्लॉक करण्यात आलं असल्याचं मला सांगितलं गेलं. मला ब्युटिशियन म्हणून १० वर्षाचा अनुभव आहे. एका तक्रारीवर माझं आयडी बंद करणं चुकीचं आहे," सुषमा सांगतात.

In India's gig economy, disorganised, isolated protests have become organised, pan-country strikes.

Hundreds of "partners" of Urban Company recently undertook a nationwide protest.

In April, Blinkit's "partners" went on a strike against a less-favourable incentive structure.

— The Ken (@TheKenWeb) July 21, 2023

कंपनीकडून प्रशिक्षणासाठी घेतली जाणारी रक्कम फक्त आर्थिक शोषणाची एक पद्धत असल्याचंही त्या म्हणाल्या. "या ऍपवर नोंदणी करणाऱ्या मुलींकडून ६० ते ८० हजार रुपये प्रशिक्षणासाठी घेतले जातात. त्यांना प्रशिक्षण दिल्यानंतर जेव्हा कामावर पाठवलं जात तेव्हा अनुभव नसल्यानं त्यांना कमी रेटिंग मिळते आणि शेवटी रेटिंग कमी झाल्यामुळं त्यांचा आयडी ब्लॉक होतो. हा आर्थिक शोषणाचा एक भाग आहे," कंपनीकडून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीबद्दल सुषमा सांगतात.

गुवाहाटीवरून पुण्यात कामाला आलेल्या विजय यांनी काही महिन्यांपूर्वी या कंपनीला राम राम ठोकला. तरीही त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीसाठी तो या कंपनी विरोधात आवाज उठवत आहे, "मी कंपनीत सुरु असलेला चढ उतार पाहिला, मला या कंपनीत माझ्या भविष्याबद्दल चिंता होती. मला माझा वैयक्तिक विकास करायचा होता म्हणून मी ही कंपनी सोडली. माझा हा निर्णय अतिशय योग्य ठरला. मी आज या कंपनीत नसलो तरीही माझ्या माजी सहकाऱ्यांबद्दल मला सहानुभूती आहे." 

"या जुन्या कर्मचाऱ्यांना अनब्लॉक करून त्यांना काम दिल पाहिजे. शिवाय कंपनीनं त्यांच्या धोरणात केलेल्या बदलांपुर्वी या भागीदारांशी बोलणं गरजेचं आहे. त्यांनी बदललेल्या धोरणांचा वाईट परिणाम या कंपनीच्या भागीदारांना भोगावा लागतो," विजय म्हणाले.  

आंदोलनाची पुढची दिशा

मोटे यांनी चालू घटनांवर त्यांच्या युनियनची भूमिका मांडली. "हे लोक या कंपनीसाठी पाच-दहा वर्ष काम करत आहेत, त्या लोकांना बाजूला करून कमी पैशांमध्ये काम करणाऱ्या नवीन बेरोजगारांची फौज भरली जात आहे. त्यातही सर्वात मोठी फसवणूक म्हणजे त्यांना भागीदार म्हटलं जात. शेवटी ते कामगार आहेत सेवा प्रदान करतात. या कामगारांना भागीदार म्हणणं आणि त्यांना हक्क नाकारणं हे या कंपन्या सातत्यानं करत आल्या आहेत. याविरोधात सीटू सातत्यानं आवाज उठवत आलं आहे, तो आवाज आता आम्ही पुण्यात बुलंद करत आहोत." 

या संदर्भात सीटू आणि ऑल इंडिया गिग वर्कर्स युनियन पुण्यातील कामगार आयुक्तांना भेटले आहेत. ते हा विषय समजून घेऊन त्यानंतर अर्बन कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करणार असल्याची, माहिती मोटे यांनी दिली. जर समोपचारानं हा प्रश्न सुटला नाही, तर त्या कंपनीला देशव्यापी धडा शिकवावा लागेल, असं मोटे पुढं म्हणतात.