पेन्शनच्या मागणीमागची खरी निकड

गेली बरीच वर्षं तुटपुंज्या निवृत्ती वेतनावर जगणारे खासगी क्षेत्रातील निवृत्ती वेतनधारक कर्मचारी या वेतनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलनं करत आहेत. मात्र त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्षच होताना दिसतंय. मात्र त्याचवेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना अनेक राज्यांत पून्हा लागू करण्यात आल्यानंतर इतर राज्यातील सरकारांवरचा त्यासाठीचा दबाव वाढला आहे. सरकारी नोकरदारांना आणि खासगी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातील तफावत पाहता, भारतात सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षेच्या धोरणाची शक्यता पडताळून पाहणं आवश्यक ठरतं.

देशातील सुमारे १८७ विविध उद्योगांतील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर उतरत्या वयात आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मिळावी या उद्देशानं भारतीय राज्य घटनेनुसार केंद्र सरकारनं कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी कायदा १९५२ अंमलात आणला. त्यामध्ये वेळोवेळी अनेक दुरुस्त्या झाल्या. १९७१ ला कुटुंब निवृत्ती वेतन १९७६ ला एम्प्लॉयमेंट डिपॉझिट लिंकिंग इन्शुरन्स स्कीम, इत्यादी कायदे करण्यात आले. सन १९९२-९३ ला या सर्व कायद्यांचे एकत्रिकरण करुन नवीन कायदा करण्यासाठी सरकारनं एक समिती गठीत केली व त्यातून ईपीएस-१९९५ पेन्शन योजना (कर्मचारी सेवानिवृत्ती योजना १९९५) तयार केली. १६ नोव्हेंबर १९९५ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरु झाली.

"ही योजना लागू झाल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी त्यात नाव नोंदणी केली. यात खासगी क्षेत्रासह अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या, मंडळं, महामंडळांच्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होतो," ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत सागंतात.

ही योजना लागू केल्यानंतर कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेकडून (ईपीएफओ) देशभर वेगवेगळ्या वृत्तपत्रात जाहिराती प्रसिद्ध करून ही योजना सरकारी पेन्शन योजनेपेक्षा १० टक्के अधिक लाभदायक असून दर ३ वर्षांच्या कालावधीत योजनेचं मूल्यांकन (पुर्नमूल्यांकन) करण्यात येईल असं सूचित केलं होतं.

"मात्र या पेन्शन योजनेत १९९५ पासून वेळोवेळी अनेक पेन्शनर विरोधी बाबी समाविष्ट करून ही योजना सुरू करताना सरकारनं जी आश्वासनं दिली होती, त्यातील बहुतांशी महत्त्वाच्या बाबींना फाटा दिला गेला. ईपीएस-१९९५ च्या पेन्शन योजनेतील लाभार्थ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला सुरूंग लावून पेन्शनधारकांचं जीवन सरकारनं दयनीय करून ठेवलं आहे. सध्या आम्हाला या योजनेंतर्गत दर महिन्याला सरासरी ११७० रुपये निवृत्ती वेतन मिळतं. एवढ्या रक्कमेत आम्हाला जगणं शक्य नाही. आम्हाला कोणत्याही खर्चासाठी आमच्यामुलांकडून पैसे घ्यावे लागतात. यामुळं आता स्वतःच्याच घरात आम्हाला इज्जत मिळत नाही," राऊत त्यांचं दुःख सांगतात.

@narendramodi @narendramodi_in @nsitharaman @byadavbjp @BMSkendra @PTI_News @ANI
18-06-2023, 1638 days of Buldhana Warriors Chain Hunger Agitation for increase in EPS95 pension minimum 7500+DA. #NarendraModi #SAVEEPS95PENSIONERS #DignifiedLivingOurRight #media pic.twitter.com/si4B73F8db

— Upendra (@US_EPS95) June 19, 2023

कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी ही अंशदायी योजना आहे. या निधीच्या व्यवस्थापानासाठी कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्था तयार केली. या निधीत खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या निर्वाहासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून काही प्रमाणात पैसे कापले जातात. कर्मचारी जेवढी रक्कम टाकतात, तेवढीच कंपनीचा मालकही या फंडात जमा करतो. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ही रक्कम त्याला व्याजासह परत केली जाते. 

"अनेक मोठ्या संस्थांमध्ये कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी कोणती ना कोणती तरतूद होती. छोट्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा फायदा मिळावा यासाठी ईपीएस-१९९५ ही अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना सुरु झाली. यातील मुलभूत फरक म्हणजे भविष्यनिर्वाह निधी कर्मचाऱ्याला एक रकमी मिळतो तर निवृत्तीवेतन जिवंत असेपर्यंत दर महिना मिळत राहतं. या निवृत्तीवेतन फंडात फक्त मालकाकडून कर्मचाऱ्यांच्या मुळ वेतन आणि महागाई भत्ताच्या ८.३६ टक्के रक्कम कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत जमा केली जाते," कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेच्या पुणे कार्यालयातील गौरी माळी या योजनेची पार्श्वभूमी सांगताना म्हणतात.

पुढं त्यांनी या योजनेच्या मर्यादाही स्पष्ट केल्या. "भारतात २० पेक्षा जास्त कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीत त्यांच्या कंपनीची नोंदणी करावी लागते. आधीच अनेक कंपन्या कामगारांवर वाढणारा खर्च लक्षात घेता या संस्थेत त्यांची नोंदणी करत नाहीत. या निवृत्ती वेतन योजनेमुळं कंपनी मालकांचा कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च वाढणार होता, त्यामुळं या जमा होणाऱ्या रकमेस योजना लागू करताना पाच हजारांची उच्चतम मर्यादा घालण्यात आली. शिवाय त्यावेळी कामगारांना मिळणारा पगारही कमीच होता," माळी म्हणाल्या. 

या जमा रकमेतुन एक वेगळा फंड तयार केला गेला आणि त्याच्या व्याजावर निवृत्ती वेतन दिलं जातं. मात्र मुळातच त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा पगार कमी होता. त्यामुळं मालकाकडून भरली जाणारी रक्कमही कमीच होती. यातून जमा झालेली एकूण रक्कम त्यामुळं लहान असते, असं माळी सांगतात.

"तरीदेखील या पेन्शन फंड योजनेत सध्या सरकारकडे सहा लाख कोटी रुपये जमा असून त्यावर ९० हजार कोटी रुपये दर वर्षी व्याज मिळतं. सध्या आमच्या मागण्यापुर्ण करण्यासाठी सरकारला फक्त ४० ते ५० हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागेल. आम्हाला महिन्याला साडेसात हजार रुपये मासिक निवृत्ती वेतन मिळावं आणि आम्हाला मोफत वैदकीय सेवा देण्यात यावी एवढीच आमची मागणी आहे," असं राऊत म्हणाले. गौरी माळी यांनी या आकडेवारीला सत्यापित करू शकल्या नाही.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते आणि अर्थतज्ज्ञ अजित अभ्यंकर यांनी ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या दाव्यांना दुजोरा दिला. "जर गणित करायचं झालं तर कर्मचाऱ्याच्या फंडात जमा होणारी रक्कम ही ६ ते ८ लाखांत आहे. जर त्याचं वार्षिक व्याज ६.५ टक्क्यांनी जरी धरलं तरी ती रक्कम सहज ९० हजार ते १ लाखांच्या वर सहज जाते. त्यातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ८ ते ९ हजार मासिक निवृत्ती वेतन देणं सहज शक्य आहे. मात्र सध्या कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या पगाराला त्याच्या एकूण सेवेच्या वर्षानं गुणून मग पुन्हा सत्तरनं भाग देऊन येणारी रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जातं. या गणितातून येणारी रक्कम अतिशय छोटी आहे."

ईपीएस योजनेनुसार कामगारांना देण्यात आलेले इतर फायदे सांगत माळी म्हणाल्या, "या योजने अंतर्गत नोंदणी असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विना हफ्त्याची विमा सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. जर या योजनेत येणारा कर्मचारी सुट्टीवर असतानाही जर मृत पावला तर त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबाला त्याच्या मृत्यू पश्चात विम्याची रक्कम देण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिवाय दर काही वर्षांनी उच्चतम मर्यादेत वाढ करण्यात आली असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं. मात्र सरकारी निवृत्ती वेतनापेक्षा जास्त निवृत्ती वेतन देण्याचा कोणताही दावा ही योजना लागू करताना करण्यात आला नव्हता."

अभ्यंकर पुढं सांगतात की ही योजना लागू करताना बरेच दावे करण्यात आले होते, मात्र हा विषय अत्यंत किचकट आहे. त्यात मध्यंतरी आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं याला अजून किचकट करून ठेवलं आहे.

ऑगस्ट २०१४ साली भारत सरकार कडून जारी करण्यात निर्देशानुसार फंडात अंशदान करून जास्त पेन्शन घेण्याचा हक्क कर्मचाऱ्यांकडून हिसकावून घेण्यात आला होता. २०२२ साली सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्णयात काही अटींसह हा अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात आला. मात्र हा अधिकार फक्त सध्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित आहे, २०१४ पूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शन मिळण्याबाबत यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.

हेही वाचा:

महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना परत लागू होणार?

राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेशसारख्या काँग्रेस प्रशासित राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना पून्हा लागू करण्याची मागणी झाली होती. त्यासाठी महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून संप पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनं जुन्या आणि नवीन पेन्शन योजनांमधील तफावत अभ्यासण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली. 

नवी पेन्शन योजना ही ईपीएस-१९९५ पेन्शन योजनेसारखी अंशदायी पेन्शन योजना आहे. ईपीएस-१९९५ पेन्शन योजनेतुन खासगी निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हाती लागलेल्या अवहेलनेनंतर नव्या पेन्शन योजनेबद्दल व्यक्त केली जाणारी भीती रास्त तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्याचवेळी भारतात असंघटित क्षेत्रात काम करणारा एका मोठ्या कामगार वर्गालाही निवृत्तीनंतर कोणत्याही प्रकारचं निवृत्ती वेतन मिळत नाही. त्यामुळं नागरिकांना वृद्धापकाळात सामाजिक सुरक्षिततेचं जाळं किती महत्त्वाचं आहे हे अधोरेखित होतं.

मात्र भारतात एक सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षितता योजना असणं आवश्यक असलं तरी त्यासमोर बरीचं आव्हानं आहेत, असं गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे प्राध्यापक अभय पेठे सांगतात.

The pandemic is an opportunity to set up universal social security in India.

It is now feasible for govt, employers, CSR & individual donors to put money in a person’s bank account.

Centralised govt funds needed in the past. With JAM, direct to citizen transfers possible. 1/2

— Nitin Pai (@acorn) March 29, 2020

"अशी कोणती योजना लागू करण्याआधी आपल्याला देशाच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा लागेल. जर सर्व वृद्धापकाळातील नागरिकांना महिना पाच हजार जरी द्यायचं ठरवलं तरी एकूण रक्कम भारताच्या अर्थसंकल्पीय खर्चापेक्षा जास्त आहे. भारताची २०२१ साली अंदाजित लोकसंख्या १४०.७६ कोटी होती. त्यातील ६.८३ टक्के म्हणजे ९.६१ कोटी लोकसंख्या वृद्ध वयोगटात येते. या सर्वांना सामाजिक सुरक्षेंतर्गत निवृत्ती वेतन दिलं जाऊ शकत नाही. मात्र ज्याप्रमाणे नव्या पेन्शन योजनेंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्ती वेतनाची योजना तयार करण्यात आली आहे, तशी खासगी आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एखादी योजना सरकार निर्माण करू शकते आणि बाकीच्यांसाठी विशेष साहाय्य योजना सुरु केली जाऊ शकते," पेठे सांगतात.

शिवाय अशी कोणती योजना सुरु करण्यासमोर इतरही अडचणी असल्याचं त्यांनी म्हटलं. "अशी कोणती योजना लागू करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारांना निवृत्ती वेतनाच्या इतर योजना ज्यात किसान पेन्शन योजना किंवा वृद्ध स्त्रियांना दिली जाणारी पेन्शनच्या योजना येतात या बंद कराव्या लागतील. कोणत्याही राजकारण्यांसाठी हा एक चांगला निर्णय ठरू शकत नाही, यामागे लोकांची मानसिकता कारणीभूत आहे. त्यामुळं अशा पेन्शन योजना बंद होण्याची शक्यता कमी आहे," पेठे यांनी स्पष्ट केलं.

सध्या तरी सर्वांना वृद्धापकाळात निवृत्ती वेतनाचं सामाजिक सुरक्षेचं जाळं देणं सध्या शक्य नसलं तरी नजिकच्या भविष्यात यावर विचार होऊ शकतो, असा त्यांचा अंदाज आहे. 

पुढं त्यांनी ईपीएफ ९५ मध्ये सुधारणाही सुचवली, "ईपीएफ ९५ ही अंशदायी योजना ज्या काळात लागू झाली त्यावेळी मुळात कर्मचाऱ्यांचे पगार कमी होते. त्यामुळं आणि इतर कारणांमुळं त्यांना मिळणारा परतावा पुरेसा नाही. मात्र पुढं अंशदानावर निवृत्तीवेतन ही चांगली संकल्पना आहे. निवृत्तीच्यावेळी सरकार त्या कर्मचाऱ्याच्या फंडात अतिरिक्त रक्कम भरून, ती रक्कम चांगला परतावा देणाऱ्या ठिकाणी गुंतवून त्याच्या व्याजातून कर्मचाऱ्यांना चांगलं निवृत्ती वेतन देण्याची सोय करू शकतं."

हे प्रश्न जरी भविष्यातील असले तरी सध्या ईपीएस ९५ योजनेंतर्गत निवृत्त खाजगी कर्मचाऱ्यांसमोर उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निवृत्तीनंतर सन्मानानं जीवन जगता यावं म्हणून दरमहा किमान साडेसात हजार मूळ पेन्शन मिळावी आणि त्यावर महागाई भत्ता, कुटुंबाला मोफत आरोग्य सुविधा मिळाव्या, अशा मागण्यांसाठी ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती भारतभर ठिकठिकाणी आंदोलनं करत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार योजनेचा फायदा घेण्यासाठी लावलेल्या जाचक नियम व अटींचं परिपत्रक रद्द करून उच्च निवृत्ती वेतनाचा मार्ग मोकळा करावा आणि या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पाच हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात यावं, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.