सर्वोच्च न्यायालयाचा शिवसेनेबाबतचा निर्णय राष्ट्रवादीचा तिढा सोडवेल?

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अजित पवार यांनी केलेल्या बंडानंतर आमचीच राष्ट्रवादी खरी म्हणत निवडणूक आयोगाकडे पक्षाचं चिन्ह आणि नावावर दावा केला आहे. त्यानंतर शरद पवारांनीसुद्धा आयोगाकडे त्यांची बाजू ऐकून घेऊन मगच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. आता याबद्दल निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो याकडं सर्वांचं लक्ष तर आहेच पण सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेच्या वेळी घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करता शरद पवार गटाची बाजू भक्कम आहे. तरीही अजित पवारांचा हा दावा कितपत योग्य आहे, याचा उहापोह.

एका वर्षांपूर्वी शिवसेनेत अशीच फूट पडली. त्यानंतर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी पक्षाची चिन्हं, कार्यालयं आणि नावावर दावा केला होता. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे निवडणूक आयोगानं एकनाथ शिंदे गटाच्या बाजूनं निर्णय दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं मे महिन्यात दिलेल्या निर्णयात निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाच्या चिंध्या उडवल्या. आता अजित पवारांनी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्यानंतर पुढं काय होणार हा प्रश्न सर्वांसमोर आहे.

मात्र हा सर्व प्रकार फक्त वेळकाढूपणा असल्याचं पुणेस्थित जेष्ठ वकील असीम सरोदे म्हणतात. "अजित पवारांनी केलेल्या बंडाला लोकशाहीच्या चौकटीत बसवण्यासाठी त्यांच्याकडून ही वक्तव्यं केली जात आहेत. त्यांना फक्त एक वर्ष काढायचं आहे. त्यासाठी गुंतागुंत वाढवत न्यायची, लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण करायचे आणि शिंदे आणि फडणवीस यांचा शिवसेना फोडण्याचा प्रयोग पुन्हा करायचा", सरोदे सांगतात.

भारतात कोर्टानं दिलेला निर्णय त्यानंतर येणाऱ्या खटल्यांसाठी दिशादर्शक ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेसंदर्भात दिलेल्या निर्णयामुळं पक्षांतर्गत फूट पडल्यास नक्की कोणत्या कसोट्या लावायच्या यात स्पष्टोक्ती आली आहे. त्यामुळं पक्षाच्या फुटीनंतर पक्षाच्या नावावर, चिन्हांवर आणि कार्यालयांवर जर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असेल, तर त्यासंदर्भात नक्की काय निर्णय घ्यायचा याबद्दल थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश आहेत.

एखाद्या पक्षात पडलेली फूट ही अनुसूची १० च्या पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत त्या पक्षातून अपात्र होण्यापासून बचाव करू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालायनं शिवसेनेच्या संदर्भात दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केलं. जर फुटीर आमदार दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करत असतील तरच त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकत, असं न्यायालयानं या निर्णयात नमूद केलं. आता अजित पवारांनी इतर कोणत्या पक्षात प्रवेश न करता शिंदेंसारखा थेट पक्षावर दावा केला आहे. त्यामुळं या निर्णयानुसार अजित पवार आणि त्यांच्या सोबत गेलेले आमदार अपात्र ठरतात.

बिग ब्रेकींग

शरद पवार यांच्या वतीने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने निवडणूक आयोगात अर्ज

पक्षावर कोणी दावा केला तर आमची बाजू ऐकूण घेतली जावी

अजित पवार यांच्या बंडानंतर मोठा निर्णय

दोन दिवसापुर्वीच पवारांनी उचललं मोठं पाऊल @NCPspeaks @PawarSpeaks pic.twitter.com/MyzCUZukTZ

— Shivaji Kale (@Shivajikalereal) July 5, 2023

या शिवाय विधिमंडळातील पक्षाचं राजकीय पक्षाशिवाय वेगळं किंवा स्वतंत्र अस्तित्व नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. म्हणजे दहाव्या अनुसूचीनुसार मान्य केलेलं विधीमंडळ पक्षाचं स्वतंत्र अस्तित्व हे केवळ पक्षांतरादरम्यानच्या संरक्षणापर्यंत मर्यादित आहे. इथंसुद्धा अजित पवार विधिमंडळात असलेल्या बहुमताच्या जोरावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा दावा करत आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार राष्ट्रवादीच्या ५३ आमदारांपैकी ४० आमदारांचा त्यांना पाठिंबा आहे.

अजित पवार गटानं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधीमंडळाच्या मुख्य प्रतोदपदी अनिल पटेल यांची पुन्हा नियुक्ती केली आहे. सदर निर्णयांतर्गत अशी परवानगी नाही. फक्त राजकीय पक्ष व्हीप निवडू शकतो असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. एखादा आमदार निवडून येताना त्याला त्याच्या पक्षाच्या प्रचाराचं आणि शक्तीचं पाठबळ लाभलेलं असतं. त्यामुळं जर कोणता विधिमंडळातील पक्ष त्यांच्या व्हीपची नियुक्ती करत असेल, तर तो त्याच्या राजकीय पक्षापासून दूर जाऊ पाहत आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.

एखाद्या विधिमंडळातील पक्षानं त्यांच्या राजकीय पक्षापासून दूर जाणं, हे भारताच्या संविधानानं संकल्पित केलेल्या राजकीय प्रणालीला अनुसरून नसल्याचं स्पष्ट मतदेखील न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं. त्यामुळं शिवसेनेच्या वेळी राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटाच्या मुख्य व्हीपला दिलेली मान्यता बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यामुळं अजित पवारांनी नियुक्त केलेला नवा मुख्य व्हीप सुद्धा बेकायदेशीरच ठरतो.

शिवसेनेच्या संदर्भात निर्णय देताना भारतीय निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावेळी ताशेरे ओढले होते. निवडणूक आयोगानं शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून घोषित केलं होतं. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे. याबद्दल त्यावेळी बोलताना निवडणूक आयोगानं तटस्थ भूमिका पार पाडणं गरजेचं असून खरी शिवसेना ठरवताना विधिमंडळातील बहुमताबरोबर इतरही काही पद्धतीचा वापर करणं अपेक्षित होतं, असं स्पष्ट मत न्यायालयानं नोंदवलं होतं. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या निपक्ष भूमिकेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित असताना शरद पवारांना हा लढा फक्त निवडणूक आयोगात लढणं पुरेसं नाही.

जर आपण सर्वोच्च न्यायालयानं शिवसेनेच्या वेळी लागू केलेली तत्त्वं राष्ट्रवादीच्या पक्षांतर्गत फुटीला लावली तर अजित पवारांचा गट खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष म्हणून उभा राहण्याची शक्यता नाही. जर त्यांनी स्वतःच्या पक्षाला दुसऱ्या कोणत्या पक्षात समाविष्ट नाही केलं तर त्यांचा निभाव लागणार नाही असं जाणकारांचं मत आहे.

असं असतानाही अजित पवारांकडून अनेक दावे केले जात आहेत. राष्ट्रवादीच्या राजकीय आणि विधिमंडळाच्या विभागानं अजित पवार यांना बहुमतानं पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि विधिमंडळाचे नेते म्हणून नियुक्त केलं आहे, असं अजित पवारांच्या गटाकडून सांगितलं जात आहे. त्यांनी केलेल्या दाव्यांनुसार प्रफुल पटेल हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष होते आणि आहेत.

पुढं शरद पवारांच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीवर अजित पवार गटानं प्रश्न उपस्थित केले. शरद पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड नक्की कशी झाली याबद्दल स्पष्टता नसून त्यांच्या नियुक्तीवेळी कोणतीही निवडणूक झाली नाही. शिवाय पक्षातील इतर कोणत्याही नेत्याची नियुक्ती होताना निवडणूक झाली नसल्यानं त्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते, असा दावा अजित पवार गटानं केला आहे.

अजित पवार यांच्यासमवेत #राष्ट्रवादी फोडण्यासाठी जर कोणी बळ दिलं असेल तर ते #सर्वोच्च_न्यायालयाने दिले आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरतेने हे प्रकरण हाताळून शिंदेचे सरकार बाद केले असते तर कदाचित अजित पवार यांची देखील एवढी हिम्मत झाली नसती..#सर्वोच्च_न्यायालय

— PRASHANT GANGURDE (@prashantgangur9) July 2, 2023

मात्र शरद पवार यांनी मे महिन्यात राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर याच नेत्यांनी शरद पवार यांनी त्यांचा तो मागे घ्यावा अशी विनवणी करणारा ठराव संमत केला होता. तसंच गुरुवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीनं बैठक घेऊन शरद पवारच राष्ट्रीय अध्यक्ष असल्याचं घोषित केलं. याचबरोबर २७ राज्यांमधील राष्ट्रवादीच्या समित्या शरद पवारांसोबतच असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

पुढं जयंत पाटलांची नियुक्ती प्रफुल पटेल यांनी केली असल्यानं प्रफुल पटेल यांच्याकडे पाटलांला त्या पदावरून हटवण्याचा अधिकार असून त्या अधिकाराचा वापर करत जयंत पाटलांच्या जागी सुनील तटकरे यांची नेमणूक करत असल्याचंही अजित पवार गटाचं म्हणणं आहे. 

याबद्दल बोलताना सरोदे यांनी अजित पवारांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. "सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिवसेना पक्षासंदर्भात निर्णयाचा आधार घेता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खरे दावेदार कोण हे स्पष्ट आहे. या निर्णयाला छेद देऊन अजित पवारांना पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. जर त्यांना राष्ट्रवादीच्या अध्यक्ष निवडीवर आक्षेप होता, तर त्यांनी यापूर्वी त्याच वाच्यता का केली नाही?" असा प्रश्न ते विचारतात. 

"अजित पवार आणि त्यांचे सहकारी राष्ट्रवादीत अंतर्गत लोकशाही नसल्याचं म्हणतं आहेत. हे सगळं जरी मान्य केलं तरी आपण त्यांना प्रश्न विचारला पाहिजे की इतके दिवस ते अंध आणि मूकबधिर होते का? इतकी वर्ष ते पदांवर राहिले, सत्ता भोगली. प्रफुल पटेल राज्यसभेत असताना त्यांना केंद्रात मंत्री करण्यात आलं तेव्हा त्यांना हे समजलं नाही का? आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की हा सर्व भाग राजकीय सत्तेसाठी आणि त्यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचारांच्या आरोपापासून वाचण्यासाठी सुरु आहे," सरोदे पुढं सांगतात.  

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्पष्टपणे शरद पवारांच्या गटाच्या बाजूनं झुकताना दिसत असून पक्षावर दावा करण्याचा प्रकार फक्त येत्या निवडणुकीपर्यंत वेळ काढण्याचा प्रकार असल्याचं त्यांनी पुन्हा निदर्शनास आणून दिलं.