India

पारलिंगी कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनानंतरही नितेश राणेंविरुद्ध तक्रार नाहीच

नितेश राणेंविरोधात गुन्हा दाखल न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचे पारलिंगी कार्यकर्त्यांचे संकेत.

Credit : इंडी जर्नल

 

पुणे । भाजप आमदार नितेश राणे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख (उबाठा) उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह शब्द वापरत तृतीयपंथीयांचाही अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. पुण्यात अनेक तृतीयपंथी/पारलिंगी कार्यकर्त्यांनी राणेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दोन दिवस आंदोलन करूनही पोलिसांनी अजूनही राणेंविरोधात गुन्हा दाखल केला नाही. मात्र पुणे पोलिसांनी हे आंदोलन बळाचा वापर करत दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

आंदोलकांनी रस्त्यावरचा लढा तात्पुरता थांबवला आहे. मात्र वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या शमिभा पाटील यांनी पोलिसांना गुन्हा दाखल केला नाही तर आम्ही उच्च न्यायालय आणि मानवीहक्क आयोगाकडंही दाद मागू असा निर्धार व्यक्त केला. नितेश राणेंवर कलम १५३ अ आणि ट्रान्सजेन्डर कायद्याच्या १८ डी अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. तर पोलीस त्यांची कारवाई करत आहेत, अशी माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. 

आमदार नितेश राणे यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना केलेल्या एका ट्वीटमध्ये ठाकरेंचा एक मॉर्फ केलेला फोटो वापरत "मर्दानगी वर कलंक! हिजड्यांच्या प्रमुखांकडुन अजुन काय अपेक्षा.. बायला कुठला!!" असं कॅप्शन दिलं होतं. त्यांनी केलेल्या या ट्वीटनंतर राणेंच्या विरोधात पुण्यात आंदोलनसुरु झालं.

पाटील यांनी यासंदर्भात बंडगार्डन पोलीसांवर राजकीय दबावाखाली झुकण्याचा आरोप केला. "नितेश राणे यांनी समाज माध्यमांवर तृतीयपंथीयांची प्रतिमा मालिन होईल आणि सामाजिक असुरक्षिततेचं वातावरण निर्माण होईल, अशा पद्धतीनं त्या शब्दाचा वापर केला. मंगळवारी संध्याकाळी ६ वाजल्यापासून आम्ही बंडगार्डन पोलीस स्थानकात अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करत होतो. पण त्यांच्याकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. आजपर्यंत त्यांनी जे काही केलं ते पाहून मी आरोप करते की पोलीस विभाग नितेश राणेंच्या गटाला मिळलं आहे आणि राजकीय दबावापोटी त्यांनी या प्रकारच्या भूमिका घेतल्या," शमिभा म्हणाल्या.

 

 

बुधवारी संत ज्ञानेश्वरांच्या पालखीच्या परतीच्या प्रवासानिमित्तानं पोलिसांनी आंदोलकांना उठण्याची विनंती केली होती. शमिभा म्हणाल्या त्याला मान देत आंदोलकांनी रस्ता मोकळाही केला. "मात्र आम्ही जेव्हा पुन्हा आंदोलनाला उभं राहायला गेलो, तेव्हा पोलीसांनी बळाचा वापर करत त्यांना रस्त्यावरून हटवलं. पोलिसांकडून उद्दामपणे मिळालेली वागणूक, त्यांच्याकडून केली गेलेली वक्तव्यं पाहता, ते होमोफोबिक आहेत," असा आरोपही शमिभा यांनी केला. शिवाय पुणे पोलीसांविरोधात उच्च न्यायालयात तक्रार करणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या.

बंडगार्डन पोलीस निरीक्षक संतोष पाटील यांनी पोलिसांवर झालेले आरोप फेटाळले. "आम्ही आंदोलन हटवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही, ते रस्त्यावर बसून रस्ता अडवत होते. सदर रस्ता रहदारीचा रस्ता आहे, इथं ससून रुग्णालय आहे. इथून या दवाखान्यातील रुग्ण, कर्मचारी, विद्यार्थ्यांची ये जा होत असते. त्यांना आंदोलन करण्यापासून आम्ही रोखलं नसून फक्त रस्ता रोखण्याचा प्रयत्न केला म्हणून रस्त्यावरून बाजूला केलं," असं ते म्हणाले.

तक्रारीबाबत बोलताना संतोष पाटील  म्हणाले, "आम्ही त्यांचं निवेदन स्वीकारलं आहे. पुणे पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयामार्फत ते मुंबई पोलीस कार्यालयात पाठवलं आहे. त्यावर योग्य ती कारवाई होईल. मात्र या प्रकरणात कलम १५३ अ लावला जाऊ शकत नाही."

२०१९ च्या तृतीयपंथी (संरक्षण) कायद्यानुसार तृतीयपंथीयांना सर्वोच्च न्यायालयानं समाज म्हणून मान्यता दिली आहे. या कायद्याच्या १८ ड कलमानुसार जर कोणतीही व्यक्ती तृतीयपंथ्यांना हानी पोहोचवतं, दुखापत करतं किंवा त्यांच जीवन, सुरक्षा, आरोग्य किंवा कल्याण धोक्यात आणते. तृतीयपंथीयांचं शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक शोषण करते. तर अशा व्यक्तीस किमान सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

तर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३ अ नुसार धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान, भाषा इत्यादी कारणांवरून वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करण्याच्या आरोपाखाली तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा अशी होऊ शकते. मात्र यात लिंगाचा उल्लेख नसल्याचं म्हणत पोलिसांकडून तक्रार नोंदवण्यात नकार देत असल्याचं वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अभिजित बनसोडे म्हणाले. शिवाय भारतीय संविधानाच्या कलम १४ अंतर्गत देशात लिंगाच्या आधारे भेदभाव केला जाऊ शकत नाही, तो एक अपराध आहे, हे सुद्धा त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. 

"नितेश राणे यांनी केलेल्या व्यक्तव्यामुळं देशातल्या संपूर्ण तृतीयपंथी समाजाचा अपमान झाला आहे. तरीसुद्धा गुन्हा दाखल करताना पोलिसांकडून टाळाटाळ केली जाते ती निषेधार्य आहे. ही टाळाटाळ ते सत्ताधारी आमदार आहेत म्हणून केली जातेय," बनसोडे म्हणतात. उद्धव ठाकरेंवर झालेल्या टीकेनंतर उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांकडून दर्शवल्या गेलेल्या उदासीनतेवरही त्यांनी खंत व्यक्त केली.