पुण्यातील अनेक भागांमध्ये छोटे-मोठे व्यवसाय चालवणाऱ्या पथारी धारकांसमोर प्रचंड प्रमाणात झालेली भाडेवाढ, कोव्हीड महामारीदरम्यान झालेलं प्रचंड नुकसान, तुटपुंजं उत्पन्न आणि पुणे महानगरपालिकेच्या रखडलेल्या निवडणुका, अशी अनेक आव्हानं उभी ठाकली आहेत. २०१९ मध्ये अचानक २०० पटींनी केलेली ही भाडेवाढ मागे घेतली नाही, तर आंदोलन करण्याचा इशारा शहरातील पथारी धारकांनी दिला आहे. त्यात भाडेवाढ कमी करण्यासंदर्भातील ठराव गेल्या दोन वर्षांपासून महानगरपालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नसल्यानं संमत झाला असूनही लागू झालेला नाही. भाडेवाढीमुळे काही पथारी धारकांवर अत्यंत बिकट परिस्थिती ओढवली आहे. महानगरपालिका प्रशासन मात्र याबद्दल उदासीन आहे. 

दारूवाला पूल भागात मोहसीन पठाण गाड्यांच्या शॉक ऍबसॉर्बर दुरुस्तीचं दुकान चालवतात. त्यांचं दुकान नाना पेठेपासून लांब असल्यामुळे ते इतकं चांगलं चालत नाही, असं ते म्हणतात.

"सध्या माझा दिवसाला ३०० ते ४०० रुपयांचा गल्ला (व्यवसाय) होतो. त्यातले ५० रुपये फक्त भाड्यासाठी ठेवावे लागतात. माझ्या घरात माझी एक बहीण आहे, ती मतिमंद आहे. तिच्या औषधांचा खर्च होतो. मला तीन मुलं आहेत. त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च, शिवाय कुटुंब चालवायचं. त्यामुळे मला एवढं भाडं देणं शक्य नाही. मला ते परवडत नाही. त्यामुळे सध्या मी कर्ज घेऊन घर चालवत आहे," पठाण सांगतात.

शिवाय भाडं वेळेवर न दिल्यानं त्यांच्या दुकानाला महानगरपालिकेनं तीन वेळा टाळं लावल्याचंही ते सांगतात. त्यांनी २०१८ पासून भाडं भरलेलं नाही, अपेक्षित व्यवसाय होत नसल्यानं त्यांच्या घराचं भाडंदेखील थकलं आहे.

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं मुंबईपेक्षाही मोठी महानगरपालिका आहे. सध्याच्या अंदाजानुसार पुण्यात ४३ लाख नागरिक राहतात. त्यात सर्व आर्थिक गटातील नागरिकांचा समावेश होतो. पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या मॉल्सपासून छोट्या पथाऱ्या अशी विविधता आहे. २०१९ पासून पालिकेनं पुणे महानगपालिका हद्दीतील पथारीवर भाडेवाढ लागू केली. सदर भाडेवाढ २०१८च्या देयकापासून लागू करण्यात आली. त्या त्या विभागातील वर्दळीचा अंदाज घेत त्यानुसार त्यांच्या पाच श्रेणी करून ही भाडेवाढ लागू करण्यात आली होती. पालिकेचा महसूल वाढवणं हा त्यामागचा हेतू होता.

ज्या रास्ता पेठ भागात पठाण यांची पथारी आहे, तिथं २०१९ पर्यंत ७५ रुपये प्रति महिना भाडं आकारण्यात येत होतं. मात्र महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीनं संमत केलेल्या ठरावानंतर स्टॉल्सच्या भाड्यात २० पटीनं वाढ झाली. म्हणजे भाडं ७५ रुपये प्रति महिन्यापासून वाढून १,५०० रुपये करण्यात आलं.

मात्र भाडेवाढ लागू झाल्यानंतर संपूर्ण जगात कोव्हीड महामारी आली. या काळात अनेक व्यावसायिकांना बरच नुकसान सहन करावं लागलं. या महामारीत लागू झालेल्या टाळेबंदीचा फटका छोट्या पथारी धारकांना सहन करावा लागला असताना महानगरपालिकेनं टाळेबंदीच्या काळात पथारी धारकांना भाड्यातून कोणतीही सूट दिली नाही. त्यानंतर काही पथारी धारकांची थकबाकी लाखात गेली आहे. त्यामुळे ही भाडेवाढ रद्द करण्यात यावी अशी मागणी विविध संघटनांनी लावून धरली आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका गेल्या दीड वर्षांपासून अडकल्यानं स्थायी समिती निवडून आली नसल्यानं प्रशासनाद्वारे चालवल्या जाणारी महानगरपालिका याबद्दल उदासीन दिसून येत आहे.

इर्शाद खुरेशीदेखील रास्ता पेठ भागात रिक्षा दुरुस्तीचा व्यवसाय करतात. त्यांच्याही व्यवसाय जास्त मोठा होत नसल्याचं ते सांगतात. त्यांच्या कुटुंबात एकूण ६ सदस्य असून ते एकटे कमावते आहेत. त्यात उत्पन्न पुरेसं होत नसल्यानं बऱ्याच वेळा दुकान बंद करून रिक्षा चालवायला जायची वेळ त्यांच्यावर येते. त्यांचं २०१८ पासूनच भाडं थकलेलं आहे.

पथारीत चालणाऱ्या व्यवसायामध्ये पुरेसं उत्पन्न मिळत नसल्यानं दुसरं काम करवं लागणारे खुरेशी एकटे नाहीत. त्यांच्याप्रमाणे रिक्षा दुरुस्तीचं काम करणारे गफ्फार शेख बऱ्याच वेळा दुकान सोडून गवंड्याच्या हाताखाली कामगार म्हणून कामाला जातात. त्यांनी टप्प्याटप्प्यानं त्यांची थकबाकी पूर्ण केली. त्यासाठी त्यांना बरच कर्ज घ्यावं लागलं, शिवाय अनेकदा दुकान बंद ठेवावं लागलं, त्यामुळे त्यांच्या घरातही अनेकदा वाद होत असल्याचं ते सांगतात.

बहुतेक पथारीधारकांचा भाडेवाढीलाच विरोध नाही, मात्र आम्हाला परवडेल अशी भाडेवाढ व्हावी अशी मागणी कै. डॉ. प्रभादेवी तोडकर मिनीमार्केट स्टॉल धारक संघटनेचे अध्यक्ष मुश्ताक पटेल गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहेत.

पथारी धारकांना भाडेवाढीतून आधीच ५० टक्के सूट देण्यात आली असल्याचं पुणे महानगरपालिकेच्या  अतिक्रमण विभागाचे प्रमुख माधव जगताप सांगतात. "हा विषय खूप जुना आहे. झालेली भाडेवाढ ही समितीनं सर्व बाबी विचारात घेऊन केली आहे. शिवाय पथारी धारकांच्या मागणीनंतर या भाडेवाढीत ५० टक्के सूट देण्यात आली आहे. ही सूट आतापर्यंतचं देयक आणि भाडेदर अशा दोन्ही बाबीत देण्यात आली आहे."

मात्र यात गोम अशी आहे की ही भाडेवाढ शहराच्या सर्व भागांमधील पथारी धारकांना देण्यात आलेली नाही. महानगरपालिकेकडून पुण्यातील फेरीवाले क्षेत्राचे ए, बी, सी, डी आणि ई अशा पाच क्षेत्रात विभाजन केलं आहे. त्यानुसार सर्वाधिक दर आकारणी ए क्षेत्रात केली जाते. तुळशीबाग, एफ सी रस्त्यासारखे भाग ए श्रेणीत येतात. ए श्रेणीतील भागात येणाऱ्या तुळशीबागेत २०१९ पासून प्रतिदिन २०० रुपये या दरानं भाडं आकारलं जाणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणातील भाडेवाढीला विरोध झाल्यानंतर या भाडेवाढीत ५० टक्के सूट देण्यात आली होती. भाडेवाढीबाबत बोलत असताना जगताप यांचा इशारा या सवलतीकडे होता. तुळशीबागेत सध्या प्रतिदिन १०० रुपये प्रमाणे महिना ३,००० रुपये इतकं भाडं आकारलं जातं.

तुळशीबागेत १९८५ पासून पथारी व्यवसाय सुरु झाले.

विनायक कदम तुळशीबागेत पथारी चालवतात, शिवाय पथारी धारकांच्या हक्कांसाठी सातत्यानं लढत आले आहेत. त्यांनी भाडेवाढीच्या निर्णयाबद्दल अधिक माहिती दिली. 

"तुळशीबागेत १९८५ पासून पथारी व्यवसाय सुरु झाले. त्यावेळी २० रुपये महिना या दरानं वर्षाला २४० रुपये भाडं आकारलं जात होतं. शिवाय पथारीवालेही मोजके होते, त्यात हळू हळू वाढ होऊ लागली. आता इथं ४०० हुन अधिक पथारी आहेत. त्यावेळी (२०१९ मधील भाडेवाढीदरम्यान) माधव जगताप पुणे महानगरपालिकेचे उपायुक्त होते. आम्हीच त्यांना म्हटलं तुम्ही भाडेवाढ करा विसाची चाळीस करा, हवं तर पन्नास करा. आता सगळं महाग झालं आहे. हे आम्ही मान्य करतो पण एकदम १०० रुपये प्रति दिवस या दरानं वाढ केली, तर कसं होणार?"

तुळशीबाग भागात वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय आहेत, त्यांचं उत्पन्न आणि गुंतवणूक त्यांच्या व्यवसायानुसार कमी जास्त होत असते. "ज्याचा कपड्यांचा व्यवसाय आहे, त्याला सामान घेण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक कमी असते. त्याच जागी ज्याचं दागिन्यांचं दुकान आहे, त्याला माल जास्त ठेवावा लागतो. त्यामुळे त्याची गुंतवणूक खूप जास्त असते, त्यासाठी त्याला बऱ्याच वेळा कर्ज घ्यावं लागतं. पण भांडवल आणि राहिलेला माल याला पैसा पुरत नाही. सध्याची महागाई पाहता एक प्रपंच सध्या नाही चालू शकत," त्यामुळे सर्वांना ही भाडेवाढ परवडू शकत नाही," कदम सांगतात.

त्यांचा भाडेवाढीला विरोध नाही, मात्र ही भाडेवाढ टप्प्याटप्प्यानं व्हावी अशी मागणी ते करतात. शिवाय पथारी क्षेत्रात केल्या गेलेल्या श्रेण्यांची तुलना ते जात व्यवस्थेशी करतात. त्यांनी केलेल्या मागणीनंतर व्यावसायिकांना त्यांची थकबाकी हफ्त्याहफ्त्यानं जमा करण्याची मुभा मिळाली. मात्र महानगरपालिकेनं ही मुभा देताना थकबाकीवर १,५०० रुपये व्याज आकारणं सुरु केलं. हे व्याज का आकारलं जातंय, असा प्रश्नही ते विचारतात. २०१९ साली जाहीर झालेली भाडेवाढ २०१८पासून लागू झाल्यानं आणि कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे अनेकांचं भाडं थकलं आहे.

मुश्ताक पटेल यांची स्वतःची थकबाकी एक लाखाच्या वर गेली आहे. ते त्यांच्या पथारीत किराणा मालाचं दुकान चालवतात. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होण्याइतपत त्यांचाही व्यवसाय होत नाही, "मला एक मुलगा आहे. तो वेगळा राहतो. तो महिन्याला दोन तीन हजारांची मदत करतो. माझं तीन लोकांचं कुटुंब आहे, त्याला एक मुलगी आहे. ते सगळं बघून आम्हाला तो मदत करत असतो. पण त्यालादेखील काही मर्यादा आहेतच."

पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या पथारी धारकांच्या प्रश्नांना व्यवस्थापनासमोर मांडण्यासाठी नगर पथ विक्रेता समितीच्या निवडणूका होत असतात. या समितीचे सदस्य नितीन पंडित यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "सुरुवातीला झालेल्या भाडेवाढीला आम्ही विरोध केल्यानं ती निम्म्यानं कमी करण्यात आली. पण दुर्दैवानं महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला. त्यामुळे ही भाडेवाढ आणखी कमी करण्याचा प्रस्ताव अडकून राहिला आहे."

भाडेवाढीसोबतच पथारी हस्तांतरासाठीचं शुल्कही मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आलं, असं पटेल सांगतात. शाहिद इनामदार यांनी त्यांच्या गॅरेजच्या व्यवसायासाठी २००९ मध्ये एक छोटी पथारी विकत घेतली होती. २०१४ मध्ये त्यांनी ती स्वतःच्या नावावर करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. मात्र त्यांना ती वेळेत त्यांच्या नावावर करता आली नाही. त्यांना आता ती पथारी नावावर करून घेण्यासाठी दीड लाख रुपये नोंदणी शुल्क भरावं लागणार आहेत.

"एका ४ बाय ६ च्या पथारीसाठी एखाद्या फ्लॅटसारखा दर आकारला जात आहे. माझ्याकडे हस्तांतरण शुल्क भरण्यासाठी पैसे नाहीत आणि हस्तांतरण केल्याशिवाय मला भाडं भरून दिलं जात नाही," शाहिद पुढं सांगतात. यावर मुद्द्यावर उत्तर देण्यासाठी मात्र महानगरपालिकेचे अधिकारी उपलब्ध झाले नाहीत.

पुण्यातील एका व्यावसायिकाला काही दिवसांपूर्वी नवरात्रीदरम्यान शहरातील रस्त्यांवर बिगरपरवाना जाहिराती लावण्यासाठी तीन कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र त्या व्यावसायिकानं आक्षेप नोंदवल्यानंतर दोन ते ती दिवसांत त्याला ठोठावण्यात आलेला दंड परत घेण्यात आला. मग पथारी धारकांना भाडे माफी का होऊ शकत नाही, असा प्रश्नही पटेल यांनी उपस्थित केला. पुणे महानगरपालिकेच्या आकाश चिन्हे विभागानं पुनीत बालन समूहावर दहीहंडीच्या काळात बिगर परवाना जाहिराती लावल्याबद्दल दंड ठोठावला होता. अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी माधव जगताप यांनीच त्यविशायीचा आदेश जारी केला होता. मात्र काही दिवसांतच ठोठावलेला दंड परत घेण्यात आला.

नगर पथ विक्रेता समितीनं मांडलेल्या ठरावात सध्याची भाडेवाढ रद्द करून सरसकट १,००० रुपये प्रति महिना भाडे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पथारी चालवणाऱ्या सर्व व्यावसायिकांचं पोट हातावर आहे. अनधिकृत पथारी, महागाई आणि इतर अनके बाबींमुळे त्यांच्या व्यवसायाला फटका बसत आहे. शिवाय काही ठिकाणच्या एका पथारीमुळे किमान दोन ते तीन कुटुंबांचा उदर्निवाह चालतो. पालिकेनं केलेल्या भाडेवाढीमुळे पथारी धारकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे भाडेवाढ कमी करण्यासाठी मांडण्यात आलेल्या ठरावाला अजून किती दिवस वाट पाहावी लागणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.