सारख्याच बंद पडणाऱ्या पेटंट नोंदणी संकेतस्थळामुळं व्यावसायिक हैराण

संशोधन आणि व्यापाराच्या क्षेत्रातील शासकीय नोंदणीसाठी अत्यंत महत्वाचं असलेलं पेटंट आणि ट्रेडमार्कच्या नोंदणीशी संबंधित वाणिज्य मंत्रालयाचं संकेतस्थळ सातत्यानं बंद पडत असल्यामुळं संकेतस्थळावर नोंदणीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यावसायिक आणि वकिलांना सातत्यानं मनस्ताप सहन करावा लागतोय. तर संकेतस्थळावर निर्माण होणाऱ्या त्रुटींची जाणीव असून त्या ठीक करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असं पेटंट, डिझाईन अँड ट्रेडमार्क कार्यालयाचे नियंत्रक उन्नत पंडित यांनी एका मध्यस्थांकडे बोलताना म्हटलं. जिथं एकीकडं नरेंद्र मोदी सरकार देशाला डिजिटल इंडियाचं स्वप्न दाखवत आहेत, तिथंच सतत बंद पडणारं पेटंट आणि ट्रेडमार्क नोंदणीची संकेतस्थळ त्यांच्या देशातील डिजिटल क्रांतीच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतं.

जून महिन्यात पेटंट नोंदणीचं संकेतस्थळ १९ ते २२ जूनपर्यंत बंद होतं. त्यामुळं या काळात ज्या व्यावसायिकांना त्यांनी संकेतस्थळावर केलेल्या अर्जावर विभागाकडून प्रतिक्रिया मिळणं अपेक्षित होतं, त्यांना २७ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याची पाळी वाणिज्य मंत्रालयाच्या पेटंट विभागावर आली. 'इझ ऑफ डॉइंग बिझिनेस'चा नारा देत उद्योगक्षेत्राच्या विकासाला मदत करण्याची भूमिका घेतल्याचं छाती ठोकून दावा मोदी सरकार करतं. मात्र पेटंट आणि ट्रेडमार्क्स विभागाच्या ढिसाळ कारभाराकडं मात्र पूर्ण दुर्लक्ष करून उद्योग क्षेत्राची कोंडी करण्याचं धोरण स्वीकारले आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

पाच दिवसांपूर्वी १० जुलै रोजीदेखील पेटंट आणि ट्रेडमार्क नोंदणीचं संकेतस्थळ बंद होतं. "संकेतस्थळावर नोंदणी करताना व्यावसायिकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाची जाणीव आहे. संकेतस्थळावर नोंदणीसाठी येणाऱ्या लोकांमध्ये अचानक वाढ झाल्यामुळं संकेतस्थळाच्या सर्व्हरला ही रहदारी सहन झाली नाही. सर्व्हरचा प्रश्न जुना असून मी याच्या जबाबदारीपासून हात झटकण्याचा प्रयत्न करत नाही. हा प्रश्न कमीत कमी वेळेत सोडण्यावर माझा जोर आहे," या बद्दल बोलताना पंडित म्हणाले.

@PiyushGoyalOffc @unnatpandit

Sir- The web portals of Patent and Trademarks are down. Since last one month, these websites are by and large Not Functioning properly or down. @PMOIndia @narendramodi_in
Request to take it seriously.@DoC_GoI pic.twitter.com/qw0rwMQwmy

— Pramod Chunchuwar (@pchunchuwar) July 4, 2023

पियुष गोयल यांनी गेल्या वर्षी दिलेल्या माहितीनुसार २०२१-२२ च्या वर्षात भारतात पेटंटसाठी ६६ हजाराहून अधिक अर्ज आले होते. तर २०२२ च्या जानेवारी ते मार्च महिन्यात भारतातील स्थानिक संस्थांनी पेटंटसाठी केलेलं अर्ज हे आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी केलेल्या अर्जांपेक्षा जास्त होती. तसंच भारतात पेटंट अर्जांच्या संख्येत गेल्या सात वर्षात ५० टक्केंनी वाढ झाली आहे. मात्र याच काळात मान्यता मिळणाऱ्या पेटंटची संख्या ५ पटीनं वाढली.

या सर्व पेटंट आणि ट्रेड मार्कच्या नोंदणीसाठी भारत सरकारचं ipindia.gov.in हे संकेतस्थळ आहे. एखाद्या संशोधकाला पेटंट मिळाल्यानंतर त्या वस्तूचं किंवा संकल्पनेचं २० वर्षांसाठी उत्पादन किंवा वापर करण्याचा विशेषाधिकार मिळतो. त्याकाळात इतर कोणतीही संस्था किंवा व्यक्ती त्या वस्तू किंवा संकल्पनेचं उत्पादन त्याच्या परवानगीशिवाय करू शकत नाही. हे पेटंट्स त्यांच्या बौद्धिक संपत्तीचं संरक्षण करतात. ट्रेडमार्क नोंदणी तुमच्या ब्रँड मूल्य आणि उत्पादन मूल्याचा पुरावा देतं. ग्राहक नेहमीच एखाद्या कंपनीच्या सेवा किंवा उत्पादनाची गुणवत्ता त्या कंपनीच्या ट्रेडमार्कशी जोडतात. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि इतरांपेक्षा वेगळे दिसण्यासाठी, ब्रँडसाठी एक विशेष ट्रेडमार्क नोंदवून त्याची प्रतिष्ठा निर्माण करण्याचा कंपन्यांचा प्रयत्न असतो.

देशाच्या पेटंट, डिझाईन अँड ट्रेडमार्क कार्यालयाच्या नियंत्रकपदी (कंट्रोलर जनरल) प्रशासनाचा अनुभव असलेल्या आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती आजवर होत आली होती. मात्र यावेळी केंद्र सरकारनं प्रशासनाचा काहीही अनुभव नसलेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक उन्नत पंडित यांना कंट्रोलर जनरलपदी नियुक्त केलं. पंडित हे केंद्राच्या इशाऱ्यावरून मुंबईतील पेटंट कार्यालय अहमदाबादला हलविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे आरोप यापूर्वी त्यांच्यावर झाले आहेत. त्या संदर्भातील बातमी सकाळ वृत्तपत्रात छापून आली होती.

मुंबईचे महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने का होतोय ? अनेक महत्वाची कार्यालये गुजरातला हलवली जात आहेत. आता पेटंट कार्यालय मुंबईबाहेर हलवण्याचा डाव @BhagwatSanjeev exclusive report @SakalMediaNews @neelamgorhe @AUThackeray @AjitPawarSpeaks @iambadasdanve @RahulGadpale pic.twitter.com/YyCCxA5qxE

— Vinod Raut (@rautvin) March 20, 2023

पंडित यांची पेटंट, डिझाइन्स आणि ट्रेड मार्क्सचे नियंत्रक म्हणून निवड झाल्यापासून संस्थेचा कारभार सुरळीत चालत नसून संकेतस्थळावर माहिती भरताना बरेच अडथळे येत असल्याचं या पेटंट आणि ट्रेडमार्क नोंदणी क्षेत्रात काम करणारे एक मुंबईस्थित वकील नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगतात. "उन्नत पंडित या विभागाचे प्रमुख होण्याआधी संकेतस्थळाचा सर्व कारभार व्यवस्थित सुरु होता. पंडित ज्या पदावर आहेत त्या पदावर पूर्वी प्रशासकीय अधिकारी बसत होते. ते प्रशासकीय अधिकारी नसून प्राध्यापक आहेत. ते या संस्थेत आल्यापासून संकेतस्थळ सातत्यानं बंद पडत आहे, त्यामुळं आम्हाला बराच त्रास सहन करावा लागतो."

सदर आरोपांवर मात्र उन्नत पंडित यांची प्रतिक्रिया नाही मिळू शकली.

सदर वकिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "पूर्वी पेटंट आणि ट्रेडमार्क नोंदणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करणं हे दहा मिनिटांचं काम होत. मात्र सध्या या प्रक्रियेला नक्की कितीवेळ लागेल याचा अंदाज येत नाही. बऱ्याच वेळा प्रक्रिया पूर्ण करून नोंदणी शुल्क भरलं तरी त्याची पोचपावती लवकर येत नाही. कधी कधी त्यासाठी दोन-तीन दिवस वाट पाहावी लागते. त्यामुळं नोंदणी झाली की नाही हे कळायला मार्ग राहत नाही. शिवाय पूर्वी नोंदणी पूर्ण होऊन ट्रेडमार्क किंवा पेटंट मिळायला ७ ते ८ महिने लागत होते, आता यासाठी वर्ष वर्ष वाट पाहावी लागते."

जून महिन्यात दर दुसऱ्या दिवशी संकेतस्थळ बंद पडत होतं, असंही ते सांगतात.

हा त्रास बहुतेक सर्व सरकारी संकेतस्थळांवर सहन करावा लागतो. यामागं सरकारी संकेतस्थळांसाठी पायाभूत सुविधांची कमी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची उदासीनता जबाबदार असल्याचं सॉफ्टवेअर इंजिनीर सागर टांगळे सांगतात. "खासगी संस्थांची संकेतस्थळं जास्त रहदारी (ट्रॅफिक) सांभाळण्यासाठी वेगवेगळ्या सर्व्हर्सचा वापर करतात. गरज पडल्यास वेगळ्या सर्व्हरकडे ट्राफिक वळवलं जातं. मात्र सरकारी संकेतस्थळांसाठी एकच सर्व्हर सर्व कामं पाहतो. जरी त्या सर्व्हरच्या क्षमतेपेक्षा जास्त ट्रॅफिक संकेतस्थळावर झाली तरी ते इतर कोणत्या सर्व्हरवर वळवलं जात नाही आणि ती साईट नादुरुस्त होते."

The eRegister of service of #Trademark Registry is again down. Hope someone at @cgpdtm_india reads this tweet and takes action. Your intervention is highly solicited @unnatpandit Ji. The website of the Registry is also facing major issues! IP lawyers can not function! pic.twitter.com/5KpomIPcr8

— Sumit Nagpal (@Sumit_Nagpal) April 6, 2023

शिवाय सरकारी संकेतस्थळांकडे उत्तम दर्जाचे तंत्रज्ञ असतात, मात्र ते त्यांचं काम करण्यात हलगर्जीपणा करतात. त्यामुळं बंद झालेलं संकेतस्थळ सुरु होण्याससुद्धा जास्त वेळ जातो, असं टांगळे सांगतात.

"पेटंट आणि ट्रेडमार्क्सच्या वेबसाईट्स साधारणपणे वर्षभर २४ तास कार्यरत असतात. देशातील किंवा परदेशातील इच्छूक व्यक्ती किंवा संस्था त्यांच्या सोयीनुसार नोंदणीसाठी अर्ज करतात. मात्र कार्यालयीन दिवसांच्या काळात सलग तीन ते पाच दिवस वेबसाईट बंद राहिल्यानं एकीकडे व्यावसायिकांचं तर नुकसान होत आहेच, तर दुसरीकडे उद्योग क्षेत्रात आणि विदेशी व्यावसायिकांच्या वर्तुळात देशाच्या प्रतिमेलादेखील तडे जात आहेत. जुलै महिन्यातही हाच प्रश्न कायम राहिल्यानं केंद्र सरकार आणि वाणिज्य मंत्रालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत," मुंबई स्थित जेष्ठ पत्रकार प्रमोद चुंचूवार सांगतात.

"केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत पेटंट, डिझाईन अँड ट्रेडमार्क कंट्रोलर जनरल या मुंबई स्थित कार्यालयाच्या माध्यमातून पेटंट आणि ट्रेडमार्क्सची नोंदणी व त्यावरील सुनावणी आदी प्रक्रिया पार पाडली जाते. मुंबईचेच पियूष गोयल हे देशाचे वाणिज्य मंत्री आहेत. मात्र पेटंट आणि ट्रेडमार्क विभागाची वेबसाईट सतत बंद पडत असतानाही त्यांनी या प्रकरणी लक्ष घातल्याचं दिसत नाही. या विभागाला मंत्री आहेत की नाहीत, हाच प्रश्न पेटंट आणि ट्रेडमार्कच्या क्षेत्रात कार्यरत व्यवसायिक, अधिवक्ता खासगीत विचारत असतात," चुंचूवार पुढं सांगतात.

कोणत्याही देशाच्या विकासात संशोधन अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतं. पेटंट संशोधकांच्या हक्काचं संरक्षण करतं तर ट्रेडमार्क एखाद्या कंपनीला बाजारात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करायला मदत करते. या दोन्ही बाबींच्या नोंदणीत येणार व्यत्यय भारताच्या विकासातील अडथळा ठरू शकतो. त्यामुळं भारतासारख्या विकसनशील देशाला संशोधन आणि नवउद्योजकांना प्रगतीत मदत करणाऱ्या या सुविधांकडे लक्ष देणं आवश्यक असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे.