पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्यातील करारांसंदर्भात संरक्षण क्षेत्रासाठी निराशाच

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर असताना भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या दोन महत्त्वाच्या करारांवर, जनरल इलेक्ट्रिकच्या एफ ४१४ हवाई इंजिन्सच्या खरेदीसाठी आणि जनरल ऍटॉमिक्सच्या एमक्यू ९ या मानवविरहित विमानं किंवा ड्रोन्सच्या खरेदीसाठी, स्वाक्षरी होणं अपेक्षित होतं. मात्र मोदींचा अमेरिका दौरा पूर्ण झाला असून या दोन्ही करारांसंदर्भात निराशाच हाती लागली. शिवाय मानवविरहित विमानांसाठीच्या कराराबद्दल होणाऱ्या नकारात्मक चर्चेनंतर संरक्षण मंत्रालयाला रविवार, २५ जून रोजी स्पष्टीकरणही जारी करावं लागलं. 

भारतानं स्वदेशी तेजस मार्क २ लढाऊ विमानांसाठी अमेरिकेच्या एफ ४१४ हवाई इंजिनांचा वापर करायचं ठरवलं आहे. त्यानुसार भारत सरकारनं यापूर्वीच ८ एफ ४१४ इंजिनं विकत घेतली होती. इतर इंजिनांसाठी या दौऱ्यात करारावर दोन्ही देशांचे प्रमुख स्वाक्षरी करतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र या संदर्भात अमेरिकेची जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी आणि भारताच्या हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स कंपनीत झालेला सामंजस्य करार सोडता विशेष काही प्रगती पाहायला मिळाली नाही. भारतानं यापूर्वी अमेरिकेच्या या कंपनीकडून सुमारे १७४ एफ ४०४ हवाई इंजिनं विकत घेतली आहेत. ज्यांचा वापर भारताच्या तेजस मार्क १ आणि मार्क १ ए मध्ये केला जातो. त्यातील ७५ इंजिनांचा पुरवठा झाला आहे, बाकीची ९९ इंजिनं भारताला मिळणं बाकी आहे. 

या सामंजस्य करारात एकूण विकत घेतल्या जाणाऱ्या इंजिनांची संख्या आणि इतर काही बाबींचा उल्लेख सोडता कोणतीही अतिरिक्त माहिती दिलेली नाही. भारत तेजस मार्क २ साठी सुमारे ९९ एफ ४१४ हवाई इंजिन्स विकत घेईल. शिवाय जनरल इलेक्ट्रिक भारताच्या आधुनिक मध्यम वजनी लढाऊ विमानावर हे इंजिन लावायला मदत करेल. भारतीय बनावटीच्या पाचव्या पिढीच्या विमानावरचा अभ्यास पूर्ण झाला असून हे विमान २०२५ पर्यंत पहिल्यांदा हवेत उड्डाण घेईल, अशी आशा या प्रकल्पाचं काम पाहणारे गिरीष देवधरे यांनी व्यक्त केली.

The US government has allowed the joint production of the GE F-414 engines to India, and is willing to transfer about 80 per cent of technology of the jet engine to India.#hindustanaeronautics#GeneralElectrichttps://t.co/fp1o9H0nPH

— Swarajya (@SwarajyaMag) June 22, 2023

मात्र जरी या सामंजस्य करारात भारत सरकार अमेरिकेकडून ९९ नवीन इंजिनं विकत घेणार असलं, तरी हा आकडा अपेक्षित आकड्यापेक्षा कमी आहे. भारताला या सारखी किमान ५०० इंजिनं लागतील. त्याचबरोबर भारताला स्वतःचं हवाई इंजिन निर्माण करायचं असून त्यासाठी तंत्रज्ञान देणारा सहयोगी भारत गेली कित्येक दिवस शोधत आहे. या करारात भारताला त्या संबंधित तंत्रज्ञान मिळेल अशी इच्छा व्यक्त केली जात होती. मात्र या करारातही भारताच्या हाती फक्त सहनिर्मितीच लागली आहे. या प्रकारचं तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी लागणारं 'टेकनिकल नो हाऊ' अमेरिका भारताला देणार नाही. मात्र, इंजिनाच्या एकूण किमतीच्या ८० टक्के रक्कमेचे भाग भारतात बनवले जातील, ज्यांच प्रमाण हळूहळू १०० टक्क्यांवर नेण्यात येईल.  

तरी भारताला या करारातून किती तंत्रज्ञान मिळेल याबद्दल विशेष उलगडा झालेला नाही. भारत अमेरिकेकडून सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तंत्रज्ञान मिळवण्याच्या प्रयत्नात होता, मात्र या करारानुसार या इंजिनांची जोडणी म्हणजे सहनिर्मिती भारतात होईल. शिवाय हा फक्त सामंजस्य करार असून जोडणीच्या अधिकारांचं हस्तांतरण करण्याआधी जनरल इलेकट्रिकला त्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेतून परवानगी मिळवावी लागणार आहे.

भारतासह इतरही देश या इंजिनांचा वापर त्यांच्या विमानात करतात. दक्षिण कोरियाच्या बोरामे आणि एफ-५० तर स्वीडनच्या ग्रीपेन विमानांमध्ये या इंजिनाचा वापर होतो. हे इंजिन इतरही बऱ्याच लढाऊ विमानांवर वापरलं जात असून या इंजिनचं भविष्य उज्वल असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. या इंजिनाला आधार ठेवत अमेरिका त्यांच्या पुढच्या पिढीच्या विमानासाठी अधिक कार्यक्षम आणि जास्त शक्ती निर्माण करणारं नवं इंजिन बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

यानंतर या दौऱ्यात मोदी सरकार एमक्यू ९ मानवविरहित विमानासाठीच्या दुसऱ्या करारावर स्वाक्षरी करेल, असा अंदाज होता. या करारावर स्वाक्षरी झाल्याची माहिती जरी समोर आली नसली तरी अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसनं जारी केलेल्या एकत्रित विधानानुसार भारतात या एमक्यू ९ बी विमानांची जोडणी (असेम्ब्ली) होईल. शिवाय या मानवविरहित विमानांसाठी जागतिक दर्जाचं देखभाल आणि दुरुस्ती केंद्र जनरल ऍटॉमिक्सकडून भारतात एक केंद्र स्थापन केलं जाईल. 

एमक्यू ९ बी या मानवविरहित विमानाचे दोन प्रकार - सीगार्डियन आणि स्कायगार्डियन - भारत विकत घेईल. यातील १५ सीगार्डियन आणि १६ स्कायगार्डियन विमानं असतील. प्रत्येकी ८ स्कायगार्डियन विमानं भारतीय वायूसेना आणि थळसेनेला देण्यात येतील तर १५ सीगार्डियन विमानं भारतीय नौसेना घेईल. सीगार्डियन विमानं पाणबुड्डी विरोधी कारवाई करण्यात सक्षम आहे. 

या करारासाठी एकूण २.४५ खरब रुपये (३ बिलियन डॉलर्स) खर्च होतील अशी चर्चा सुरु होती. या ड्रोन्ससाठी खूप जास्त रक्कम मोजली जात असून कोणत्याही निन्म दर्जाची कमी क्षमता असलेली विमानं मिळणार आहेत, अशी चर्चा सुरु झाल्यानंतर काल (२५ जून) संरक्षण मंत्रालयाकडून प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आलं. "या करारावर भारत आणि अमेरिका सरकारमध्ये अजून यावर वाटाघाटी सुरु असून अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही," असं या परिपत्रकात नमूद आहे.

भारत एमक्यू ९ चा चा प्रिडेटर ए हे दारुगोळा वाहून नेणारा प्रकार विकत घेणं अपेक्षित असताना भारताकडून एमक्यू ९ बी म्हणजे टेहाळणी करणारं व्हर्जन विकत घेतलं जाणार आहे. या निर्णयानं बऱ्याच संरक्षण क्षेत्रातील जाणकारांना अचंबित करून टाकलं असून भारत या विमानांवर नंतर आपली स्वतःची हत्यारं लावेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. 

General Atomics MQ-9 Reaper/ Predator B/ SeaGuardians deal. Procurement project will undergo "acceptance of necessity" (AoN) by DAC led by Def Min. Subsequently, a Letter of Request will be issued to the US administration, followed by notification to the US Congress.

— Sidhant Sibal (@sidhant) June 15, 2023

यातील कोणत्याही करारावर मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान स्वाक्षरी न झाल्यानं आता हे करार प्रत्यक्ष स्वरूपात यायला किती वेळ लागेल याचा अंदाज लावणं कठीण आहे. अमेरिकेच्या संसदेतून एफ ४१४ च्या तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाला परवानगी मिळण्यासाठी किमान ३ महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या करारावर वाटाघाटी होईल आणि त्यानंतर त्याच्या निर्मितीसाठी भारतात तयारी सुरु होईल. तर एमक्यू ९ बीच्या जोडणीसाठी भारतातील कल्याणी संघासह झालेल्या करारातून पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं दोन्ही करारांना फळाला येण्यासाठी बराच वेळ आहे.