India

राज्यात खरीप पिकांच्या पेरणीत मोठी घट

पावसानं मारलेली दडी, अपुरा कर्ज पुरवठा, सरकारची धोरणं आणि अशा इतर अनेक बाबी कारणीभूत.

Credit : इंडी जर्नल

 

अनिश्चित बाजारभाव, हवामान बदल, केंद्राकडून केली जाणारी आयात आणि जंगली जनावरांच्या त्रासानं त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांनी बहुतांश तेलबिया, तृणधान्य आणि भरड धान्यांकडे यावर्षी पाठ फिरवली आहे. यावर्षीचा खरीप हंगाम संपत आला आहे. सध्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची २०१६ ते २०२१ या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलना केली असता कापूस, भात, मका आणि सोयाबीन सोडता इतर सर्व पिकांच्या पेरणीत मोठी घट झाली असल्याचं दिसून येत आहे. ज्वारीच्या लागवडीत सुमारे ६२ टक्के, तर बाजरीच्या लागवडीत ४६ टक्के घट झाली आहे. तृणधान्यांमध्ये सरासरी २६ टक्क्यांची घट निदर्शनास आली आहे. तसंच सोयाबीन सोडता इतर सर्व तेलबियांची पेरणी घटली आहे.

केंद्र सरकारनं २०२३ला जागतिक भरड धान्याचं वर्ष म्हणून जाहीर केलं, तर खाद्यतेलाच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर होण्याच्या विचारात आहे. असं असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात संबंधित पिकांच्या लागवडीत झालेली घट पाहता केंद्रानं 'बोले तैसा चाले' भूमिका घेण्याची आवश्यकता असल्याचं जाणकार म्हणत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागानं १८ सप्टेंबरला पीक पेरणी अहवाल जाहीर केला. यात अहवालात पिकांची लागवड, सद्यस्थिती, रोग आणि आणि अशा इतर अनेक बाबींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अहवाल पाहता शेतकऱ्यांनी सोयाबीन सोडता सर्व तेलबियांकडे पाठ फिरवली आहे. सर्वच कडधान्याच्या पेरणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. तर मका आणि भात सोडता इतर महत्त्वाची तृणधान्यदेखील पेरणीत मागे पडली आहेत.

यामागे यावर्षी पावसानं मारलेली दडी, अपुरा कर्ज पुरवठा, सरकारची धोरणं आणि अशा इतर अनेक बाबी कारणीभूत असल्याची माहिती किसान सभेचे डॉ अजित नवले सांगतात. "यावर्षी पावसाला उशीर झाला, त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी पेरण्या उशिरा झाल्या. त्यानंतर पाऊस कमी पडल्यामुळे पिकं उगवली नाहीत. राज्य सरकारकडून गरजेनुसार कर्ज पुरवठा झाला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पुनर्लागवड करण्याची क्षमता नाही. त्यात केंद्रानं आफ्रिकेतून कडधान्याची आणि आग्नेय आशियातून पाम तेलाची आयात केल्या मुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांना अपेक्षित बाजारभाव मिळत नाही," त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या पिकांकडे पाठ फिरवली असल्याचं नवले सांगतात.

 

 

ज्वारी महाराष्ट्राच्या आहारातील मुख्य घटक असून या पिकातील जीवनसत्व आणि इतर पोषणद्रव्यांचं प्रमाण पाहता या पिकाला आंतरराष्ट्रीय बाजारात 'सुपरफूड' म्हणून पाहिलं जातं. यूरोप आणि अमेरिकेत ग्लूटनचं सेवन टाळणाऱ्या लोकांकडून ज्वारीला प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे सध्या ज्वारी अमेरिकेतील तिसरं सर्वात महत्त्वाचं तृणधान्याचं पीक बनलं आहे. पूर्वी अमेरिकेत पिकणारी ज्वारी जनावरांचं खाद्य आणि निर्यातीसाठी वापरली जात होती. मात्र गेल्या काही वर्षात तिथं मानवी आहारात ज्वारीचं प्रमाण वाढलं आहे.

महाराष्ट्रात २०१६ ते २०२१ च्या काळात खरीप हंगामात २.८८ लाख हेक्टर क्षेत्रात ज्वारीची पेरणी झाली होती. त्यानंतर २०२२ साली या पेरणीत ६१ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली. म्हणजे फक्त १.४२ लाख हेक्टर क्षेत्रात ज्वारीची पेरणी झाली. यावर्षीही ही घट कायम असून यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत २२ टक्क्यांची घट झाली. म्हणजे फक्त १.११ लाख हेक्टर क्षेत्रात ज्वारीची पेरणी झाली.

ही घट होण्यामागे हवामान बदल आणि रानटी जनावरांचा होणारा त्रास कारणीभूत असल्याचं शेतकरी नेते आणि वाशीम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य गजानन अमदाबादकर सांगतात, "मराठवाडा आणि विदर्भात खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात ज्वारी घेतली जाते. पण या पिकाला रानटी जनावरांचा प्रचंड त्रास आहे. बियाणं पेरल्यापासून पीक काढेपर्यंत शेतकऱ्याला रानात राहून पिकाचं संरक्षण करावं लागतं. पिकाच्या संरक्षणासाठी थांबलेल्या शेतकऱ्यांवर बऱ्याच वेळा रान डुकरांनी हल्ला केला आहे. त्यात काही शेतकऱ्यांचा जीवदेखील गेला. त्यामुळे सध्या शेतकरी या पिकांपासून दूर जात आहेत."  

बदललेल्या हवामानाचा मोठा तडाखा ज्वारीला बसत आहे. पावसाच्या बदलत्या पद्धतीमुळे ज्वारीच्या काढणीच्या वेळी परतीचा पाऊस येतो. त्यामुळे ज्वारीचं पीक भिजलं तर ते काळं पडतं आणि कोणत्याही वापरायोग्य राहत नाही. त्यामुळेदेखील शेतकरी ज्वारीच्या पिकापासून दूर जात असल्याचं अकोल्याचे प्रणव अंबुसकर सांगतात.

बाजरीच्या पेरणीतही मोठी घट झाल्याचं दिसून येत आहे. २०१६ ते २०२१ च्या काळात सुमारे ६.६९ लाख हेक्टर क्षेत्रात बाजरीची पेरणी झाली होती. त्यानंतर २०२२ साली ती ४५ टक्क्यांनी घटली आणि फक्त ४.०७ लाख हेक्टर क्षेत्रात बाजरीची पेरणी झाली. यावर्षी त्याहूनही कमी क्षेत्रात बाजरीची पेरणी झाली. बाजरीच्या पेरणीत यावर्षी गतवर्षीच्या तुलनेत १० टक्के घट झाली असून यावर्षी ३.६५ लाख हेक्टर क्षेत्रात बाजरीची पेरणी झाली आहे. त्याचवेळी भात, मका आणि कापसाच्या लागवडीत विशेष फरक दिसून येत नाही.

या भरड धान्यांना उगवण्यासाठी कमी पाणी लागतं, शिवाय कमी काळात काढायला येतं आणि ही पिकं दुष्काळाप्रती जास्त सहनशील असतात. भरड धान्यांमध्ये पोषणद्रव्यांचं प्रमाणही जास्त असतं. त्यामुळे भरड धान्यांनां गहू आणि तांदळासारख्या तृणधान्यांना पर्याय म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं आहे. २०२१ साली भारतानं केलेल्या मागणीमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं २०२३ला आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून घोषित केलं होतं. तेव्हापासून भारत सरकार वेगवेगळ्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून जगात भरड धान्यांचा वापर वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

"आपण जागतिक भरड धान्य वर्ष साजरं करतोय पण या भरड धान्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन कधी देणार? त्याला किंमत न मिळणं हे एक प्रमुख कारण आहे," स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी भरड धान्यांची घटती पेरणी आणि सरकारच्या भरड धान्यातील धोरणाबद्दल बोलताना सांगतात.

तशीच काहीशी स्थिती कडधान्यांची असून त्यांच्या लागवडीत २०१६ ते २०२१ च्या सरासरी लागवडीच्या तुलनेत २६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. यात मुगावर सर्वात जास्त परिणाम झाला असून तिच्या पेरणीत ५५ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. उडीदच्या पेरणीत ३२ टक्क्यांची घट दिसून आली आहे.

 

 

उडीद आणि मूग या पिकांची पेरणी जून महिन्यात होते. मात्र यावर्षी पावसाला उशीर झाल्यानं या पिकांची जास्त पेरणी झालेली नाही. गेल्या काही वर्षांपासून जून महिन्यात पाऊस हुलकावणी देत असल्यामुळं मूग आणि उडिदाच्या पेरणीचं प्रमाण कमी झालं आहे. शिवाय गेल्या वर्षात काढणीच्या काळात येणाऱ्या पावसामुळे या दोन्ही पिकांचं नुकसान झालं आहे. सातत्यानं लांबत जाणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी या दोन्ही पिकांकडे पाठ फिरवली असून त्याजागी सोयाबीन किंवा कापसाची लागवड करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे.

या खरीप हंगामाच्या सुरवातीला कृषी विभागानं मूग आणि उडीदाच्या घटत्या पेरणीवर चिंता व्यक्त केली तसंच शेतकऱ्यांना ही पिकं घेण्याचा सल्ला दिला.

तुरीच्या लागवडीत मोठा बदल झाला नसला तरी २०१६ ते २०२१च्या सरासरीच्या तुलनेत १५ टक्के घट कृषी विभागानं नोंदवली आहे.

"डाळींची प्रचंड आयत सुरु आहे, आज जवळजवळ ६० टक्के डाळी आपण आयात करून खातोय. आपल्या शेतीमालाचे भाव पाडून तुम्ही परदेशातून ते (डाळी) आणत असाल तर कशाला शेतकरी असली पिकं घेईल," शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट प्रश्न उपस्थित करतात.

भारत सरकारनं २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षात ८.९ लाख टन तूर डाळ आयात केली होती. या आर्थिक वर्षात ही आयात १२ लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. भारतात उत्पादन घटलं असल्यामुळे भारताला म्यानमार आणि पूर्व आफ्रिकेच्या देशांकडून डाळ आयात करावी लागत असल्याचं केंद्राचं म्हणणं आहे.

तशीच काहीशी स्थिती तेलबियांची आहे. भुईमूग, तीळ, कारळ आणि सूर्यफूल अशा सर्व तेलबियांच्या पेरणीत मोठी घट झाली असल्याचं दिसून येत आहे. सूर्यफुलाच्या पेरणी क्षेत्रात २०१६ ते २०२१च्या तुलनेत सुमारे ८५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. भुईमुगाच्या पेरणीत २६ टक्क्यांनी, तिळाच्या पेरणीत ७० टक्क्यांनी, कारळच्या पेरणीत ७२ टक्क्यांनी, तर इतर गळीतधान्यांच्या पेरणीत २०२२ साली झालेल्या ६७ टक्क्यांनी घट झाल्यानंतर यावर्षी त्यात काही बदल झाला नाही. फक्त सोयाबीनच्या पेरणीत वर्षागणिक वाढ होत असल्याचं दिसून येत आहे.

"सोयाबीन शेतकऱ्यांना एक पीक शेतकऱ्यांना मिळालं, जे कमी दिवसांमध्ये कमी पाण्यावरती येतं. त्याला मध्यंतरी दरही बरे मिळत होते," घनवट सोयाबीनच्या वाढत्या पेरणी मागचं कारण सांगतात.

 

 

मात्र सोयाबीन हे जमिनीच्या आरोग्यासाठी चांगलं पीक नसल्याचं अमदाबादकर म्हणतात. "सोयाबीन तेलबिया प्रकारातील पीक आहे. भुईमूग सोडता इतर जवळपास सर्वच तेलबियांची पिकं जमिनीसाठी चांगली नसतात. त्यात सोयाबीनचा परिणाम जास्त गंभीर आहे. सोयाबीनमुळे जमिनीत बुरशीचं प्रमाण वाढतं. सोयाबीन जमिनीतील सर्व पोषणद्रव्य शोषून घेतं, त्यामुळे जमिनीचा पोत बिघडतो," सोयाबीनच्या वाढत्या लागवडीबद्दल चिंता व्यक्त करताना ते सांगतात.

भारत आग्नेय आशियातील देशांकडून पाम तेलाची आयात करतं, तर युक्रेन, रशिया, तुर्कीये आणि अर्जेन्टिना या देशांकडून सूर्यफूल तेल आयात करतं. भारतानं या ऑगस्ट महिन्यात १८.५ लाख टन पाम तेल आयात केलं आहे. केंद्रानं जून महिन्यात सूर्यफूल तेलवरचं आयातशुल्क १७.५ टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांवर आणलं आहे. भारत सरकारनं २०२१ साली भारताला खाद्यतेलाच्या आत्मनिर्भर करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाची घोषणा केली होती. त्याअंतर्गत भारत सरकार तेलबिया आणि पाम तेलाचं उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार होतं. मात्र या संबंधात पामच्या झाडांची लागवड पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याचं जाणकार म्हणत आहेत. तर तेलबियांना चांगला दर मिळत नसल्यानं शेतकरी त्यांच्या उत्पादनापासून दूर जात असल्याचं दिसून येत आहे.

"सरकारनं 'बोला तैसा चाले', असं वर्तन करावं. शेतीला आत्मनिर्भर करण्यासाठी कोरडवाहू भागामध्ये तेलबिया आणि कडधान्याची लागवड वाढेल यासाठी धोरण बनवावं, त्याशिवाय बाकी पिकांना आधार भावाचं ठाम संरक्षण दिलं आणि आपत्तीच्या काळात पीकविमा आणि इतर उपायांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खंबीरपणे उभं राहीलं तर देशाला लागणार संबंध शेतीमाल या देशात निर्माण करण्याची क्षमता आपल्या शेतकऱ्यांकडे नक्की आहे, सरकारनं शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहिलं पाहिजे," अजित नवले मागणी करतात.