भारतीय सशस्त्र सेनाबळाच्या थिएटरीकरणाचा मार्ग मोकळा

संसदेच्या संरक्षण विषयावरील स्थायी समितीनं आंतर-सेवा संस्था (कमांड, नियंत्रण आणि शिस्त) विधेयकात कोणतेही बदल न करता संसदेत संमत करण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे. हा कायदा संमत झाल्यानंतर भारतीय सशस्त्र सेनाबळाचं थिएटरीकरण झाल्यात जमा आहे. कारगिल पुनरावलोकन समितीनं या बदलांबद्दल केलेली शिफारस आणि २००१ साली झालेल्या संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर लक्षात अधोरेखित झालेली गरज, याला सुमारे २० वर्षाहुन अधिक कालावधी लोटल्यानंतर ही मागणी सत्यात उतरेल, असं दिसत आहे.

भारतानं १९९९ च्या कारगिल युद्धातून बरेच धडे घेतले. युद्ध झाल्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीनं भारतीय सैन्यबळात बऱ्याच सुधारणा सुचवल्या. त्यापैकी एक सुधारणा म्हणजे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) या पदाची निर्मिती करणं. मात्र त्यानंतर या विषयात काही विशेष प्रगती झाली नाही. सीडीएस देशाच्या सशस्त्र दलाच्या चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे प्रमुख असतात. सक्रियरित्या सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ते सर्वोच्च दर्जाचे अधिकारी असतात. भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांचे ते मुख्य सुरक्षा सल्लागार आहेत. शिवाय लष्करी व्यवहार विभागाचे प्रमुखदेखील आहेत.

थिएटरीकरण आणि युद्धनीतीचा इतिहास

डिसेंबर २००१ मध्ये झालेल्या संसदेवरील हल्ल्यानंतर भारत सरकारनं या हल्ल्यांसाठी पाकिस्तानस्थित अतिरेकी संघटना जबाबदार असल्याचं म्हणत पाकिस्तान विरोधात सैन्य कारवाई करायचं ठरवलं. मात्र सैन्याला पाकिस्तानच्या सीमेवर पोहचण्यासाठी सुमारे एक महिना लागला. तोपर्यंत पाकिस्तानी सैन्यानं त्यांच्या सैन्य ठिकाणांची सुरक्षा वाढवली होती, ती ठिकाणं बळकट केली होती. पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष परवेश मुशरफ यांनी भारताच्या संसदेवर झालेला हल्ल्याचा जाहीर निषेध केला. त्यामुळं भारतानं पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची संधी आणि कारण गमावलं.

भारतीय सैन्याला पाकिस्तानच्या सीमेवर पोचायला वेळ लागण्यामागचं कारण म्हणजे त्यावेळी भारतीय सैन्य १९८१ साली बनवण्यात आलेल्या सुंदरजी डॉक्ट्रेन या युद्धनीतीचा वापर करत होतं. भारताचे माजी सैन्याध्यक्ष कृष्णास्वामी 'सुंदरजी' सुंदराजन यांनी आखलेली ही युद्धनीती एक सुरक्षात्मक युद्धनीती होती. यात पहिला हल्ला पाकिस्तानकडून होईल, असं गृहीत धरून भारत पाकिस्तान सीमेवर पाकिस्तानच्या हल्ल्याला रोखू शकण्यापुरतं सैन्य तैनात करण्यात आलं होतं. तर पाकिस्तानचा हल्ला रोखल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये जाऊन हल्ला करणारं सैन्य मध्य भारतात तैनात केलं होतं.

याप्रकारच्या तैनातीमुळं २००१ मध्ये जेव्हा या तुकड्यांना पाकिस्तान विरोधात युद्धाचे आदेश देण्यात आले तेव्हा युद्धासाठी तयार होऊन पाकिस्तानच्या सीमेवर पोहचण्यासाठी भारतीय सैन्याला सुमारे २७ दिवसांचा वेळ लागला. या लागलेल्या वेळामुळे पाकिस्तानला तयारीची संधी मिळाली आणि हल्ल्यातील धक्कातंत्र संपलं होतं.

IAF's Dhruva Command airdropped warfighting loads to units deployed at the border along with Indian Army for the first time, in a bid to strengthen theaterisation.#IADN pic.twitter.com/77Akt93b1U

— Indian Aerospace Defence News - IADN (@NewsIADN) May 29, 2023

यानंतर भारतीय सैन्यानं आपली युद्धनीती बदलायचं ठरवलं आणि 'कोल्ड स्टार्ट' नावाची नवी युद्धनीती विकसित केली. भारतीय सैन्यानं त्यांच्या रचनेत आणि तैनातीत बदल केला. या युद्धनीतीनुसार भारतीय सैन्याच्या विविध शाखांना - पायदळ, तोफदल, यंत्रचलित पायदळ, रणगाडे, इत्यादी - एकत्र करून एकीकृत युद्ध गट तयार केले. हे गट आदेश मिळाल्याच्या ४८ तासांत पाकिस्तानच्या सीमेवर जाऊ शकतात. शिवाय त्यांची तैनात पाकिस्तानच्या सीमेजवळ करण्यात आली.

या युद्धनीतीचं अस्तित्व भारत सरकार किंवा सैन्यानं सातत्यानं नाकारलं तरीही मे २०११ मध्ये झालेल्या 'विजयी भव' या युद्धाभ्यासात या युद्धनीतील तपासून पाहण्यात आलं होतं. तर भारताचे दिवंगत सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांनी सेनाध्यक्ष झाल्यानंतर या युद्धनीतीचं अस्तित्व मान्य केलं होतं.

थिएटरीकरण म्हणजे काय?

भारतीय सशस्त्र सैन्याच्या भारतीय सैन्यदल, नौदल, वायुसेना, स्ट्रॅटेजिक कमांड आणि अंदमान एकात्मिक कमांड अशा पाच शाखा आहेत. त्यात भारतीय सैन्यदल आणि वायू सेनेच्या प्रत्येकी ७ कमांड आहेत. नौदलाच्या तीन कमांड आहेत. भारतीय अण्वस्त्रांकडे लक्ष देणारी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड आणि तिन्ही दलांची एकात्मिक अंदमान निकोबार कमांड अशा एकूण १९ कमांड आहेत. या मांडणीमुळं भारताची युद्ध संसाधनं प्रचंड विखुरलेली होती आणि त्यांना एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी बराच वेळ आणि ऊर्जा वाया जात होती.

त्यामुळं त्यांना एकात्मिक करणं सध्याच्या वेगवान युद्धांच्या काळात प्रचंड गरजेचं होतं. त्यानुसार एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राचा संदर्भ घेत सर्व लष्करी कारवायांचं नियोजन, समन्वय आणि अंमलबजावणी एकाच कमांडअंतर्गत करण्यासाठी सैन्यात थिएटर कमांड निर्माण केल्या जातात. सैन्याला एकात्मिक करण्याच्या या प्रक्रियेला थिएटरायझेशन किंवा थिएटरीकरण म्हणतात. यात प्रत्येक थिएटर कमांडमध्ये भारतीय लष्कर, भारतीय नौदल आणि भारतीय वायुसेना एकात्मिक तैनात केलेली असते आणि त्या कमांडअंतर्गत विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात सुरक्षा आव्हानं पाहण्यासाठी तीन सेवा एकात्मिक घटक म्हणून काम करतात.

आता भारतीय सैन्य या १९ कमांड घटवून भारतीय सशस्त्र सैन्याच्या फक्त ३ कमांड ठेवल्या जातील. यात एक कमांड चीन केंद्रित असेल. दुसरी कमांड पाकिस्तान केंद्रित असेल तर तिसरी कमांड भारताच्या सागरी सीमेची जबाबदारी स्वीकारेल. यात चीन आणि पाकिस्तान-केंद्रित कमांड पाळीपाळीनं वायुसेना आणि थळसेना यांच्या नेतृत्त्वाखाली असेल. तर सागरी कमांड सदैव नौसेनेच्या नेतृत्त्वात असेल.

थिएटरीकरणाला सुरुवात

भारतात काही प्रमाणात थिएटरीकरण झालं होतं. त्यात भारतानं स्वतःच्या अण्वस्त्रांच्या व्यवस्थापनासाठी आणि अंदमान आणि निकोबार इथं प्रायोगिक तत्त्वावर एकात्मिक कमांड स्थापन केली होती. मात्र संपूर्ण सैन्याचं एकात्मीकरण झालं नव्हतं. त्यासाठी भारताचे तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्थापन केलेल्या शेकाटकर समितीनं २०१६ साली त्यांचा अहवाल सादर केला. या समितीनं भारतीय सशस्त्र सेनाबळात ९९ सुधारणा करण्याचा सल्ला दिला. तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये तत्कालीन संरक्षण मंत्री अरुण जेटली यांनी यातील ६५ सुधारणांना मान्यता दिली. या समितीनं दिलेला अहवाल कधी सार्वजनिक केला गेला नसला तरी भारतीय सैन्याचं थिएटरीकरण करणं हा त्याचा गाभा होता. 

थिएटरीकरणासंदर्भात आलेल्या अडचणी

अत्यंत वेगानं बदलणाऱ्या आधुनिक युद्धभूमीसाठी थिएटरीकरण अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असला तरी भारतीय सैन्याला या संकल्पनेला स्वीकारायला बराच वेळ लागला. भारतात या विषयावर अजून कायदा संमत झाला नसताना चीनच्या सैन्यानं त्यांचं थिएटरीकरण २०१६ सालीचं पूर्ण झालं. सध्या चीन आणि भारत सीमेचं व्यवस्थापन चीनची दक्षिण कमांड करते. हे थिएटरीकरण करताना आलेली सर्वात पहिली अडचण म्हणजे भारताला कोणताही चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ नव्हता. जनरल बिपीन रावत यांची भारताचे पहिले सीडीएस म्हणून नेमणूक १ जानेवारी २०२० रोजी झाली. त्यांच्या वादग्रस्त कार्यकाळात तिन्ही सेवांमध्ये थिएटरीकरण चर्चेच्या वेळी बरेच वाद झाले. यात त्यांनी केलेल्या एका वक्तव्यानं वायुसेना आणि थळसेनेतील वाद चव्हाट्यावर आला. वायुसेना थळसेनेला आधार देणारी शाखा असून तिला स्वतंत्र अस्तित्व नसल्याचं रावत म्हणाले होते.

Modernisation of Armed Forces -

India’s First Integrated Theatre Command gets operational in August.
South Western Command (SWC) will be first Theatre Command headquartered in Jaipur.
Integrated Model is expected to increase synergy&improve mobilisation speed of Armed Forces.

— Tridib Bordoloi 🇮🇳 (@tridib_bordoloi) July 12, 2023

शिवाय भारताच्या एकूण किती कमांड असाव्या यावरही सर्वमत बनत नव्हतं. बिपीन रावत भारताच्या उत्तर, पश्चिम, द्वीपकल्पीय, हवाई संरक्षण आणि सागरी कमांड अशा पाच कमांड असाव्यात या विचाराचे होते. मात्र यातील हवाई संरक्षण कमांड बनवण्यास वायुसेनेचा विरोध होता. स्वतंत्र हवाई संरक्षण कमांड सामान्य ओळख आणि संप्रेषण प्रोटोकॉलच्या अभावामुळे आपल्या हवाई सुरक्षा संसाधनांची हानी होण्याची शक्यता आहे, असं तत्कालीन वायुसेना प्रमुख चौधरी या हवाई संरक्षण कमांडला विरोध नोंदवताना म्हणाले होते.

त्यानंतर सीडीएस रावत यांचा एका हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाल्यानंतर सीडीएस पद बरेच दिवस म्हणजे नऊ महिने रिक्त राहिलं. त्याकाळात या विषयावर विशेष प्रगती झाली नाही. त्यानंतर भारत सरकारनं सीडीएस पदावर ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी निवृत्त जनरल अनिल चव्हाण यांची नियुक्ती केली. त्यानंतर बरेच दिवस सुरु राहिलेल्या चर्चेनंतर भारताच्या एकूण फक्त तीन कमांड असतील हा निर्णय घेण्यात आला. 

भारत सरकारनं मार्च २०२३ मध्ये या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडलं. या विधेयकाला एप्रिल महिन्यात संरक्षण विषयाच्या संसदीय स्थायी समितीसमोर मांडण्यात आलं. समितीनं विधेयकात कोणतेही बदल न करता त्याला पुन्हा संसदेत संमतीसाठी पाठवलं आहे. हा कायदा संमत झाल्यानंतर सर्व विद्यमान ट्राय-सर्व्हिस आणि भविष्यातील थिएटर कमांडर्सना त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाच्या अधिकारांचा वापर करण्यास सक्षम करेल. 

या कायद्यामुळं भारतीय सैन्याचं थिएटरीकरण करण्यात असलेला मोठा अडथळा दूर झाला असून लवकरचं भारतीय सैन्याची थिएटरनुसार पुनर्रचना होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.