भारत-चीन संबंधांची किचकट गुंतागुंत समजून घेताना

दोन राष्ट्रांची सीमारेषा म्हणजे दोन्ही सार्वभौम राष्ट्रांच्या कार्यक्षेत्राच्या वेगळेपणाची आणि स्वातंत्र्याची मर्यादा आखणे. ही सीमा देशांच्या नकाशावर जशी चित्रित केलेली असते तशी भौतिकरीत्या जमिनीवर त्याचे सीमांकन होते. उदा. मॅकमोहन लाईन, रॅडक्लिफ लाईन, दुरान्त लाईन. भारताच्या सीमारेषा जश्या नकाशावर आखलेल्या आहेत तसे त्यांचे सीमांकन झालेले आहे. भारत-चीन सीमारेषेबद्दल वाद या सीमांकनावर आहेत. याची मुळं समजून घेण्यासाठी थोडंस मागे जावे लागेल.ब्रिटिश इंडिया आणि नेपाळमध्ये जसा सीमारेषा संबंधी करार झाला तसा ब्रिटिश इंडिया-तिबेटमध्ये व तिबेट-सिक्कीममध्ये सीमेसंबंधी बोलणी झाली होती. १९१४ साली झालेल्या शिमला कॉंफरन्समध्ये ब्रिटिश इंडिया-तिबेट सीमा (मॅकमोहन लाईन+तिबेट-जम्मू काश्मीर सीमा), तिबेट-सिक्कीम सीमा व नद्यांचे पाणलोट क्षेत्र तसेच चीनचे तिबेटवर असलेल्या सांस्कृतिक वर्चस्वाला औपचारिक महत्व प्राप्त झाले. भारताचा सामरिक फायदा डावलून फक्त सोव्हिएतला या भागात शिरू न देण्यासाठी ब्रिटिशांनी तिबेटवर चीनचे वर्चस्व मान्य केले होते. यावेळी १९५० साली तिबेटवर अधिकृत कब्जा करून चिनी सैन्य प्रथमच भारताच्या सीमेवर आले आणि PLA (People's Liberation Army China) ने इथे कायमस्वरूपी ठाण मांडले.

याआधी नेपाळच्या गुरखा राजाने ब्रिटिशांविरुद्ध चिनी सैन्याची तात्पुरती मदत घेतली होती पण हरल्यानंतर चीनी साम्राज्याने पॉलिसीमध्ये बदल केले. १९५० मध्ये भारत मॅकमोहन लाईन आणि भारत-चीन सीमेबाबत स्पष्ट होता त्यावेळी चीनने फारसा विरोध दर्शविला नाही. १९५४ मध्ये चीन-भारत मध्ये झालेल्या व्यापारी करारावेळी सीमेवरील विशिष्ट मार्गांचा उल्लेखही झाला होता. शिवाय १९५४-१९५६ च्या चिनी नकाशावर व सीमेवरील हालचालींवर नेहरूंनी आक्षेप नोंदवला तेंव्हा चीनचे अध्यक्ष झोऊ एनलाई यांनी नेहरूंना पत्र लिहून ते सर्व 'जुने नकाशे असून याबाबत लक्ष दिले जाईल तसेच भारताच्या भूभागावर चीन कोणताही दावा करत नाही', अशी हमी दिली होती.१९६० मध्ये पहिल्यांदा चीनने भारत-चीन सीमेवर आक्षेप नोंदवला आणि मॅकमोहन लाईन मान्य करण्यास मतभेद व्यक्त केले. १९५४ वेळी झालेल्या व्यापारी करारात ठरलेल्या मार्गांवरून भारताच्या सीमा निश्चित होत नाहीत असेही वक्तव्य केले. यालाही एक पार्श्वभूमी आहे. १९५३ नंतर तिबेटमध्ये काही बंडखोर चीनविरुद्ध उठाव करू पाहत होते. चीन यामध्ये गुंतला होता. याच काळात म्हणजे मार्च १९५९ मध्ये भारताने दलाई लामा यांना आश्रय दिला आणि म्हणून भारत व CIA तिबेटीयन बंडखोरांना मदत पुरवत आहे अशी चीनची धारणा झाली. भारताला तिबेट चीनपासून वेगळा करायचा आहे असे मत चीनच्या राजकीय नेतृत्वा मध्ये रुजले. 

चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष झोऊ हे दिल्लीच्या भेटीस आलेले असताना त्यांनी मॅकमोहन लाईन संदर्भात अट घालून भारताला सीमेसंदर्भात बोलणी करण्यासाठी विचारले. ही अट होती - जर भारताने पश्चिमेला कुनलुन ते काराकोरमच्या पाणलोट क्षेत्रातपर्यंत चीनच्या दाव्याला मान्यता दिली तर पूर्वेकडील मॅकमोहन लाईनला (विशेषतः अरुणाचल प्रदेशातील तवांग हा भूभाग, जो चीन तिबेटचा हिस्सा समजतो कारण त्याचे सांस्कृतिक साम्य) चिनही मान्यता देईल. (याने चीनला अकसाई चीन भागातून जाणाऱ्या शिंगजान-तिबेट चीन नॅशनल हायवे २१९ ला लागून असलेल्या भूभागावर सामरिकरित्या फायदा मिळतो) भारताने याला नकार दिला होता कारण अकसाई चीन हा भारताचाच भाग आहे असा भारताचा दावा होता, यावर कोणतेही वाटाघाटी होणे शक्य नाही तसेच चीनने लष्करी आक्रमकता वापरून जमिनीवर हक्क सांगितला आणि तोपर्यंत चीनमधील शिंगजान-तिबेट हा अकसाई चीनमधून जाणारा रस्ता बांधला होता असे भारताचे म्हणणे होते. या सर्व घटनांमुळे चीनच्या राजकीय वर्तुळात भारताबद्दल संशय निर्माण झाला आणि याचे प्रतिक्रियात्मक रूप म्हणजे ६२चा बेबनाव.

१९६२ युद्ध

चीनने २० ऑक्टोबरला भारताच्या पूर्व व पश्चिमेकडील भारतीय चौक्यांवर अचानक हल्ला केला, याचा प्रतिकार करत भारताने म्यानमार-भारत-तिबेट ट्रायजंक्शनपाशी वालॉंग भागात चीनला रोखले. परंतु अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग भागातील (भूतान-भारत-तिबेट ट्रायजंक्शन) कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे भारतीय लष्कराचे बरेच मानसिक खच्चीकरण झाले होते. इकडे पश्चिमेला रेझंगला व चुशूल भागात कडी लढाई झाली. चीपचाप रिव्हर व्हॅली, गलवान रिव्हर व्हॅली आणि पॅनगोंग लेक एरिया जवळचे सर्व भारतीय चौक्या नष्ट केल्या गेल्या. नोव्हेंबर २०,१९६२ दिवशी चीनने सिजफायर जाहीर करत LAC पासून २० किमी मागे सरकण्याचे PLA ला आदेश दिले. (चीननुसार LAC म्हणजे ७ नोव्हेंबर १९५९ मध्ये त्यांनी जी ठरवली ती लाईन) या युद्धात भारताच्या फक्त २ डिव्हिजन लढल्या आणि समोर चीनच्या किमान ५ डिव्हिजन्स होत्या.

चीन-भारत सीमा

चीन त्यावेळी तिबेट मधील बंडखोरांना नियंत्रित करणे, त्यभागात लष्करी तळ ठोकणे आणि अंतर्गत कल्चरल रिव्हॉल्युशन यामध्ये व्यस्त होता.  चीनच्या अध्यक्षाने १९५९ मध्ये जवाहरलाल नेहरूंना लिहलेल्या पत्रात LAC चा प्रथम उल्लेख केला. त्यांच्यानुसार LAC म्हणजे- पूर्वेला मॅकमोहन लाईन+पश्चिमेला दोन्ही देशांचे भूभागावरील भौतिकरित्या असलेले नियंत्रण (actual physical control line). भारताने १९५९ व १९६२ मध्येही LAC ची संकल्पनाच नाकारली होती. भारताच्या मते चीनने प्रस्तुत केलेली LAC ही संकल्पनाच वादतीत आहे. नकाशावर वेगवेगळ्या पद्धतीने बिंदू जोडले तर ही लाईनही बदलते असे भारताचे मत होते. चीननेही म्यानमारशी असलेली तिबेटची सीमारेषा म्हणून याच मॅकमोहन लाईनला (नाव बदलून) मान्यता आधीच दिली होती, पण त्यांना भारताशी लागून असलेली मॅकमोहन लाईन मान्य नव्हती. चीनला १९६२च्या युद्धात चीनने काबीज केलेले प्रदेश LAC आखताना विचारात घेतले जाऊ नयेत असं भारताच स्पष्ट म्हणणं होतं.

'६२ ची एकेरी (चीनकडून जाहीर झालेली) शस्त्रसंधी आणि २० किमी मागे सरकणे दोन्ही गोष्टीत भारताचे मत ग्राह्यच धरलेले नव्हते. त्यामुळे LAC ला मान्यता देण्याचा प्रश्नच नव्हता. नेहरूंनी LAC संकल्पनाच नाकारली. चीनने स्वतःहून सिजफायर जाहीर करण्यामागेही कारणं आहेत-  PLA ला त्याभागात ट्रूप्स कायम ठेवण्यात अडचणी येत होत्या आणि पुढे सरकण्यात फारसे सामरिक फायदे नसल्याने आहे त्या भूभागावर नियंत्रण बनवून ठेवण्याचे चीनने ठरवले. '६२च्या घटनेनंतरच्या परिस्थितीवर स्टेटस क्वो मेंटेन करायची चीनची इच्छा होती असाच यातून तर्क निघतो. भारतानेही या स्टेटस क्वो चे लष्करी मार्गाने उल्लंघन होणार नाही अशी तयारी दाखवली. '६२ नंतर भारताने स्वतःच्या लष्करी क्षमतेत उल्लेखनीय वाढ केली. एअर आणि सॅटेलाइट सर्व्हे केले गेले, ७० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत जमिनीवर गस्त घालण्यासाठी लष्करी दलाची नेमणूक करण्यात आली. तोपर्यंत चीननेही तिबेटपर्यंत स्वतःच्या सर्व पायाभूत सुविधा सुधारल्या होत्या. त्याचवेळी अमेरिकेत निक्सन सरकारने तिबेटीयन बंडखोरांना जाणारी CIA ची मदत रोखली व अश्यारीतीने चीनचे तिबेटवरचे नियंत्रण आणखी मजबूत झाले. PLA नेही स्वतःला घातलेली २० किमीची मर्यादारेषा हळूहळू ओलांडली होती. १९७६ मध्ये भारत सरकारच्या कॅबिनेट कमिटीने परराष्ट्र सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चायना स्टडी ग्रुप चे गठन केले.

या स्टडी ग्रुपचे काम होते- चिनी सीमेवर गस्त घालणाऱ्या भारतीय लष्करी तुकड्यांना योग्य तो आराखडा पुरवणे,  गस्तीचे नियम व हद्द यांचे संचलन करणे. याकाळात दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा दलाने LAC च्या दिशेने आगेकूच चालू ठेवली. अश्यारीतीने दोघांचेही LAC बाबतीत लावलेला अर्थ वेगवेगळा आहे. यामुळे झाले असे की दोन्ही सुरक्षा दलांचे एकमेकांच्या समोरासमोर (Face-off) येण्याचे प्रमाण वाढले. १९८८ साली राजीव गांधींच्या बीजिंगच्या भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी प्रलंबित असलेल्या सीमावादावर बोलणी करून वाटाघाटी (negotiations) करण्याचे मान्य केले गेले. यावेळी या सीमावादामुळे या देशांमधील इतर क्षेत्रातील (Trade) संबंधावर परिणाम होणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल असेही ठरले.राजीव गांधींनी त्यांच्या '८८च्या बीजिंग भेटीत चिनी अध्यक्ष डेंग झेओपिंग यांना पूर्वेकडील भागावर असलेल्या भारताच्या हक्काचे महत्व पटवून दिले आणि यामुळे चीन पूर्वी भागात देत असलेल्या कबुली आणि सवलतीला फारसे महत्वही नाही असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु १९८९ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीत हरल्यानंतर बोलणी फारशी पुढे सरकली नाही. '८९-'९१ च्या अल्पकालीन सरकारचेही या मुद्द्याला प्राधान्य नव्हतेच, नंतर १९९१ साली राजीव गांधींची हत्या झाली.

१९८९ नंतरचे आंतरराष्ट्रीय संदर्भ

१९८९ नंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बरेच बदल होत होते. सोव्हिएत तुटल्यानंतर संपूर्ण जगात अमेरिका एकटा महासत्ता म्हणून समोर आला होता. १९९०च्या गल्फ युद्धानंतर चीनमध्येही सत्ताबदल करण्यासाठी अमेरिका प्रयत्न करेल अशी चीनच्या राजकीय नेतृत्वात भीती होती. चीनच्या भीतीला कारण ठरले बीजिंगमधील टियननमन स्क्वेअरमध्ये लोकशाहीची मागणी करणारे आंदोलन. त्यावेळी चीनमध्ये सोव्हिएतच्या तुटण्याचे कारण अभ्यासण्यासाठी एक कमिटी गठीत करण्यात आली. सोव्हिएतने अमेरिकेशी सुरू केलेल्या शस्त्रास्त्र स्पर्धेत देश आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला. याला कम्युनिस्ट पार्टीची व नेतृत्वाची दुर्बलता हे कारण होते असा अहवाल सादर केला. डेंग झिओपिंग यांनी यावर उपाय म्हणून चीनसाठी येणाऱ्या भविष्यासाठी उचित आखणी केली.

डेंग झिओपिंग यांची ट्वेन्टी फोर कॅरेक्टर स्ट्रॅटेजी ऑफ १९९२

"शांतपणे निरीक्षण करत स्वतःची जागा सुरक्षित करणे; आपली क्षमता न दाखवता योग्य वेळेची वाट पाहणे; जागतिक नेतृत्व करण्याची घाई न करता लो प्रोफाईल मेंटेन करणे"भारतालाही अलिप्तता या जुन्या परराष्ट्रीय धोरणाला सोडून नव्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अमेरिकन नेतृत्वाला मान्यता द्यावी लागली. याकाळात भारत आर्थिकदृष्टीने उदारमतवादी धोरण अवलंबत होता. जागतिकीकरण, खाजगीकरण उदारीकरण या तत्वाला प्राधान्य देत भारत नव्याने धोरणात्मक बदल करण्यात व्यस्त होता. LAC संदर्भात भारताची आतापर्यंतची भूमिका न मानण्याचीच होती, परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिस्थिती बरीच बदलली असल्याने वाटाघाटीचे प्रयत्न पुन्हा सुरू करण्यासाठी पाऊल उचलणेही आवश्यक होते. 

त्यावेळचे परराष्ट्र सचिव ज्योतिन्द्र नाथ दीक्षित आणि पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांनी यासंबंधी एका कराराचा मसुदा तयार करण्याचे ठरवले. १९९३च्या सद्यस्थितीत असलेल्या स्टेटस को चे उल्लंघन होणार नाही आणि करार मंजूर होण्याच्या दिवशीच्या सीमेवरील परिस्थितीनुसारच अटीविरहित LAC मान्य करण्यात येईल असे ठरले. कराराच्या मसुद्यात १९५९ किंवा १९६२च्या परिस्थितीत दोन्ही देशांच्या ठरलेल्या (अर्थानुसार) LAC ला ग्राह्य धरले जाणार नाही अशी तरतूद जोडली गेली. याने झाले असे की वाटाघाटी करणाऱ्या गटातील लोकांचे मतभेद होऊ लागले. यावर तोडगा म्हणून LAC मध्ये ज्या ज्या भागात मतभेद आहेत त्यावर दोन्हीकडून स्पष्टीकरण देण्यात यावे असे ठरले. 

सचिव स्तरावरील वाटाघाटी बोलण्या चालू असताना १९९६ साली PLA आणि भारतीय सुरक्षा दलात कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्सचा एक करार झाला. यामुळे झाले असे की, परराष्ट्र अधिकारी स्तरावरील आणि लष्करी अधिकाऱ्यांत संमन्वय तयार करण्यात मदत झाली व दोन्हीकडून मतभेदावर स्पष्टीकरण देण्याचा मार्ग सुकर झाला. सप्टेंबर १९९३ मध्ये नर्सिंहाराव यांच्या बीजिंग दौऱ्यादरम्यान या करारावर सह्या झाल्या. या कराराला "बॉर्डर पीस अँड ट्रँक्वीलिटी ऍग्रिमेंट" म्हणले गेले. दोन्ही देशांत लष्करीदृष्ट्या कोणत्याही प्रकारे LAC चे उल्लंघन होणार नाही, जी काही बोलणी होतील ती अधिकारी स्तरावरच होतील आणि सीमेवर शांतता कायम राखली जाईल असे कायदेशीररित्या मान्य करण्यात आल्याने हा करार महत्वाचा आहे. यामुळे दोन देशांतील व्यापार, तंत्रज्ञान आणि पर्यटन संबंध सुरळीतपणे सुरू राहिले. या कराराला सैद्धांतिक रूप प्राप्त झाल्यानंतर त्याची व्यावहारिक अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन्ही देशांत नंतरच्या काळात छोटेमोठे करार/बोलणी झाले. उदा. दोन्ही देशांच्या लष्कराच्या दृष्टीने महत्वाचा असा कॉन्फिडन्स बिल्डिंग मेजर्सचा करार. २००७, २००८, २०१३ मध्ये या 'जॉईंट मिलिटरी एक्सरसाइजेस' पार पडल्या. 

१९९० पासून चीनने सीमेवरील पायाभूत सुविधांत लक्षणीय सुधारणा केल्या आहेत, तशा भारतानेही केल्या आहेत. माऊंटेन स्ट्राइक डिव्हिजन्सचे स्पेशल फोर्सेस, ऍडव्हान्स लँडिंग ग्राऊंड्स, रोड्स, इंडिया-चायना स्टडी ग्रुप, ड्रोन माध्यमातून इमेजिंग इंटेलिजन्स, इत्यादी.

२०१२-१३ नंतर जागतिक स्तरावर झालेले वैचारिक स्थलांतरण

२०१३ नंतर जागतिक स्तरावर पुराणमतवादी व हुकुमशाहीवादी विचारांकडे समाज व राजकीय नेतृत्व आकृष्ट झाले आहे. अश्याने उदारमतवादी परराष्ट्र धोरण मागे पडून अधिकाधिक राष्ट्रवादी धोरण रेटण्याकडे सरकारांचा कल राहिला आहे. आत्यंतिक देशाभिमान, परकीयविरोध, मतभेदाबद्दल असहिष्णूता इ. गोष्टींचा समाजावर तसेच सरकारमध्ये प्रभाव वाढू लागला. याचा चीन-भारत संबंध आणि सीमावादावर ही फरक पडला. भारत सरकारने चीनशी असलेल्या व्यापारी संबंधांवर आणि वाढत्या व्यापारी तूट यावर लक्ष देऊन तोडगा काढण्याऐवजी पाकिस्तानवरच जास्त लक्ष केंद्रित केले. मूळ मुद्यांना सोडवण्यापेक्षा राष्ट्रवादाची अतिशयोक्ती केली. शी जिनपिंग यांच्या अतिमहत्वकांक्षी अशा 'चायना ड्रीम'च्या धोरणानुसार चीनने 'न्यू एशियन ऑर्डर' आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. OBOR, रस्ते, रेल्वेलाईन्स, ऑईल पाइपलाइन, फायबर केबल्स, इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स सर्वत्र सुरू करून जमीन व समुद्रात लष्करीदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या वर्चस्व सिद्ध करण्यात चीन सध्या अग्रेसर आहे. 

परंतु जपान व व्हिएतनाम सोबत असलेल्या दक्षिणी चिनी समुद्रातील मतभेदांमुळे चीन कुठेही कमकुवत झालेला नाही आणि यामुळे भारताशी LAC वर वाटाघाटी करताना चीन भारताला कोणत्याही सवलती देणार नाही हे दाखवण्यासाठी चीन LAC वर आक्रमकता दाखवून सतत नाजूक परिस्थिती ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. LAC वरील PLA च्या हालचाली म्हणजे चीनचा भारतावर मानसिकदृष्ट्या वर्चस्व दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. पाकिस्तानशी वाढलेली जवळीक, तिबेटबद्दल वाढता संशय आणि LAC वर नाजूक परिस्थिती टिकवून ठेवण्याकडे चीनचा एकंदर कल आहे. 

भारत-अमेरिकेत झालेल्या "डिफेन्स कोऑपरेशन अँड स्ट्रॅटेजीक कोओरडीनेशन" बोलणीमुळेही चीनच्या नेतृत्वामध्ये असुरक्षिततेची/संशयाची भावना आहे. या सर्व कारणांमुळे चीन सध्यातरी भारताशी सीमावादावर सहमती दाखवणार नाही असे दिसते. अमेरिकेशी स्पर्धा करण्याचा चीनचा मानस पूर्ण होईल का हा प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे पण चीनला मर्यादाही आहेत हे उघड आहे. चीनचे इतर एशियन शेजारी राष्ट्रे विकसित होण्याकडे वाटचाल करत आहेत. हॉंगकॉंगमधील आंदोलने दडपल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेली टीका,  तैवानमुळे वन चायना पॉलिसीला वाढता धोका, शी जिनपिंगच्या आमरण सत्तेवर राहण्याने सरकारमध्ये आलेले अति केंद्रीयिकरण व याने पार्टीतील इतर सदस्यांच्या मतांचे महत्वच नाहीसे होणे, मंदी आणि कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाने जनतेत तयार होणारा असंतोष अश्या बऱ्याच अंतर्गत गोष्टींत चीन सध्या व्यस्त आहे. शिवाय अमेरिका-चीन मधील व्यापारी युद्ध, OBOR सारख्या अतिमहत्वकांक्षी प्रोजेक्टमुळे गरीब व विकसनशील देशांना दिलेली कर्जे हेही चीनसमोर भविष्यात अडचणी निर्माण करू शकतात. आपण आज अश्या जगात राहतो जिथे कोणी एक देश एखाद्या क्षेत्रावर प्रभाव तयार करू शकला तरी तो सतत टिकवून ठेऊ शकत नाही. जागतिकीकरणाच्या या युगात पॉवरगेम्स जगात कुठेही प्रस्थापित होऊ शकतात. त्यामुळे भारत-चीनच्या संबंधांना बायनरीमध्ये पाहता येत नाही. राजकीय, आर्थिक, लष्करी असे अंतर्बाह्य आयाम लक्षात घेऊन दोन्ही देशांत व आशियायी देशांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून असे प्रश्न सुसंगत चर्चेने सोडवणे जास्त हितकारक आहे. (प्रस्तुत लेखात १९६२ च्या युध्दावेळी असलेली भौगोलिक परिस्थिती आणि लष्करी सामन्यासंदर्भात तपशीलवार व अचूक माहिती उपलब्ध नसल्याने देण्यात आलेली नाही)

संदर्भ- "Choices Inside the Making of India's Foreign Policy" by Shivshankar Menon