राफेल कराराबद्दल सरकारकडून पारदर्शकता आवश्यक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बॅस्टिल डे पथसंचालनासाठी फ्रांस सरकारनं प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं होतं. त्याचवेळी संरक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत होणाऱ्या संरक्षण अधिग्रहण परिषदेनं (डिएसी- Defence Acquisition Council) भारतीय नौसेनेच्या आयएनएस विक्रांत युद्धनौकेसाठी २६ राफेल विमानं विकत घेण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मात्र तज्ञांच्या मते नौसेनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या राफेल विमानांची भारत सरकारनं नौसेनेसाठी निवड का केली, याबद्दल सरकारकडून कोणतंही स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. 

भारतीय नौसेना सध्या कोचीन शिपयार्डनं तयार केलेल्या आयएनएस विक्रांतची सेवेत दाखल करण्यापूर्वीची परीक्षणं करत आहे. २००६ सालापासून मागणी होत असलेलं हे जहाज, २०२३च्या ऑगस्ट महिन्यात सेवेत दाखल होईल, असा अंदाज आहे. सुरुवातीला, या जहाजावर रशियन बनावटीचे मिग-२९के लढाऊ विमानं तैनात केली जातील, असं म्हटलं जात होतं. मात्र मिग-२९के च्या योग्यतेबाबत काही शंका निर्माण झाल्यानंतर, भारतीय नौसेनेनं विक्रांतवर तैनात करण्यासाठी इतर विमानांची चाचपणी सुरु केली. 

त्यासाठी आधी, भारताच्या एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सीला, 'तेजस' या भारतीय बनावटीच्या विमानावर आधारित आणि नौसेनेसाठी सुधारित एक वेगळं विमान विकसित करण्याचे आदेश दिले. तेजसवर आधारित ही विमानंदेखील नौसेनेसाठी योग्य नसल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांनी इतर देशांकडून विमानं विकत घ्यायचा निर्णय घेतला. मात्र आता हे समोर आलं आहे, की अंततः ज्या विमानाची निवड केली गेली, ते नौसेनेच्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता करत नाही.

भारतीय नौसेनेत विमानवाहू युद्धनौकांचा इतिहास 

भारतीय नौसेनेकडं सध्या दोन विमानवाहू युद्धनौका आहेत. जगातील निवडक देशांकडे अशी महागडी आणि मोठी जहाजं आहेत. यात अमेरिकेकडे ११, फ्रांसकडे १, इंग्लंडकडे २, चीनकडे ३, तर रशियाकडे एक बंद पडलेली विमानवाहू युद्धनौका आहे. भारतीय नौसेनेनं तिची पहिली विमानवाहू युद्धनौका घेतली ती ब्रिटनकडून. एचएमएस हर्क्युलीस नावाचं अपूर्ण विमानवाहू जहाज विकत घेऊन त्याला आयएनएस विक्रांत असं नाव देत त्या नौकेला १९६१ साली सेवेत दाखल केलं गेलं. या विमानवाहू युद्धनौकेनं भारताला सुमारे ४ दशकं सेवा दिल्यानंतर तिनं १९९९ साली निवृत्ती घेतली. १९७१ च्या युद्धात या नौकेनं बंगालच्या उपसागरात अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पडली होती.  

त्यानंतर भारतीय नौसेनेनं इंग्लंडच्या नौसेनेतून निवृत्त झालेली एचएमएस हर्मीस नावाची विमानवाहू युद्धनौका १९८७ साली विकत घेतली. तिला आयएनएस विराट नाव दिल्यानंतर या नौकेनं जवळपास ४० वर्ष सेवा दिली. २०१७ साली जगातील सर्वात जुनी कार्यरत असणारी विमानवाहू युद्धनौका असा मान मिळालेली ही नौका निवृत्त झाली. १९५९ साली बांधून पूर्ण झाल्यानंतर २०१७ सालापर्यंत या नौकेनं सुमारे ५८ वर्ष सेवा दिली. सेवेत असताना या नौकेनं बराच त्रास दिला त्यामुळं भारतीय नौसेना या नौकेला खूप आधीपासून निवृत्त करण्याच्या विचारात होती, मात्र असं कारण्याआधी त्यांच्यासमोर एक खूप मोठा प्रश्न होता.   

भारतीय नौसेनेत विमानवाहू युद्ध नौकांची तत्कालीन स्थिती 

भारतीय नौसेनेला हिंद महासागरावर नियंत्रण आणि पाकिस्तानला ताब्यात ठेवण्यासाठी विमानवाहू युद्धनौकांची गरज आहे. मात्र, २१व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात एक विमानवाहू युद्धनौका निवृत्त झाली होती, तर दुसरी निवृत्त होण्याच्या मार्गावर होती. भारताला नवीन विमानवाहू युद्ध नौका विकत तर घ्यायची होती, मात्र भारतीय जहाजबांधणीचं क्षेत्र इतकं विकसित झालेलं नव्हतं. त्या क्षेत्राला असं एखादं जहाज बांधायला किमान १५ वर्ष लागले असते. 

त्याचवेळी इतर कोणत्या देशाकडून विमानवाहू युद्धनौका विकत घेणं प्रचंड महाग पडलं असतं. कारण त्यावेळी इतर कोणताही देश विमानवाहू युद्धनौका बनवत नव्हता आणि नव्या नौकेसाठी मागणी केली तर त्या देशानं खूप पैसे मागितले असते. त्याला पर्याय हाच होता की सध्या देशातील जहाजबांधणी क्षेत्राकडून एक विमानवाहू युद्धनौका बांधण्यास सुरुवात करायची आणि तोपर्यंत दुसऱ्या देशाकडून एखादी जुनी विमानवाहू युद्धनौका विकत घ्यायची.   

आयएनएस विक्रमादित्य आणि विक्रांत 

नव्वदीच्या दशकात सोविएत संघाचं विघटन झाल्यामुळं त्यांची बरीच लढाऊ जहाजं रशियाच्या वाट्याला आली होती. १९८७ साली सोविएत संघानं बनवलेल्या 'बाकु' नावाच्या विमानवाहू युद्धनौकेला ऍडमिरल गोऱ्ष्कोव्ह या नावानं रशियाच्या नौसेनेत दाखल केलं गेलं. मात्र आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळं १९९६ साली या जहाजाला सेवानिवृत्त करण्यात आलं. या जहाजाकडं भारतीय नौसेनेचं लक्ष गेलं. त्यानंतर बरीच वर्ष चाललेल्या वाटाघाटींनंतर जानेवारी २००४ मध्ये भारतानं या नौकेला तत्कालीन ८०० कोटी अमेरिकन डॉलर्स आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि त्याच्यावर लागणाऱ्या शस्त्रांसाठी १००० कोटी डॉलर्स देऊन या नौकेला विकत घेतलं आणि तिला 'आयएनएस विक्रमादित्य' नाव दिलं.

मूळचं रशियन असलेलं हे जहाज विमानवाहू युद्धनौका श्रेणीतलं होतं, मात्र त्यावरून फक्त हेलिकॉप्टर उडू शकत होते. भारताला त्यावरून लढाऊ विमानं चालवायची होती. त्यासाठी भारतानं रशियाकडून ४५ मिग-२९के विमान टप्प्याटप्प्यानं विकत घेतली. ही विमान या जहाजावरुन उडावीत म्हणून जहाजात बदल करण्यात आले. त्याच दरम्यान म्हणजे २००६च्या आसपास भारत सरकारनं कोचीन शिपयार्डला एक विमानवाहू युद्धनौका बनवण्याचे आदेश दिले. त्याला भारतानं जुन्या विक्रांतच्या धर्तीवर पुन्हा एकदा 'आयएनएस विक्रांत' असं नाव दिलं. सध्या विकत घेतली जाणारी राफेल विमानं याच जहाजावर वापरली जातील.  

मिग २९ विमानांमुळं चुकलेला अंदाज  

आधी म्हटल्याप्रमाणे राफेल विमानं वापरणं नौसेनेच्या मूळ योजनेचा भाग नव्हतं. मिग-२९के विमानांचा सर्विस रेकॉर्ड चांगला नव्हता. विमानांची उपलब्धता खूप कमी होती आणि विमानाचे सातत्यानं अपघात होत होते. भारतीय नौसेना भारतीय बनावटीच्या 'तेजस'ला सेवेत घेण्यात इच्छुक तर होती, मात्र तेजस एक इंजिनचं विमान असल्यामुळं विमानवाहू युद्धनौकेवर वापरण्यासाठी त्याची ताकद कमी पडत होती. 

विमानवाहू युद्धनौकांवर हवाईपट्टीचं अंतर अतिशय कमी असतं. त्यामुळं या जहाजांवरून विमानं उडवण्यासाठी चार पद्धतींचा वापर केला जातो. त्यातील दोन भारतासाठी महत्त्वाच्या आहेत. एक स्टोबार (STOBAR) आणि दुसरं कॅटोबार (CATOBAR). स्टोबार प्रकारच्या जहाजांमध्ये विमानांना उडण्यासाठी जहाजाच्या एका टोकावर रॅम्प तयार केलेला असतो. विमानं स्वतःच्या इंजिनच्या शक्तीचा वापर करत जहाजावरुन उड्डाण करतं. तर कॅटोबार प्रकारच्या जहाजावर विमानांना बेचकीसारख्या यंत्रानं हवेत जोरात ढकललं जातं. त्यामुळं कॅटोबार पद्धतीनं हवेत सोडली जाणारी विमानं जास्त दारुगोळा आणि इंधन स्वतःबरोबर घेऊन जाऊ शकतं. 

May all your dreams take off in the new year, much like this MiG-29K fighter from aircraft carrier INS Vikramaditya! Godspeed! pic.twitter.com/PtmLsREWGU

— Rajat Pandit (@rajatpTOI) December 31, 2018

त्यामुळं स्टोबार प्रकारच्या जहाजांवर दोन इंजिन असलेली विमानं वापरली जातात. शिवाय दोन इंजिन असलेली विमानं एखादं इंजिन खराब झालं तरी एका इजिनांच्या जोरावर माघारी येऊ शकतं, म्हणूण जास्त सुरक्षित मानलं जातं. भारतीय नौसेनेनं दोन इंजिन असलेलं भारतीय बनावटीचं लढाऊ विमान वापरायचं तर ठरवलं पण त्याला वेळ लागणार होता. 

नव्या विमानाची निवडप्रक्रिया

भारतीय नौसेनेनं २०१७ साली आपल्या निकषांवर योग्य अशी ५७ विमान विकत घेण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढं मांडला. त्यावर सरकारनं २६ विमानं विकत घेण्याची परवानगी दिली. 

त्यानंतर २०२० साली अमेरिकेच्या एफए-१८ सुपर हॉर्नेट आणि फ्रांसच्या दसॉ राफेलमध्ये स्पर्धा सुरु झाली. त्यात अनेक अडचणी होत्या. पहिली म्हणजे भारताचं विक्रांत जहाज हे स्टोबार प्रकारातील जहाज आहे, तर स्पर्धेत सहभागी विमानं कॅटोबार प्रकारच्या जहाजावरुन उडण्यासाठी तयार केली होती. 

US NAVY F/A 18 Growler- takeoff from aircraft carrier🤙🇺🇸💙 pic.twitter.com/LRrQOwbcNv

— Emil Methsara Senarathne (@emilmethsara22) December 19, 2022

राफेल विमानातील तांत्रिक तृटी

भारताकडे कॅटोबार पद्धतीचं जहाज नसल्यानं आपल्याला विमानं घेताना शक्तीचं वजनाशी गुणोत्तर जास्त असलेल्या विमानांची निवड करणं साहजिक होतं. यानुसार एफए-१८ सुपर हॉर्नेटच्या शक्तीचं वजनाशी गुणोत्तर राफेल विमानापेक्षा जास्त होतं. विक्रांतवर आधीच्या योजनेनुसार उद्वाहकाचा (लिफ्ट) आकार मिग २९ च्या आकारानुसार तयार करण्यात आला होता. सध्या आयएनएस विक्रांतवर दोन उद्वाहक आहेत. दोन्हींची रुंदी १० मीटर आणि लांबी १४ मीटर आहे. 

एफए-१८ ची लांबी १८.३८ मीटर तर पखांची रुंदी घडी केल्यानंतर ९.९३ मीटर आहे. म्हणजे एफए-१८ विमानाच्या पंखाची घडी केल्यानंतर कसंबसं या उद्वाहकामध्ये बसतं. तर राफेल विमानांच्या पखांची रुंदी १०.९० मीटर आहे. राफेल विमानांच्या पंखांची घडी घातली जाऊ शकत नाही, त्यामुळं या उद्वाहकामध्ये राफेल विमान बसत नाही. यामुळं नौसेनेच्या या धोरण लघुदृष्टीकडे तज्ञांनी बोट दाखवायला सुरुवात केली. शिवाय शक्ती आणि आकारमानाच्या बाबतीत एफए-१८ स्पष्ट बाजी मारत असताना भारत सरकारनं नक्की कोणत्या आधारावर राफेल विमानांची निवड केली, हा प्रश्न उपस्थित केला गेला. 

दोन्ही विमानांचं परीक्षण केल्यानंतर कोणतं विमान नौसेनेसाठी निवडायचं याचा निर्णय नौसेनेनं डिसेबंर २०२२ मध्ये केंद्र सरकारकडे सोपवला होता. तांत्रिक बाबींकडे पाहिलं असता एफए-१८ हा जास्त योग्य पर्याय होता असं म्हटलं जातं. मात्र सरकारनं नक्की कोणत्या आधारावर राफेल निवडलं याबद्दल काहीही माहिती उपलब्ध नाही. मात्र भारतीय वायू सेनेकडे आधीपासूनच राफेल विमानं असल्यामुळं भारताकडून वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या प्रकारात अजून भर पडू नये या उद्देशानं भारतीय नौसेनेसाठी राफेल विमानं विकत घेतली असावीत असा तज्ञांच्या अंदाज आहे. 

भारताचा राफेल करार

भारत सरकारनं सप्टेंबर २०१६ मध्ये ३६ राफेल विमानांसाठी फ्रांसबरोबर ५९ खर्व रुपयांचा करार केला होता. त्यावेळी भारतानं राफेल विमानांबरोबर त्याच्या पायाभूत सुविधा आणि त्यात भारताच्या गरजेनुसार बदल करण्यासाठी प्रचंड पैसे दिले होते. सदर रक्कम पाहता भारताला त्या गुंतवणूकीचा फायदा होण्यासाठी जास्त संख्येत राफेल विमानं विकत घेणं गरजेचं असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. भारतानं कराराच्या एकूण रकमेपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम विमानाबरोबर क्षेपणास्त्र, पायाभूत सुविधा, भारताच्या गरजेनुसार बदल करण्यासाठी आणि विमानांची वाढीव उपलब्धता ठेवण्यासाठी लागणारे विमानाचे सुटे भाग विकत घेण्यासाठी दिले आहेत. 

ही विमानं विकत घेतल्यानंतर या विमानांना ठेवण्यासाठी हशिमारा आणि अंबाला विमानतळांवर ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करायला मोठी रक्कम दिली होती. ही सर्व गुंतवणूक पाहता भारत फ्रांसकडून अजून राफेल विमानं विकत घेईल अशी आशा व्यक्त होत होती. मात्र करारावर स्वाक्षरी होऊन ७ वर्ष उलटून सुद्धा भारत सरकार किंवा वायूसेना याबद्दल काहीही हालचाल करताना दिसत नाही. उलट भारतीय वायूसेनेनं पुन्हा मल्टिरोल फायटर एयरक्राफ्टसाठी नव्यानं निविदा काढली असून तिच्यावर काहीही प्रगती झालेली नाही.

भारताची विमान संख्या जलद गतीनं घटत असतानादेखील भारत सरकार आणि भारतीय वायूसेना सध्या नवीन विमान घेण्याच्या कोणत्याही विचारात असल्याचं दिसत नाही. 

नौसेनेच्या कराराबाबत आणखी काही प्रश्न

भारत सरकारनं अमेरिकेबरोबर एमक्यू-९ मानवविरहीत विमानांच्या कराराची घोषणा केल्यानंतर त्या करारावर बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते. तसेच प्रश्न या कराराला देखील लागू होतात. या खरेदीसाठी सरकारनं निविदा का काढली नाही? या कराराची अंदाजित किंमत सुमारे ५५० कोटी युरो (५०.७२ अब्ज रुपये) सांगण्यात आली आहे. ही किंमत कशी ठरवण्यात आली, हा सुद्धा प्रश्न अनुत्तरित आहे. भारतीय वायुसेनेनं २०१६ साली ५९ अब्ज रुपयात ३६ विमानं विकत घेतली होती. यावेळी २६ विमानांची किंमत ५० अब्ज रुपये असणं हे मूल्यवृद्धी गृहीत धरूनही योग्य वाटत नाही. त्यामुळं सरकारनं या कराराबद्दल स्पष्टीकरण देणं गरजेचं असल्याचं जाणकार म्हणतात.